बीपी प्रतिष्ठानमा कानून विपरीत बढुवाको तयारी
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कानून विपरीत कर्मचारी तथा चिकित्सक बढुवाको तयारी गरेको पाइएको छ।
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद संग्रौलाले पुस २० मा कर्मचारी चिकित्सकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन मार्फत बढुवा गर्ने भन्दै दरखास्त मागको सूचना गरेर प्रतिष्ठानको सूचना पार्टीमा टाँस गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २४३ मा प्रतिष्ठानले कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
लोकसेवा आयोगले २०७४ सालमा ‘संगठिन संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४’ जारी गरेर सबै प्रतिष्ठानलाई नयाँ संविधान बमोजिम आ–आफ्ना नियमावली संशोधन गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगबाट पास गराई त्यसलाई सञ्चालक समिति (सिनेट) बाट पारित गराएर मात्र नियुक्ति, बढुवा र अन्य काम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले सोही व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै पटक-पटक बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समेत पत्राचार गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठानले निर्देशन बमोजिम नै नयाँ नियमावली बनाएर लोकसेवा आयोगमा पठाए पनि पारित भएको छैन।
लोक सेवा आयोगले दिएका निर्देशन ।
प्रतिष्ठानले भने संविधानको व्यवस्था र आयोगको निर्देशन विपरीत बढुवाको तयारी गरेपछि त्यसको विरोध भएको छ। प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सक र शिक्षकहरूले निश्चित व्यक्तिलाई बढुवा गर्न कानून विपरीत प्रकृया बढाइएको बताउँदै आएका छन्। प्रतिष्ठानका एक कर्मचारी भन्छन्, “यस्तो कामको विरोध गर्दा हामीलाई धम्क्याउने, जागीर खाइदिन्छु भन्ने र मानसिक यातना दिने गरिन्छ। यो सूचना पनि निश्चित व्यक्तिका लागि प्रकाशन गरिएको हो।”
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले नियमावली नबनाई आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिने, मन परेका व्यक्तिलाई विना विज्ञापन बढुवा गर्ने, मन नपरेकालाई निष्कासन गर्ने गर्दै आएको कर्मचारी तथा चिकित्सकहरू आरोप छ। सचिवालयमा अनावश्यक कर्मचारी नियुक्त गरेको पनि उनीहरूको दाबी छ।
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा. संग्रौला भने वर्षौंदेखि बढुवा नहुँदा कर्मचारी र चिकित्सकहरू मारमा परेकाले बाध्यताले बढुवाको सूचना निकाल्नु परेको बताउँछन्। बढुवा नहुँदा दक्ष चिकित्सक र कर्मचारी प्रतिष्ठानबाट पलायन भइरहेको र उनीहरूले पदोन्नतिका लागि ‘अल्टिमेटम’ दिइरहेकाले यो सूचना निकाल्नु परेको उनले बताए। रजिष्ट्रार संग्रौला भन्छन्, “नयाँ नियमावली बनेर आउँदा र त्यसलाई सिनेटबाट पारित गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ, त्यसैले लोक सेवा आयोगले निर्देशन दिए पनि पुरानै नियममा टेकेर बढुवाको प्रकृया थालेका हौं।”
प्रतिष्ठानको सूचना पाटीमा टाँसिएको सूचना।
रजिष्ट्रार संग्रौलाले केही समयअघि प्रतिष्ठान आर्थिक रुपमा धरासायी बनेको र भएका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समस्या भएको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। बढुवा गरेर कर्मचारी र चिकित्सकको मनोबल बढाउन सके काममा उनीहरूले ध्यान दिने र प्रतिष्ठानको आम्दानी बढ्ने संग्रौलाको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “प्रतिष्ठान अहिले अत्यन्त कठिन मोडमा छ तर‚ कर्मचारी र चिकित्सकको मनोबल बढाउन सके ‘इन्कम जेनेरेट’ गर्न सक्छौं भन्ने लागेर पनि एक तह मात्र पदोन्नति गर्ने गरी र तलब खुवाउने परिस्थिति भएमा मात्र बढेको तलब दिने गरी यस्तो तयारी गरेका हौं। यो हाम्रो बाध्यता हो।”
फाइल बढुवाको सूचना प्रतिष्ठानको वेवसाइट र कुनै राष्ट्रिय दैनिकमा भने प्रकाशन गरिएको छैन। प्रतिष्ठानको सूचना पार्टीमा तारजालीभित्र राखिएको सूचना प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिने समेत छैन। यो सूचना बाहिरकाले थाहा पाउनु आवश्यक नरहेको र प्रतिष्ठानभित्रका कर्मचारीले आन्तरिक रुपमा थाहा पाउँदा हुने भएकाले सूचना पार्टीमा मात्र सूचना प्रकाशन गरिएको रजिष्ट्रार संग्रौलाको दाबी छ।
