लप्सीफेदीका बासिन्दासँग तीन बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौं क्षेत्र नं. २ की सांसद सोबिता गौतम, मेयर रमेश नापित, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँग शुक्रबार झण्डै पाँच घण्टा भएको वार्तामा विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ। वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सबस्टेशन निर्माणस्थलमा स्थानीयबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको हो।
मानवबस्तीमा सबस्टेशन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीय बासिदाले सबस्टेशन निर्माणमा अवरोध गर्न दैनिक रुपमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति गर्न लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको हो।
सबस्टेशनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट शुरू भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ। नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लम्सीफेदी सबस्टेशनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेशन सम्पन्न हुने चरणमा छ।
सबस्टेशन निर्माण स्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायतका काम पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ। छैटौं दिनदेखि नियमित रुपमा काम सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने/नगराउने सहमति भएको छ।
आयोजनाको सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, वाड नं. ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ, सरोकार समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, स्थानीय बासिन्दा फूर्वा लामा तथा पवन वाइवा, आयोजनाका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्। समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाई पाँच दिनभित्र स्थानीयसँग आन्तक्रिया, माग लगायतमाथि छलफल तथा मूल्याङ्कन गरी आयोजना समक्ष पेश गर्नेछ।
आयोजनाका कारण स्थानीयलाई पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सबस्टेशन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा यसलाई अन्यत्र सार्न असम्भव रहेको बताए। “जुन कुरा गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसमा ढिपी गर्नेभन्दा पनि प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयलाई अत्याधिक सुविधा हुने विषयमा छलफल गरौं, १० वर्षअघि शुरू भएको सबस्टेशन बनाउनु राज्यको दायित्व हो,” उपाध्यायले भने।
उनले जनतालाई रुवाएर आयोजना बनाउने पक्षमा सरकार नभएकाले प्रसारण लाइनको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा नागरिकको मुहारलाई खुशी हुने गरी निर्णय गर्ने बताए। आयोजना बन्न नदिने पक्षमा कोही नभएको उल्लेख गर्दै मेयर नापितले स्थानीय रुपमै गएर प्रभावितसँग व्यापक रुपमा अन्तक्रिया गरी उनीहरूको मर्का, गुनासो, चिन्ता र चासोलाई सम्वादमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकाले सबस्टेशन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पारे। “जग्गाधनीले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजीखुशीले रकम बुझ्नु भएको हो, अहिले यसलाई गलत व्याख्या गरी प्रभावितलाई भ्रममा पार्ने काम नगरौं,” उनले भने, “उत्तम स्थान छनोट गरी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको, ठेक्का सम्झौता भइसकेको, विगतमा सोही स्थानमा काम गर्दा कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा अहिले आएर कानूनी र प्राविधिक रुपमा पनि सबस्टेशन अन्यत्र सार्न सकिंदैन।”
आन्दोलनरत पक्षले स्थानीय बासिन्दालाई आयोजनाबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको, छलफल नगरिएको, स्थानीयको मागलाई नसुनिएको बताएका थिए।
सबस्टेशनका लागि ५० जना जग्गाधनीको १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुशीले बुझिसकेका छन्। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करीब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। क्षतिपूर्ति नपाएका एक जनाको हकमा कानूनी समस्या उत्पन्न भएको छ। भोगचलन गरिरहेको भए पनि पर्ती जग्गाको रुपमा रहेकाले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ। कानूनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को ‘विद्युत प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण सबस्टेशनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ।
नयाँ खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसनहरू गरी अनुमानित लागत करीब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
