खुम्बुलाई अन्याय
भौगोलिक विकटताकै कारण विकासका काम गर्न काठमाडौंमा भन्दा पाँच गुणा बढी खर्च लाग्ने खुम्बु क्षेत्रलाई सरकारले दिने बजेट असाध्यै न्यून छ।
लक्ष्मण अधिकारी
सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको खुम्बु क्षेत्र बाहिरबाट हेर्दा पर्यटनको केन्द्र हो। तर, आन्तरिक रूपमा यो भेग निकै पिछडिएको छ। यहाँ लामो समय विकास बजेट दिइएन। हिमाल आरोहणको रोयल्टी सबै केन्द्र सरकारले लगिरह्यो। स्थानीय तह दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माण ठप्प रह्यो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रले जेजति गरे, त्यति नै हो। निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत स्थानीय विकासमा खर्चने नीति पारित भएपछि चाहिं केही काम अघि बढेको छ। स्थानीय सरकारले खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, सडक सञ्जालका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको र सामान ढुवानीमा हवाईजहाजको विकल्प नभएकाले एक किलोमिटर बाटो बनाउन काठमाडौंमा जति खर्च हुन्छ, खुम्बुमा पाँच गुणा लाग्छ। काठमाडौंमा एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १८ सय छ भने ढुवानी खर्च अधिक हुँदा खुम्बुमा आठ हजार पर्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट वितरण गर्दा भौगोलिक विकटताको पाटोलाई बिर्सेर जनसंख्यालाई आधार बनाउनु खुम्बु जस्ता हिमाली भेगको हकमा न्यायोचित छैन। खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको जनसंख्या झण्डै नौ हजार छ। खुम्बुले वर्षमा एक लाख विदेशी पर्यटक, ५० हजार पथप्रदर्शक, झण्डै २५ हजार भरिया, आन्तरिक पर्यटक, स्थानीय बासिन्दा समेत गरी तीन लाख जतिलाई सेवा दिइरहेको छ। तर, बजेट चाहिं स्थायी जनसंख्याको हिसाबले आउँदा काम गर्न गाह्रो छ।
अर्कातिर, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदामा रहेकाले कुनै काम अघि बढाउन धेरै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। अन्त एउटा सिफारिशले हुने कामका लागि खुम्बुमा तीन वटा सिफारिश चाहिन्छ। जनप्रतिनिधि पनि तीन गुणा खट्नुपर्छ।
खुम्बु क्षेत्रका धेरै हिमालको रोयल्टी केन्द्र सरकारले उठाउँछ। संविधानमा पनि यही व्यवस्था छ। त्यो रोयल्टीमा ५० प्रतिशत केन्द्रले राखी २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारमा र बाँकी २५ प्रतिशत जिल्लामा आउँछ। जिल्लामा आएको रकमको ७५ प्रतिशत सम्बद्ध पालिकामा आई वडामा विनियोजन गरिनुपर्छ। तर, यथार्थमा न स्थानीय सरकारले रोयल्टी उठाउन पाएको छ न त न्यायोचित वितरण भएको छ। यसबारे हामीले वित्त आयोगमा पनि कुरा राखेका छौं।
सरकारले बजेट वितरण गर्दा भौगोलिक विकटताको पाटोलाई बिर्सेर जनसंख्यालाई आधार बनाउनु खुम्बु जस्ता हिमाली भेगको हकमा न्यायोचित छैन।
सन् १९६० को दशकयता पर्यटनकै कारण खुम्बु क्षेत्रको जनजीवन भने निकै बदलिएको छ। खानपान र लवाइखवाइमा आधुनिकता छ। ग्रामीण स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। पर्यटनमा लाग्नेहरूको जीवनस्तर केही उकासिएको छ। तर, जो निर्वाहमुखी कृषि वा बनिबुतोमा लागेका छन् उनीहरूको अवस्था दयनीय नै छ। पर्यटकीय मौसममा यहाँ दिनकै २०/३० हजार पर्यटक आउँछन्। त्यति वेला बजारभाउ ह्वात्तै बढ्दा कृषि र पशुपालनमा मात्र संलग्नहरूलाई गाह्रो पर्छ।
अर्कातिर, हिमालको संरक्षण झन् झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै छ। हिमालहरू हिउँ पग्लेर कालाम्मे बन्दै छन्। दक्षिणी भेगबाट उडेर आउने प्रदूषण हिमालमा ठोक्किएर त्यहीं बसिरहेको हुन्छ। हिमालमा यसरी फोहोर थिग्रिँदा यस भेगको पानी प्रदूषित भएको छ। खासमा अरू देशले सिर्जना गरेको प्रदूषणको मार हामीले खेप्नुपरेको छ। पहिले हिउँको पत्र बाक्लो हुँदा वर्षाको पानी त्यहीं थेगिएर बिस्तारै झर्थ्यो। अहिले ढुङ्गाको तहमा पानी नअडिने भएकाले सोहोरिएर एकैपटक तल आउँदा पहिरोको जोखिम बढाएको छ। पानीका स्रोत पनि घटेका छन्।
हिमालमा बढ्दो भीडभाड संरक्षणको अर्को चुनौती हो। कृषि उत्पादन खासै नहुने र अन्य रोजगारीमा पहुँच पनि नभएकाले हिमाली बासिन्दा बाध्यतावश भरिया बनेर हिमाल चढ्छन्। अब यो परम्परा परिवर्तन गरिनुपर्छ। स्थानीय युवा पुस्तालाई जागीर वा अन्य पेशामा आकर्षित गरिनुपर्छ। पर्वतारोहणलाई साहसिक खेलकूदका रूपमा मात्र उपयोग गर्ने नीति लिइनुपर्छ।
पर्वतारोहण व्यावसायिक बनाउन हामीकहाँ पर्वतारोहण स्कूल पनि स्थापना भएका छन्। फेरिचेमा रहेको यस्तो स्कूललाई सीटीईभीटीको सम्बन्धन प्राप्त छ। त्यहाँबाट दीक्षित गुणस्तरीय प्रशिक्षार्थी मार्फत आरोहणलाई साहसिक पर्यटन तथा खेलका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो सोच छ।
(अधिकारी सगरमाथा शिखर रहेको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष हुन्। हिमालको २०७९ पुस अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)