मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश
मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने व्यवस्था विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले बुधबार मन्त्रिपरिषद्का नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो। तर, अन्तरिम आदेश दिन भने संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ।
जुरी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मंसीर ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा ठूला भ्रष्टाचार छानबिन हुन नसकेको जिकिर गरेका थिए।
अधिवक्ता चापागाईंले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने र निर्णयकर्तालाई पूर्णतया उन्मुक्ति प्राप्त हुने गरी गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा २३९ (१) सँग बाझिएकाले अमान्य घोषित गर्न माग गरेका छन्।
यसमा उनले परमादेशको माग गरेका थिए। सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश गर्नुनपर्ने हो भन्दै कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ।
-1732180391.jpg)
