सन् २०२२ मा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता: सुधारिएको तर अस्थिर तस्वीर
नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सुधारिंदो भए पनि यो अस्थिर र तरल छ भने संस्थागत भइसकेको छैन।
भानुभक्त आचार्य
सन् २०२२ मा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था मिश्रित रह्यो- न अति सुखद, न त अति चिन्ताग्रस्त। तर, अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार हुनाका साथै देशभित्र प्रेस स्वतन्त्रताका घटनामा पनि कमी आयो। प्रेस स्वतन्त्रता हनन सम्बन्धी उस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिरहने तथा सञ्चार संस्थाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगर्ने लगायतका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे।
सरकारी निकायको नियन्त्रणमुखी रवैयामा पनि परिवर्तन देखिएन। अझ रोचक त, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार आचारसंहिताको वकालत गर्ने संस्था प्रेस काउन्सिल नेपालका गतिविधि नै राजनीति प्रेरित, पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई हैरानी दिने किसिमका पाइए।
यस आलेखमा प्रेस स्वतन्त्रताको कसीमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधारोन्मुख भए पनि आन्तरिक कार्यसम्पादनमा खासै प्रगति नदेखिएकोबारे चर्चा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार
गत दुई दशकमा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अत्यन्तै उतारचढावपूर्ण रह्यो। सन् २००४ र २००५ मा प्रेस स्वतन्त्रताको विश्व सूचकाङ्कमा नेपाल १६०औं स्थानमा थियो। यस अवधिमा संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ कायम राख्ने लगायतका संवैधानिक र कानूनी प्रत्याभूति हासिल भएका छन्।
गत वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा रिपोटर्स साँ फ्रन्टिअर्सको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिएकाले विश्वभरिका सरोकारवालाले दक्षिणएशियामा नेपालको प्रशंसा गरे। यो सूचीमा नेपालले ७६औं स्थान हासिल गर्यो। सन् २०२१ मा १०६औं स्थानमा रहेको नेपाल कसरी ३० स्थान उक्लिन सफल भयो त? नेपालमा त कुनै त्यस्तै कानूनी वा व्यावहारिक सुधार वा अन्य कुनै किसिमको अग्रगामी परिवर्तन भएको छैन।
खासमा यो रिपोटर्स साँ फ्रन्टिअर्सले तयार पार्ने विश्व प्रेस स्वतन्त्रताको सूचकाङ्कको कार्यविधिमा गरिएको परिवर्तन हो, जसले गर्दा नेपाललाई १०६औं स्थानबाट सोझै ७६औं स्थानमा आइपुग्न मद्दत पुग्यो। अहिले नेपाल दक्षिणएशियामा भुटानपछि सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुक दरिएको छ। त्यस्तै, श्रीलंका (१४६), भारत (१५०), अफगानिस्तान (१५६), पाकिस्तान (१५७) र बाङ्लादेश (१६२) नेपालभन्दा ७० स्थान वा सोभन्दा तल सूचीकृत छन्।
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अर्को सुदृढ पक्ष भनेको हरेक वर्ष बढ्दो सञ्चार परिदृश्य हो। संख्यात्मक रूपमै सही नेपाल अहिले जनसंख्याको तुलनामा विश्वका सबैभन्दा बढी मिडिया प्रयोग गर्ने देशहरूको सूचीमा पर्छ।
दुई करोड ९० लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा सन् २०२२ को अन्त्यसम्म ९६३ नियमित अखबार (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक लगायत) प्रकाशित छन् भने एक हजार १३० रेडियो र २१० टेलिभिजनले प्रसारण अनुमति पाएका छन्। अनि तीन हजार ५०० भन्दा बढी अनलाइन समाचार संस्था सूचीकृत छन्। अधिकांश सञ्चार संस्था सञ्चालनमा छन्। यद्यपि, गुणात्मक हिसाबले सञ्चार संस्था र तिनमा आबद्ध पत्रकारको अन्तर्वस्तुको गुणस्तर, पेशागत आचारण वा आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न गर्न नसकिने होइन।
