विदेश नीति बदल्ने बेला
राजनीतिक स्थिरताबाट सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको मुलुकको विदेश सम्बन्धलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त विदेश नीतिमा टेक्ने उचित समय अहिले नै हो।
हिंसात्मक विद्रोह र राजनीतिक संक्रमणकालमा झण्डै दुईदशक विताएको मुलुक संविधानसभाबाट जारी संविधान लागू भएसँगै आफ्ना अवयवहरूलाई सबल र सक्रिय बनाउन अग्रसर हुँदै गरेको अनुभूति हुन थालेको छ ।
१४ असारमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंमा गरेको ‘परराष्ट्र नीति सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ लाई त्यसको उल्लेखनीय शुरूआत मान्न सकिन्छ ।
विदेश सम्बन्धबारे राज्यका स्थापित मान्यता र नीतिहरूको निरन्तरतासँगै त्यसमा देखापरेका परिवर्तित आयाममाथि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा बनाउने उद्देश्यले गरिएको संवाद थियो, त्यो ।
परराष्ट्र मामिलामा दक्खल राख्ने विज्ञहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको संवादबाट निस्केको निचोड हो– देशले समातेको बाटो ठीक छ, परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा दलहरूबीच मोटामोटी एउटै मत छ ।
४ असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा काठमाडौंमा आयोजित परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली । सबै तस्वीर: रासस ।
‘न्यारेटिभ’ बदल्ने बेला
नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति केही नगरेर चुपचाप बस्ने वा कुनै पनि शक्तिराष्ट्रसँग सहकार्य नै नगर्ने भन्ने होइन । कुनै पनि विषयमा विश्वलाई ध्रुवीकृत गर्ने ‘ब्लक’हरूमा सहभागी नहुने नेपालको पुरानै नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
तर, बदलिंदो परिवेशमा हाम्रा प्राथमिकता के हुन् र विदेश सम्बन्धलाई कसरी राष्ट्रिय हित अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर निर्क्याेल गर्न सक्दा मात्र हामी आफ्ना नीतिहरूलाई समयानुकूल बनाउन सक्छौं ।
शक्ति–सन्तुलनमा आउने फेरबदलसँगै शक्तिराष्ट्रहरूका प्राथमिकता र रुचि पनि फेरिन्छन् । हिजोसम्म तिक्त सम्बन्धमा रहेका मुलुकहरू नै अहिले सबभन्दा ठूलो व्यापार सम्बन्धमा छन् । उनीहरू बीचमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भइरहेका छन्, सहकार्यका क्षेत्र निरन्तर विस्तार हुँदैछन् ।
विदेश सम्बन्धमा एक दिन मात्र राम्रो गरेर हुँदैन, निरन्तर राम्रो गरिरहनुपर्छ । सानो कुरामा चुक्दा पनि त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउन कति धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न हाम्रा आफ्नै कैयौं अनुभव पर्याप्त छन् ।
त्यसरी हेर्दा राज्य संचालनको जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई झक्झक्याउने र सरकारले पछिल्लो समय अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिसँगै फेरिएको परिस्थितिबारे बौद्धिक समुदायको धारणा बुझ्ने काम राष्ट्रिय संवाद मार्फत भएको छ ।
भारतसँग रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गबारे सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएर काम अघि बढिसकेको छ भने चीनले पनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे अध्ययन गरिरहेको छ । ‘रेल ल्याएर फाइदा नहुने’ भनेर कैयौं प्रश्न उठाइए पनि नेपालको ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रूपमा रेलले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव आकलन गरेर यसलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।
