अख्तियारको विकल्प खोजिएको हो?

संवैधानिक अधिकारप्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक स्वार्थका कारण निष्प्रभावी बनेपछि विगतका भ्रष्टाचार उधिन्ने अर्को संयन्त्रको चर्चा शुरू भएको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार सम्हाल्ने बित्तिकै यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने उद्घोष गरे जुन विगतदेखि भविष्यसम्मका भ्रष्टाचार प्रकरणमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुन सकोस्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छँदाछँदै गृहमन्त्रीले नयाँ संयन्त्र खोज्दै यो संवैधानिक अङ्ग निकम्मा भएको सङ्केत किन गरे त?

आयोगकै दशकयताको कार्यसम्पादन हेर्दा यो सङ्केत बेतुकको लाग्दैन। यो अवधिमा वाइड बडी, ओम्नी, प्रिन्टिङ प्रेस खरीदमा घूस ‘डील’, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरीदमा भ्रष्टाचार जस्ता ठूला घोटालामा अनुसन्धानमै नछिरी मुद्दा मुल्तबीमा थन्क्याउनुले नै यो निकाय दुरुस्त नरहेको प्रष्ट हुन्छ।

पदासीन कार्यकारीलाई समेत कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने अधिकारप्राप्त आयोग यति भुत्ते हुनुमा दलीय नियन्त्रण नै मुख्य कारण हो। आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि मुद्दा अनुसन्धानसम्म दलको खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेप छ।

“हामीले खोजेको अख्तियार यस्तो हुँदै होइन,” भ्रष्टाचार विरुद्ध सक्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, “हातगोडा बाँधिएको अख्तियार राख्नुभन्दा खारेज गरेको राम्रो।”

कानूनकै धज्जी
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्। विपक्षी दललाई समेत सहभागी गराउनुको आशय नियुक्तिमा सरकारको पूर्वाग्रह र स्वेच्छाचार नहोस् भन्ने हो। तर, यो संरचनालाई दलहरूले खबरदारीको साटो पद भागबण्डा गर्ने परिपाटीमा बदलेका छन्।

संवैधानिक निकायमा सक्षम जनशक्ति ल्याउने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा योग्यता पुगेकाहरूको अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नियमावलीमा यस्तो अभिलेख तयार पार्ने कार्यविधि तोकिएको छ। यस अनुसार परिषद् सचिवालयले इच्छुक र योग्य व्यक्तिबाट दरखास्त मगाउनुपर्छ। यसको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा छपाउनुपर्छ। दरखास्त दिनेले सम्बद्ध क्षेत्रको कार्यानुभवसँगै नियुक्तिपछि गर्न सक्ने योगदान र रणनीति पनि पेश गर्नुपर्छ। परिषद्ले यही सूचीका आधारमा नियुक्ति सिफारिश गर्नुपर्ने हो। सूची बनाउने जिम्मा मुख्यसचिवको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्को सचिवालयलाई हुन्छ। तर, परिषद्ले यो कानून पालना गरेको देखिँदैन।

२०६९ मा लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव बनेपछि यस्तो सूचीसम्म बने पनि नियुक्तिमा त्यसलाई वास्ता गरिएन। बरु, २०७० वैशाखमा अनियमिततामै मुछिएका बदनाम पात्र पूर्व मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइयो। खिलराज रेग्मी सरकारले कार्कीलाई नियुक्ति दिँदा सबै दलको सहमति थियो। तर, २०७३ पुसमा सर्वोच्च अदालतले उच्च नैतिक चरित्र नभएको ठहर सहित कार्कीको नियुक्ति बदर गरिदियो। “हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेर प्रस्ताव मागी मूल्याङ्कन गर्न समिति बनायौं। त्यसरी सूची तयार गरी यी यी सम्भाव्य उम्मेदवार हुन् भनेर परिषद्का प्रत्येक सदस्यलाई दिएका थियौं,” पूर्व मुख्यसचिव पौडेल सम्झन्छन्, “पद्धति बसाउन सकिन्छ कि भनेर धेरै ठूलो अभ्यास थालियो। तर, काम लागेन।”

