गृहमन्त्री लामिछानेलाई आफैंबाट सुधारको शुरूआत गर्ने अवसर
गृह मन्त्री रवि लामिछानेले आफू विरुद्धको उजुरीमा प्रहरीलाई व्यावसायिक अनुसन्धान गर्न दिन्छन् वा अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने कुराले उनको कार्यकालमा गृह प्रशासन कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
भनिन्छ, संसार परिवर्तन गर्ने हो भने शुरूआत आफैंबाट गर्नुपर्छ। पुस ११ गते पदभार सम्हालेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने अहिले त्यही अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा छन्। खारेज भइसकेको आफ्नो नागरिकता कानूनअनुसार, नब्युँताई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर कानून उल्लंघनको आरोप खेपिरहेका रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको यो विषयको हैसियत अब के हुन्छ भन्ने संशय छ।
सर्वोच्च अदालतमा समेत यो विवाद न्यायिक परीक्षणकै क्रममा छ। गैरकानूनी नागरिकताका आधारमा चुनाव लडेको भन्दै लामिछानेको पद खारेजीको माग सहित रिट परेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सांसदका रूपमा शपथ लिन लामिछानेको बाटो खुले पनि अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र निर्मला पन्त प्रकरण तथा साढे ३३ किलो सुन गायब काण्डको अनुसन्धान गर्नेहरू उल्टै मुद्दा मामिलामा जाकिएपछि व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतहरूको जाँगर रसातलमा पुगेको लामो समय बितिसकेको छ। संयोग कस्तो जुर्यो भने लामिछानेले गृह कमान्ड सम्हाल्दा आफ्नै अनुसन्धानमा आफू मातहतको प्रहरीलाई कसरी काम गर्न दिन्छन् भन्नेले नै उनको राजनीतिक छवि निर्धारण गर्नेछ। त्यसपछि मात्रै उनले खस्किएको प्रहरी मनोबल उकास्न ल्याउने नीति, कार्ययोजना र व्यवहार परीक्षण हुनेछ।
सत्ताधारी दल निकट भनेर चिनिएका प्रहरी अधिकृतले सरुवाबढुवामा प्राथमिकता पाउँदै आएको जगजाहेर छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा मिलीजुली सरकार चलाउँदा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)बाट एसपीमा बढुवा गर्दा आफ्ना अङ्गरक्षकलाई वरीयतामा समेत छलाङ मारेर पदोन्नति भएको तरोताजा उदाहरण हो। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)देखि नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)सम्ममा बढुवा गर्दा पनि देउवा सरकारले विभागीय कारबाहीको सिफारिश भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो।
प्रहरीको सरुवाबढुवामा यो बेथितिको क्रमभङ्ग हुन्छ कि निरन्तरता? नतीजा चाँडै थाहा हुनेछ। किनभने, अहिले नै प्रहरीका चार अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद खाली छन्। ती पदपूर्ति गर्नासाथै त्यहाँभन्दा तलका पद पनि स्वतः खाली हुँदै जानेछन्। पदोन्नति जस्ता प्रशासनिक निर्णयले नै गृह मन्त्रीको करणी र कथनीबीचको तालमेल प्रष्ट हुनेछ। फेरि एआईजी बढुवाले भावी नेतृत्वमा नै प्रभाव राख्ने हुँदा यो विषय झनै पेचिलो बन्नेछ।
पदोन्नतिसँगै जोडिएको अर्को पाटो छ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन। अलि पछि गर्नुपर्ने तर नगरी नहुने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका धेरै खोट छन्। गृह प्रशासनका निजामती कर्मचारीले फौजी दस्ताको मूल्याङ्कन गरिदिनुपर्ने प्रावधान छ। त्यस बाहेक बपढुवा समितिले दिने अङ्कको मनोमानी अचाक्ली छ। राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले यही कानूनी छिद्रलाई आफू अनुकूलको स्वार्थमा प्रचुर उपयोग गरिरहेका छन्।
२०७९ पुस ११ गते पद तथा गोपनीयता सपथ लिंदै। तस्वीरः गोपेन राई
