३५ रुपैयाँमा प्रदूषण जाँच नगरी पाँच हजार जरिवाना तिर्दै गाडीधनी
प्रदूषण जाँच ३५ रुपैयाँमै गरिने भए पनि गाडीधनीहरू भने जरिवाना तिर्दै क्यान्सर समेत गराउन सक्ने धुवाँ फाल्ने सवारी साधन चलाइरहेका छन्।
वातावरण विभागले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सवारी साधनको छड्के जाँच गर्दा प्राय: गाडीले धेरै धुवाँ फालेको भेटिएको छ। मंसीर १६ देखि पुस २१ सम्म ५८१ वटा चारपाङ्ग्रे गाडीको जाँच गर्दा २१९ वटाले धेरै धुवाँ फाल्ने गरेको पाइएको थियो। धेरै धुवाँ फ्याँक्नेमा स्कूल बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी, पानी बोक्ने ट्यांकर, सरकारी गाडी लगायत हरियो स्टिकर टाँसिएका सवारी साधन छन्।
विभागले मंसीर २२ मै सूचना जारी गर्दै सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ र खुला रूपमा फोहोर जलाउँदा निस्कने धुवाँ वातावरण प्रदूषणको प्रमुख कारण भएको जनाएको थियो। सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका गाडीहरूले अत्यधिक धुवाँ फ्याँक्ने देखिएकाले परीक्षणलाई अझ प्रभावकारी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। साथै, तोकिएका मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनलाई पुस १ देखि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र सवारीको मर्मत गरेर मात्र आफ्ना साधन चलाउन चेतावनी पनि दिएको छ।
धेरै धुवाँ फाल्ने गाडी चलाउनेलाई मंसीरमा सचेत गराएर छाड्दा मर्मत नगरी चलाएको पाइएपछि अहिले पहिलो पटकमै पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न थालिएको वातावरण विभागकी सूचना अधिकारी सलोजा अधिकारी बताउँछिन्। प्रदूषण गराउने गाडीलाई हाल विभागले उच्च जरिवाना भने गरेको छैन‚ प्रदूषण जाँच फेल भएकाको पुनः जाँच गर्ने र सवारी साधन मर्मत नगरी चलाउन कडाइ गरेको छ। विभागले सवारीधनीलाई जरिवाना गर्नेभन्दा पनि मर्मत गर्न प्रेरित गर्न यसो गरेको अधिकारीको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, “प्रदूषण नयाँ तथा पुराना गाडीले गरे भन्दा पनि मर्मत गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ, जरिवाना हुने रकमले गाडी मर्मत हुने रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई बुझाउन खोजेका छौं।”
गाडीको धुवाँमा पीएम २.५ बढी
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार‚ पीएम २.५ भनिने हानिकारक धुवाँ मुख्य गरी इन्धनको प्रयोग गरी चलाइने मशिन, सवारी साधन वा कलकारखानाबाट निस्कन्छ। पीएम २.५ का कारण सन् २०१९ मा नेपालमा १७ हजार ९०० मानिसको मृत्यु भएको स्टेट अफ ग्लोबल एअरको वेबसाइटमा उल्लेख छ। यस्तो धुवाँको कारण सन् २०१० देखि २०१९ सम्म सबै उमेर र लिङ्गका गरी एक लाख ४५ हजार ४०० जनाले वायु प्रदूषणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। वायु प्रदूषणको असरबाट हृदयाघात, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी जटिलता, फोक्सोको क्यान्सर, श्वासनलीमा संक्रमण, निमोनिया, ब्रोङ्क्राइटिस, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न समस्या, मुटुरोग, डायबिटिज र शिशुहरूमा विभिन्न समस्या भई उनीहरूको मृत्यु भएको हो।
स्टेट अफ ग्लोबल एअरमा प्रकाशित लेखमा नेपालको वायुमा पीएम २.५ को तह विश्वमै प्रदूषित शहरहरू भएको भारतको जत्तिकै छ। जबकि‚ भारतमा सन् २०१९ मा नौ लाख ७९ हजार ७०० जनाको मृत्यु वायु प्रदूषणबाट भएका जटिल स्वास्थ्य समस्याका कारण भएको थियो। नेपाल पनि विश्वको १० प्रदूषित शहरमध्ये पर्छ।
कलकारखानाभन्दा सवारी साधन धेरै भएको काठमाडौं उपत्यकामा यसकै कारण हावा विषाक्त बनेको देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण केन्द्रीय विभाग प्रमुख रेजिना मास्के गाडीको धुवाँ आँखाले देख्न सकिने, दुर्गन्धित हुने भए पनि मर्मतका लागि गाडीधनीले खर्च नगर्ने समस्या रहेको मानिन्छन्। उपत्यकामा सञ्चालित सवारी साधनको अध्ययन गर्दा नियमित मर्मतसम्भार नगर्ने, धुवाँको मुस्लो निकाल्ने देखिएको र तिनमा पनि खास गरी डिजेलबाट चल्ने बस, ट्रक, सडक पेल्ने गाडीहरूले धेरै प्रदूषण गर्ने उनको भनाइ छ।