पदासीन कार्यकारीलाई समेत कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने अधिकारप्राप्त आयोग यति भुत्ते हुनुमा दलीय नियन्त्रण नै मुख्य कारण हो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेत रहिसकेका पूर्व सचिव भोजराज पोखरेल राज्यको उपल्लो पदमा पुगेकाहरूले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा मुलुकप्रति नभई आफूप्रति वफादार व्यक्ति खोज्ने गरेको बताउँछन्। “यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेले नै सबैभन्दा ठूलो धोका दिइरहेका छन्,” उनी भन्छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती शासन सञ्चालनमा संविधान अनुसार चल्नुपर्ने दलहरूले बाटो बिराएकाले नेताहरूमा कारबाहीको डर रहेको र त्यसैलाई पन्छाउन उनीहरूले आफू अनुकूलका मान्छेलाई नियुक्ति दिने गरेको ठान्छन्। “शासकहरू आफूलाई डर रहेका अख्तियार जस्ता ठाउँमा आफूलाई बचाउने मानिस होस् भन्ने चाहन्छन् र त्यही अनुसार काम गरिरहेछन्,” उनी भन्छन्।

राजनीतिक पद बढी सुरक्षित
संविधानमा संसद्ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र अख्तियार पदाधिकारी लगायतलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ निलम्बनमा पर्ने भए पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई भने महाअभियोग प्रमाणित नभएसम्म जिम्मेवारीबाट हटाउन पाइँदैन। सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई पनि संसद्को दुई तिहाइले प्रस्ताव पारित नगरेसम्म जिम्मेवारीबाट अलग गराउन मिल्दैन।

“यस हिसाबले दलहरूले राजनीतिक पद बढी सुरक्षित राखेर अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायका पद असुरक्षित बनाएको देखिन्छ,” पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानूनी सल्लाहकार समेत रहिसकेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत भन्छन्, “महाअभियोगको प्रयोगमा अख्तियारलाई दलहरूले संवैधानिक रूपमै आफ्नो खल्तीमा राख्न खोजेका छन्।”

स्वार्थ विपरीत काम गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई दलहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएरै घर पठाइदिन सक्छन् भन्ने उदाहरण पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रकरणले देखाइसकेको छ। “स्वार्थमा धक्का लाग्ने भएपछि अख्तियारका पदाधिकारीलाई पनि महाअभियोग दर्ता गराएर निचोडमा नपुर्‍याई घर पठाइदिन सक्ने जोखिम बढेको छ,” बस्नेत भन्छन्, “यो असन्तुलन सच्याउनुपर्छ।”

खस्कँदो साख
भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावेदन तहको फैसला गर्ने अधिकार सहित २०३४ मा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग स्थापना भएको थियो। ‘गलैंचा काण्ड’ मा मुछिएकाहरूको अनुसन्धान गर्न तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागले आनाकानी गरेपछि हतार हतार आयोग खडा गरिएको थियो।

निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने तत्कालीन सरकारको नीति अनुसार गलैंचा निर्यातमा ‘बोनस’ दिने निर्णयमा अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रीद्वय पीताम्बरध्वज खाती र भेषबहादुर थापा, राज्यमन्त्री हर्क गुरुङ सहित ९१ जना विरुद्ध आयोगले मुद्दा चलायो जुन ‘गलैंचा काण्ड’ का नामले चर्चित छ। “अख्तियारको स्थापना नै राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न भएको पाइन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “हालसम्म पनि यो संस्थाले स्वायत्त रूपमा काम गर्न पाएन।”

अख्तियारले माथिल्लो पदमा पुगेकाहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको भनेको सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकाल (विसं २०५७-२०६३)मा हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा एकपछि अर्को मुद्दा चलाइँदा भन्सारका २२ जना माथिल्ला कर्मचारी पनि तानिएका थिए। यो कदमले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा हलचल मच्चाए पनि उपाध्यायले एमाले नेताहरूलाई जोगाएर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई मात्र छानीछानी ‘डामेको’ आरोप खेप्नुपर्‍यो। तर, २०४७ सालपछि कांग्रेसभन्दा कम समय सत्तामा बसेको एमालेमा त्यति वेलासम्म आदर्शको राजनीतिक बाँकी नै रहेको र धन कमाइहाल्ने प्रवृत्ति झाँगिनसकेकाले आरोप सत्य नरहेको अख्तियारका तत्कालीन कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको तर्क छ।

