मटाँवा फेर्ने माघ
कुनै वेला माघ पर्वकै दिन छोराछोरीलाई कमैया–कम्लरी बनाई साहुकहाँ पठाउने थारू बस्तीले अब उनीहरूका हातमा कलमकापी थमाउन थालेको छ।
माघे संक्रान्तिलाई माघी पनि भनिन्छ। पश्चिम नेपालका थारू समुदायमा भने यो पर्व ‘माघ’ नामले प्रचलित छ। थारूहरूले नयाँ वर्षारम्भ मान्ने माघ पर्वको सांस्कृतिक र धार्मिकसँगै सामाजिक महत्त्व पनि बलियो छ। यसै दिन उनीहरू विगत वर्षको कामको समीक्षा गर्छन्। आगामी वर्षका योजना बनाउँदै तिनलाई नेतृत्व दिने नेता छान्छन्। समुदाय सञ्चालनको यस्तो सत्तालाई कतै बरघर, कतै भलमन्सा त कतै मटाँवा भनिन्छ। वास्तवमा यो गाउँ चलाउने परम्परागत सरकार हो।
माघमा समुदायका प्रत्येक घरमूली (गरढुर्या) मटाँवाको घरमा भेला हुन्छन्। भेलाले संसद् बैठकको झल्को दिन्छ। “सोही भेलाले नयाँ मटाँवा, अघवा र चौकीदार चयन गर्छ,” मटाँवा महासंघ दाङका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी भन्छन्, “न्यायपालिका र कार्यपालिकाले जस्तै मटाँवाले गाउँका न्यायिक, सामाजिक र विकासका हरेक कामको नेतृत्व गर्छ।”
थारूहरू दुई साताअघिदेखि नै पर्वको तयारीमा जुट्छन्। पुसको १२/१५ गतेदेखि नै तयारी थालिने थारू अगुवा बेझलाल चौधरी बताउँछन्। माघको पूर्वसन्ध्या अर्थात् पुसको अन्तिम दिन बेलुकी खानपिन गरेर अगुवाहरू मटाँवाको घरमा जम्मा हुन्छन्। त्यसपछि सबै मिलेर रातभरि ढुम्रु गीत गाइन्छ। भोलिपल्ट अर्थात् माघ १ गते बिहान गाउँभरिका पुरुष नजिकैको खोला या तालतलैयामा स्नान गर्न जान्छन्। नुहाइधुवाइ गरेर फर्किएपछि घरको बैठक कोठामा राखिएको मास, चामल, नुनलाई तीन/तीन पटक निकालेर अर्को टपरीमा राखिन्छ। यसलाई थारू भाषामा ‘निस्राउ कहर्ना’ भनिन्छ।
“यसपछि ठूलाबडासँग आशीर्वाद लिई शुभकामना आदान–प्रदान गरिन्छ,” चौधरी भन्छन्, “परिवारका सबै सदस्य एकै ठाउँ बसी ढिक्री, मासु, तरुल लगायत परिकार खाइन्छ।” त्यसपछि परिवारभित्रै वर्षभरि गरिने काम छुट्याई जिम्मेवारी तोकिन्छ। पारिवारिक योजनाहरू टुङ्ग्याएपछि सबै जना मटाँवाकहाँ भेला भई गाउँका सामूहिक योजना बनाउँछन्।
भेलाले मटाँवा छानेपछि एक सातासम्म घर घर डुलेर मघौटा नाच्ने प्रचलन छ। “माघीमा नाचेर उठेको पैसा केही सामूहिक कार्यमा लगाइन्छ। केही पैसाले चाहिं सामूहिक भोज गराउँदै माघीलाई नाच्दै, गाउँदै बिदाइ गरिन्छ,” थारू कल्याणकारिणी सभा दाङका अध्यक्ष भुवन चौधरी भन्छन्।
पछिल्ला वर्ष माघ पर्वको मौलिकता भने घट्दै गएको देखिन्छ। विगतमा मादल, लहंगामा मघौटा नाचिने गरेकामा पछिल्लो पुस्ता डिजेमा आकर्षित छ। मौलिक बाजागाजा र नाचगान ओझेल पर्दै छन्। “राम्रा संस्कार, संस्कृति अँगालेर जान सके मौलिकता घट्दैन, यसलाई जोगाएर व्यावसायिक बनाए आम्दानी पनि लिन सकिन्छ। तर, त्यसो गर्न सकिएको छैन,” सभाका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष चूर्णबहादुर चौधरी भन्छन्। समय अनुसार नयाँ प्रविधिको प्रयोग स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई आफ्नो पहिचान र अस्तित्व नै मेटिने हदसम्म अँगाल्न नहुनेमा उनले जोड दिए।