घुमिफिरी उही चुनौती
अघिल्ला वर्षमा जस्तै सन् २०२२ मा पनि पत्रकारलाई धम्की, सूचनामा अवरोध, आक्रमण, गिरफ्तारी, लैङ्गिक विभेद, जागीरबाट निकाला लगायतका पुरानै चुनौती दोहोरिए। नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेख अनुसार, सन् २०२२ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५३ घटना भए जसमा १५१ पत्रकार प्रभावित भए। जबकि, त्यसको अघिल्लो वर्ष ६२ वटा घटना भएका थिए र १९० पत्रकार प्रभावित थिए।
संख्यात्मक रूपमा केही तलमाथि भए पनि यी दुवै वर्ष भएका प्रेस स्वतन्त्रताका घटनाको प्रकृति उस्तै किसिमको छ। उस्तै प्रकारका घटना दोहोरिएका छन्।
| क्र.सं. |
घटनाको प्रकृति |
संख्या |
पीडित पुरुष |
पीडित महिला |
सञ्चारमाध्यम |
| १ |
गिरफ्तारी |
३ |
३ |
|
|
| २ |
कब्जा/अवरोध |
७ |
८ |
|
४ |
| ३ |
धम्की/दुर्व्यवहार |
२२ |
३३ |
२ |
१ |
| ४ |
आक्रमण |
७ |
१० |
|
१ |
| ५ |
पेशागत असुरक्षा |
११ |
७८ |
१५ |
|
| ६ |
नीतिगत बन्देज |
१ |
|
|
|
| ७ |
लैङ्गिक हिंसा |
१ |
|
१ |
|
| ८ |
विस्थापन |
१ |
१ |
|
|
| |
जम्मा घटना |
५३ |
१३३ |
१८ |
६ |
स्रोत: नेपाल पत्रकार महासंघ
अघिल्ला वर्षमा जस्तै गत वर्ष पनि नेपाली सञ्चार माध्यममा व्याप्त सबैभन्दा विकराल समस्या भनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव रह्यो। पत्रकार महासंघका अनुसार, ५०० भन्दा बढी पत्रकारले आफूलाई अपमानपूर्वक हटाइएको, तोकिएको तलब सुविधा नदिएको, असमान व्यवहार गरिएको लगायतका गुनासा सहित उजुरी दिएका थिए।
त्यसरी उजुरी दिने अधिकांश पत्रकार काठमाडौंबाट सञ्चालित ठूला सञ्चारगृह, जस्तै– कान्तिपुर टेलिभिजन, नागरिक दैनिक, अन्नपूर्ण पोस्ट्, इमेज टेलिभिजन, एभिन्यूज टेलिभिजन, माउन्टेन टेलिभिजन लगायतसँग आबद्ध थिए। पीडित पत्रकारको हकहितका लागि पत्रकार महासंघले सम्बन्धित सञ्चारगृहमै पुगेर धर्ना दिने लगायतका गतिविधि गरेर ३५० जनाको समस्या समाधान गरेको महासंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गैरसरकारी क्षेत्रका सञ्चार संस्थामा आबद्ध पत्रकार मात्रै पीडित छैनन्, जनताको करबाट सञ्चालन भएका सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्र दैनिक र राष्ट्रिय समाचार समितिमा आबद्ध पत्रकार पनि पीडामा छन्। सरकारी सञ्चार माध्यममा आबद्ध ज्यालादारी पत्रकार सरकार परिवर्तनसँगै हटाइए। हुन् त हटाइएका पत्रकारको नियुक्ति पनि राजनीतिक थियो होला! तर, हरेक सरकार परिवर्तनपिच्छे हुने यस्तो जबर्जस्तीले पत्रकारको क्षमता, गुणस्तर र स्वाभिमानमा मात्रै असर पार्ने होइन, समग्र सञ्चार संस्थाको गरिमा र राज्यको दायित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्छ।
उस्तै सरकारी रवैया
सन् २०२२ मा गैरसरकारी क्षेत्रबाट उतिसाह्रो आक्रमणको निशानामा नपरेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई सरकारी निकाय र अझ सञ्चार माध्यमकै सरोकारवाला संस्थाबाट दुःख दिने क्रियाकलाप भए। नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध उपयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरे पनि विभिन्न सरकारी निकायले प्रेसलाई निचोर्ने वा भुत्ते पार्ने किसिमले कानून बनाउने वा पत्रकारलाई हैरानी दिने कदम चाले। प्रेससँग प्रत्यक्ष सरोकारै नभएका संस्था समेत पत्रकारको मुख थुन्न उद्यत देखिए।
