हिमाली समुदाय भन्छन्: हामीलाई पनि हेर!
वर्षौंदेखि हिमाली समुदायको एउटै गुनासो छ- पैसाका लागि हिमाललाई मात्र चिन्ने राज्यले हामीलाई भने कहिल्यै चिनेन/हेरेन।
बोलीचालीमा हिमाल, पहाड र तराई भनिए पनि नेपालमा पाँच भौगोलिक खण्ड छन्- तराई, सिवालिक, चुरे, पहाड र हिमाल। सरकारले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका २१ वटा जिल्लालाई हिमाली खण्डमा राखेको छ जसले कुल भूभागको २० प्रतिशत ओगट्छ। तिनमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, धादिङ, रामेछाप, गोर्खा, रुकुम (पूर्व), म्याग्दी पर्छन्। हिमाली क्षेत्रको भूगोल ठूलो भए पनि जनघनत्व कम छ। यद्यपि, कैयौं पहाडी जिल्ला हिमाली चरित्रका छन्।
पछिल्लो जनगणना अनुसार, कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाखको ६.०९ प्रतिशत हिमाली जिल्लामा बस्छन्। जबकि, १० वर्षअघिको तथ्याङ्कमा यो दर ६.७३ थियो। यसले हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या घट्दो देखाउँछ। जनगणना अनुसार, देशभर ६७ लाख ६१ हजार ५९ परिवार र ५६ लाख ४३ हजार ९४५ घरधुरी छन्। अर्थात्, १० वटा घरमा औसतमा १२ परिवार बस्छन्।
देशभर प्रति परिवार सदस्य संख्या औसतमा ४.२३ रहेकामा हिमाली क्षेत्रमा औसतमा ४.२७ परिवार सदस्य रहेको देखिन्छ भने तराईमा ४.६५ र पहाडमा ३.९५ रहेको देखिन्छ। वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर पनि हिमाली क्षेत्रमा ऋणात्मक (-०.०२ प्रतिशत) छ। सबैभन्दा कम जनसंख्या मनाङ जिल्लामा पाँच हजार ६४५ छ। हिमाली क्षेत्रमा जनघनत्व कम हुनुको मुख्य कारण विकट भूगोल, विकास पूर्वाधार र अवसरको अभावले गर्दा मानिसहरू त्यहाँ नटिक्नु र अन्य क्षेत्रबाट जान पनि आकृष्ट नहुनु हो।
कठिन भूगोलकै कारण सडक सञ्जाल नपुग्दा आर्थिक आधार निर्माण हुन सकेनन्। यसले गर्दा सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी भएन। केही हिमाली क्षेत्रले विकासको अवसर पाए पनि धेरैजसो चाहिं अविकासको अँध्यारोमै रुमलिरहेका छन्।
तिब्बतसँगको कारोबारका लागि ऐतिहासिक रूपमै महत्त्वपूर्ण नाका रहेको मुस्ताङले त्यसै मार्फत सिर्जित राजनीतिक पहुँचले राज्य तहसम्म पकड बनाउन सक्यो। राज्यले विशेष सुविधा दिएपछि मनाङवासीले व्यापार मार्फत उन्नति गरे। विश्वको सर्वोच्च शिखर रहेको सोलुखुम्बु पर्यटनका कारण सबल भयो। यस्तो सुविधा र पहुँच अरू हिमाली जिल्लाले पाएका छैनन्।
“हामीले गरीबी हटाउन गर्नुपर्ने काम पहाडको विकास हो। पहाडसँगै हिमाली क्षेत्रको विकास पनि जोडिएर आउँछ,” जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्या भन्छन्। हिमाललाई समस्या होइन, अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने अर्का विज्ञ रामकुमार पाण्डेको तर्क छ। “हिमालका कारण समस्या भएको मान्ने भए मैदानी मुलुक बाङ्लादेशमा समस्या नहुनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “पहाडलाई दोष दिने हो भने स्वीट्जरल्यान्डमा विकासै नहुनुपर्ने।” भूगोल बुझेर योजना बनाउन सक्ने ज्ञाता नहुनुलाई पनि पाण्डे हिमाली क्षेत्रको विकास नहुनुको कारण मान्छन्।
