जन्ममिति विवाद: सेनामा बल्झिरहने समस्या
अवकाश पाएका उपरथी प्रेम शाही पक्राउ प्रकरणमा जंगी अड्डामाथि थुप्रै प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्।
अवकाशको अघिल्लो दिन पुस १९ मा नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो र त्यसको पर्सिपल्ट काठमाडौं बुढानिलकण्ठस्थित उनको निवासमा छापा मारेर कागजातहरू जफत गर्यो। जन्म मिति विवादमा तानिएका शाहीलाई सेनाले आर्थिक अपचलनको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। यद्यपि अनियमितताको विस्तृत विवरण सेनाले सार्वजनिक गरेको छैन।
पुस २० देखि अवकाश हुने भन्दै सैनिक मुख्यालयले शाहीलाई पत्र थमाएपछि सैनिक अभ्यासअनुसार अवकाशको १५ दिन अघिदेखि उनी बिदामा थिए। उनले उमेर विवादमा लामो समयदेखि कानुनी लडाइँ लडिरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा २०७७ पुसमा दायर रिट दुई वर्षसम्म नटुँगिदै अवकाश पत्र पाएपछि शाहीले यो निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै अर्को रिट दिए, पुस ७ गते। पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले शाहीको अवकाश कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि उनी जंगी अड्डाको काममा फर्किएको थिए। तर त्यही बेला शाही पक्राउ परे, फरक आरोपमा।
राजेन्द्र क्षेत्री सेनापति छँदै शाही लगायतका सैनिक अधिकृतको उमेर विवादमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही अनुसार सेनाले २०७५ जेठमा शाहीसहित उपरथी दीपक भारती, सहायक रथी सूर्य खनाल र सुदर्शन रााणाको जन्म मिति मिलानको फाइल रक्षा मन्त्रालय पठाएको थियो। फरकफरक जन्म मिति भएकाको हकमा सबैभन्दा अघिल्लोलाई आधार मान्ने तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर फाइल जंगी अड्डामै फिर्ता पठाएका थिए। यही निर्णयका आधारमा उमेर हदका कारण भारती, खनाल र राणाले अवकाश पाए। तर शाही भने रक्षा मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रतिरक्षा गर्न सर्वोच्च अदालत गए। रक्षा मन्त्रालयको त्यही निर्णयका आधारमा उपरथी शाहीलाई अवकाश पत्र दिइएको थियो। शाहीको प्रमाणपत्रहरूमा जन्म मिति २०२२ पुस २० र २०२३ पुस २३ गरी दुई थरी भेटिए पछि विवाद भएको थियो।
नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुको उमेर विवाद बारम्बार देखिने गरेको नियमित रोग हो। प्रधानसेनापति निकट भएमा यस्ता विवादमा आफूलाई लाभ मिल्ने गरी निर्णय गराउन सैनिक अधिकारीहरू सफल हुन्छन् भने प्रतिकुल सम्बन्ध भएमा कारबाहीको भागीदार बन्छन्। सेना भित्र यस्ता थुप्रै दृष्टान्त भेटिन्छन्। “सैनिक नेतृत्वको कृपा पाउनेहरू दुई खाले जन्म मिति भएपनि कारबाहीबाट जोगिन्छन्, नपाउनेहरूको ‘करियर’ सिध्याइदिन्छन्,” ती सैनिक र सुवेदार पुस्तकका लेखक एवं पूर्व सैनिक अधिकृत मोहन थापा भन्छन्, “तर कसैले पनि सेनाभित्रको यो समस्या नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालीन प्रयास गरेका छैनन्।”
उपरथी शाही यस्ता अधिकृत हुन् जसले सैनिक संगठनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेर पनि सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका थिए। पूर्णचन्द्र थापा सेनापति भएर आएपछि शाहीले उनको सैनिक सहायक भएर काम समेत गरेका थिए।