नियमित मर्मतसम्भार दुई-तीन हजार रुपैयाँमा हुने भए पनि प्रायः गाडीधनीले त्यसो नगर्दा गाडीका पार्टपुर्जा छिट्टै बिग्रने र त्यसपछि मर्मत गर्न धेरै खर्च लाग्ने कुरा थाहा नहुँदा पनि यस्तो भएको मास्के बताउँछिन्। “३० प्रतिशत धुवाँ नियमित सर्भिसिङ गर्दा कम हुन्छ,” उनी भन्छिन्‚ “तर‚ मर्मत गर्नेभन्दा पैसा कमाउने सोच मात्र हुन्छ। कसैले किनेदेखि सर्भिसिङ नै गरेका हुँदैनन्। यसमा सरकारी गाडी पनि छन्।”
सवारी साधनको बढ्दो चापसँगै अब इँटाभट्टा पनि सञ्चालन शुरू हुने समय भएकाले प्रदूषण अझ बढ्ने प्रदूषणविज्ञ भूपेन्द्र दास बताउँछन्। “अहिले वार्षिक दुई लाख ६० हजार किलोलिटर डिजेल यातायातका साधनमा प्रयोग भइरहेको छ,” उनी भन्छन्‚ “अब १०० भन्दा बढी इँटाभट्टा सञ्चालनमा आउँदा प्रदूषण झनै थपिन्छ।” अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल, कोइलाको भाउ बढेसँगै निम्न स्तरको कोइलाको प्रयोग बढ्ने र त्यसले सल्फर डायोअक्साइड जस्तो विषालु धुवाँ निकाल्ने उनी बताउँछन्।
गम्भीर विषय, काम सुस्त
सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण घटाउन यूरो ६ को मापदण्ड अनुसार तेल प्रयोग गर्न पटक पटक प्रयास भए पनि धेरैले पालना गरेका छैनन्। काठमाडौं उपत्यकामा गुडिरहेका २० देखि ५० प्रतिशत सवारी साधन यूरो १ ग्रेडको भएको र त्यसले मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फ्याल्ने प्रदूषणविज्ञ दास बताउँछन्।
दासले गरेका एक अध्ययन अनुसार‚ सन् १९८९ देखि २०१८ सम्म दर्ता भएका ३२ लाख सवारी साधनमध्ये ३६ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ५२ हजार उपत्यकामै छन्। यस्तै‚ उपत्यकामा गत वर्ष १८ लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएको श्रम‚ रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ। तीमध्ये साढे तीन लाख चारपाङ्ग्रे र साढे १४ लाख दुई पाङ्ग्रे गाडी छन्।
वातावरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे अहिले इँटाभट्टा सञ्चालनमा नरहेकाले विभागले सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ र फोहोर जलाउने कार्यलाई विशेष ध्यान दिइरहेको बताउँछन्। खुला क्षेत्रमा फोहोर जलाउने विषयमा महानगरपालिका र सवारी साधनको प्रदूषण रोक्न ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ।
तर, विभाग आफैं वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा गम्भीर देखिंदैन। विभाग अन्तर्गत रहेको सवारी परीक्षण कार्यालयको नागरिक बडापत्रमा ३५ रुपैयाँमा सवारी प्रदूषणको जाँच गरिने उल्लेख छ। तर, कार्यालयले यसलाई गाडीधनीसम्म पुर्याउन प्रचारप्रसार गरेको छैन। यस्तै‚ विभाग परिसरमै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न ल्याइएका गाडीहरूले प्रदूषण गराइरहेको देख्न सकिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रदूषण घटाउन यातायातमा दिगो व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताएको छ। यसका साथै, फोहोरको व्यवस्थापन, खाना पकाउने इन्धन र चुलो, पुनरुपयोगी र प्रभावकारी इन्धनका लागि बजार बनाउने, औद्योगिक उत्सर्जन कम गराउने सुझाव दिएको छ।
बढ्दो वायु प्रदूषण र तेलको अभावका कारण यूरोपियन धेरै देशहरूमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ। नेपालले सन् २०२५ सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कम्तीमा २५ प्रतिशत निजी सवारी साधन (कार) र २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारी साधनलाई बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, अहिलेसम्म डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन प्रतिस्थापन गर्ने वा तिनको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम समेत ल्याएको छैन। विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रयोग, चार्जिङ स्टेशन स्थापना‚ मर्मतका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा साइकल लगायत वातावरणमैत्री साधनहरूको प्रयोग बढाउने नीति तथा आवश्यक पूर्वाधार छैन।
