‘गैरदलित पनि छुवाछुतबाट पीडित छन्’

‘छुवाछुतले त दलित मात्रै होइन, गैरदलित पनि पीडित छन्। बाहुनभित्र जैशी बाहुन पीडित छन्। ठकुरीले हमाललाई छुवाछुत गरेको छ। छुवाछुतको तरिका मात्र फरक छ। पानी चल्ला, बिहेबारी चल्दैन।’

दलित समुदायसँग सम्बन्धित मुद्दामा कलम चलाउने लेखक हुन् यामबहादुर किसान। उनले ‘नेपालमा दलित जातीय मुक्ति आन्दोलन’, ‘नेपालमा सकारात्मक उपाय र सामाजिक समावेशीकरण’, ‘समावेशीकरणको दृष्टिबाट नेपालको कानूनहरूको समिक्षा’, ‘संघीयता र दलित’, ‘दि नेपाली दलित सोसियल मुभमेन्ट’ थुप्रै पुस्तक लेखन तथा सम्पादन गरेका छन्।

उनको पुस्तक ‘नेपालमा दलित जातीय मुक्ति आन्दोलन’ सँगै समसायिमक विषयमा केन्द्रित रहेर लेखक किसानसँग हिमालखबरको साप्ताहिक प्रस्तुति किताबका कुरामा सम्झना विकले गरेको कुराकानी:

नेपालमा दलित मुक्ति आन्दोलनबारे किताब लेख्नु भएको छ। यो किताब लेख्न किन आवश्यक ठान्नुभयो?

स्नाकोत्तर पढ्दै गर्दा दलित आन्दोलनमा संलग्न नेताहरूसँग सम्पर्क थिएन। यो विषयमा केही अध्ययन गर्न खोज्दा सामग्री पाइनँ। नेपालमा नेपालीले नेपाली भाषामा लेखेको सामग्री नपाएपछि यो एउटा अध्ययनको विषय हुन सक्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। खासगरि सामाजिक आन्दोलनको ‘लाइन’बाट दलित समुदाय ऐताहासिक रुपमा सबैभन्दा पछाडि परेको छ। यो समुदायले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ।

एकातिर, अध्ययन सामग्री भेटिएन। अर्को, थेसिस लेख्नु थियो। त्यसैले दलित समुदायको आन्दोलनबारे अध्ययन गर्ने हो भने आफूलाई पनि काम लाग्ने र नयाँ पुस्तालाई पनि अध्ययन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने सोचेर अध्ययन गरेँ। यसैमा थेसिस पनि लेखेँ, त्यससँगै किताब बन्यो।

जातीय छुवाछुत प्रथाको प्रवेश र विकासको पनि विवेचना गर्नुभएको छ? यसबारे अलि बताइदिनुस् न?

नेपाल र भारतको हिन्दू समाजमा जातको आधारमा जातलाई जन्म र वंशसँग जोडिन्छ। पेशाको आधारमा छुवाछुत भएको देखिन्छ। कुनै एउटा जातमा जन्मियो भने त्यहि जातको पेशा गर्नुपर्ने भयो। हिन्दू समाजमा एउटै धर्मप्रति विश्वास राख्ने भए पनि जन्मको आधारमा तीन-चारा जात बनाइयो। त्यो जातलाई पछि निरन्तरता दिने काम भयो। पछिका सिद्धान्तकारले रक्त शुद्धता-अशुद्धतासँग जोडेर जात बन्छ भने।

शुरूमा जात बदल्न पनि पाइन्थ्यो। पेशासँगै जात बदल्न पाइन्थ्यो। रामायण, महाभारतको कालखण्डसम्म आइपुग्दा जात, पेशा बदल्न पाएको देख्छौं। पछि जन्म र वंशको आधारमा कडाई गर्न थालियो र पेशा, जात दुवै बदल्ने पाइएन। त्यसैले जन्म र वंशको आधारमा छुवाछुत प्रथा अघि बढ्यो।

मनुस्मृति, यज्ञवल्यक पढ्दा जस्तो स्मृतिकाल भनेर निश्चित समयलाई मानियो। त्यति वेला धार्मिक विद्धानहरूले पुरानो समयमा चलिआएका कुरालाई सम्झिएर त्यसैलाई मान्यता दिए। वेदले एउटा समाजलाई चार वटा वर्ण मानेको थियो। मनुस्मृतिले त्यसलाई मान्छेका रुपमा मान्यो। त्यसले टाउको ब्राह्मण, छाती हात क्षत्रीय, जाँघ वैश्य र खुट्टा शुद्र भन्यो।

