साना उद्यम मारमा, सरकारी सहयोग ठूला व्यवसायीको पोल्टामा
कोभिड-१९ महामारीले साना र घरेलु उद्यम नराम्ररी थलिए पनि सरकारले दिएको सहुलियतको अधिकांश लाभ ठूला व्यवसायीको पोल्टामा पुगेको छ।
कोभिड-१९ महामारी शुरू भएयता विगत तीन वर्षमा अधिकांश साना र लघु उद्यमीले कहिल्यै नभोगेको कठिन अवस्था भोगे। लामो समय कामधन्दा बन्द गर्नुपर्दा उनीहरूको व्यवसायको हरहिसाब बिग्रियो, कति त सधैंका लागि बन्द भए। जस्तै- कोभिडकाल शुरू हुनुअघिसम्म कास्कीका हेमराज बाँस्तोला ट्रेकिङ एजेन्सी चलाएर अन्नपूर्ण, मकालु क्षेत्रमा पर्यटकलाई पदयात्रा गराउँथे। महामारी शुरू भए लगत्तै अरूको जस्तै उनको कामकाज पनि ठप्प भयो।
व्यवसाय पुनर्जागरणको आशमा लामो समय पर्खेका बाँस्तोलाको आर्थिक दायित्व बढेर थेग्न नसकेपछि ट्रेकिङ एजेन्सी सधैंका लागि बन्द गरे। “आर्थिक भारले गर्दा कार्यालय राखेर चलाउन गाह्रो भएपछि एक महीनाअघि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट बन्द गरेर फर्किएँ, अब खेतीपाती गर्छु,” उनले भने।
काभ्रे पनौतीका जयराम मानन्धरको व्यावसायिक जीवन पनि पछिल्लो तीन वर्ष संघर्षपूर्ण बित्यो। छ्वालीबाट सजावटका सामग्री बनाउने उनको हस्तकला उद्योग बन्द नभए पनि टिकाउनै कठिन भइरहेको सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, “एक समय त यस्तो आयो, व्यवसाय बन्द गर्ने सोचमा लगभग पुगिसकेको थिएँ। अहिले जेनतेन चलाइरहेको छु।” पहिले नौ जनाले रोजगारी पाएको उनको व्यवसाय तीन जनामा खुम्चिएको छ, महीनाको लाखौंमा हुने कारोबार हजारमा झरेको छ।
महामारीको प्रभाव मत्थर भइसके पनि महामारी रोकथाम गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीसँगै व्यवसायमाथि परेको असरले व्यवसायी अहिलेसम्मै प्रभावित छन्। आर्थिक दायित्व बढेर कैयौं घरेलु तथा साना उद्यम सधैंका लागि बन्द भएका छन्, चलिरहेका व्यवसायको पनि दयनीय अवस्था छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह भन्छन्, “सञ्चालनमा रहेकामध्ये एक चौथाइ जति साना उद्यम सधैंका लागि बन्द भए।”
महामारीको प्रभाव सकिए पनि बलियो आर्थिक सुरक्षा नभएका साना र घरेलु उद्यम व्यवसायको कोभिडकालमा बिग्रिएको हरहिसाबले व्यवसायीलाई गलाइरहेको छ।
सानालाई सकस
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले रु.२० लाखसम्मको स्थिर पूँजी भएका र बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेका उद्योगलाई लघु उद्योग र रु.१५ करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग मानेको छ। उक्त ऐनले परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित स्थानीय श्रममूलक उद्योगलाई घरेलु उद्योगका रूपमा उल्लेख गरेको छ। उद्योग विभागको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथ्याङ्क प्रतिवेदन, २०७८ ले देशभरिमा पाँच लाख २२ हजार वटा यस्ता उद्योग रहेको देखाएको छ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ अनुसार, देशभरिमा नौ लाख २३ हजार वटा व्यवसाय सञ्चालनमा छन् भने कुल व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ९५ प्रतिशत व्यवसायमा नौ जनासम्म कामदार छन्। नौ जनासम्म कामदार संलग्न उद्यमलाई लघु व्यवसाय मान्दा देशमा सञ्चालनरत व्यवसायमध्ये अधिकांश लघु व्यवसाय रहेको देखिन्छ।