सैनिक कानुन सेनापतिले जानुन
सेनाभित्र सुधारकको छवि बनाएर बाहिरिएका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक संगठनलाई बद्नाम बनाउने नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेर विवादका विषयमा छानविन गर्न चासो नै देखाएनन्। बरु, आफ्ना विश्वासपात्र सैनिक अधिकारीलाई च्यापेर लाभ दिलाए, पूर्ववर्ती सेना प्रमुखले जस्तै।
यसै मध्येका एक सैनिक अधिकृत हुन्, सरोजप्रताप राणा। सहायक रथी छँदा राणाको उमेर विवाद बल्झिएको थियो। उपरथीमा बढुवाका लागि पेश भएको नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्म मिति केरमेट गरिएको भेटिएपछि रक्षा मन्त्रालयले फाइल फिर्ता पठाइदिएको थियो। केरमेट गरिएको नागरिकतामा दुई वर्ष उमेर घटाइएको थियो। तर पछि केरमेट गरेर घटाइएको उमेर अनुसारै राणाले प्रतिलिपि निकाले। त्यसपछि भने राणा उपरथीमा पदोन्नति हुँदै हाल रथी बनेका छन्।
तीन थरी नागरिकता लिएका सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालयका सहायक रथी डा. अरुणकुमार न्यौपानेलाई पनि प्रधानसेनापति थापाले काखी च्यापेरै उपरथीमा पदोन्नति दिलाएका थिए। २०४० असार १८ गते लिएको नागरिकतामा चाहिं न्यौपानेको उमेर १८ वर्ष पुगेको उल्लेख छ। उमेर घटाएर न्यौपानेले पछि प्रतिलिपि लिएका थिए। प्रतिलिपि लिएको नागरिकतामा जन्म मिति २०२२ असोज १८ र २०२१ माघ ३० भेटिएका थिए।
विवादास्पद भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीको आरोप लागेका तत्कालीन सैनिक सचिव निर्मलकुमार थापालाई पनि सेनाप्रमुख थापाले छानविन नगरी उपरथीमा पदोन्नती गरेका थिए।
सैनिक नेतृत्व स्वयं पनि उमेर सच्याएर पदमा पुगेको आरोप लागेको छ। २०६३ भदौदेखि २०६६ भदौसम्म र २०७२ देखि २०७५ सम्म सैनिक संगठन हाँकेका क्रमशः रुकमांगत कटवाल र राजेन्द्र क्षेत्रीले जन्म मिति सच्याएको आरोप लागेपनि छानविन भएन। २००१ कात्तिक २७ मा जन्मिएका कटवाल माथि चार वर्ष उमेर घटाएको आरोप छ। तर उनले यसको खण्डन गर्दै आएका छन्। उनले राजाको हुकुम प्रमांगीबाट उमेर सच्याएको आरोप छ। राजेन्द्र क्षेत्रीले एसएलसीको मार्कसिटमा केरेमेट गरेर उमेर सच्याएको आरोप खेपे। क्षेत्रीको २०१६ मंसिर १ गते जन्मिएका क्षेत्रीले एसएलसीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा एक वर्ष घटाएका थिए।
घटाएको उमेर अनुसार क्षेत्री सेनामा भर्ना भएको मितिमा योग्यताअनुसार उमेर नै पुग्दैन। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपनि क्षेत्री पदमा रहुञ्जेल फैसला भएन। अवकाशपछि भने विवादमा परेका व्यक्ति अवकाश भईसकेको भन्दै केही गर्न नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले सहज फैसला सुनायो।
यसकारण विवाद बल्झिरहन्छ