ताजा उदाहरण हो, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) स्थित नेपाली राजदूतावासले गत फागुन ३ मा पत्रकार उमाकान्त पाण्डेलाई दुबईमा त्यहाँको प्रशासनलाई परिचालन गरेर गिरफ्तार गर्न लगायो। दूतावासको भिसा प्रणालीमा भएको अव्यवस्था र दूतावासभित्रको बेथितिबारे सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि राजदूतले विदेशी प्रहरी गुहारेर पत्रकार पाण्डेलाई डेढ महीना हिरासतमा बस्न बाध्य पारे। प्रेस स्वतन्त्रता निगरानी संस्था फ्रीडम फोरम भन्छ- विदेशी भूमिमा समेत नेपाली पत्रकार विरुद्ध राज्यका निकाय खनिनु ज्यादै दुर्भाग्य हो।
गत कात्तिक १९ मा आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी नेपालको निर्वाचन आयोगले सेटोपाटी डटकम अनलाइनका सम्पादकलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। कारण थियो, सेतोपाटीमा प्रकाशित उम्मेदवार अग्नि खरेलका छोरा अमेरिकी सेनामा रहेको सम्बन्धी समाचार। आयोगले स्पष्टीकरण मात्रै सोधेन, २४ घण्टाभित्र समाचार हटाउन आदेश समेत दियो। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि निर्वाचन आयोग पछि हट्यो।
तर, त्यसको भोलिपल्टै प्रेस काउन्सिल नेपालले सेतोपाटीलाई निर्वाचन आयोगले सोधेकै व्यहोराको पत्र पठाएर २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन आदेश थियो। त्यसको पनि विरोध भयो।
त्यसअघि काउन्सिलले एउटा व्यङ्ग्यचित्र प्रकाशन गरी पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मानमर्दन गरेको भनी नागरिक दैनिकलाई पनि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्रेस काउन्सिलले दाबी गरे जस्तो त्यो व्यङ्ग्यचित्रले पत्रकारिताको कुनै मापदण्ड वा आचारसंहितालाई उल्लंघन गरेको थिएन। केवल ओलीले विगतमा दिएका आश्वासनहरूलाई सम्झाएको थियो।
नेपालको संविधानले सञ्चार संस्थाको अनुमति खारेज गर्न नपाइने, सञ्चार संस्थालाई बन्द गर्न नपाइने, प्रकाशन-प्रसारण हुनुपूर्व कुनै विषयवस्तुलाई आधार मानेर कुनै सामग्री वा उपकरण जफत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, संविधानका विभिन्न धारामा प्रयोग भएका अस्पष्ट वा बहुअर्थी शब्दावली जस्तै विभिन्न जातजाति बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मर्यादा, नैतिकताको विरुद्धमा हुने कुरा, सार्वजनिक कानून र अमनचयन आदिलाई आधार मानेर विभिन्न सरकारी निकायले आआफ्नै किसिमका कानून बनाएका छन्। जसले संघीय सरकारभन्दा प्रादेशिक र प्रादेशिकभन्दा स्थानीय सरकारले पत्रकारिताको क्षेत्र र बुझाइलाई साँघुरो मात्रै पारेका छैनन्, सरकारी निकायका गतिविधिप्रति आलोचनात्मक टिकाटिप्पणीलाई पूरै निस्तेज पार्न खोजेका छन्।
प्रदेश १ र मधेश प्रदेशले बनाएका सञ्चार कानूनले संविधानको दायरा सङ्कुचित पारेको भनी आलोचना भयो। अर्कातिर प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो संस्थामा सूचीकृत नभएको वा मिथ्या सूचना फैलाएको आरोपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई चिठी लेखेरै १०२ भन्दा बढी अनलाइन पोर्टललाई नेपालभित्र देख्न नसकिने गरी बन्द गराएको छ।
बढ्दो डिजिटल जोखिम