आर्थिक गणनाले देशभरिका व्यवसायले ३२ लाख २८ हजारलाई रोजगारी दिँदा लघु व्यवसायमा मात्रै १८ लाख ९७ हजार जना रोजगार रहेको देखाउँछ। अर्थात्, देशभरिका व्यवसायमा सिर्जना भएको रोजगारीको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५९ प्रतिशत) लघु व्यवसायले सिर्जना गरेका छन्। यी तथ्यले देशको आर्थिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा लघु र घरेलु उद्योगको महत्त्वलाई प्रष्ट पार्छन्।
औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सञ्चालित सानो पूँजीका यी व्यवसाय लाखौंलाई रोजगारी दिन मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक आयोगले देशको ८२ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन साना र मझौला उद्योग मार्फत भइरहेको उल्लेख गरेको छ।
दैनिक हामीले किन्ने वस्तु र सेवामध्ये कैयौं साना र घरेलु उद्यमबाटै उत्पादित हुन्छन्। विक्रेताका लागि मात्र होइन, खरीदकर्ताका लागि पनि घरेलु र साना उद्यमको वस्तु र सेवाले सुविधा र सहजता दिएको हुन्छ। तर, महामारीको प्रभाव सकिए पनि बलियो आर्थिक सुरक्षा नभएका साना र घरेलु उद्यम व्यवसायको कोभिडकालमा बिग्रिएको हरहिसाबले व्यवसायीलाई गलाइरहेको छ। व्यवसायीको कारोबार खस्कँदा ऋणको भारले थिचेको छ।
काभ्रे बनेपामा बुटिक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सुजिता बैदार व्यवसाय टिकाउनै कठिन परेको बताउँछिन्। कोभिड-१९ अघि पास्नी, विवाह, चाडपर्वका लागि साडी र लेहंगाको इम्ब्रोइडरी गर्ने, सिलाउने काम भ्याईनभ्याई हुने गरेकोमा अहिले फाट्टफुट्ट मात्रै काम आउने उनी बताउँछिन्। “ब्यांकबाट लिएको ऋण तिर्न अहिले बचत समूहसँग ऋण लिइरहेकी छु,” उनी भन्छिन्।
कोभिड-१९ महामारी शुरू भएपश्चात् बन्द भएका ठमेलस्थित पर्यटक लक्षित पसल कवल।
काठमाडौं ठमेलस्थित भोजन भूमि रेस्टुरेन्टका सञ्चालक विरोध भट्टराई कोभिड शुरू भएयताको घरभाडा तिर्नै बाँकी रहेको बताउँदै भन्छन्, “महामारी अगाडि दैनिक १५० जना पर्यटकलाई नेपाली खाना खुवाइन्थ्यो, अहिले चहलपहल नै छैन। आर्थिक दायित्व थपिइरहँदा व्यवसाय कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता छ।”
न्यूरोडको रञ्जना ट्रेड सेन्टरमा कपडा व्यवसायमा संलग्न श्वेत बराह इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक सुदर्शन घिमिरेले कोभिडपछि बिग्रिएको व्यवसाय उकास्न लिएको ऋणको सावाँ र ब्याजको किस्ता तिर्नुपर्ने चर्को दबाबमा परेरै गत भदौमा आत्महत्या गरेको बताइन्छ। कैयौं लघु र घरेलु उद्यमले पनि नगद प्रवाहको समस्या भोगिरहेका नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। “बढेको ब्याजदरले साना र घरेलु उद्यमीलाई टिक्न थप कठिन भएको छ। उनीहरूले ऋणको सावाँ-ब्याज चुक्ता गर्न नसकेपछि कालोसूचीमा पर्ने र सम्पत्ति लिलामीमा जाने क्रम बढेको छ,” उनी भन्छन्।
कोभिडयताका समयमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेको संख्याले व्यवसाय र लेनदेनको हरहिसाब कति सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ। केन्द्रका अनुसार, २०७९ पुस २५ सम्ममा करीब ४० हजार व्यक्ति तथा व्यावसायिक फर्म कालोसूचीमा परिसकेका छन्, यसमध्ये करीब ३१ हजार पछिल्लो तीन वर्षयता थपिएका हुन्। बिर्सन नमिल्ने के छ भने, केन्द्रको कालोसूचीमा परेकामध्ये अधिकांश साना र मझौला व्यवसायी हुन्।
“व्यावसायिक सङ्कटको स्तर कतिसम्म गहिरो छ भन्ने कुरा कालोसूचीको बढ्दो सूचीले देखाउँछ, खास गरी साना व्यवसायले गम्भीर सङ्कट भोगिरहेको देखिन्छ”