जसरी परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलनको कुरा गरिन्छ, त्यसैगरी राष्ट्रिय संवादमा वक्ता चयनदेखि सहभागी संयोजनसम्म सन्तुलन मिलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयले राम्रै सन्देश दिएको छ । यही जगमा उभिएर सरकारले चाँडै अन्य मुलुकका सहभागीहरूलाई समेत भित्र्याएर पहिलो पटक ‘सगरमाथा संवाद’ गर्न लागेको छ ।
१४ असारको राष्ट्रिय संवादमा पत्रकार कनकमणि दीक्षितले औंल्याए झैं परराष्ट्र मामिलाका सन्दर्भमा हामीले केही संकथन (न्यारेटिभ) हरू पनि बदल्नुपर्ने बेला आएको छ । कुनै पनि कुरा शुरू गर्दा जब हामी ‘नेपाल एउटा सानो मुलुक भएकाले...’ भन्न थाल्छौं, हाम्रो मनस्थिति र व्याख्या त्यसबाटै निःसृत हुनपुग्छ ।
नेपाल सानो छ, तर हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतको तुलनामा मात्र । जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले विश्वकै ठूला दुई मुलुकको बीचमा रहेकाले सानो देखिए पनि नेपाल इतिहास र भूमिका कुनै पनि हिसाबले सानो छैन । जनसंख्याका हिसाबले नेपाल विश्वको ४८औं मुलुक हो भने क्षेत्रफलको हिसाबले ९३औं ।
जबसम्म हाम्रो ‘हामी सानो मुलुक’ भन्ने मानसिकता फेरिंदैन, तबसम्म हामी छिमेकी मुलुकसँग गरिने व्यवहार र अरू बाह्य मञ्चहरूमा गरिने ‘डिल’ मा पनि आत्मविश्वास देखाउन सक्दैनौं । दक्षिणएशियामा स्वतन्त्रता दिवस नमनाउने एक मात्र मुलुक नेपाल भएको तथ्य दिमागमा राखेर आफ्ना स्वार्थहरूको पैरवी गर्ने हो भने सानो वा ठूलो भन्ने भेद स्वतः हराएर जान्छ ।
नेपालले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हासिल गरेका सफलतालाई नै दोहोर्याउन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, लामो द्वन्द्व, निरंकुशता विरुद्धको लडाइँ अनि संविधान निर्माणमा लामो समय केन्द्रित हुनुपर्दा मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन ।
त्यसका प्रभाव स्वभावतः हाम्रा भूमिकामा परेका छन् । सन् १९६९–७० मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सुरक्षा परिषद्को १० अस्थायी सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा सबभन्दा बढी (१२०) मत ल्याएर निर्वाचित भएको नेपाल दोस्रो पटक (सन् १९८८–८९) का लागि १४४ मत सहित तेस्रो हुँदै निर्वाचित भएको थियो ।
तर, सन् २००७–०८ का लागि भएको अस्थायी सदस्यको निर्वाचनमा इन्डोनेसियाले १५८ मत ल्याउँदा नेपाल भने २८ मा खुम्चियो । यो एउटा तीतो अनुभव हो । यसलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीतिमा हामी कहाँ कहाँ चुक्यौं भनेर खोज्ने र त्यसलाई सच्याउने उपयुक्त अवसर यही हो ।
गतिशील र प्रभावकारी विदेश सम्बन्ध
सामान्यतया कुनै पनि मुलुकको विदेश सम्बन्धबारे कुरा गर्दा छिमेक सम्बन्ध पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । नेपाल पनि त्यसबाट अपवाद छैन, बरु छिमेक सम्बन्धमा बढ्तै केन्द्रित छ ।
शक्तिको केन्द्र एशियामा सर्न थालेको विश्लेषण भइरहँदा त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चीन र भारतसँग नेपालले जति हार्दिक र पारस्परिक विश्वासमा आधारित सम्बन्ध राख्न सक्छ, मुलुकले त्यति नै लाभ लिन सक्छ भन्नेमा कसैको विमति देखिन्न ।
तर, त्यसमा हाम्रो चाहना मात्र निर्णायक हुँदैन । भूराजनीतिक महत्व बाहेक नेपालले उनीहरूका निम्ति त्यति ठूलो कुनै आकर्षण पैदा गर्न सकेको छैन ।
बजार खोज्दै युरोप–अफ्रिकासम्म पुगिरहेको चीन ७६ किलोमिटर रेलबाट आफ्नो निकट छिमेकी नेपाललाई जोड्न किन तयार छैन ? त्यसका लागि उपलब्ध गराइने ऋण नेपालका लागि कति महँगो पर्छ भन्ने पनि चीनले बुझेकाे छैन भनेर पत्याउन सकिन्न ।
