मोबाइल ल्याउन बन्देज: सर्वसाधारणलाई मर्कामा पारेर व्यापारी पोस्ने दाउ
एक दशकसम्म सर्वसाधारणले तिरेको भ्याट मोबाइल व्यवसायीको पोल्टामा हालिदिएको सरकारले फेरि विदेशबाट फर्किनेलाई मर्कामा पारेर तिनै व्यवसायी पोस्ने प्रपञ्च रचेको छ।
विदेशबाट फर्किंदा एकभन्दा बढी मोबाइल फोन ल्याउन कडाइ गर्ने सरकारी नीतिको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १५ गतेदेखि लागू हुने गरी मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरेसँगै विदेशबाट आएको व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल फोनको अनिवार्य प्रज्ञापनपत्र भर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
विदेशबाट ल्याएको मोबाइल फोन नेपालमा चलाउन भन्सारमा प्रज्ञापनपत्र भरेर तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्नेछ। दर्ता नगरिएका मोबाइलमा १५ दिनपछि सिमकार्ड चल्नेछैनन्।
प्राधिकरणले मोबाइल फोनको अवैध आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपरेको बताएको छ। गत भदौदेखि नै एमडीएमएस प्रणालीको आंशिक कार्यान्वयन शुरू भइसकेको छ। निकै लामो मिहिनेतपछि यो प्रणाली कार्यान्वयन गरिन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए। “५-६ वर्षको प्रयासपछि यो कार्यान्वयन गरिन लागेको हो, यसले मोबाइल सेटको चोरी पैठारी रोकेर राजस्व बढाउँछ,” पौडेलले भने।
प्रज्ञापनपत्र भरेर एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था भर्खरै लागू भए पनि एउटाभन्दा बढी मोबाइल फोनको आयातमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ होइन। २०७७ जेठ १५ मा अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर झिटिगुन्टा सुविधा अन्तर्गत विदेशबाट फर्किएका नेपालीले साथमा एक वटा मात्रै मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यात्रुको अवस्था, परिवारको संख्या, बसेको मुलुक, समयावधि हेरेर भन्सार प्रमुखले औचित्यका आधारमा थप मोबाइललाई छोडिदिन मिल्ने व्यवस्था उक्त सूचनाले गरेको थियो। “हामीले प्रयोगमा रहेको एउटा बाहेक अन्य दुई वटासम्म ल्याउँदा यही प्रावधान अनुसार लचिलो बनेर छोडिदिंदै आएका थियौं,” त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता यमराज पाण्डेले भने।
एमडीएमएस लागू भएपछि अब विदेशबाट आउनेले अनिवार्य भन्सारमा प्रज्ञापनपत्र भर्नुपर्नेछ। यसका लागि लाइन बसेर तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट थपिएको छ। विदेशबाट आएका यात्रुले एउटा मोबाइल विना शुल्क प्रज्ञापन पत्र भरेर ल्याउन पाउने भए पनि कानून अनुसार अर्को थप एक मोबाइल ल्याउन ५ प्रतिशत आयात शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउनुपर्छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि आयात शुल्क २.५ प्रतिशत मात्रै थियो। यसभन्दा बढी मोबाइल भने जफत गरिने पाण्डेले बताए। “बढी मोबाइल ल्याउनेबाट यसअघि नै जफत गर्दै आएका हौं, जफत गरिएका मोबाइल लिलामी मार्फत बिक्री गरिन्छ,” उनले भने।
विवादित पृष्ठभूमि
सरकारले असाध्यै आलोचना खेपिरहेको मोबाइलको दर्ता र कर सम्बन्धी यो नीतिको पृष्ठभूमि लामो छ। अवैध मोबाइल सेट आयात गर्न रोक्ने पहलका लागि यसअघि पनि जस्तो नीति लिइएको थियो, त्यो स्वयंमा सीमित व्यवसायीलाई पोस्न लक्षित थियो।