गएको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा ‘डिजिटल नियन्त्रणमा पत्रकारिता’ थियो। यो नारा नेपालका लागि अझ पनि किन सान्दर्भिक छ भने नेपाली पत्रकारको सूचना, तथ्याङ्क र सामग्रीहरू यसले जोखिममा पारेको छ। गत महीना उकेरा डटकमको कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरभित्र अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी कसैले त्यहाँ प्रकाशित पाँच समाचार हटाएर कुनै फाल्तु विषयवस्तु राखिदियो। ती समाचार अहिलेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोराका गतिविधिबारे लेखिएका थिए। यसरी अनधिकृत हस्तक्षेपबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि कसको संलग्नता थियो भन्ने अझै खुलेको छैन।
त्यस्तै, वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालका फेसबूक, ट्वीटर लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालका पेज ह्याक गरी नखुल्ने बनाइएको घटनाले पनि पत्रकारमाथि डिजिटल निगरानी र निशाना साँध्ने काम बढिरहेको पुष्टि हुन्छ। अनलाइन माध्यमका वेबसाइटमा अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने, संगठित रूपमा अनफलो अभियान चलाउने, सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न धम्की दिने र पत्रकारका सामाजिक सञ्जाल खाता ह्याक गर्ने वा बन्द गराउने लगायतका गतिविधिका कारण पत्रकार महासंघले सन् २०२२ लाई सूचना प्रविधिका कारणले पत्रकार स्वयम् र सूचनाको सुरक्षामा जोखिम थपेको जनाएको छ। यस्ता गतिविधिले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार र पत्रकारको आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने अधिकार कुण्ठित हुन्छ।
आगामी मार्गदिशा
नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा सुदृढ देखिए पनि देशभित्र खासै उल्लेखनीय सुधार भएको छैन। पत्रकारले समाचार लेखेका आधारमा धम्की सामना गर्नुपरेको भए पनि भौतिक क्षति हुने गरी राज्य वा गैरराज्य पक्षबाट हुने आक्रमण घट्दो क्रममा छन्।
विगतका वर्षमा मिडियामा हुने आलोचनालाई अस्वीकार गर्ने, पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने र सूचनामा अवरोध पुर्याउने लगायतका गतिविधि हुन्थे। तर, पछिल्लो वर्ष यस्तो आलोचनालाई राजनीति तहमा समेत आत्मसात् गर्ने र त्यसैलाई आधार मानेर आफ्ना गतिविधि सच्याउने गरेको अनुभव गर्न पाइएको छ।
त्यस्तै, सन् २०२२ ले सिकाएको अर्को पाठ हो, मिथ्या सूचनासँगको लडाइँ। मंसीर ४ को आम निर्वाचनका वेला र अन्य कतिपय अवस्थामा राजनीतिक उम्मेदवार वा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई बढाइचढाइ गर्न वा खसाल्न मिथ्या सूचना मुख्य हतियार बने। यसले पत्रकार र सञ्चार संस्थाको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ। मिथ्या सूचना रोक्न र गुणस्तरीय सूचना प्रवाहका लागि उपयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता भएको छ।
नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सुधारिंदो भए पनि यो अस्थिर र तरल छ भने संस्थागत भइसकेको छैन। राजनीतिक उछालसँगै अहिलेको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था प्रभावित हुने जोखिम यथावत् छ। त्यसैले, प्रेस तथा सञ्चार संस्थासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले सरकारी निकायलाई जनसम्पर्क कार्यालय बन्नबाट रोक्न आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्छ।
(डिजिटल सञ्चारमा विद्यावारिधि गरेका आचार्य युनिभर्सिटी अफ अटवा, क्यानाडामा सञ्चार आचारसंहिताका प्राध्यापक हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)