पर्यटकले जथाभावी फोहोर फाल्दा खानेपानीको मुहान प्रदूषित
पर्यटकहरूले जथाभावी फालेको फोहोरले चुरे क्षेत्रको जङ्गल मात्र होइन‚ बुटवलवासीले पिउँदै आएका खानेपानीको मुहान समेत प्रदूषित बनेको छ।
परिवारका सदस्य सहित पहिलो पटक पाल्पाको नुवाकोटगढी आएकी बुटवल नयाँगाउँकी मीनादेवी कुँवरलाई व्यर्थ आएको जस्तो लाग्यो। पति र छोरीसँग बुटवलको दृश्य हेर्दै छुट्टी मनाउन आएकी मीनादेवीले ‘बुटवल भ्यू प्वाइन्ट’ मै फोहोरको डङ्गुर देखेपछि दिक्क लागेको थियो। “बरु नआएको भए हुने रहेछ। बुटवल हेर्न आएको फोहोर मात्रै देखिने भइयो‚” उनले भनिन्‚ “यत्रो पहाड नै कसरी फोहोर गर्न सकेको होलान्!”
बुटवलको मुख्य बजारलाई पश्चिमबाट छेक्ने चुरे पहाडमा ६ वर्षअघि सडक खुलेको थियो। यो सडक रुपन्देहीको बेलबास बजारदेखि उत्तरतिर नौ किलोमिटरको दूरीमा पाल्पाको नुवाकोटगढी पुग्छ। त्यहाँबाट सात किलोमिटर ओरालो झरेर पाल्पाको दोभान पुगेर टुङ्गिन्छ। १९औं शताब्दीमा अंग्रेजसँग लड्न बटौली (अहिले बुटवल) देखिने गरी बनाइएको नुवाकोटगढीसम्म सडक पुगेपछि हिलस्टेशन बनेको छ। नुवाकोटगढीबाट चुरेदेखि दक्षिणतर्फ भारतको उत्तर प्रदेशसम्मको समथर भूभागबाट देखिने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू यहाँ आउँछन्। वनभोज खानेहरू पनि आउँछन्। गढीसँगै रहेको भैरव मन्दिरका पुजारी नारायण पोखरेलका अनुसार‚ हिउँद याममा दैनिक एक हजारदेखि १५ सय जना आउने गरेका छन्। बर्खायाममा यो संख्या घट्छ।
बेलबासबाट नुवाकोटगढीसम्म पुग्ने सडकको ट्र्याक २०७२ सालमा खुलेको हो। त्योभन्दा अघि गोरेटो बाटो भएर जानुपर्थ्यो। सडक पुगेपछि बुटवल हुँदै नुवाकोटगढी जानेको संख्या पनि बढेको छ। उनै पर्यटकहरूले लगेका प्लास्टिकका झोला, बोत्तल‚ प्लेट‚ सिसाले बनेका पेय पदार्थका बोतल‚ चुरोटका बट्टा, ठूटा जस्ता नकुहिने फोहोर जथाभावी फ्याँक्दा गढी क्षेत्र फोहोरले ढाकिएको छ।
चुरे क्षेत्रमा पर्ने जितेश्वरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष गंगाबहादुर केसी पर्यटकहरूले जथाभावी फ्याँकेका फोहोरले वन ढाकेको बताउँछन्। सरसफाइ गर्ने कोशिश गरिए पनि फोहोरको परिमाण ठूलो भएकाले आफूहरूले नसकेको उनको भनाइ छ। “जङ्गल क्षेत्रमा एक दशकयता जम्मा भएर बसेको फोहोर अब देखिन थालेको छ। एक पटक, एउटा संस्थाले मात्रै सफा गरेर पुग्ने अवस्था छैन,” वनका अध्यक्ष केसी भन्छन्, “अहिले चुरेको वनमा घाँस कम, फोहोर ज्यादा पाइन थालेको छ।”
चुरेको वनमा फोहोर थुप्रिंदा वन मात्र होइन‚ त्यही वनमा रहेको खानेपानीको मुहान पनि प्रदूषित बनेको छ। चुरे पहाडको पूर्वी फेदमा रहेको पाखापानीका ७९ घरपरिवारको खानेपानीको स्रोत चुरे क्षेत्रमा रहेको मूल नै हो।
अढाई दशकअघि तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल ग्रामीण खानेपानी आयोजनाले चुरे क्षेत्रमा रहेका दुई वटा मूलको पानी वितरणका लागि ८० हजार लिटरको ट्यांकी बनाएको थियो। त्यही पानी अहिले पनि वितरण हुन्छ। पुष्पलाल पथ खानेपानी संस्थाले यस खानेपानीको व्यवस्थापन हेर्छ। उपभोक्ताले पानीका लागि मासिक १०० रुपैयाँ महसूल संस्थालाई बुझाउँछन्। यस बाहेक चुरेमा दुई वटा खानेपानीका मूल छन्। एउटा मणिमुकुन्द सेन पार्क (फूलबारी)ले प्रयोग गर्छ। फूलबारीभन्दा तल ६० घरधुरीको डाँडा टोलले अर्को मूलको पानी खाइरहेको छ। २०६८ को जनगणना अनुसार‚ बुटवलका २९७ परिवार खानेपानीका लागि चुरेमा भर परेका छन्।
तर‚ प्रदूषित चुरेबाट निस्किएको पानी खानलायक छ कि छैन? पुष्पलाल पथ खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठ खानेपानीको मूलमा कम्तीमा २५ वर्षयता पानीको गुणस्तर परीक्षण भएको छैन। “२५ वर्षअघि आयोजना शुरू भएयता एक पटक पानी परीक्षण भएको थियो‚” उनी भन्छन्‚ “अहिले पहाड धेरै फेरिएको छ। अहिले कस्तो पानी पिइरहेका छौं भन्ने थाहा छैन।”
राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६३ अनुसार‚ खानेपानी दैनिक, मासिक र वार्षिक परीक्षण गर्नुपर्छ। पानीको रङ, गन्ध, धमिलोपन, अम्लीयपन जस्ता भौतिक पारामिति दैनिक परीक्षण गर्नुपर्छ। क्लोरिन अवशेष, अमोनिया, क्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक जस्ता रासायनिक पारामिति मासिकदेखि वार्षिक परीक्षण गर्नुपर्छ। इकोली, टाइफाइड जस्ता जटिल र सूक्ष्म जैविक तत्त्व मासिक परीक्षण गरेर मात्रै पानीको स्रोत प्रयोग गर्नुपर्छ। यी सबै परीक्षणको जिम्मा उपभोक्ताले बनाएको खानेपानी संस्थाको हो। तर‚ संस्थाहरूलाई आर्थिक अभाव छ। त्यसैले पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्न नसकिएको पुष्पलाल पथ खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्‚ “संस्थासँग न पैसा छ, न प्रयोगशाला।”
पुष्पलाल खानेपानी संस्थाले एक घरबाट मासिक १०० रुपैयाँको हिसाबले महीनामा आठ हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गर्छ। उक्त रकम मूल सरसफाइ, पाइप खरीद र साना मर्मतसम्भारका लागि पनि अपुग हुन्छ। “त्यति पैसाले प्रयोगशालासम्म पुग्ने गाडीभाडा पनि पुग्दैन,” संस्थाका सदस्य जितबहादुर थापा भन्छन्।
उपभोक्ताको अर्को समस्या प्रयोगशालाको पहुँच नपुग्नु हो। बुटवल योगिकुटीमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा प्रयोगशाला छैन। डिभिजनले पानी परीक्षणका लागि बाँकेको नेपालगञ्ज वा चितवनको भरतपुरमा रहेका प्रयोगशाला पठाउने गरेको छ। डिभिजनका खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक ईश्वरी आचार्यका अनुसार‚ सूक्ष्म जैविक पारामिति परीक्षण गर्न कम्तीमा दुई दिन लाग्छ।
“पानी परीक्षण ब्लड टेस्ट गरे जस्तै हो। ‘कल्चर’ गरेर पानीमा जैविक तत्त्व छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ‚” आचार्य भन्छन्, “पानी स्याम्पललाई इन्कुवेटरमा राखेर कीटाणु हुर्काउने प्रक्रिया लामो हुन जान्छ। यसै पनि प्राविधिक जनशक्ति कम हुँदा पानीको गुणस्तर परीक्षण लामो हुन गएको हो।”
पाखापानीका मूलको पानीको गुणस्तर परीक्षण नभए पनि विभिन्न अध्ययनले मूल तथा भूमिगत पानीमा जैविक प्रदूषण उच्च रहेको देखाएका छन्। सन् २००१ मा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड)ले गरेको अध्ययनले चुरे सहित पहाडी क्षेत्रमा वितरण गरिएको खानेपानीको ८८ प्रतिशत नमूनामा जैविक प्रदूषण देखिएको थियो। तीमध्ये ३८ प्रतिशतमा जैविक प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक पाइएको थियो। खानेपानी तथा ढल निकास विभागले हालै गरेको अध्ययनमा तराई क्षेत्रका ५६ प्रतिशत ट्युबवेलमा जैविक प्रदूषण देखिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र एन्फोले तराईका १४ हजार ३९४ वटा ट्युबवेलको पानी परीक्षण गर्दा ४७ प्रतिशत नमूनामा जैविक प्रदूषण भएको पाएका छन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका फिजिसियन डा. नन्दु पाठकका अनुसार‚ प्रदूषणले पानीको स्रोतमा सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु वा हानिकारक रसायनको विकास गरिदिन्छ। त्यो पानीजन्य रोगको प्रमुख कारण बन्न सक्छ। उनी भन्छन्, “खानेपानीको गुणस्तर कस्तो हुने भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन वा नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाइदिएका छन्। गुणस्तर खस्किएको पानी वितरण भएको छ भने पानीजन्य रोग लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ।”
