पौडेलको परीक्षणकाल
सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, बजेट अनुशासन र मितव्ययिता कायम राख्ने अडान तथा खास समूहको लाभका लागि राज्यस्रोत दोहन हुन नदिने इमानदारीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडलको विगतको दाग पखाल्नेछ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल नियुक्त भएका छन्। रुपन्देही-२ बाट निर्वाचित उनी तेस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका हुन्। पौडेल यसअघि २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए। अर्थ मन्त्रालयबाट युवराज खतिवडाको बहिर्गमनपछि २०७७ असोजमा पौडेल फेरि अर्थमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए।
पौडेल अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा रहेको वेला फेरि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका छन्। देशको समग्र आर्थिक स्थिति खलबलिएको, बाह्य क्षेत्रमा चाप कायम रहेको र सरकारी वित्तीय प्रणाली भद्रगोल रहेका वेला पौडेलले यी सबै समस्याको सुधार गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। भविष्यमा एमालेको अध्यक्षको सम्भावित दाबेदार मानिएका पौडेललाई भद्रगोल अर्थतन्त्रलाई सही बाटोतिर लैजानुपर्ने चुनौती छ।
अहिले सरकारको आम्दानीको तुलनामा तलब, भत्ता सहितका चालू खर्च धेरै हुन थालिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीना कुल राजस्व सङ्कलनको तुलनामा सरकारको तलब भत्ता, सुविधा, अनुदान लगायतको चालू खर्च धेरै भएको छ। मंसीरसम्म सरकारको चालू खर्च तीन खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भए पनि राजस्व सङ्कलन तीन खर्ब २७ अर्ब मात्रै छ। यसले सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वले चालू खर्च समेत नधानेको देखाउँछ।
सरकारको राजस्व बाहेकका अनुदान, गैरकर राजस्वको रकम जोड्दा समेत चालू खर्च धान्न कठिन रहेको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले गत वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि मंसीरसम्म राजस्व सङ्कलन उल्टै २० प्रतिशतले घटेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीद्वय विष्णु पौडेल (दायाँ) र रवि लामिछाने। तस्वीरः गोपेन राई/हिमालखबर
राजस्व सङ्कलनमा अहिलेको स्थिति कायम रहे आगामी महीनामा सरकारले तलबभत्ता लगायतका चालू खर्च गर्ने स्रोत व्यवस्थापन गर्नै मुश्किल पर्न सक्छ। त्यस्तो स्थिति आयो भने निर्वाचनबाट आएको नयाँ सरकार गम्भीर सङ्कटमा फस्नेछ। त्यसैले, लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन बढाउन पहलकदमी लिने मात्रै होइन, सरकारको अनावश्यक र फजुल खर्च रोक्नुपर्ने र विकास निर्माण लक्षित पूँजीगत खर्चको रफ्तार बढाउनुपर्ने बाध्यता पौडेलको छ। फजुल खर्च कटौतीको विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि कुनै सरकारले पनि यस्ता खर्च रोक्न आँटिला पहलकदमी लिएका छैनन्।
कोभिड-१९ को प्रभावबाट मुक्त नहुँदै मुलुकको अर्थतन्त्रले एकसाथ अनेकौं व्यवधान खेपिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षको उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा घटेपछि ‘श्रीलंकाको नियति’ को चर्चा बढेर गयो। सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध सहितका नीति लिएपछि पछिल्ला महीनाहरूमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिको घट्दो क्रम रोकिएको छ। तर, जोखिम टरेको छैन। देशमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने बित्तिकै उच्च आयातको विगतको गतिले निरन्तरता पाउन सक्छ। त्यस्तो वेला वित्तीय प्रणालीमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति फेरि क्षयोन्मुख हुन सक्ने जोखिम छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, कात्तिक मसान्तसम्म देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति नौ अर्ब ६३ करोड अमेरिकी डलर छ। जबकि, गत वर्षको यही अवधिमा १० अर्ब ४७ करोड अमेरिकी डलर थियो।
