शिक्षक अभावः समस्या संख्या कि व्यवस्थापनको?
शिक्षक अभाव हुँदा एकै शिक्षकले धेरै कक्षा लिनुपर्ने‚ तल्लो तहकाले माथिल्लो तहमा पढाउनुपर्ने‚ बहुकक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवल नगरपालिका–१३ बडेरास्थित धन्याञ्चल माध्यमिक विद्यालय (मावि)मा साढे सात सय विद्यार्थी छन्। ३५ शिक्षक रहेको विद्यालयमा मावि तहका एक, निम्न माध्यमिक विद्यालय (निमावि) तहका एक र प्राथमिक विद्यालय (प्रावि) तहका ६ जना मात्र स्थायी शिक्षक छन्। मावि र निमाविका शिक्षक पनि काजका हुन्। बाँकी रहेकामध्ये ६ जना राहत र २१ जना निजी स्रोत (विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तलब दिने गरी राखिएका) का शिक्षक हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीको सिगास गाँउपालिका-९ मा रहेको नीलपाल आधारभूत विद्यालयमा १५० भन्दा बढी विद्यार्थी छन्। उक्त विद्यालय प्रावि तहका दुई, अनुदानका एक र निजी स्रोतका पाँच जना शिक्षक छन्। गण्डकी प्रदेशको बागलुङको जैमिनी नगरपालिका-५ मा रहेको सर्वोदय जनक माविमा ३४२ विद्यार्थी छन्। यस विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दीका शिक्षक छैन। यस विद्यालयमा मावि तहका दुई‚ निमावि तहका तीन र प्रावि तहका पाँच शिक्षक छन्। केही शिक्षक राहतका र निजी स्रोतका छन्। मावि तहका गणित शिक्षक नभएकाले निमावि तहका शिक्षकले पढाउँदै आएका छन्।
मधेश प्रदेशको पर्साको पर्सागढी नगरपालिका-३ बड्निहारस्थित जनता माविमा पनि शिक्षक अभाव भएकाले मावि तहका १ र प्रावि तहका दुई शिक्षक करारमा नियुक्ति गर्न दरखास्त आह्वान गरिएको छ।
देशभर ३० हजार ७१८ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न करीब ५३ हजार दरबन्दी थप गर्नुपर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले सुझाव दिएको छ। शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले चालु शैक्षिक सत्रमा प्रावि तहमा तीन हजार, निमावि तहमा ४०० र मावि तहमा ३०० शिक्षक अभाव रहेको भन्दै शिक्षक सेवा आयोगमा माग गरेको आयोगका प्रवक्ता रुद्रप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।
तर‚ सरकारले २०५७ सालदेखि दरबन्दी सिर्जना नगरेको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर बताउँछिन्। दरबन्दी सिर्जना गर्नुभन्दा राहत, सिकाइ अनुदान आदि नाममा शिक्षक पठाएको उनको भनाइ छ। यसले शिक्षक पेशामा सुरक्षा नभएको तुलाधरको टिप्पणी छ।
शिक्षक अभाव हुँदा एकै शिक्षकले धेरै कक्षा लिनुपर्ने‚ तल्लो तहकाले माथिल्लो तहमा पढाउनुपर्ने‚ बहुकक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तै‚ आवश्यकता अनुसार शिक्षक नहुँदा धेरै विद्यालयले आफैं तलब दिने गरी शिक्षक राखेका छन्। यसरी शिक्षक राख्दा विद्यार्थीसँग मासिक शुल्क उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यालयमा शिक्षक अभावभन्दा पनि व्यवस्थापनको समस्या रहेको औंल्याउँछन्। “शिक्षक अभावभन्दा पनि शिक्षकको स्थानान्तरण समस्या हो,” कोइराला भन्छन्‚ “हिमाल र पहाडका कतिपय विद्यालयमा शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थी कम छन्। त्यसैले शिक्षक अभाव नै भन्न मिल्दैन।” काठमाडौं महानगरपालिकामा १७-१८ जना विद्यार्थीका लागि एक शिक्षक छ। यो सरकारले तोकेको शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातभन्दा बढी हो। यस्ता विद्यार्थी अनुपातभन्दा बढी भएका शिक्षकलाई स्थानन्तरण गरेर अभाव रहेको ठाउँमा पठाउन सकिने शिक्षाविद् कोइरालाको सुझाव छ।