यससँगै माघ पर्वले सकारात्मक रूपान्तरण पनि ल्याइरहेको छ। पहिला माघीमा छोराछोरीलाई कसको घरमा कमैया–कम्लरी पठाउने, कसको जग्गा कमाउने भन्ने छिनोफानो गरिन्थ्यो। अहिले यही दिन छोराछोरीलाई कापीकलम दिएर स्कूल पठाउन थालिएको छ।
“अझै पनि थारू समुदायका बालबालिका स्कूल नजाने, पढ्दापढ्दै बीचमै छाड्ने जस्ता समस्या छन्। यसपटक सबै अभिभावकले छोराछोरीलाई कसरी पढाउन सकिन्छ भन्नेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ,” कुनै वेला कम्लरी बसेकी पूर्व सांसद शान्ता चौधरी भन्छिन्। माघ पर्वलाई अझै रूपान्तरण गरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अभियानसँग जोडेर बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसरी गरिन्छ नेतृत्व चयन
सिङ्गो थारू गाउँलाई नेतृत्व दिने व्यक्ति हुन्– मटाँवा/बरघर/भलमन्सा। यी तिनै शब्दको अर्थ हो, गाउँको अगुवा। दाङ–बाँकेमा मटाँवा भन्छन् भने बर्दियामा बरघर र कैलाली–कञ्चनपुरमा भलमन्सा।
२०६८ को जनगणना अनुसार, थारू समुदायको जनसङ्ख्या ६.६ प्रतिशत छ। आदिवासी जनजातिमा पर्ने यो समुदायको बसोबास पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएको छ। खास गरी झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, कञ्चनपुरमा बाक्लो बसोबास छ। यद्यपि, मटाँवा/बरघर/भलमन्सा प्रथा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेतमा मात्र रहेको अगुवाहरू बताउँछन्।
२०७८ चैत १८ मा बाँसगढी नगरपालिकाको नगर बरघर सञ्जालको भेलाका सहभागी।
बरघर/भलमन्सा/मटाँवा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीका अनुसार, मटाँवा भएको र नभएको गाउँमा धेरै अन्तर देखिन्छ। मटाँवा भएका गाउँ विकासदेखि हरेक काममा अगाडि हुन्छन् भने मटाँवा नभएका गाउँ अस्तव्यस्त।
भेलामा गाउँका विकास कार्यदेखि पूजापाठ कसरी गर्ने, कुन ठाउँमा के बनाउने, कहाँसम्म बाटो लैजाने, कहाँ मर्मत गर्ने, आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुटाउने आदि विषयमा व्यापक छलफल हुन्छ। यससँगै एक वर्षका लागि गाउँ चलाउने नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने टुङ्गो लगाइन्छ। सकेसम्म सर्वसम्मतिमा र नभए लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्वाचन गरी नयाँ मटाँवा चयन गरिन्छ।
महासंघ अध्यक्ष चौधरीका अनुसार, मटाँवालाई सघाउन अन्य दुई व्यक्ति ‘अघवा’ र ‘चौकिडर्वा’ पनि छानिन्छन्। मटाँवाको नेतृत्वमा कचहरी बस्नुअघि प्रत्येक घरमूली अर्थात् ‘गरढुर्या’ लाई खबर गर्ने, गाउँमा नयाँ योजना आउँदा गाउँलेलाई जानकारी दिने काम अघवाको हुन्छ। त्यस्तै, बाटो, कुलो बनाउनुपरे, बाँध बाँध्नुपरे गरढुर्याहरूलाई काम लगाउने जिम्मा पनि उसैको हुन्छ। चौकीदारले चाहिं गाउँदेखि अन्नबालीसम्म रेखदेख गर्नुपर्छ।