अख्तियारलाई पहिले अनुचित कार्यमा समेत अनुसन्धानको अधिकार रहेकामा २०७२ को संविधानले क्षेत्राधिकार खुम्च्याएर भ्रष्टाचारमा सीमित गरिदिएको छ। अनुचित कार्यको अनुसन्धानबाट प्रमाण पुगे भ्रष्टाचारमा समेत मुद्दा चल्ने भएपछि असुरक्षा महसूस गर्दै दलहरूले मिलेमतोमै उक्त प्रावधान हटाएका हुन्। “अख्तियारको अनुसन्धानबाट कसरी जोगिने भनेर दलहरूले संविधान बनाउँदा नै विचार गरेको पाइन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती भन्छन्।

संवैधानिक अधिकार खुम्च्याई पदाधिकारी नियुक्तिमा खेलेर यसरी अख्तियारलाई निष्प्रभाव बनाइँदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको विश्वव्यापी सर्वेक्षणको पछिल्लो सूचकाङ्कमा नेपाल ३३ अङ्कसाथ ११७औं स्थानमा खस्किएको छ। ४० अङ्कभन्दा कम ल्याउने मुलुक अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने सूचीमा पर्छन्। सन् २०१९ मा सबैभन्दा धेरै ३४ अङ्क ल्याएको नेपाल पछिल्ला वर्ष झन् गिर्दो छ। अख्तियारको लगाम शासकका हातमा भएकैले भ्रष्टाचार रोकथाम असम्भवप्रायः बन्दै छ। “अख्तियार पुर्‍याइएको पदाधिकारीले आफूलाई संरक्षण गरिदेओस् भन्ने राजनीतिक दलको सोचले काम गरिरहेको छ,” अख्तियारका पूर्व आयुक्त केशव बराल भन्छन्, “संवैधानिक परिषद्ले भागबण्डामै यस्तो गरेपछि कसरी उद्देश्य पूरा हुन्छ?”

पूर्व सचिव पोखरेल त संवैधानिक अङ्गमा दलीय स्वार्थका व्यक्तिको प्रवेश रोक्न नियुक्तिअघि सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्ने ठान्छन्। भन्छन्, “नेताहरूको नियतमा लगाम लगाउन समाजले पत्याएका सम्भावित व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्ने र व्यापक छलफल, बहसपछि मात्र नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाल्नुको विकल्प छैन।”

अर्कातिर, अख्तियारको संस्थागत क्षमता पनि निम्छरो छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लसँग यसलाई प्रष्ट्याउने एउटा अनुभव छ- २०७३ सालमा कृषि विकास ब्यांक, गोंगबु शाखामा ३२ करोड रुपैयाँ अपचलन गरिएको घटनामा अख्तियारले भर्खरै तथ्याङ्क विभागबाट सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्यो। तर, उनी अलमलमा परेपछि मल्लकहाँ पुगे। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेर थप कारबाहीका लागि फाइल अख्तियार पठाएको थियो। मल्लले सीआईबी प्रमुख छँदा यो मामिला हेरेका थिए। उनले ती कर्मचारीलाई सीआईबीको अनुसन्धान अधिकृतसँग भेटाइदिएपछि अख्तियारले थप काम अघि बढाउन सकेको थियो।

“यसरी तथ्याङ्कशास्त्रीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्नु अख्तियारको प्रणालीको खराबी थियो। यस्तो परिपाटीले गरिएको अनुसन्धान कस्तो हुन्छ?” मल्ल भन्छन्, “अख्तियार मूलतः कानून कार्यान्वयनकारी निकाय भएकाले जनशक्ति पनि संस्थाको उद्देश्य अनुरूपकै हुनुपर्छ।”

