एमाले र माओवादीमा रस्साकस्सी, को बन्ला लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री?
लुम्बिनी प्रदेश सभामा पहिलो पार्टी एमाले र तेस्रो पार्टी माओवादीले संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै मुख्यमन्त्रीका लागि रस्साकस्सी शुरू भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यले शपथ लिएसँगै नयाँ सरकार गठनको चर्चा शुरू भएको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि पार्टीभित्रै रहेको प्रतिस्पर्धा संसदीय दलको नेता चयनसँगै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच देखिएको छ।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालले पोलिटब्यूरो सदस्य एवं प्रदेशका सह-इन्चार्ज लीला गिरीलाई सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले डिल्लीबहादुर चौधरी र माओवादीले जोखबहादुर महरालाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ।
प्रमुख तीन पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै मुख्यमन्त्रीका लागि रस्साकस्सी चलेको छ। विशेष गरी एमाले र माओवादी संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्रीका लागि ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यको शपथ ग्रहण समारोहमा आएका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले लुम्बिनीमा आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताएका थिए। पोखरेलले भने अनुसार नै भयो भने एमाले संसदीय दलका नेता गिरी मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
गत साता माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रदेश सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको थियो। जसमा प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा एमाले, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादी र मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीलाई नेतृत्व दिने विषयमा कुराकानी भएको थियो। लुम्बिनी माओवादीको भागमा पर्यो भने संसदीय दलका नेता महरा मुख्यमन्त्री हुनेछन्।
प्रदेशका एमाले नेताहरू भने ठूलो दलको हैसियतले आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। चुनावअघि एमाले केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएकाले गिरी प्रदेश सभामा आएका थिए।
माओवादी संसदीय दलका नेता महरा पनि आफू मुख्यमन्त्रीकै लागि प्रदेशमा उठेको बताउँदै आएका छन्। अध्यक्ष दाहालले पनि आफूलाई मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएकाले ढुक्क रहेको उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा तीन स्वतन्त्र सहित १० दलका ८७ सांसद छन्। जसमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका नौ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार-चार, जसपा, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन-तीन तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक सांसद छन्।
सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। संघीय सरकारलाई समर्थन जनाएका एमाले, माओवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा र जनमत पार्टी जोड्दा ५२ सांसद पुग्छन्।