त्यससँगै मनुको अर्काे सिद्धान्तले जाँघभन्दा माथिका पवित्र र तलको भाग अपवित्र भन्यो। शुद्र भनेको पैतलाबाट जन्मिएको भएकाले स्वतः अपवित्र भयो। त्यसरी छुत अछुत भयो। मनुस्मृतिकालमा छुन हुने र नहुने कुरा कडा हुँदै लागू भएको पाइन्छ।

छुवाछुत प्रथालाई दण्डनीय अपराध घोषित गरेको पनि तीन दशक भइसक्यो। राजनीतिक तथा सामाजिक रुपमा धेरै परिवर्तन पनि आएको छ। तर, अझै किन जातीय भेदभाव कम हुन सकेको छैन जस्तो लाग्छ?

छुवाछुत प्रथालाई २०४७ सालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ४ ले दण्डनीय भन्ने बनायो। मुलकी ऐनमा संशोधन भएर अदल महलको १० नम्बरमा ‘क’ थपेर एक वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरियो। पछि त्यसलाई तीन वर्षसम्म बढायो। त्यसयता अहिले तीन दशक भएको छ। तर, राज्यले छुवाछुतको अन्त्य गर्ने जुन कानूनी व्यवस्था गरेको थियो, त्यसलाई मान्दा पनि हुने र नमान्दा पनि हुने अथवा परपम्परादेखि चलिआएको चालचलनलाई सुरक्षित गर्ने ‘लाइन’बाट आएको थियो।

२०४८ सालमा मुलुकी ऐन संशोधन भयो। सार्वजनिक ठाउँमा छुवाछुत गर्न नपाइने, तर परम्परादेखि चलिआएको ठाउँमा भएको विभेदलाई विभेद नमान्ने भनेर आएको थियो। त्यसैले शुरूमै कानूनले सार्वजनिक ठाउँमा भएको छुवाछुतलाई मात्र छुवाछुत मान्ने, अन्य ठाउँमा भएको छुवाछुतलाई छुवाछुत नमान्ने भन्ने ‘लाइन’बाट कानून आएको थियो। त्यो सँगसँगै परम्परादेखि चली आएको चालचलनका आधारमा सार्वजनिक ठाउँमा पनि विभेद नमान्ने ढंगले कानून आएको थियो।

२०५१ सालमा मानबहादुर विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले परम्परादेखि चलिआएको चालचलनको विषय हटाएर सार्वजनिक ठाउँमा छुवाछुत गर्न हुदैन भन्ने आदेश दियो। त्यो लामो समयसम्म चल्यो।

२०७२ सालमा नयाँ संविधानअघि २०६८ सालमा छुवाछुत जातीय भेदभाव विरुद्धको ऐन आयो। त्यो ऐनले मात्रै निजी, सार्वजनिक कतै पनि छुवाछुत गर्न नपाइने व्यवस्था गर्‍यो।

सरसर्ती हेर्दा तीन दशक भयो। अझै २०२० सालदेखि हेर्ने हो भने त पाँच दशक भन्दा पनि बढि भयो। तर, ठ्याक्कै छुवाछुतको सारनै छोएर कहीँ पनि छुवाछुत गर्न पाइदैन भन्ने कुरा २०६८ सालमा आएको ऐनबाट मात्र भएको हो। २०७२ सालको संविधानले पनि त्यसलाई अंगीकार गर्‍यो। तर, यसको कार्यान्वयनमा राज्यले ढिलाइ गरेको देखिन्छ।

अर्को, छुवाछुतको पाटो कुनै एउटा मात्र पक्षले नगरेर हुदैनन्। राज्यको तर्फबाट एउटा काम भयो, पहलकदमी भयो, त्यो राम्रो छ। अब त्यहीँ अनुसारका संरचना, कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति देखिराखेको छैन। त्यसपछिका थुप्रै मुद्दा हेर्दा एक-दुईमा मात्रै छुवाछुत गर्ने पीडकलाई कैदको सजाय र जरिवाना भएको छ।