यही कानून विद्यमान रहेमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अहिलेका आईजीपी धीरजप्रताप सिंह आउँदो चैतमा अवकास पाउनेछन्। ३० वर्षे सेवा अवधिको हदबन्दी हटाउनुपर्ने मागदाबी प्रहरीमा लामो समयदेखि भइरहेको छ। कहिले ३० र कहिले ३२ बनाएर सरकारले नियमावली सच्याउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले यो विषय ऐनमा राख्न २०७१ सालमै आदेश दिएको थियो। तर, कुनै पनि सरकार र गृह मन्त्रीले यसमा सुधार्ने मनसाय राखेको पाइँदैन।
सेवा अवधिको हदबन्दी हटाएर सँगै वृत्तिविकास योजना (करिअर प्लानिङ)को खाका बनाउनुपर्ने प्रहरी र सरकारका कार्यदलका प्रतिवेदनमै उल्लेख छन्। पटके रूपमा यस्ता काम शुरु भएर अधुरै पनि छन्। सेवा अवधि र करिअर प्लानिङ नहुँदा माथिल्ला पदमा पर्याप्त अनुभव विनै नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। नीतिगत तहमा कार्यानुभव नभई नेतृत्वमा अपरिपक्व जनशक्ति पुगेको छ।
योग्यमध्ये पनि योग्यतम व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउने संयन्त्र प्रहरीमा छैन। ‘लिडरशिप ग्रूमिङ’ भनिने यस्तो संयन्त्र नहुँदा सरकार चलाउने राजनीतिक व्यक्तिले आफूखुशी गरिरहेका छन्। दक्ष जनशक्तिलाई माथि लैजानका लागि ‘फिल्टर’ गर्ने संयन्त्रको खाँचो छ। सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनामा निश्चित तहपछि बढुवा हुन विभिन्न जाँच पास गरेर योग्यता पुर्याउनुपर्छ।
सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी फरक प्रकृतिको सुरक्षा अङ्ग भएकाले एउटा सुरक्षा निकायको फिल्टर संयन्त्र अर्कोमा हुबहु लागू हुँदैन। कार्यप्रकृति अनुसार त्यस्तो संयन्त्र चाहिं चाहिन्छ, जसले ‘क्रिम’ जनशक्तिलाई माथि ल्याउन सकियोस्। करीब एक दशकअघि प्रहरीले यस्तो संयन्त्र बनाउने गृहकार्य पनि गरेको थियो, जुन अलपत्र छ।
प्रहरीले आफ्नो जनशक्तिलाई विशिष्टीकृत गर्न सकेको छैन। ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहेको प्रहरी भोलि जटिल अपराध अनुसन्धानमा खटिन्छ। दैनिक पुलिसिङ गरिरहेको प्रहरी लागूऔषधको अनुसन्धानमा पुग्न सक्छ। खास तहसम्म मिल्दोजुल्दो कार्यप्रकृति बाहेकका युनिटमा खटाउन नहुने नीतिको खाँचो छ।
छ्यासमिस गर्दा फौजदारी न्याय प्रणालीमै असर पुग्ने भनी २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले नजीर स्थापित गरेको छ। न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले सबूत सङ्कलन, जगेर्नामै असर पुग्ने हुँदा यसले फौजदारी न्याय प्रणालीमा सोझै असर गर्ने भन्दै विशिष्ट जनशक्ति विकासमा लाग्न आदेश दिएको थियो, जुन पालना भएको छैन।
यस बाहेक अंगरक्षकका नाममा नेता र निजामती कर्मचारीको घरेलु काम खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई अलग्याउनु गृह मन्त्रीको अर्को काम छ। प्रहरीलाई चालक बनाउने विकृति पनि उस्तै छ। यी विषय रोक्ने भन्दै विगतका केही गृह मन्त्रीले ‘स्टन्ट’ गरे पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ।
गृहमन्त्री लामिछानेले पदभार ग्रहणका क्रममा चार वर्षदेखि रहस्यमै रहेको बलात्कारपछि हत्या गरिएकी किशोरी निर्मला पन्त केसबारे गृह सचिव मार्फत अनुसन्धान प्रगति मगाएका छन्, जुन सकारात्मक हो। तर, लामिछानेले आफैं विरुद्ध गृह मन्त्रालयले अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीलाई पठाएको विषयमा मौन बसे। लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको वैधानिकताबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उसै त राजनीतिको छायाले पिल्सिएको प्रहरीले आफ्नै विभागीय मन्त्रीको अनुसन्धान गर्छ भन्नेमा विश्वास छैन। त्यसमाथि सार्वजनिक खपतकै लागि पनि लामिछानले आफूमाथिको अनुसन्धानमा कुनै दख्खल नदिने भनेर मुखसम्म खोलेनन्। पुराना पार्टी र नेताको कामकाजप्रति जोडदार विरोध गरेर उदाएका लामिछानेको शासन त्यसभन्दा फरक होला? सन्देह गर्नुपर्ने आधार उनैले छोडेका छन्, गृह मन्त्रालय प्रवेश गरेकै दिन।