२०६४ सालदेखि सरकारले मोबाइल फोन आयात गरी बिक्री गर्ने व्यवसायीले पैठारीमा तिरेको कर त्यस्ता सामान मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका करदातालाई बिक्री गरेको प्रमाण पेश गरेमा ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिइने व्यवस्था गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा यसलाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको थियो। यो व्यवस्थाले सर्वसाधारण ग्राहकले तिरेको भ्याट रकमको ६० प्रतिशत सरकारी खातामा होइन, सोझै व्यापारीको खल्तीमा जाने प्रबन्ध गरेको थियो।
उदाहरणका लागि, ग्राहकले २० हजार मूल्यको (भ्याट बाहेक) मोबाइल फोन खरीद गर्दा त्यसमा लाग्ने दुई हजार ६ सय भ्याट तिर्नुपर्ने र त्यो रकममध्ये एक हजार ५६० सोझै मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीको पोल्टामा पुग्ने प्रबन्ध मिलाइएको थियो। २०६४/६५ देखि २०६९/७० सम्ममा व्यापारीलाई दुई अर्ब ११ करोड भ्याट फिर्ता दिइएको थियो। सर्वसाधारणले तिरेको कर देशको ढुकुटीमा होइन, व्यापारीको पोल्टामा जाने यस्तो बेथिति एक दशक निर्बाध कायम रह्यो। व्यापारी पोस्ने यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अवैध आयात रोक्न गरिएको नीतिगत पहलको जामा भित्र्याइएको थियो।
विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदनले व्यापारी पोस्ने सरकारको यस्तो नीतिको आलोचना गरेका थिए। भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक बालगोविन्द विष्ट संयोजकत्वको ‘राजस्व छूटको प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यदल’ को प्रतिवेदन २०७० ले सर्वसाधारणको सुविधा र फाइदाका लागि सरकारले आयातमा दिएको कर छूट र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको फाइदा व्यवसायीले लिएर दुरुपयोग गरेको र सर्वसाधारणले लाभ नपाएको निर्क्योल गर्यो। अध्ययनले राज्यले १३ प्रतिशत भ्याटको ६० प्रतिशत फिर्ता (रु.७.५०) भ्याट फिर्ता दिंदा पनि व्यापारीले मोबाइलको मूल्य नघटाएको उल्लेख गरेको थियो।
व्यापारी पोस्ने सरकारी नीतिले कसरी देशको राजस्वमा प्रभाव पारेको थियो भन्ने उदाहरण उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा दुई अर्ब १९ करोड ९३ लाख मूल्यको मोबाइल फोन आयात गरेर बिक्री गरेको एक कम्पनीले १३ करोड ५६ लाख घाटा खाएको वित्तीय विवरण सरकारलाई पेश गर्यो। सरकारबाट भ्याट फिर्ता बापत १७ करोड १५ लाख कुम्ल्याएको कम्पनीले सरकारलाई आयकर नतिर्न फोन बिक्री गर्दा घाटा खाएर बेचेको वित्तीय विवरण पेश गरेको थियो।
अर्बौं रुपैयाँको मोबाइल आयात गरेर बेच्ने कम्पनीहरूले घाटाको कारोबार देखाएर आयकर छलिरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। ‘मोबाइलसम्बद्ध केही करदाताको प्राप्त वित्तीय विवरणको विश्लेषण गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्राप्त रकमलाई आयमा समावेश गर्दा समेत प्रायशः न्यून मुनाफा वा नोक्सानको स्थिति देखिन आएबाट यस व्यवसायबाट राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान छैन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त वर्ष राज्यले मोबाइलका व्यापारीलाई भ्याट छूट बापत ६२ करोड ६१ लाख फिर्ता दिएको थियो।
