सरकारको नेतृत्व लिन प्रदेश १ मा एमाले र माओवादीबीच रस्साकस्सी

मुख्यमन्त्री दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको मिति नजिकिएसँगै प्रदेश १ मा गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गृहकार्यलाई तीव्रता दिएका छन्।

प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले एमालेले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ। तर, माओवादी केन्द्रले पनि आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। त्यसैले दुई दलबीच मुख्यमन्त्रीलाई लिएर रस्साकस्सी भएको छ। संघीय सरकारलाई समर्थन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेका छन्।

एमालेले संसदीय दलका नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। माओवादी केन्द्र भने संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने अडानमा छ।

मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादी केन्द्रको दाबी रहेकाले गठबन्धनबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यसैले सहमति जुटाउन भन्दै एमालेले हिक्मत कार्की र माओवादी केन्द्रले नेता राम कार्कीको संयोजकत्वमा अलग अलग समिति बनाएका छन्। तर, केन्द्रको निर्णयले सबै कुरा निर्धारण गर्ने भएकाले उक्त समितिको औचित्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। एमालेका वार्ता समिति सदस्य लीलावल्लभ अधिकारी सत्ता साझेदार दलबीच प्याकेजमै सबै प्रदेशको सहमति हुने भएकाले प्रदेशमा मिल्ने कुराले कुनै अर्थ नराख्ने बताउँछन्।

हिक्मत कार्की (बायाँ) र इन्द्रबहादुर आङ्बो (दायाँ)।

एमाले संसदीय दलका नेता कार्की शीर्ष नेताहरूबीच प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएको र त्यसले औपचारिकता पाउन मात्रै बाँकी रहेको बताउँछन्। तर, माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्बाङले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने माग सहित शीर्ष नेता र सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाउने बताएका छन्।

९३ सीट रहेको प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० सांसद छन्। यस्तै, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पुस २४ गते अपराह्न ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पुस १७ गते आह्वान गरिसकेका छन्।