“हामीले गरीबी हटाउन गर्नुपर्ने काम पहाडको विकास हो। पहाडसँगै हिमाली क्षेत्रको विकास पनि जोडिएर आउँछ ।”
हिमाली क्षेत्रका मानिसले परम्परादेखि नै स्थानीय रूपमा उपलब्ध स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। मूलधारको अर्थ प्रणालीसँग सो क्षेत्रका मानिसको विनिमय नहुँदा उनीहरूले पर्म, पैंचो, वस्तु साटफेर र गुठीको प्रचलन चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो। “त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा ठाउँविशेषका आधारमा विशिष्ट आर्थिक/सामाजिक पद्धतिको विकास भएको हुन्छ, तल्लो भूभागको विकासको खाकाले त्यहाँ काम गर्दैन,” पाण्डे भन्छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० ले विकास सूचकाङ्कलाई दीर्घ र स्वस्थ जीवन, ज्ञानमा पहुँच र राम्रो जीवनस्तरका आधारमा मूल्याङ्कन गरेको छ। सूचकाङ्कको बुँदागत समीक्षामा पनि हिमाली क्षेत्र पहाडी क्षेत्रभन्दा पछि परेको छ। पहाडको सूचकाङ्क ०.६२३, हिमाली क्षेत्रको ०.५६४ र तराईको ०.५६३ छ। लैङ्गिक असमानता पनि हिमाली क्षेत्रमा उच्च देखिन्छ। प्रतिवेदन अनुसार, लैङ्गिक असमानता हिमाली क्षेत्रमा ०.५५७ रहेको छ भने पहाडमा ०.४७५ र तराईमा ०.४७६ छ।
.jpg)
पर्यटन र कृषिमा जोड
विज्ञहरू हिमाली क्षेत्रको विकासमा पर्यटनलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “पूर्वी हिमाली क्षेत्र पर्यटनले गर्दा फस्टाएको हो, तर त्यही कुरा पश्चिमी क्षेत्रमा हुन सकेन,” उपाध्या भन्छन्, “सगरमाथाका कारण खुम्बुमा फस्टाएको पर्यटन उत्तिकै सम्भावना भएको मुगुको रारा क्षेत्रमा हुन सकेन।” पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको हिमाल र त्यसमा आश्रित जनजीवनको चरित्र फरक भएकाले तिनलाई क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
पर्यटनले रोजगारी सिर्जना गरे पनि नेपालको कुल विदेशी विनिमय आम्दानीमा यो क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत मात्र छ। हिमाली भेगको विकासले त्यसलाई बढाउन सक्छ। हिमाली क्षेत्रमा व्यावसायिक सम्भावना भएका अन्य क्षेत्र जडीबुटी र पशुपालन हुन्। तर, उपल्लो भेगको जडीबुटी व्यवसाय अहिलेसम्म यार्सागुम्बुमै सीमित छ, अन्य सम्भावना हेरिएको छैन।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकको ‘यार्सागुम्बुले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार, आव २०७०/७१ मा नेपालका ११ जिल्लामा चार अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको यार्सागुम्बु सङ्कलन भएको देखिन्छ। त्यसै गरी २०७७ साउनदेखि २०७८ असारसम्म १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँको यार्सागुम्बु निर्यात भएको छ। “यार्सा बाहेक अन्य उच्च मूल्यका जडीबुटी प्रवर्द्धन गरिंदा आर्थिक उन्नतिमा ठूलो टेवा पुग्छ,” कृषि अभियन्ता कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, “तर, राज्यको ध्यान केवल राजस्व सङ्कलनमा केन्द्रित छ। दिगो व्यवस्थापनको पक्ष वास्ता गरिएको छैन।”