कोभिडकालअघि २०७६ पुस मसान्तसम्ममा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या नौ हजार हाराहारीमा थियो। केन्द्रले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमै सावाँको किस्ता र ब्याज नतिरेका वा खातामा रकम नभएर चेक बाउन्स भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको अनुरोधमा कालोसूचीमा राख्छ। कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ९० प्रतिशत ब्यांक खातामा रकम नभएर चेक बाउन्स भएका व्यक्ति भएको कर्जा सूचना केन्द्रका एक अधिकारी बताउँछन्। “व्यावसायिक सङ्कटको स्तर कतिसम्म गहिरो छ भन्ने कुरा कालोसूचीको बढ्दो सूचीले देखाउँछ, खास गरी साना व्यवसायले गम्भीर सङ्कट भोगिरहेको देखिन्छ,” ती अधिकारी भन्छन्।
केन्द्रको कालोसूचीमा परेका पस्मिनाको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने एक व्यवसायी आफूले अनेकौं प्रयत्न गर्दा पनि ब्यांकको नियमित सावाँ र ब्याज तिर्न नसकेको बताउँछन्। व्यवसायका लागि ब्यांकबाट रु.५० लाख ऋण लिएका उनको घर लिलामीको चरणमा आइपुगेको छ। “कोभिडपछि डेढ वर्ष व्यवसाय बन्द भयो। एकतिर ऋण लिएर अर्कोतिर तिर्ने गर्दागर्दै ब्यांकको ब्याज चढिरहँदा धितो नै लिलाम हुने अवस्था आइलाग्यो,” उनी भन्छन्।
पछिल्ला महीनाहरूमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोको लिलामीको सूचना निकाल्न तीव्रता दिएका छन्। व्यवसाय चलाउन ऋण काढेका उद्यमीले सावाँको किस्ता र ब्याज बुझाउन नसक्दा धितो राखिएका कैयौं घरजग्गा बिक्रीका लागि लिलामीमा चढाइएका छन्। ऋण चुक्ता गर्न नआए लिलामीमा राख्नेबारेका सूचना पनि पत्रपत्रिकामा उत्तिकै छापिइरहेका छन्। दैनिक अखबारमा हरेक महीना ३०० भन्दा धेरै घरजग्गा लिलामीका सूचना निस्किइरहेका छन्। तर, सोचनीय के छ भने यस्तो लिलामीको सूचना निस्किएका व्यवसायीमा चिनिएका ठूला व्यवसायी कोही पनि छैनन्, सबैजसो साना र मझौला व्यवसायी छन्।
खास गरी साना उद्यमीसँग पूँजीको सीमित विकल्प र अवसर उपलब्ध हुन्छ। ठूला उद्यमीको पूँजीको विकल्प धेरै हुन्छ र धेरै व्यवसायमा लगानी हुने हुँदा एउटा व्यवसायको नोक्सानी अर्कोबाट पूर्ति हुने सम्भावना हुन्छ। तर, साना व्यवसायीको व्यवसाय समस्यामा पर्ने बित्तिकै समग्र कारोबारको चक्र नै बिथोलिन्छ। यसले उनीहरू छिटै व्यवसाय डुब्ने र पलायन हुने जोखिममा पर्ने घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति बताउँछन्। साना र घरेलु उद्यमका लागि ब्यांकिङ कर्जामा पहुँच पाउन सजिलो पनि छैन। “ठूला व्यवसायीले सस्तो दरमा ऋण पाउँदा साना उद्यमीले बढी ब्याजदर तिर्नुपर्छ,” प्रजापति भन्छन्।
तथ्याङ्कहरूले साना, लघु र घरेलु उद्योगलाई ऋणको पहुँच कमजोर रहेको देखाउँछ। राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण, २०७६ ले १० जनाभन्दा कम व्यक्ति संलग्न साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये ६० प्रतिशतले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण नलिएको र एक तिहाइले मात्रै ऋण लिएको देखाएको थियो।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ ले ३५.६ प्रतिशत लघु र ३२.५ प्रतिशत साना व्यवसायले मात्रै ऋणमा पहुँच पाएको उल्लेख गरेको छ। ऋणमा पहुँच पाउनेमध्ये पनि १४.६ प्रतिशत लघु र आठ प्रतिशत साना व्यवसायले ऋणका लागि व्यक्ति तथा अनौपचारिक क्षेत्रसँग भर पर्नुपरेको देखाएको छ। ब्यांकसँग ऋण पाउने लघु व्यवसाय ३३ प्रतिशत मात्रै छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक आयोगले सन् २०२० मा गरेको अध्ययनले लघु र साना उद्यमलाई व्यवसाय अघि बढाउन रु.तीन खर्ब ४८ अर्ब ऋण कमी भएको देखाएको थियो।
लाभ जति पहुँचवालालाई