अर्कोतर्फ थुप्रै आकर्षक सम्झाैता गर्ने भारत तिनको कार्यान्वयनमा किन लाग्दैन ? चीन र भारतसँग यिनै कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने हाम्रो विदेश सम्बन्ध स्वतः गतिशील र प्रभावकारी हुनेछ ।
यतिखेर चीन र भारतबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने कुरा चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भएकाले पनि यो कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छ ।
भारतसँग रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गबारे सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएर काम अघि बढिसकेको छ भने चीनले पनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
नेपाल सानो छ, तर हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतको तुलनामा मात्र । जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले विश्वकै ठूला दुई मुलुकको बीचमा रहेकाले सानो देखिए पनि नेपाल इतिहास र भूमिका कुनै पनि हिसाबले सानो छैन । जनसंख्याका हिसाबले नेपाल विश्वको ४८औं मुलुक हो भने क्षेत्रफलको हिसाबले ९३औं । जबसम्म हाम्रो ‘हामी सानो मुलुक’ भन्ने मानसिकता फेरिंदैन, तबसम्म हामी छिमेकी मुलुकसँग गरिने व्यवहार र अरू बाह्य मञ्चहरूमा गरिने ‘डिल’ मा पनि आत्मविश्वास देखाउन सक्दैनौं । दक्षिणएशियामा स्वतन्त्रता दिवस नमनाउने एक मात्र मुलुक नेपाल भएको तथ्य दिमागमा राखेर आफ्ना स्वार्थहरूको पैरवी गर्ने हो भने सानो वा ठूलो भन्ने भेद स्वतः हराएर जान्छ ।
‘रेल ल्याएर फाइदा नहुने’ भनेर कैयौं प्रश्न उठाइए पनि नेपालको ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रूपमा रेलले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव आकलन गरेर यसलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।
यही वर्षको अन्त्यसम्म हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङको नेपाल भ्रमणका बेला चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाइदिने घोषणा गराउन सकिएमा त्यो चीनसँगको सम्बन्ध र हाम्रो कूटनीति दुवैको सबभन्दा ठूलो सफलता हुनेछ ।
चीनले पनि सरकार परिवर्तन हुँदा समेत राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षी आयोजना– ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको स्मरण गरेको हुनुपर्छ ।
नेपालमा सरकार बदलिएपिच्छे परराष्ट्र नीति पनि फेरिने गरेको र परराष्ट्र नीतिमा निरन्तरता नभएको प्रचार हुने गर्छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हरेक सरकारका रुचि फरक हुन्छन्, जो विदेश नीतिमा समेत प्रतिबिम्बित हुन्छन् ।
भारतमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकार फेरिंदा नीतिमा फरक नहुँदो हो त नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनासाथ हेलिकप्टर लिएर नवाज सरिफलाई भेट्न लाहोर पुग्ने थिएनन् ।
अमेरिकामा रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याटहरू सत्तामा आउँदा विदेश नीतिका प्राथमिकता कसरी फेरिन्छन् भन्ने दृष्टान्त वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीटर मार्फत खबर गरेर किम जङ युनलाई भेट्न उत्तरकोरिया पुगेबाट प्रष्ट हुन्छ ।
मूल कुरा चाहिं विदेश नीतिका जुन आधारभूत मान्यता हुन्छन्, त्यसमा कसैले तल–माथि गर्न सक्दैन, हुँदैन । सँगसँगै कुनै विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेट हुँदा नेता वा कर्मचारीले छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति वा आफूलाई विदेश भ्रमण मिलाइदिन गर्ने आग्रहलाई विदेश नीति सम्झने भूल पनि गर्न हुन्न ।
-1732353496.jpg)
