विश्वासको मत लिएको सरकार दुई वर्षअघि ढल्छ कि ढल्दैन?
दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधानले स्थिर सरकार रहने परिकल्पना गरिएको भए पनि कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसअघि सरकार ढल्छ कि ढल्दैन?
सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन सहित १६९ सीटको बहुमत जुटाएर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पाँच वर्षको अवधिमा आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका छन्। आधा कार्यकाल भने संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले पाउने सहमति छ। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ।
पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले माघ १० भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। त्यसपछि दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भएकाले त्यतिन्जेल स्थिर सरकार हुने ठानिन्छ।
के साँच्चै दाहाल नेतृत्वको सरकार अबको दुई वर्ष अविच्छिन्न कायम रहन्छ?
यसका लागि संविधानको धारा १०० हेर्नुपर्छ। यो धारामा विश्वासको मत र अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी प्रावधान छ। जसले सरकार रहने कि ढल्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि वेला प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।’
उपधारा १ ले प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छा प्रदान गरेको भए पनि उपधारा २ मा भने बाध्यकारी व्यवस्था छ। यसमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।’
त्यस्तै, उपधारा ४ मा अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।’
यो उपधारा अनुसार सरकार बनाउने र गिराउने अस्वस्थ खेल हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर स्थिर सरकारको परिकल्पना सहित संविधानमा प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेको पहिलो दुई वर्षसम्म सदनमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मै थपिएको छ, ‘तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछैन।’
संविधानको यही शर्तले सरकार बनाउने र ढाल्ने लुछाचुँडीको अन्त्य गरेर स्थिर सरकार दिएको दलका नेताहरूले बारम्बार व्याख्या गर्दै आएका छन्। आम नागरिकमा पनि पहिलो दुई वर्षसम्म सरकार ढल्दैन भन्ने विश्वास देखिन्छ। तर, दुई वर्षसम्म सरकार अविच्छिन्न कायम रहन्छ भन्नेमा चाहिं संविधानवेत्ताहरूको मत विभाजित छ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन संविधानले निषेध गरे पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारलाई त्यस अवधिमा कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएर अल्पमतमा परेमा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्।
“अविश्वास प्रस्ताव लैजान नपाइने हो। तर, कोही सत्ता साझेदारीबाट बाहिरिएर सरकार अल्पमतमा पर्यो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ,” संवैधानिक कानूनका विज्ञका रूपमा संविधानको मस्यौदाकार समेत रहेका शाक्य भन्छन्, “अल्पमतमा परेपछि जुनसुकै वेला विश्वास मत लिनुपर्छ।”
पूर्व कानून मन्त्री समेत रहेका नेकपा (एमाले)का नेता अग्निप्रसाद खरेल पनि अल्पमतमा परेपछि सदनबाट विश्वासको मत लिनु आधारभूत कुरा रहेको तर्क गर्छन्। “संसद्मा जसको बहुमत छ, उसको सरकार हुने हो,” खरेल भन्छन्, “समर्थन फिर्ता लिएपछि त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ।”
केही वर्ष ढुक्कले सरकार चलोस् भन्ने परिकल्पना भए पनि त्यसका लागि संवैधानिक व्यवस्था भने अपूरो रहेको अर्का संविधानवेत्ता भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। “संविधानले स्थिर सरकार दिन्छ भनियो। तर, धारा, उपधारा अन्धाधुन्ध लेखियो,” आचार्य भन्छन्, “दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने पनि भनियो, तर मिलीजुली सरकार बनेमा कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि दुई वर्ष अगावै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अनिवार्य नहुने भन्ने व्यवस्था गरिएन। त्यसैले अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै विश्वासको मत लिनैपर्छ।”
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि लोकतन्त्र भनेको ५१ प्रतिशतले ४९ प्रतिशतलाई राज गर्ने भएकाले अल्पमतमा पर्नासाथै विश्वासको मत लिनु संविधानमा नलेखिए पनि बाध्यकारी हुने बताउँछन्। “दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र दुई वर्षपछि आएको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा फेरि एक वर्ष त्यस्तो प्रयास गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा नभएको होइन,” केसी भन्छन्, “संविधानले कम्तीमा तीन वर्ष स्थिर सरकार होस् भनेको छ। तर, अरू प्रक्रियाद्वारा सरकार ढल्न, ढाल्न सक्ने ठाउँ पनि छ।”
संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंको मत भने फरक छ। संविधानमा पहिलो दुई वर्ष प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने उल्लेख भए पनि सत्ता सहयात्री दलले समर्थन फिर्ता लिएमा के हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छैन। त्यही भएर पहिलो दुई वर्षभित्र कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको चापागाईंको भनाइ छ।
समर्थन फिर्ता लिने दललाई समेत संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न तेर्सिने उनको जिकिर छ। “अल्पमतमा परेर पनि पदमा बस्दा प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ नै,” अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, “संविधानले दुई वर्षसम्म अडिग सरकारको ग्यारेन्टी गरेकाले त्यस विपरीत समर्थन फिर्ता लिने दललाई पनि नैतिक प्रश्न उठ्छ। संवैधानिक नैतिकता प्रतिकूल व्यवहार दलबाट हुँदैन भन्ने संविधानको आशय हो।”
पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका कानूनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका अर्का कानून व्यवसायी ललितबहादुर बस्नेत पनि संविधानले दुई वर्षसम्म स्थिर सरकार चल्नुपर्छ भन्ने मनसाय राखेको बताउँछन्। त्यसैले दुई वर्षको अवधिमा गठबन्धनमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेमा नैतिक प्रश्न मात्रै बाँकी रहने तर्क गर्छन्। बस्नेत भन्छन्, “यही आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता म चाहिं देख्दिनँ।”
माओवादीका पूर्व सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पनि पहिलो दुई वर्षको अवधिमै प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेमा नैतिक हिसाबले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्। बिडारी भन्छन्, “कसैले समर्थन फिर्ता लिएर अल्पमतमा परेपछि यति नै समयभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीले ढिला गर्दै कार्यकाल लम्बाउन भने सक्छन्।”
-1732535850.jpg)