२०४८ सालदेखि दुई दशकभन्दा पनि बढि समयसम्म भएका फैसलाको विश्लेषण गर्दा छुवाछुत ठहर हुँदा पनि कैद नगर्ने, जरिवाना मात्र गर्ने ‘ट्रेन्ड’बाट न्यायिक प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ। संविधान, कानूनले छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेको छ, तर व्यवहारमा त्यसको विपरीत छ।

त्यस्तै, दलित समुदायभित्र पनि आन्तरिक छुवाछुतको विषय छ। आन्तरिक छुवाछुत विरुद्धको अभियान पनि प्रभावकारी रुपमा चलाउन सकिएको छैन। दलितभित्रै पनि समाज, संस्कार र राज्यले विगतमा जसरी छुवाछुत थोपरेको थियो, त्यसलाई हटाउनुपर्छ त भनिन्छ, तर व्यवहारमा लागू भएको छैन। त्यसैले राज्य, गैरदलित र दलित तीनै पक्षले संविधानको मर्मलाई बुझेर व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो कहिँ न कहिँ सबै पक्षको इच्छाशक्तिमा चुकेको देखिन्छ।

दलित समुदायभित्रको छुवाछुतको कुरा गर्नुभयो। गैरदलितले प्रायः दलितभित्रकै विभेदका प्रश्न गरिरहन्छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?

यसलाई दुई ढंगले हेर्न सकिन्छ। तिमीले आफैले बाहिर चाही छुवाछुतको विरोध गर्ने, तर भित्र आफैले गर्ने कसरी सुहायो? यो नसुआउने कुरा हो। बिहेबारी गर्दा दमाईले दमाई खोज्ने, कामी, सार्की सबैले आफ्नो जात खोज्नुपर्ने, यताउता गर्न नहुने। तर, दलित र गैर दलितबीचको विवाह टुटाउँदा कोकोहोलो गर्ने। यसमा कसैले प्रश्न उठाइदिएन भने आफूले आफ्नो कमजोरी नदेखिन सक्छ। तिमीमा कमजोरी छ भनेर प्रश्न उठाइदिने कुरामा पूर्वाग्रह राख्नु जरुरी छैन।

अर्का, गैरदलितले दलितभित्र छुवाछुत छ भनेर छुवाछुत त गर्न पाएन नि। त्यो त अपराध हो। छुवाछुत त कसैले कसैलाई पनि गर्न पाइन्न। गैरदलितभित्र पनि छुवाछुत छ। उपाध्याय बाहुनले जैसी बाहुनलाई पनि भेदभाव गर्न पाइदैन।

छुवाछुत ऐन मस्यौदा गर्ने वेलामा म पनि थिएँ। यो सबैको ऐन भनेर लेख पनि लेखेको थिए। किनभने छुवाछुतले त दलित मात्रै होइन, गैरदलित पनि पीडित छन्। बाहुनभित्र जैशी बाहुन पीडित छन्। ठकुरीले हमाललाई छुवाछुत गरेको छ। छुवाछुतको तरिका मात्र फरक छ।, पानी चल्ला, बिहेबारी चल्दैन।

अहिले दलित र गैरदलितबीच मात्र मुद्दा मामिला हुन्छ। कानून त सबैमा लागू हुनुपर्छ, दलितभित्र र गैरदलितभित्र पनि। जबसम्म छुवाछुत कहिँ पनि हुनुहुँदैन भनेर सबै समुदाय बुझ्दैन, त्यतिञ्जेलसम्म गाह्रो छ।

त्यसो भए विभेद अन्त्य गर्न गैर दलितको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुन्छ?

गैरदलितको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ। बहुसंख्यकको प्रभाव अल्पसंख्यकमा पर्छ। एक जना युरोप, अमेरिकाको मानिस नेपालमा आयो भने पोखरमा असार १५ मा हिलो खेलिरहेको हुन्छ, फागु पूर्णिमामा रंग लगाएको हुन्छ। त्यो बहुसंख्यकको प्रभाव हो। नेपाली नागरिक पनि अमेरिका गए भने चर्च जान्छन्। किनकि, त्यहाँ बहुसंख्यक चर्च जान्छन्। बहुसंख्यकले गरेको कुरा अल्पसंख्यकले पछ्याउछ।