पछिल्लो समयमा देशभित्रको आन्तरिक अर्थव्यवस्थाको सन्तुलन पेचिलो बन्दै गएको छ। एकातिर, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च बिन्दुमा पुगेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ता मूल्यवृद्धि पनि उच्च छ। कात्तिकमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ८ प्रतिशतभन्दा बढी छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर १४-१५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
कर्जा दुरुपयोग रोक्न केन्द्रीय ब्यांकले अघि सारेको चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शनको विरोधमा उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलनरत छन्। अर्थतन्त्रमा वस्तु र सेवाको माग ह्वात्तै घटेको तथ्याङ्कले देखाएका छन्। यी सबै जटिलताको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दुई प्रमुख निकाय नेपाल राष्ट्र ब्यांक र अर्थ मन्त्रालयबीच मनोमालिन्यको स्थिति छ। यी सबै अव्यवस्थालाई सही दिशा दिनुपर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री पौडेलको हुनेछ। असल नियत र तरीकाले व्यवसायको उत्थान गरिरहेका व्यवसायीको मनोबल उच्च पार्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सँगसँगै छ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संस्थागत रूपमा बलियो नेपाल राष्ट्र ब्यांकमाथि राजनीतिक वक्रदृष्टि साँध्दै आएको घटनाक्रमले देखाएको थियो। त्यसमाथि, कर्जा दुरुपयोग रोक्न केन्द्रीय ब्यांकले अघि सारेको चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन स्थगनको माग गर्दै व्यवसायीहरू उच्च राजनीतिक नेतृत्व समक्ष ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय ब्यांकले पछिल्ला समयमा अघि सारेको नीतिहरूले घरजग्गा केन्द्रित र खास समूहले लाभ सोहर्ने अर्थतन्त्रको दिशा मोड्ने आकलन गरिएको छ।
यस्तो वेला अर्थमन्त्री पौडेलले राजनीतिक र व्यावसायिक उक्साहटमा राष्ट्र ब्यांकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको स्वायत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने बल गर्नु अनुचित ठहरिनेछ। त्यसले देशको सदृढ संस्थाका रूपमा रहेको राष्ट्र ब्यांकको आत्मविश्वासलाई डगमग पार्नेछ।
अर्थमन्त्री पौडलका लागि सबैभन्दा धारिलो चुनौती सुशासनका लागि अडान लिनुमा हुनेछ। सरकारी स्रोतको असाध्यै दोहन भएको, दुरुपयोग गरिएको वा मितव्ययी र दक्षतापूर्ण प्रयोग नभएको भनी आलोचना हुँदै आएको छ। सरकारी सेवा प्रवाह असाध्यै कमजोर र नागरिकलाई दोहन गर्ने तहमा ओर्लिएको छ। यसतर्फ पौडेल कति सचेत छन्, उनको तदारुकताका साथ काम गर्ने तरीकाबाट परख हुनेछ। धेरै दल संलग्न गठबन्धन सरकारको भण्डार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भएकाले पौडेलमाथि विभिन्न दल र पक्षका जायज-नाजायज माग र इच्छाको चाङ लाग्ने निश्चित छ।
पुस ११ मा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिंदै। तस्वीरः गोपेन राई/हिमालखबर
देशको बजेट र वित्त प्रणालीलाई छेडखानी गरेर लाभ उठाउने समूहहरू फेरि सक्रिय हुने जोखिम छँदै छ। त्यस्तोमा बजेट दुरुपयोग हुन नदिन, मितव्ययी र कुशल स्रोत परिचालन गर्न तथा आम नागरिकको लाभलाई सुनिश्चित गर्न अर्थमन्त्री अनुदार बन्नुपर्ने जोखिम लिन सक्नुपर्छ। सबैलाई रिझाउने र सन्तुलनकारी चरित्र भएका पौडेल यस्तो जोखिम लिन कति सक्षम हुनेछन् त्यसबाट उनको अर्थमन्त्रीको कार्यकालको परख गर्नेछ।
पौडेल आफैंमा सुशासनका लागि प्रतिबद्ध, निष्ठाका लागि अविचलित तथा आम नागरिकको भलाइका लागि अडानमा सामर्थ्यवान परिचय भएका नेता होइनन्। उनको विगत विवादास्पद छ र कैयौं गम्भीर नैतिक आरोप लागेको छ। कानूनी रूपमा दोषी नठहरिइसके पनि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि, पौडेलले यो प्रकरणमा आफू दोषी नरहेको पटकपटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।