“हिमालका कारण समस्या भएको मान्ने भए मैदानी मुलुक बाङ्लादेशमा समस्या नहुनुपर्ने हो । पहाडलाई दोष दिने हो भने स्वीट्जरल्यान्डमा विकासै नहुनुपर्ने।” भूगोल बुझेर योजना बनाउन सक्ने ज्ञाता नहुनुलाई पनि भूगोलविद् पाण्डे हिमाली क्षेत्रको विकास नहुनुको कारण मान्छन्।
परिवर्तित मौसमले चरन र कृषिलाई असर गरेको बताउँदै वातावरण अभियन्ता आङरिता शेर्पा दिगो पर्यटनका लागि आन्तरिक पर्यटकलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। “स्थानीय उत्पादन र कृषिलाई जोड दिने गरी पर्यटनको खाका विकास गुर्नपर्छ,” शेर्पा भन्छन्।
चरन विकास
भेडा र चौंरीपालनको परम्परा रहेको हिमाली क्षेत्रमा चरिचरनको भने व्यापक अभाव छ। यसै कारण पछिल्लो समय चौंरी र भेडाबाख्राको संख्या घट्दो छ। यसलाई पुनरुत्थान गर्न तिब्बती ढाँचाको चरन विकास गर्नुपर्ने कृषि विभागका पूर्व निर्देशक शिवबहादुर नेपाली प्रधान बताउँछन्।
पहिले बर्खायाममा नेपालका चौंरी-भेडा तिब्बततर्फ चर्न जान्थे। हिउँदमा तिब्बतका चौंरी-भेडा नेपाल आउँथे। तर, भारतसँगको युद्धपछि चीनले सीमा बन्द गरिदिंदा यो परम्परा रोकियो। नेपाल सरकारको अनुरोधमा केही वर्ष चरन स्वीकृति पाए पनि अहिले पूरै बन्द भइसकेको छ। तिब्बतमा चरन विकास गर्न खुला ठाउँमा पर्खाल लगाएर घाँसको बीउ छर्ने, चौंरी-भेडाले गोब्य्राएका मलमूत्र त्यहाँ छरेर चरन पुनरुत्थान गरिएको थियो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम कम हुँदा बिरुवा चाँडै नफस्टाउने हुँदा बिरुवा विकास गर्न गाह्रो छ।
खुला ठाउँ भएकाले बस्तुभाउ जथाभावी हिंड्दा उमे्रका बिरुवा हुर्काउन गाह्रो हुने भएकाले पर्खाल लगाउनुपरेको हो। प्रधानका अनुसार, विगतमा नेपालमा पनि यस्तो योजना बनाइएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन। चरन विकासका लागि विशेष गरी स्थानीय पालिकहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। यसले पशुपालन व्यवसाय फस्टाई मासुजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्छ। प्रोटिनयुक्त खाद्यान्नको उपलब्धताले पोषण विकासमा समेत टेवा पुग्छ।
“हिमाली भेग त उच्च मूल्य पाइने कृषि उपजको क्षेत्र हो। किनभने, त्यस्ता वस्तु संसारका अन्य ठाउँमा पाइँदैनन् ।”
खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि
नेपालले सन् २०३० भित्र गरीबीको दर घटाएर पाँच प्रतिशतभन्दा कम पार्ने र देशभरका कोही पनि भोकमरीबाट प्रताडित नहुने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ। तर, गरीबी निवारणका विगतका प्रयास हेर्दा दूरदराजका समुदायलाई ५० वर्षमा पनि समेट्न सकेको देखिँदैन। कृषिजन्य वस्तुको आयात कुल आयातको १७ प्रतिशत पुग्नु यो लक्ष्यमा ठूलो चुनौती हो। हिमनदीहरूको उद्गमथलो नेपाल दक्षिणएशियामै न्यून जलसुरक्षा भएको मुलुकमा पर्छ। पर्याप्त पानी नपाएरै कृषिमा आश्रित मानिसहरू आफैं खाद्य असुरक्षा चपेटामा छन्।
तीन-चार सय वर्षअघिसम्म हिमाली क्षेत्र पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो। मौलिक खालको खाद्य संस्कृति थियो। अवसर र स्रोतसाधन अभावसँगै त्यो आत्मनिर्भरता क्रमशः खस्कँदै गयो। खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरताका लागि एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाउनुपर्ने पौडेल बताउँछन्। “हिमाली भेग त उच्च मूल्य पाइने कृषि उपजको क्षेत्र हो। किनभने, त्यस्ता वस्तु संसारका अन्य ठाउँमा पाइँदैनन्,” पौडेल भन्छन्, “तिनको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ।”
हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी, ऊन, चीज, छुर्पी आदि पाइन्छन्। यस्तोमा पालिकाहरूले खानेकुरा बाहेकका कृषि उपजको सहज बजारीकरण, सहकारीमा आधारित बजारको बन्दोबस्ती गरेर लाभ लिन सक्छन्। “कृषकहरूलाई उत्पादनका लागि चाहिने साधनस्रोत नै छैन,” पौडेल भन्छन्, “फेरि हामीमा रैथाने खराब, विकासे ठीक भन्ने धारणा व्याप्त छ। पालिकाहरूले यी कुरा सच्याउनुपर्छ।’
सेवा प्रवाहको चुनौती
हिमाली जिल्ला रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष नुर्बु स्याङबो घले हिमाली क्षेत्रमा बजेट नै कम आउने र सरकारी कर्मचारी नै नआउने कारणले विकास क्रियाकलाप प्रभावित भएको बताउँछन्। “कर्मचारी समयमा आउने हो भने पनि विकासको गति बढ्ने थियो,” घले भन्छन्, “भूगोलले ठगेको हामीलाई प्रशासनतन्त्रले पनि ठगेको छ।”
पूर्व सचिव गोपी मैनालीका अनुभवमा हिमाली क्षेत्रको भू-उपयोग व्यवस्थित हुन सकेको छैन। त्यसैले जोखिम संवेदनशीलताका आधारमा भूमि व्यवस्थापन गर्दै एकीकृत बस्तीको अवधारणा लागू गरी सेवा प्रवाह चुस्त बनाइनुपर्छ। सरकारले केही अघि गठन गरेको बाजुराको बस्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यदलले हिमाली जिल्लामा बस्ती व्यवस्थापन गर्दै जोखिम घटाउन सुझाव दिएको छ। “ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न अब स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
माथिल्लो भेगलाई आरक्ष बनाउने र चरन क्षेत्र व्यवस्थापनको नीति हिमाली क्षेत्र विकासमा उपयोगी सावित हुन सक्छ। पदयात्राको सम्भावना समेत रहेकाले उपल्लो क्षेत्रमा ‘ट्रेकिङ ट्रेल’ बनाउन सकिन्छ जसले काम गर्ने ठाउँ, खेतबारी र बस्तीलाई पनि जोड्छ। यस्तो व्यवस्थापनले सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउँदै लागत पनि घटाइदिन्छ। जस्तो- डोल्पाको त्रिवेणी नगरपालिका विकट छ। हुम्लाको माथिल्लो भेगमा दुई दिन हिंडेपछि मात्र वडा कार्यालय पुगिन्छ। “तर त्यहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधता छ, तिनको संरक्षण गर्दै मौलिकता जोगाए त्यही नै आर्थिक उपार्जनको साधन बन्न सक्छ,” मैनाली भन्छन्।
हिमाली क्षेत्रमा पनि स्थानविशेषका आधारमा जोखिम संवेदनशीलता हेरेर योजना बनाइनुपर्छ। जस्तो- शे-फोक्सुन्डो ताल क्षेत्रका रूख सयौं वर्ष लगाएर उम्रिएका हुन्। चट्टानी भूभाग भएकाले ती रूख काटे नयाँ सजिलै उम्रँदैन। “जोखिम न्यूनीकरणमा यस्ता विभिन्न कोण हेरिनुपर्छ,” मैनाली भन्छन्, “हिमाली क्षेत्रका अन्य सम्भावना साहसिक पर्यटन र प्राङ्गारिक खेती हुन्। ठाडो खोला हुने भएकाले साना जलविद्युत्लाई पनि प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।”
(हिमालको २०७९ पुस अंककमा ‘हामीलाई पनि हेर!’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)