सैनिक नियमावली, २०६९ को नियम ७७ को उपनियम ३ मा वैयक्तिक विवरण, नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्म मिति, वर्ष र महिना खुलेको तथा सबै कागजातमा एउटै मिति नभएमा जुन मिति गणना गर्दा पहिले अवकाश हुन्छ त्यही कायम हुने व्यवस्था छ। कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र खुलेको र कुनैमा पूरा जन्म मिति खुलेको र ती फरक फरक प्रमाणपत्रमा उमेर अन्तर एक वर्षसम्म भएमा पूरा खुलेको जन्म मितिलाई कायम गरिनुपर्ने उपनियम ५ मा छ। तर एक वर्षभन्दा बढी अन्तर देखिने भएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको उमेरलाई मान्यता दिने व्यवस्था छ।
पुरानो नागरिकतामा जन्म मितिमा वर्ष, महिना गते उल्लेख नभई नागरिकता लिएको समयको उमेर उल्लेख हुन्छ। सैनिक अधिकारीहरूको यस्तो नागरिकता छ भने पछि पूरा मिति खुलाएर प्रतिलिपि लिन्छन्। यस्तोमा जागिर लम्बाउने गरी मिति तय गर्छन्। कतिपयले शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका कागजातमा सच्याएर वा केरमेट गरेका हुन्छन्। जस्तो: पूर्व प्रधानसेनापति क्षेत्रीले शैक्षिक प्रमाणपत्रमै केरमेटर गरे भने हाल सैनिक हिरासतमा रहेका उपरथी शाहीले आफू पढेको बूढानिलकण्ठ स्कुलले त्रुटि प्रमाणपत्र जारी गर्दा नै गल्ती गरिदिएको भन्दै स्कुलको चिठी बुझाएर नागरिकताको प्रतिलिपि लिए।
“वर्ष मात्रै उल्लेख भएका नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा कोही कसैले उमेर पनि सच्याएका हुन्छन्,” उमेर विवादमै परेर अवकाश पाएका सहायक रथी सूर्य खनाल भन्छन्, “मेरो चाहिँ वर्ष मात्रै थियो। सैनिक नियमावली अनुसार उमेर सच्याएर प्रधानसेनापति क्षेत्रीले अनुमोदन गरेर रक्षा मन्त्रालय लगेका थिए तर त्यहाँ आफ्नो अडानमा टिक्न नसकेपछि अन्याय भयो र मैले राजीनामा दिएँ।” तर उनको राजीनामा स्विकृत नभएपछि उमेर हदले अवकाश पाएका हुन्।
सैनिक सेवा लगायत सरकारी जागिरमा जन्म मितिले सेवा अवधिमा असर गर्ने तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रले बढुवामा प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरू कागजात मिलाएर आफ्नो करियर माथि उकास्न खोज्छन्। निजामति, प्रहरी र संस्थानका कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाण पत्र वा उमेर विवाद आएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न पाउँछ। तर सैनिक कर्मचारीको प्रमाणपत्र केलाउने क्षेत्राधिकार अख्तियारलाई छैन।
यस्ता विवाद सतहमा देखिएपछि सेनाले छानविन गर्ने प्रतिबद्धता नजनाउने होइन। २०७२ मा सहायक रथी ज्ञानेन्द्रजंग रायमाझीलाई उपरथीमा पदोन्नति गर्ने जंगी अड्डाको फाइल रक्षा मन्त्रालयले फर्काइदियो। त्यसपछि सैनिक सचिव विभागले सेनाका सबै उच्च अधिकृतको प्रमाणपत्र छानविन गर्ने सार्वजनिक रुपमै बताएको थियो। तर छानविन नै भएन। हाल निर्वाचन आयुक्त रहेका पूर्व रक्षा सचिव ईश्वरी पौडेलले पनि आफ्नो कार्यकालमा जंगी अधिकारीहरूको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र र उमेर छानविन गर्ने तयारी गरेका थिए। तर यसको सुइँको सैनिक मुख्यालयले पाएपछि पौडेलको सरुवा भएको थियो।
“एक पटक सैनिक अंग बाहिरको स्वतन्त्र निकायले छानविन र अनुसन्धान गरेर सेनाभित्रको यो समस्या हल नगरी सुख छैन,” पौडेल भन्छन्, “यसले एकातिर सेना बद्नाम भईरहेको छ भने अर्कातिर संगठनभित्र अस्वस्थ हानाथाप भईरहेको छ। व्यावसायिकताका लागि यो हानीकारक छ।”
-1732535850.jpg)