सामसुङ मोबाइलका आयातकर्ता दीपक मल्होत्राले सबैभन्दा बढी यस्तो लाभ लिएका थिए। उनले नेपालमा आयात गरिएका मोबाइलमा भ्याट फिर्ता लिएर फेरि ती मोबाइल हङकङ तथा दुबई निर्यात समेत गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५८ करोड ८३ लाख मूल्यका ७४ हजार ८८८ वटा मोबाइल फोन निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो ५१औं प्रतिवेदनमा मोबाइल बिक्री गर्ने कम्पनीले सरकारबाट भ्याट फिर्ताको रकम आफ्नो आयमा समेत नदेखाई कर छली गरेको उल्लेख गरेको थियो। महालेखाले आफ्ना विभिन्न प्रतिवेदनमा भ्याट फिर्ताको औचित्य नभएकाले खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर, सरकारले यी सुझाव कार्यान्वयन नगरी सर्वसाधारणले तिरेको भ्याट व्यापारीको खल्तीमा हालिदिने अभ्यासलाई कायम राखेको थियो।
मोबाइल सहित तेल, मैदा, चिनी आदिमा एक दशकमा झण्डै ५४ अर्ब रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिइएको थियो। २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटबाट भ्याट छूट खारेज गरेर एक दशक निर्बाध चलेको यस्तो दोहनको शृङ्खला रोकेका थिए। केही समयअघि खतिवडाले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा ठूलो आँट गरेर आफूले यस्तो निर्णय गरेको बताएका थिए।
मर्कामा सर्वसाधारण
मोबाइल व्यापारीहरूको राज्यकोषमा लामो हात पार्ने धन्दा २०७५/७६ को बजेटले रोकिदिएपछि व्यवसायीहरूले एमडीएमएस कार्यान्वयनको माग चर्काउन थाले। पटक पटक घोषणा भए पनि कार्यान्वयन रोकिएको यो प्रणालीलाई प्राधिकरणले गत भदौदेखि आंशिक कार्यान्वयन शुरू गरेको थियो। यो प्रणाली कार्यान्वयनको घोषणा भएपछि मोबाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा सामसुङ मोबाइलको आयातकर्ता दीपक मल्होत्राले ‘एमडीएमएस लागू भएकोमा देशभरिका व्यवसायीले दीपावली मनाउँछौं’ भनेका थिए।
एमडीएमएसको कार्यान्वयनले विदेशमा काम गर्न तथा अध्ययन गर्न गएका नेपालीले ल्याउने मोबाइल फोनको आयात निरुत्साहित हुन पुग्छ, जसले गर्दा देशभित्रका मोबाइल व्यवसायीहरूको कारोबार चम्कन्छ। २०७८ सालको जनगणनाले करीब २१ लाख नेपाली विदेशमा रहेको देखाए पनि कम्तीमा ३० लाख नेपाली विदेशमा काम गर्न र अध्ययनका लागि बसोबास गरिरहेको आकलन छ। उनीहरू घर फर्किंदा उपहारका रूपमा आफन्तजनलाई मोबाइल फोन ल्याइदिने गर्छन्। तर, भन्सारको व्यवधान र एमडीएमस कार्यान्वयनले यस्तो अभ्यास रोकिनेछ।
एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आएपछि अवैध आयात रोकिने साँचो भए पनि यसले विदेशबाट आउने नेपाली मर्कामा पर्ने निश्चित छ। यसको लाभ स्वाभाविक रूपमा व्यवसायीको पोल्टामा पर्नेछ। फोन इम्पोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले एमडीएमएस लागू भएपछि थप २८ अर्बको मोबाइल औपचारिक रूपमा आयात हुने बताएका छन्। यसको अर्थ, यो परिमाणको कारोबारबाट देशका मोबाइल आयातकर्ता लाभान्वित हुनेछन्।
व्यवसायीहरूले नेपालमा ३० प्रतिशत मोबाइल अवैध रूपमा आयात हुने गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले गत भदौदेखि यता मात्रै ३६ लाख मोबाइल अवैध रूपमा आयात गरिएको दाबी गरे। चोरी पैठारी रोक्न प्राधिकरणले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको तर्क गर्दै आए पनि चोरी पैठारी रोक्ने दायित्व प्राधिकरणको होइन। अवैध आयात रोक्ने जिम्मेवारी भन्सार प्रशासन र प्रशासनिक संयन्त्रको हो।