२०५६ मा कानून व्यवसायी महादेव यादवको संयोजकत्वमा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिले अनुसन्धान गर्ने र अभियोग लगाउने विशेषज्ञता विकास गर्न छुट्टै सेवा समूहका कर्मचारीको आवश्यकता औंल्याउँदै यस्तो व्यवस्था नहुन्जेल अख्तियारको सहमति विना कर्मचारी सरुवा समेत गर्न नपाउने व्यवस्था सुझाएको थियो। तर, साढे दुई दशक बितिसक्दा पनि सुझाव कार्यान्वयन भएन।

समितिले अख्तियारसँग न्यायिक प्रतिरक्षाका लागि आफ्नै कानून व्यवसायी हुनुपर्ने तथा मुद्दाको प्रकृति अनुसार ती कानून व्यवसायीलाई करारमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको थियो। “तर अख्तियार मेडिकल ज्ञान विनाको मेडिकल सर्जरीमा लागिरहेको छ,” सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको मत छ, “अनुसन्धान, अभियोजनको विराट् ज्ञानयुक्त अख्तियार चाहिन्छ। संस्था बलियो भए कहिलेकाहीं नेतृत्व खराब आउँदा पनि पद्धति धेरै बिगार्न सक्दैन।”

अख्तियारमा दलीय भागबण्डाको दुष्प्रभाव देखाउने बलियो दृष्टान्त ललिता निवास जग्गा प्रकरण पनि हो।

अख्तियारमा दलीय भागबण्डाको दुष्प्रभाव देखाउने बलियो दृष्टान्त ललिता निवास जग्गा प्रकरण पनि हो। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासछेउको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको यो प्रकरणमा अख्तियारले कसैलाई मुद्दा चलायो भने कसैलाई अभियुक्त नै बनाएन। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल नीतिगत निर्णयमा मात्र सामेल भएको भन्दै उनीहरूलाई नछोएको अख्तियारले तत्कालीन नेकपाका नेता विष्णु पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने जग्गा फिर्ता गर्ने वचनकै आधारमा उन्मुक्ति दियो। यो निर्णयले एकातिर अख्तियारले आफ्नो अधिकार आफैं खुम्च्यायो, अर्कातिर शक्तिसमूह र आफूलाई नियुक्त गर्ने दलका नेतालाई जोगाएर पक्षपाती व्यवहार देखाएको आरोप खेप्यो। एमाले कोटाबाट नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त बनेपछि उक्त निर्णय भएको थियो।

नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नुपर्ने भन्दै राजुप्रसाद चापागाईं लगायत कानूनकर्मीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिए पनि मुद्दा विचाराधीन छ। “भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो नि। नीतिगत होस् कि कार्यान्वयनगत,” अख्तियारका पूर्व आयुक्त बराल भन्छन्, “यो त कार्यकारी पदमा बसेर अनियमितता गर्ने लाइसेन्स भयो जुन कसैलाई पनि हुनु हुँदैन।”

सरकारको दायित्व
भ्रष्टाचार प्रकरण सतहमा आएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरू अक्सर अख्तियारको दायित्व भन्दै पन्छिने गरेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कार्यकारी अङ्गलाई समेत जवाफदेह बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गरिएको छ। तर, त्यो केन्द्र न कानूनी रूपमा बलियो छ न त सक्रिय। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिले सतर्कता केन्द्रलाई निरोधात्मक प्रकृतिको शक्तिशाली संस्था बनाउन सुझाउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसमा प्रशासकीय कौशल भएको, इमानदार र स्वच्छ छविको व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। त्यस्तै, अनुसन्धानमा प्रहरीकै बराबर अधिकार प्रत्यायोजन गर्न भनिएको थियो।

“तर सतर्कता केन्द्र हामीले दिएको सुझाव अनुसारको बनाइएन,” पूर्व सचिव पोखरेल भन्छन्, “न अधिकार दिइयो न नियुक्ति त्यसरी गरियो। कर्मचारीलाई थान्को लगाउने अड्डा मात्र बनाइयो।”

सतर्कता केन्द्रलाई ससाना अनियमिततामा कारबाहीको अधिकार दिएर ठूला घोटाला अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था मिलाइए अझै पनि प्रभावकारी नतीजा आउन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।