नेपालमा गैरदलित बहुसंख्यकक छन्। ८७ जनसंख्याले छुवाछुत गरेपछि कसरी हट्छ त? त्यो बहुसंख्यक समुदाय दलितभन्दा आर्थिक, शैक्षिक रुपमा सशक्त छ। राज्यको सबै स्रोत साधनमा पहुँच छ। सत्तामा पनि छ। न्यायालय, प्रहरीमा छ। त्यो समुदायले छुवाछुत नगरिदिने हो भने त हटिहाल्छ नी।

अहिले आरक्षणका विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

आरक्षणको अलग्गै कुरा छैन। समानुपातिक समावेशीकरण, आरक्षणको विषयलाई लिएर संविधानमा चार-पाँच वटा शब्द छन्। समानुपातिक समावेशीकरण भन्ने वितिक्कै दलितको मात्र कुरा होइन, खसआर्य, महिलाको पनि कुरा हो। महिलाको जनसंख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढि छ, त्यहि भएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ भनेको हो। संविधानले परिकल्पना गरेको त्यहि हो। जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक नै हुनुपर्छ, ढिलोचाडो।

जनसंख्याको अनुपातको आधारमा राज्यका विभिन्न संरचनामा पुग्नुपर्छ। सेवा, सुविधा र अवसर पाउनुपर्छ। त्यो पनि समान ढंगले वितरण हुनुपर्छ भन्ने हो। राज्यले जति दिन चाहन्छ वा सक्छ, त्यो आरक्षण हो। महिलाको ३३ प्रतिशत भनेको आरक्षण हो। प्रदेश सभा, संघीय संसदमा महिला ३३ प्रतिशतको कुरा संविधानले नै लेखेको छ। महिलाको समानुपातिक भनेको ५० प्रतिशत हो। अब आरक्षण सँगसँगै समावेशीको कुरा पनि लिएर जानुपर्छ।

जातीय विभेद, छुवाछुत अन्त्य गर्न राज्यले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?

राज्यले गर्ने तीन वटा कुरा गर्नुपर्छ। पहिलो, राज्यले कानून नै बनाउने हो, छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न कानून बनाउने होस्। संविधानमा मर्म छ, मानविय जीवनको कुनै पनि ठाउँमा छुवाछुत गर्न पाइँदैन। कानून पनि लगभग छ नै, तर अझै पुगेन। सजाय थोरै भयो।

जस्तो फौजदारी कानूनमा तीन वर्षभन्दा बढि कैद हुने कानूनी व्यवस्था भएमा अदालतले आरोपितलाई मात्रै थुनेर मुद्दा अघि बढाउँछ। त्यो हिसाबले छुवाछुत अभियुक्तलाई छोडेर कारबाही प्रक्रिया चलाउँछ। यस्तोमा पीडितमाथि दबाब पर्छ। त्यसैले कैद सजाय बढाउनुपर्छ। मुद्दा दर्ता गर्न समस्या छ, दर्ता गरिसकेपछि पनि सहज वातावरण छैन। शून्य सहनशिलता अपनाएर कानून संशोधन गर्नुपर्छ।

दोस्रो, राज्यले गर्ने भनेको कार्यान्वयन हो। कानून धेरै बनिसकेका छन्, तर कार्यान्वयनमा कमि छ। जति घटना सुन्छौ, ती सबै प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्दैनन्। प्रहरीमा पुगेका जति सबै दर्ता हुदैनन्। यो कार्यान्वयनको समस्या हो। त्यसैले कायाृन्वयनमा जोड दिनुपर्छ।

तेस्रो, आर्थिक र सामाजिक रुपमा पनि शसक्त बनाउनुपर्छ। सीडीओ, प्रहरी अधिकारी, न्यायाधीश सबै ठाउँलाई राज्यले समावेशी बनाउनुपर्छ। न्याय दिने प्रक्रियामा जोडिएका सबै संरचना समावेशी भयो भने पनि छुवाछुतमा कमि आउँछ।

फेरि किताबकै कुरा गरौं। दलित आन्दोलन कुहिरोको काग जस्तै अल्मलिएको चर्चा गर्नुभएको छ। कसरी यस्तो लाग्यो?