साना, घरेलु र लघु उद्यमलाई ऋणको पहुँच दिन र महामारीपछिको पुनरुत्थानमा सघाउन सरकारले विभिन्न कर्जा सुविधाको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा देशका दुर्गम स्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्न पुनर्कर्जा रकम बढाउने घोषणा गर्यो। पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरे अनुसार, २०७८ पुस मसान्तसम्म सहुलियत दरको पुनर्कर्जाका रूपमा केन्द्रीय ब्यांकले रु.एक खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड प्रवाह गरेको थियो।
गत कात्तिक मसान्तमा यस्तो पुनर्कर्जा रकम रु.एक खर्ब दुई अर्ब ६० करोडमा ओर्लिएको छ। महामारी प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच बढाउन केन्द्रीय ब्यांकले यस्तो पुनर्कर्जा दिएको थियो। बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याजदर रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा रु.१५ लाख तोकिएको थियो। तर, यस्तो सहुलियत पुनर्कर्जा अधिकांश ठूला व्यवसायीको पोल्टामा गयो। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह ब्यांकहरूले ठूला व्यवसायीलाई बोलाएरै पुनर्कर्जा दिए पनि साना उद्यमीलाई नदिएको बताउँछन्।
राष्ट्र ब्यांकको गत जेठसम्मको पुनर्कर्जा तथ्याङ्क अनुसार, कुल स्वीकृत रु.एक खर्ब १५ अर्ब पुनर्कर्जामध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको रकम जम्मा रु.आठ अर्ब १० करोड मात्रै छ। यो कुल पुनर्कर्जा रकमको सात प्रतिशत मात्रै हो। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष सिंह कुल पुनर्कर्जाको १० प्रतिशत पनि साना उद्योगीले पाउन नसकेको र अधिकांश सस्तो ब्याजको रकम ठूला उद्योगीले लगेको बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र ब्यांकको वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी सर्वेक्षण, २०२२ ले न्यून आयका समुदायले सहुलियतको ऋण कम पाएको र अधिकांश यस्तो ऋण बढी आम्दानी भएका समूहले प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरेको छ।
केन्द्रीय ब्यांकको तथ्याङ्क हेर्दा अधिकांश पुनर्कर्जा ठूला उद्यमी र कम प्रभावित क्षेत्रका पहुँचवाला व्यक्तिले लगेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलको क्लिनिक नेशनल कार्डियाक सेन्टरले सस्तो दरको पुनर्कर्जा रु.२० करोड प्रयोग गरेको छ। एक दशकदेखि विद्युत् उत्पादन थालेको नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स, २०७० सालदेखि नियमित रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको आँखुखोला जलविद्युत् आयोजना र २०७६ मै निर्माण सकिएको घलेम्दी हाइड्रोलाई पनि कोभिड प्रभावित मानेर सहुलियत ब्याजदरको रु.२०/२० करोड पुनर्कर्जा दिइएको छ।
यी सहित कैयौं जलविद्युत् आयोजनाले यस्तो सहुलियत ऋण पाएका छन्। लामो समयदेखि नाफामा सञ्चालित याक एन्ड यती, होटल बाराही, मनकामना केबलकार, सुजल डेरी आदिले पनि सस्तो ब्याजदरको पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा चलाएका छन्। अर्बपति विनोद चौधरीको स्वामित्वको समिट होटलले पनि रु.२० करोड पुनर्कर्जा पाएको छ। देशकै ठूलो ह्याचरी अविनाश ह्याचरीदेखि कान्तिपुर, नागरिक लगायतका मिडिया कम्पनीहरूले समेत सस्तो ब्याजदरको पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा उपयोग गरे।
