फजुल खर्च रोक्न प्रतिवेदन बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्
फजुल खर्च रोकेर मितव्ययी बन्न र सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न विगतमा दिइएका सुझावलाई सरकारले पन्छाउँदै आएको छ। आम्दानी र खर्चको गहिरिंदो असन्तुलन कम गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्चमा प्रणालीगत सुधार गर्ने आँट गर्ला?
आम्दानी आठ आना, खर्च रुपैयाँ!
यो उखान नेपाल सरकारका लागि दुरुस्त लागू हुन्छ। ढुकुटीमा आउनेभन्दा खर्च हुने रकम धेरै भएपछि सरकार पछिल्लो समय आम्दानी–खर्चको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चर्को दबाबमा छ। सरकारी कोषको हरहिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, पुस २२ सम्ममा आम्दानी (अनुदान सहित) रु.चार खर्ब ६ अर्ब हाराहारी छ भने खर्च रु.पाँच खर्ब ३२ अर्ब नाघेको छ।
विकास निर्माणका काम धेरै गरेर सरकारको खर्च बढेको होइन, तलबभत्ता, अनुदान, प्रशासनिक भार आदिले ढुकुटीलाई खियाउँदै लगेको हो। किन भने, अहिलेसम्म गरिएको खर्चमध्ये ७९.५ प्रतिशत त चालु प्रकृतिका साधारण काममै व्यय भएको छ। विदेशीसँग लिएको ऋणको साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्न १२ प्रतिशत खर्च भएको छ। बाँकी ८.५ प्रतिशत जति मात्रै रकम विकास निर्माणलक्षित पुँजीगत काममा रकम खर्च भएको छ।
सरकारले हकका रुपमा उठाउने राजस्वले नै तलबभत्ता सहितका प्रशासनिक खर्च नधान्ने स्थिति निम्तिएपछि विकास निर्माणका कामका लागि देशभित्रै र विदेशीसँग ऋण काढ्ने बाटो समातिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो असन्तुलन थप चर्किंदो छ। यसले गर्दा सार्वजनिक ऋण रु.२० खर्ब १३ अर्ब नाघिसकेको छ।
पाँच वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २२.७ प्रतिशत रहेको यस्तो ऋण अहिले ४१ प्रतिशत पुगेको छ। आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, सरकारका संयन्त्र छरितो पार्ने विषयका चर्चा हुने गर्छन्। सरकारले खर्च कटौतीका घोषणा र मितव्ययी बन्ने योजना अघि सार्छ। तर, कार्यान्वयन गर्दैन। विभिन्न अध्ययन समिति, आयोगहरूले अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि यसअघि दिएका सुझाव दराजमै थन्किंदै आएका छन्। अनावश्यक खर्च काटेर मितव्ययी बन्ने बाटो कार्यकर्ता माझ अलोकप्रिय र राजनीतिक हिसाबले हानिकारक भएको बुझेका राजनीतिक नेतृत्वले मननयोग्य सुझावहरू पन्छाउँदै आएका छन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ का अध्यक्ष डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “सरकारी वित्त प्रणालीको गहिरिंदो असन्तुलन तथा बढ्दो अनुत्पादक सरकारी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी सुखै छैन।”
राजस्वले नै तलबभत्ता सहितका प्रशासनिक खर्च नधान्ने स्थिति निम्तिएपछि विकास निर्माणका कामका लागि देशभित्रै र विदेशीसँग ऋण काढ्ने बाटो समातिएको छ।
दराजमा प्रतिवेदन
बढ्दो चालु खर्चलाई नियन्त्रण सहित सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उपाय खोज्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमै घोषणा गरेर अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाएको थियो। आयोगबाट २०७५ फागुन ३ गते बजेट र खर्च प्रणालीमा गरिनुपर्ने सुधार सहितको प्रतिवेदन बुझेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘आयोगले सुझाव दिएका विषय कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।’ तर, यो प्रतिवेदन लामो समय सार्वजनिक नै गरिएन। सरकार परिवर्तन भएपछि गत जेठमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च घटाउन २१ संघीय मन्त्रालयलाई घटाएर १६ बनाउन, महाशाखा र विभागहरूमा व्यापक मात्रामा कर्मचारी घटाउन, धेरै असान्दर्भिक संस्था, विकास समिति, बोर्डहरू खारेज गर्न, संघमा रहेका अनावश्यक संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सुझाव दिएको थियो। बोझिला संरचना खारेज गर्ने र फजुल खर्च घटाउने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने कहिल्यै गएन। प्रतिवेदनले संघीयता अनुसार कानून, संस्थागत तथा संगठनात्मक संरचना निर्माण गरी खर्च घटाउनुपर्ने, चालु खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्ने, व्यक्ति र संस्थालाई दिइने अनुदानका लागि ऐन निर्माण गरी सोहीमार्फत तोकिनुपर्ने, निजामति, प्रहरी, सेना, शिक्षक सबैलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) लागू गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने, लाभान्वित समूहको पहिचानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गर्नुपर्ने, अनुदान र आर्थिक सहायता वस्तुनिष्ठ पार्नुपर्ने, अनावश्यक संस्था खोल्न रोक्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको थियो।
प्रतिवेदनले पाँच दर्जनको हाराहारीमा रहेका संघ अन्तर्गतका विभागलाई घटाएर ३५ मा झार्न तथा मन्त्रालयको कार्यबोझ अनुसार ३-५ महाशाखा राख्न, एउटा मन्त्रालयमा एकभन्दा बढी सचिव नराख्न सुझाएको थियो। तर, यी कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। अहिले पनि संघ अन्तर्गत चार दर्जन जति विभाग छन्। राज्य पुनर्संरचना गर्ने वेलादेखि नै संघमा बोझिलो संरचना घटाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बढाउने विषयमा लामो बहस भएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनले संघमा बढीमा ३५ हजार प्रदेशमा २० हजार र स्थानीय तहमा ४० हजार गरी जम्मा ९५ हजार निजामती कर्मचारी राख्न सुझाव दिएको थियो। अन्य विभिन्न अध्ययन समितिहरूले यस्तै खालका सुझाव दिएका थिए।
काशिराज दाहाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले २०७० सालमा बुझाएको प्रतिवेदनले संघीय संरचनामा जाँदा संघमा बढीमा १२ मन्त्रालय मात्रै कायम गर्न सुझाव दिएको थियो। दाहाल संयोजकत्वकै अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन २०७४ ले संघमा १५ मन्त्रालय भए पुग्ने उल्लेख गरेको थियो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकासका अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएसँगै संघमा करीब २३ हजार कर्मचारी दरबन्दी राखेर काम गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो। तर, कर्मचारी समायोजन गर्दा संघमै ४८ हजारभन्दा बढी दरबन्दी राखिएकोमा यसलाई बढाएर अहिले ५३ हजारभन्दा बढी पुर्याइएको छ। नीतिनिर्माणको मात्र काम हुने भनिएको संघको दरबन्दी क्रमशः घटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा बढाउने भनिए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
संघमा करीब २३ हजार कर्मचारी दरबन्दी राख्न सुझाव दिइए पनि कर्मचारी समायोजन गर्दा संघमै ४८ हजारभन्दा बढी दरबन्दी राखियो। अहिले बढाएर ५३ हजारभन्दा बढी पुर्याइएको छ।
आयोगले नयाँ बाहेक सबै कार्यालयमा तीन वर्ष नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने नीति बनाउन पनि सुझाएको थियो। सवारीसाधन सुविधा पाउने कर्मचारीलाई एक पटक सुविधा दिइपछि १२ वर्ष सोही सवारीसाधन प्रयोग गर्न बाध्य बनाउनुपर्ने पनि सुझाइएको थियो। त्यसैगरी, कार्यालय खर्च, मसलन्द, पानी, विद्युत् आदिको खर्च कटौती गर्न, निवृत्तिभरणमा परेको भार घटाउन अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष पुर्याउन, शाखा अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीलाई ल्यापटप दिएर बढुवा भए पनि ६ वर्ष अर्को नदिन पनि सुझाव दिएको थियो। बजेटले व्यवस्था गरेको बाहेकका कार्यक्रमा रकमान्तर नियन्त्रण गर्न, खर्च उत्तरदायी तथा जवाफदेहिताको कानून बनाउन, मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक आयोजना खडा गर्न रोक्न पनि सुझाव दिइएको थियो।
आयोगले धेरै समिति, बोर्ड, संस्थाहरूलाई खारेज गर्न, गाभ्न र पुनर्संरचना गर्न पनि सुझाव दिएको थियो। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, प्रेस काउन्सिल नेपाल आदि खारेज गर्न सुझाएको थियो।