कतिपय विद्यालयमा शिक्षक पर्याप्त भए पनि विषयगत शिक्षक नहुँदा समस्या भएको छ। यस्तो समस्या अमेरिका‚ अष्ट्रेलिया‚ बेलायत लगायत विकसित मुलुकमा पनि रहेको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्। यस्तो समस्या समाधान गर्न अमेरिकामा एउटै शिक्षकलाई दुई-तीन विषयको विज्ञता हासिल गराउने गरिएको उनी बताउँछन्। “विषयगत शिक्षक दिने कि विद्यार्थीको संख्या अनुसार शिक्षक दिने भन्ने सोच्नुपर्छ,” कोइराला भन्छन्‚ “एउटा शिक्षकले बहुविषय पढाउने चिन्तनमा जानुपर्छ।”
शिक्षक अभावलाई समाधान गर्न प्रविधिको पनि उपयोग गर्न सकिने कोइराला सुझाउँछन्। “शिक्षक अभाव देख्दिनँ। प्रविधि व्यापाक बनाउँदै यसै मार्फत पढ्ने/पढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्‚ “सुगममा अनलाइन र दुर्गममा रेकर्ड गरेर पठनपाठन गर्न सकिन्छ। मोबाइल फोनबाट पनि पढाउन सकिन्छ।”
शिक्षाविद् विष्णु कार्की पनि शिक्षक अभावभन्दा भएका शिक्षकको व्यवस्थन गर्न नजान्दा समस्या भएको बताउँछन्। तल्लो तहबाट नै विषयगत शिक्षक शिक्षाविद् छुट्याउँदा केही समस्या आएको उनको भनाइ छ। यस्तो समस्या विद्यालयमा उपलब्ध कम्प्युटर, ल्यापटप‚ इन्टरनेटको प्रयोग गरी अनलाइन तथा अफलाइनबाट पढाएर समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
दूरदराजमा शिक्षक अभाव भए पनि काठमाडौं जस्ता सुगम शहरमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक बढी रहेको शिक्षाविद् कार्की बताउँछन्। शिक्षा नियमावलीले विद्यार्थी शिक्षक अनुपात तराई तथा उपत्यकामा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक‚ पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र हिमालमा ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर‚ कतिपय विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उक्त अनुपातभन्दा बढी शिक्षक छन्। शिक्षाविद् कार्की शिक्षक कमी हुँदा मात्र शिक्षाको गुणस्तरमा कमी आएको ठान्दैनन्। भएका कतिपय शिक्षक गुणस्तरीय नभएको उनको टिप्पणी छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका डीन चित्रबहादुर बुढाथोकी शिक्षक अभाव हुनुमा शिक्षाशास्त्र संकायमा पढ्न आउने विद्यार्थी कमजोर हुनुलाई लिन्छन्। ती कमजोर विद्यार्थी शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण नहुने गरेको उनी बताउँछन्। “अब्बल, उत्कृष्ट नतीजा ल्याउने विद्यार्थी विज्ञान, इन्जिनीयरिङ, व्यवस्थापन विषय पढ्छन्‚” बुढाथोकी भन्छन्‚ “सी ग्रेड नतीजा ल्याउने विद्यार्थी शिक्षा संकायमा भर्ना हुन्छन्।” विद्यार्थी कमोजर हुनुमा अध्ययन, अध्यापन गुणस्तरीय नभएको उनको भनाइ छ।
शिक्षा संकाय पढेकाले मात्र शिक्षक आयोगमा परीक्षा दिन पाउँछन्। आयोगको परीक्षामा धेरै परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएको तथ्यांकले पनि शिक्षा संकायका विद्यार्थी कमजोर रहेको देखाउँछ। शिक्षक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मावि तहमा एक हजार ५५२, निमावि तहमा दुई हजार ६०६ र प्रावि तहमा १३ हजार २९७ जना शिक्षकको विज्ञापन खुलाएको थियो। जसमा माविमा एक हजार १८२ र निमाविमा एक हजार ९५९ उत्तीर्ण भएको आयोगका सूचना अधिकारी सुर्दशन मरहठ्ठाले जानकारी दिए। अर्थात् माग भएको कोटा अनुसार उत्तीर्ण भएनन्। प्रावि तहको नतीजा प्रकाशन भएको छैन।
शिक्षक अभावले विद्यार्थीको अध्ययनलाई प्रभावित पारेको छैन‚ सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउने निम्न र मध्यम आय भएका अभिभावकलाई अतिरिक्त शुल्कको भार पनि थपिएको छ। त्यसैले सरकारले शिक्षामा लगानी गरेको भन्दै आए पनि प्रभावकारी भने देखिन सकेको छैन। शिक्षक अभावको समस्यामा राज्यको सुनुवाई हुन जरुरी छ।