महामारीमा व्यवसायका रूपमा कम प्रभावित र छिटो पुनरुत्थान गरेको शैक्षिक क्षेत्रले अहिले पनि सहुलियत दरको पुनर्कर्जा चलाउने मौका पाएको छ। ग्राहक ऋणी अनुसार स्वीकृत पुनर्कर्जामध्ये मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका व्यवसायीले तीन-तीन प्रतिशतभन्दा थोरै पुनर्कर्जा चलाउन पाउँदा बागमती प्रदेशका व्यवसायीले करीब आधा (४९.५ प्रतिशत) पुनर्कर्जा पाएका छन्। यसले पुनर्कर्जामा असमान पहुँचलाई सङ्केत गर्छ।
कोभिड-१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यावसायिक निरन्तरता प्रवाह कर्जाको सुविधा पनि राष्ट्र ब्यांकले दिएको थियो। यो कर्जामा पहिलो वर्ष पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ६ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको थियो। गत कात्तिक मसान्तसम्म यस्तो कर्जा रु.८५ करोड ९४ लाख दिइएको छ। तर, अधिकांश यस्तो रकम साना र घरेलु उद्यमले पाएनन्। गत जेठसम्मको प्रकाशित विवरण हेर्दा राजनीतिक नेतृत्व नजिकका रमेश सिलवालको गोल्डेनगेट एजुकेशन, मनकामना दर्शन प्रालि, समिट एयर, अर्बिट इन्टरनेशनल, नेपाल रिपब्लिक मिडिया, इमेज च्यानल लगायत ३४ संस्थाले यस्तो सुविधा उपयोग गरेका छन्।
तर, साना र घरेलु उद्योगले यस्तो पुनर्कर्जाको अवसर पाएनन्। रसुवाको कालिका गाउँपालिकाका व्यवसायी रामशरण न्यौपाने दालमोठ उत्पादन गर्ने आफ्नो सानो उद्योग जोगाउन ठूलो प्रयत्न गरे पनि नसकेको बताउँछन्। “कैयौं पटक ब्यांक धाए पनि पुनर्कर्जा वा अरू सहुलियत कर्जा पाइनँ, कोभिडपछि आर्थिक बोझ थेग्न नसकेर उद्योग सधैंलाई बन्द गर्नुपर्यो,” उनी भन्छन्।
ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित सन्तोषीमाई इँटा उद्योगका सञ्चालक जीवन थापाले पनि एक दशकदेखि सञ्चालित उद्योग कोभिडपछि सधैंका लागि बन्द गरे। महामारी लगत्तै लामो समय उद्योग बन्द भएपछि उनको आम्दानी बन्द भयो, तर ब्यांकको ऋणभार चुलिँदै गयो। “करीब दुई करोड रुपैयाँको जग्गा बेचेर ब्यांकको ऋण तिरें। सरकारी सहयोग नपाएपछि उद्योग चलाउन नसकेर बन्द गरिदिएँ,” उनले भने।
ठमेलको होटल मम्स होमका सञ्चालक बद्री अर्याल कोभिडका वेला नौ महीना बन्द गरेको होटल सञ्चालनका लागि सहकारीसँग २० प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ४० लाख ऋणले थला पारेको बताउँछन्। “सहुलियत ऋण पाएको भए व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न सजिलो पथ्र्यो, त्यस्तो अवसर पाइएन,” उनले भने।
सहुलियत दरको पुनर्कर्जाको रकम कहाँ प्रयोग भयो भन्नेबारे अनुगमन र खोजबिन भएको छैन। केन्द्रीय ब्यांककै अधिकारीहरू अनौपचारिक रूपमा यस्तो अधिकांश रकम घरजग्गा र शेयरबजारमा गएको बताउँछन्। उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केन्द्रीय ब्यांकले पुनर्कर्जाका रूपमा बजारमा पठाएको डेढ खर्ब रकमले अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले ब्यांकहरूले अनुशासनहीन तरीकाले पुनर्कर्जा बाँड्दा त्यस्तो रकम घरजग्गा र शेयर बजारमा पुगेको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि केन्द्रीय ब्यांकले पहुँचवाला र शक्तिशाली समूहलाई विना आवश्यकता सस्तो ब्याजदरको रकम बाँडेको र त्यो रकम घरजग्गा, शेयर बजार र आयातमा गएको बताउँछन्। केन्द्रीय ब्यांकले रकम छापेर हुनेखानेलाई पोसेको तर पहुँच नहुने नागरिक जिल्लिएको उनको तर्क छ। “सस्तो ब्याजदरमा अनावश्यक कर्जा दिइँदा त्यस्तो रकम घरजग्गाको लगानी, विलासिताको वस्तु आयातमा जान्छ र प्रकारान्तरले वित्तीय स्रोतमा पहुँच हुने धनीको हातमा रकम सोहोरिन्छ। यसले वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग बढाउँछ,” उनी भन्छन्।
(हिमालको २०७९ माघ अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)