विगतमा पनि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनका लागि २०५७ र २०६६ मा छुट्टाटुट्टै आयोग गठन गरिएका थिए। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ ले सरकारी कार्यालयहरूको संख्या र कर्मचारी दरबन्दी घटाउने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गर्ने, करार सेवामा कर्मचारी नराख्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो। यो आयोगले दिएका ६८ वटा मुख्य सुझावमध्ये ३५ वटा कार्यान्वयन नै भएनन् भने २८ वटाको आंशिक कार्यान्वयन भयो। पाँच वटा सुझाव मात्रै अधिकांश कार्यान्वयन भएको खनाल आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०६६ ले दिएका ९४ वटा सुझावमध्ये ३४ वटा कार्यान्वयनमै नगएको, ४४ सुझावको आंशिक कार्यान्वयन भएको र १२ वटा सुझाव कार्यान्वयन भएको खनाल आयोगले उल्लेख गरेको छ। उक्त आयोगका सदस्य तथा अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारी सरकारले इमान्दारीपूर्वक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे सार्वजनिक खर्चमा विद्यमान बेथितिमा ठूलो सुधार हुने बताउँछन् । उनी राजस्वको रकमको सदुपयोग गर्न फजुल खर्च रोक्ने, संघमा रहेका अनावश्यक कार्यालय र कार्यक्रम तल्लो तहहरूमा पठाउने, आयोजना कार्यान्वयनको गतिलाई तिव्रता दिने लगायतका काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्‚ “अप्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन, कार्यक्रम प्राथमिकीकरणको अभाव, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, अनावश्यक संरचना आदिका कारण सरकारको खर्च बढेको छ, नयाँ सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरे सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा भइरहेको असन्तुलन कम हुन्छ।”
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिंदै। तस्वीरः अर्थ मन्त्रालय।
‘मितव्ययीता’को देखाउने दाँत
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने उल्लेख छ। सवारीसाधन खरीद लगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउने, नयाँ सार्वजनिक निकाय नखोल्ने प्रस्ताव यसमा उल्लेख छ। विगतमा हरेकजसो सरकारले मितव्ययीताको नीति घोषणा गर्दै आएका छन्।
तर, विडम्बना चाहिं कुनै पनि सरकारले आफैंले घोषणा गरेको नीतिलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेका छैनन्। यसले मितव्ययीताको घोषणा देखाउने दाँतमा सीमित रहेको पुष्टि गर्छ। २०७४ को आम निर्वाचनपछि गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ वैशाख २६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। कर्मचारीलाई दिइने विभिन्न अनावश्यक भत्ता खारेज गर्ने, कार्यालयको प्रशासनिक खर्च घटाउने, मितव्ययीता कायम गर्ने लगायतका विषय यसले समेटेको थियो। तर, यो मार्गदर्शन कार्यान्वयन भएन।
आयोगले धेरै समिति, बोर्ड, संस्थाहरूलाई खारेज गर्न, गाभ्न र पुनर्संरचना गर्न पनि सुझाव दिएको थियो। त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
उक्त मार्गदर्शनले सकेसम्म नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने, पुरानै सवारीसाधनलाई मर्मत गरी चलाउने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले तोकिएभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग नगर्ने तथा सरकारी सवारीसाधनमा निजी नम्बर प्लेट नराख्ने घोषणा गरेको थियो। तर, यी कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा गएनन्। यो मार्गदर्शनलाई कति रमिता बनाइएको थियो भने मितव्ययिताको मार्गदर्शन घोषणा गरे लगत्तैको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सरकारले सवारीसाधन किन्न पौने ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको नियम अनुसार सहसचिवस्तरका कर्मचारीले मात्र सवारीसाधनको सुविधा पाउँछन्। तर, अरु मन्त्रालयमा मात्र होइन, नियम बनाउने अर्थ मन्त्रालयमै यसको पालना छैन। मन्त्रालयका सबैजसो उपसचिव र धेरै अधिकृतसम्मले सरकारी गाडीको सुविधा लिइरहेका छन्। सरकारी सवारीसाधनको सुविधा दिंदा सवारीसाधन किन्ने खर्च मात्र होइन, चालक, इन्धन र मर्मतमा ठूलो खर्च हुन्छ। अहिले सरकारको इन्धन तथा मर्मतमा गरी बर्सेनि रु.