बालुवाटार जग्गा मामिलामा पौडेल दोषी नहुन पनि सक्लान्, तर निजी सम्पत्ति रहँदारहँदै सुकुम्बासीका रूपमा सरकारबाट जग्गा लिएको विषय लुकेको छैन। देशको प्रमुख दलको नेतृत्व गर्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको व्यक्तिमाथि राज्य सम्पत्तिमा लोभ राखेको नैतिक प्रश्न उठ्नु सामान्य होइन।
पौडेलको विगतले उनी व्यवसायीहरूप्रति बढी नरम र लचक भएको देखाउँछ। व्यवसायीप्रति नरम हुनु अन्यथा होइन, तर आम सर्वसाधारणको अहित हुने गरी खास समूहको लाभका लागि नीतिगत निर्णय लिनु सुखद होइन। खास गरी जग्गा व्यवसाय मामिलामा पौडेलको बढी झुकाव छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले घरजग्गाको न्यून पूँजीगत लाभकरलाई बढाइदिंदा संसद्मा यस विरुद्ध बोल्ने प्रमुख नेता उनै बन्न पुगे।
घरजग्गाको नाफामा लाग्ने कर न्यून (बढीमा पाँच प्रतिशत) हुँदा र नियमन नहुँदा देशको अर्थव्यवस्था नै यही क्षेत्रको कारोबारमा गएर अडिएको थियो। यसले कैयौं बेथिति र समस्यालाई जन्म दिएको थियो। यो वर्ष बजेटले घरजग्गा किनबेचको नाफामा लाग्ने करलाई वृद्धि गरिदिएपछि पौडेलले यस विरुद्ध बोलेर आफ्नो पक्षधरता प्रकट पारे।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले भैरहवामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनबारे संशय कायम रहेका वेला सरकारले महँगो मूल्य तिरेर थप जग्गा अधिग्रहण गर्न राजनीतिक ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को उनको बजेटमा उल्लेखित ढुङ्गागिट्टी निर्यात गरी व्यापार घाटा घटाउने नीति वातावरणप्रति असंवेदनशील भएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो।
बजेट अनुशासनका सन्दर्भमा पनि पौडेलमाथि प्रश्न उठ्छ। ठूलो, महत्त्वाकांक्षी र प्रियतावादी बजेट उनको पहिचान नै हो। खर्च गर्ने सामर्थ्य नहुँदा नहुँदै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पौडेलले अघिल्लो वर्षका तुलनामा २८ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएका थिए। उनको दोस्रो बजेट (अध्यादेश मार्फत) आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि १२ प्रतिशत ठूलो ल्याएका थिए। जबकि, यी बजेटको लक्ष्यअनुसार खर्च हुने सम्भावनै थिएन।
सानातिना राजनीतिक स्वार्थका खुद्रे आयोजनालाई पनि बहुवर्षीय बनाएर स्रोत सुनिश्चितता दिने बेथिति अर्थमन्त्रीका रूपमा उनको पहिलो कार्यकालमा झाँगिएको थियो। सबैलाई रिझाउने उनको चिरपरिचित शैली हो। उनी पहिलो पटक अर्थमन्त्री भएका वेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बढाएर मासिक दुई हजार पुर्याइदिएका थिए भने पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा २०७८ सालमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजार बढाएका थिए। कर्मचारीको तलब बढाउन पनि उनी मुट्ठी खोल्ने अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन्। यसले उनी राज्यस्रोतको किफायती प्रयोगका विषयमा गम्भीर नभएको छनक दिन्छ।
एमालेमा भविष्यको नेतृत्वका लागि पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी महासचिव शंकर पोखरेल निर्वाचन हारेसँगै पौडेलको राजनीतिक शक्ति बलियो हुन पुगेको छ। सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीले उनको प्रताप झन् बढेर जानेछ। त्यसैले अर्थमन्त्रीका रूपमा उनको कार्यकाल कति विवादरहित हुन्छ वा सुशासन र बजेट अनुशासन कायम गर्न उनी कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्नेले पौडेलको राजनीतिक भविष्य निर्धारणका लागि भूमिका खेल्नेछ। सुशासनप्रतिको अडान, आम नागरिकको भलाइका लागि प्रतिबद्ध, खास समूहको लाभका लागि राज्यस्रोत दोहन हुन नदिने इमानदारी तथा स्रोतसाधनको समुचित व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुन सके पौडेलको विगतको दाग पखालिन मद्दत गर्नेछ।