डाँडाटोलका बालबालिकाकामा हरेक वर्षा याममा झाडापखाला देखिने गरेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका-२ स्थित शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा झाडापखाला, ज्वरो, टाइफाइड, छालाको एलर्जी र रुघाखोकीका समस्या बोकेर आउने बिरामीको संख्या ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै छन्। केन्द्रकी अनमी मीनाकुमारी ढकालका अनुसार‚ कोभिडअघि अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै बिरामीहरू झाडापखालाका आउँथे। उनी भन्छिन्, “कोभिडले मान्छेहरूलाई हातधुने तथा सरसफाइमा ध्यान दिन सिकाएकाले झाडापखालाका बिरामी केही कम भए पनि संख्या सानो छैन।”
अहिले मूलको पानी खाइरहेका बस्तीमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच नपुगेको होइन। खानेपानी संस्थान अन्तर्गत फूलबारी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले दुई लाख २५ हजार लिटर झमताको ओभरहेड ट्यांकीबाट वडा नं १, २ र ११ लाई खानेपानी वितरण गरिरहेको छ। तर‚ शुरूमा बुझाउनुपर्ने धरौटी रकम धेरै भएकाले उपभोक्ताहरूले त्यो पानी प्रयोग गरेका छैनन्। दैनिक ज्यालादारी काम गर्दै आएकी ४५ वर्षीय अमृता नेपालीलाई फूलबारी खानेपानी संस्थाले १६ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्न भनेकाले धारा जोडेकी छैनन्। “किन तिर्नु त्यत्रो पैसा? यता मूलको पानी महीनाको १०० रुपैयाँमा खान पाइएकै छ,” उनी भन्छिन्।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको गुणस्तर सुधार तथा सेवा नियमन शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद आचार्य सबैखाले खानेपानी आयोजनामा ‘खानेपानी सुरक्षा योजना’ लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्। खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको अधिकार हुने भनेको छ। पानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षणको जिम्मा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा हुने भनिएको छ। तर‚ तीन वटा सामुदायिक वनमा पर्ने प्रदूषित चुरे क्षेत्रको मुहान सफाइमा तीनै तहका सरकारले काम गरेका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुखका रूपमा काम गरेका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर ध्रुव धिताल सामुदायिक वनसँग सरकारले समन्वय गरेर चुरे क्षेत्रको फोहोर हटाउनुपर्ने बताउँछन्। “अझै ढिला गर्ने हो भने भयावह अवस्था आउन सक्छ,” उनी भन्छन्।
जितेश्वरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष गंगाबहादुर केसी सरसफाइका लागि आफूले मात्रै नसक्ने बताउँछन्। फोहोर व्यस्थापन गर्न जिल्ला वन कार्यालय रुपन्देही र बुटवल उपमहानगरपालिकाले सघाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘फोहोर अति धेरै छ। त्यो सबै सफा गर्न हाम्रो सामर्थ्यले सक्दैन। जिल्ला वन र उपमहानगरपालिकासँग मिलेर एकीकृत योजना नबनाउँदासम्म यो सम्भव छैन।”
शहरी क्षेत्रकै फोहोर व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाकालाई खानेपानीको मुहान रहेको चुरेको फोहोर टाउको दुखाइ बनेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको उपयुक्त विकल्प खोज्न नसकेपछि उपमहानगरपालिकाले शहरबाट उठाएको फोहर तिनाउ नदी किनारमा फाल्दै आएको छ। उपमहानगरपालिकाको सरसफाइ शाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, “बजारको फोहोर व्यवस्थापनमै चुनौती छ। चुरेबाट जम्मा भएको फोहर कहाँ फाल्ने? उही तिनाउ त हो।”