पत्रकार केबी मसाल मटाँवा प्रथा आधुनिकताका कारण तहसनहस भइरहेकाले यसलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्। उनका अनुसार, पहाडमा मगर, गुरुङ, लिम्बू, शेर्पा समुदायका समाज सञ्चालनका आआफ्ना रीतिथिति भए जस्तै तराईमा थारू समुदायको आफ्नै चलन बसेको हो। “मटाँवा कुशल राजनीतिक अभ्यास हो,” उनी भन्छन्, “तर अहिले राजनीतिकै कारण यो ओझेल परेको छ।”
मटाँवाहरू पढेलेखेका हुँदैनथे। तर, बाटो कसरी बनाउने, कुलो कहाँबाट ल्याउने, बस्ती कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेसम्मका काम उनीहरूकै ‘डिजाइन’मा हुन्थ्यो। “यस्तो वैज्ञानिक प्रथा जोगाए यसले सिकाउने परम्परागत ज्ञान र सीप पुस्तौंपुस्तालाई काम लाग्छ,” मसाल भन्छन्।
कानूनी मान्यता
लुम्बिनीको बर्दिया र सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तहले मटाँवा (बडघर/भल्मन्सा) प्रथालाई कानूनी मान्यता दिएका छन्। कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले ऐनमै व्यवस्था गरी ‘थारू समुदायको प्रथाजनित संगठनको क्षेत्राधिकार सम्बन्धित गाउँमा रहने’ गरी बडघरको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ। परम्परागत प्रथाको अभिलेखीकरण र संरक्षणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कानूनी मान्यता दिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसमझ चौधरी बताउँछन्।
मटाँवा प्रथालाई सबैभन्दा पहिला मान्यता दिने बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका हो। पालिकाले गत वर्षदेखि मटाँवा, बडघर र भल्मन्साहरूलाई सामाजिक तथा विकास निर्माणका काममा अग्रसर गराएको पूर्व मेयर दुर्गाबहादुर थारू (कविर) बताउँछन्। बारबर्दियाले ‘बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्न बनेको ऐन, २०७७’ नगरसभाबाट पारित गरिसकेको छ।
ऐनमा गाउँको विकास निर्माण, शान्ति सुव्यवस्था आदि कायम गर्न बडघर प्रणालीलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने र स्थानीय विकासमा न्यायोचित सहभागिता र पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, सामाजिक न्याय, मेलमिलाप, सद्भाव र दिगो विकासका लागि चिरकालदेखि अभ्यासमा रहेका प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
थारू अगुवा एकराज चौधरीका अनुसार, अहिलेसम्म थारूबहुल क्षेत्रका १० स्थानीय तहले मटावा प्रथालाई कानूनी मान्यता दिएका छन्। तिनमा बर्दियाका बाँसगढी, ठाकुरबाबा र मधुवन नगरपालिका छन्। बर्दियाकै राजापुर नगरपालिका र बढैया गाउँपालिका चाहिं यसका लागि आवश्यक ऐन निर्माणमा जुटिरहेका छन्। त्यस्तै, दाङको तुलसीपुर नगरपालिका, कैलालीका टीकापुर नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिका, कञ्चनपुरका कृष्णपुर शुक्लाफाँटा र बेलौरी नगरपालिकाले पनि कानूनी मान्यता दिएका छन्। कैलालीकै जानकी गाउँपालिका र कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका ऐन निर्माणको चरणमा छन्।