पाँच अर्ब ५० करोड हाराहारीमा खर्च हुन्छ। यो आर्थिक वर्षका लागि पनि सवारीसाधनको सञ्चालन र सम्भारमा रु.पाँच अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कोभिड–१९ शुरु भएपछि २०७७ चैत १९ गते अर्थ मन्त्रालयले फजुल खर्च रोक्न सवारीसाधन र फर्निचर खरीद, तालीम गोष्ठी सहितका विविध १४ शीर्षकका खर्च रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर, यस्ता खर्चले सो आर्थिक वर्षपछि पनि निरन्तरता पाए। परिणाम मापन गर्न नसकिने सीप विकास तथा जनचेतना तालीम गोष्ठीमा हरेक वर्ष सरकारको रु.पाँच अर्बभन्दा धेरै खर्च हुन्छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तालीम गोष्ठीमा रु.पाँच अर्ब १९ करोड खर्च भएको अनुमान गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा रु.पाँच अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी, अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणका नाममा गत आर्थिक वर्षमा रु.तीन अर्ब ७६ करोड खर्च गरिएको छ। गत वर्ष कार्यालयहरूमा फर्निचर किन्न मात्रै रु.एक अर्ब ८७ करोड खर्च गरिएको छ।
इन्धन तथा सवारीसाधन मर्मतमा बर्सेनि रु.पाँच अर्ब ५० करोड हाराहारीमा खर्च हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि रु.पाँच अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
विभिन्न अध्ययन समिति, कार्यदलहरूले सरकारी अनुदान र सहायतालाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी बनाउन सुझाव दिए पनि सरकारले तजबिजीका आधारमा बाड्ने रकममा कमी आएको छैन। कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता नदिने भनिए पनि सरकारले पटके निर्णय गर्दै पहुँचवाला व्यक्ति र संस्थालाई विभिन्न नाममा हरेक वर्ष करोडौं रकम बाँड्ने गर्छ। राजनीतिक नेतृत्वदेखि पहुँचवालासम्मले यस्तो रकम पाउँछन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको कुल वार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी रकम तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च लगायतका काममा सकिंदै आएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले रु.१० खर्ब आठ अर्ब राजस्व उठायो, यसमध्ये रु.नौ खर्ब ५४ अर्ब त साधारण प्रकृतिका चालु खर्चमा सकियो। विकास निर्माणको काम तथा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ऋण काढ्नुपर्यो। यसले अहिलेको सरकारी वित्त प्रणाली नै ‘राजस्व उठाउने र खाने’मा सीमित भएको देखाउँछ। कार्यालयका अनुसार‚ कुल खर्च रकमको ७२.८६ प्रतिशत चालु खर्च, १६.५ प्रतिशत विकास लक्षित पुँजीगत खर्च र १०.६ प्रतिशत ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा जाने वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सरकारी खर्चको आकार असाध्यै बढेर गएको खनाल आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी खर्चको अनुपात २२.५ प्रतिशत रहेकोमा यो २०७४/०७५ मा बढेर ३६.१ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग सरकारी खर्चको अनुपात करीब २७ प्रतिशत हाराहारी छ। अर्थशास्त्री अधिकारी सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन, आयोजना कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती हटाउन, अनावश्यक संरचना खारेज गर्न, फजुल खर्च रोक्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने अपरिहार्य बेला आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्‚ “त्यसको प्रस्थानविन्दु सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमार्फत हुन्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)