त्यो पहिलेको कुरा हो। अहिले त आन्दोलन नै छैन, दलित आन्दोलन नै सिद्धियो। त्यतिवेला एउटा समूह, राजनीतिक विचार वा दलसँग सम्बन्धित नभईकन पनि दलित जम्मा हुने सामाजिक न्यायको कुरा मात्र गरे हुन्छ भन्ने थियो। अर्का समूह, फेरि यो त वर्गीय समस्या हो, दलित मात्र जुटेर हुँदैन, राजनीतिक दल मार्फत हुन्छ भन्ने थियो।

एउटा बढी पार्टीमुखी, राजनीतिक दलले मात्र गर्छ। वर्गीय समस्या समाधान भइसकेपछि मात्रै दलितको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने थियो। अर्को समूह फेरि राजनीति, सत्ता केहि पनि होइन, यो सामाजिक आन्दोलन हो। सामाजिक रुपमा मात्र समाधान हुन्छ भन्ने थियो। त्यो हुँदा यो अल्मलिएको जस्तो लाग्थ्यो।

नेपालको सन्दर्भमा राजनीति, विचारधाराभन्दा अलग रहेर मात्रै सम्भव छैन। यो सामाजिक समस्या मात्र होइन। यो राजनीति, धर्म, राज्यसत्ता, राजनीतिक दलसँग जोडिएर आएको समस्या हो। यो अलगथलग रहेर सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा गरेर मात्र हुदैन। राज्यसत्ता कब्जा गरेर मात्र हुदैन। यो सँगसँगै जानुपर्छ।

अरू समुदायको भन्दा दतिलका विषयमा कम लेखिएको देखिन्छ। किन यस्तो भयो होला?

एउटाले अरूको विषयमा कति लेख्ने भन्ने कुरा हो। लेख्दा आफ्नै कुरा आउने भयो। गैरदलित समुदाय विद्धान, लेखकले विगतमा भन्दा अहिले दलितका विषयमा पनि लेख्ने गरेका छन्।

त्यस्तै, दलित समुदायभित्र शिक्षाको कुरा पनि पछि आयो। लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि पछि विकास भएको हो। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नै दलित समुदायले लेख्न थालेका हुन्। युवा, राजनीतिक दलका नेताले पनि लेख्न खाजेको देखिन्छ। दलितको जनसंख्या थोरै मात्रै शिक्षित छ, अझ लेख्नुपर्छ भन्ने चेतनाको पहुँचमा कमि भयो। त्यसैले लेखन थोरै हुनु स्वाभाविक नै हो।

दलित समुदायबाटै त लेखन क्षेत्रमा त्यति धेरै छैनन्। गैर दलित समुदायका लेखक, साहित्यकारलाई केही भन्न चाहानु हुन्छ? उनीहरुले के लेखिलिए हुन्छ जस्तो लाग्छ?

बहुदलीय व्यवस्था आएपछि वा अझ गणतन्त्र आए पछिको अवस्था हेर्ने हो भने गैरदलित समुदायका मानिसले प्रशस्त लेखेको भेटिन्छ। किताब पनि गैरदलित समुदायले लेखेको छ।

गैरदलित समुदायको लेखनमा दुई वटा कुरा देख्छु। दलितलाई ‘उनीहरू त्यस्तो हुन्, यस्तो हुन्’ भनेर बढी दया गरेर लेखेको देखिन्छ। कतिपयले दलित आन्दोलनको सारलाई बंग्याएर लेखेको पनि देखिन्छ।

गैरदलित समुदायका लेखकले प्रशस्त लेख्नुपर्छ। जो कमजोर छ, त्यसबारे लेख्नुपर्छ नै। तर, अझ धेरै अध्ययन गरेर, सत्य के हो, दलित समुदायको माग, बुझाइ के हो भनेर लेख्न सकियो भने राम्रो हुन्छ।

अन्त्यमा तपाईको आगामी लेखनको योजना के छ?

मैल लेख्ने भनेरै १० वटा किताबको सूची बनाएको छु। सामग्री जम्मा पनि गरेको छु। विगतमा लेखे पनि। संघीयताबारे अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलका लागि लेख तयार पनि गरेको छु।

संस्मरण पनि लेख्दै छु। अझै परिपक्कता पनि आओस् भनेर प्रकाशन गर्ने कुरा केहि समय पर्खनु पर्नेछ। त्यस्तै, पीएचडीको थेसिस लेख्दा तीन वटा किताब निकाल्ने हिसाबले सामग्री जम्मा गरेको पनि छु। यसरी नै अध्ययन, लेखन त चलिरहेकै छ।