चामल आयातको शङ्कास्पद तथ्याङ्क
बितेका दुई वर्ष नेपालीको पेट भर्न आवश्यकभन्दा बढी धान चामल आयात भयो। त्यो किन अस्वाभाविक थियो?
बितेका दुई वर्ष नेपालमा आश्चर्यलाग्दो गरी धान चामल आयात भयो। उक्त अवधिमा नेपालीको भोक मेट्न झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ मूल्यको धान चामल झिकाइएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार, कोरोना महामारीले आकुलव्याकुल भएको वर्ष २०७७/७८ मा रु.५० अर्ब ७९ करोडको र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.४७ अर्ब ५७ करोडको धान चामल आयात भएको थियो। धान चामलको यत्रो परिमाणको आयात देखेर तथ्याङ्क केलाएर बस्ने सरकारी अधिकारीहरू पनि आश्चर्यमा परे। यो यस कारण अस्वाभाविक थियो, त्यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरूको आयातमा सामान्य वृद्धिको तुलनामा यी दुई वर्ष तीव्र गतिले आयात भएको थियो।
अघिल्ला वर्षका तुलनामा एकै पटक चामल आयात आधाले थपिनु चानचुने होइन। आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा रु.३३ अर्ब ६५ करोड मूल्यको धान चामल झिकाइएको थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो आव २०७५/७६ मा रु.३२ अर्ब ५९ करोडको र आव २०७४/७५ मा रु.२९ अर्ब ५३ करोडको धान चामल आयात गरिएको थियो। मूल्यलाई छोडेर परिमाणमा हेर्ने हो भने त अझ ठूलो वृद्धि देखापर्छ।
आव २०७४/७५ देखि २०७६/७७ का तीन वर्षमा जम्माजम्मी आठ लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान आयात भएको छ। तर, आव २०७७/७८ मा एकै वर्ष झण्डै सात लाख मेट्रिक टन र आव २०७८/७९ मा साढे पाँच लाख मेट्रिक टन धान आयात भयो। धान बाहेक चामल र कनिकाको आयात पनि उसै गरी बढेको छ। जस्तै, आव २०७८/७९ मा पाँच लाख २८ हजार मेट्रिक टन चामल आयात भयो। यो तीन वर्षअघि चार लाख १० हजार मेट्रिक टन हाराहारी थियो।
दुई वर्ष अस्वाभाविक रूपमा बढेको धान चामल आयात यो आवमा भने मत्थर भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, यो आवको पाँच महीना (साउन–मंसीर)मा रु.१२ अर्ब ६५ करोडको मात्रै धान चामल आयात भएको छ। यो बितेको वर्षको सोही अवधिका तुलनामा ३८ प्रतिशत थोरै हो। गत वर्षको यही अवधिमा रु.२० अर्ब ५० करोडको धान चामल आयात भएको थियो।
परिमाणमा हिसाब गर्दा पाँच महीनामा दुई लाख ८२ हजार मेट्रिक टन धान चामल मात्रै आयात भएको छ, जुन गत वर्ष पाँच लाख सात हजार मेट्रिक टन आयात भइसकेको थियो। धान चामल आयातको यो वर्षको तथ्याङ्कले फेरि आयात पुरानै स्वाभाविक अवस्थामा फर्कन लागेको सङ्केत गर्छ। यो तथ्याङ्कले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छोडेको छ, बितेका दुई वर्ष धान चामलको अस्वाभाविक आयात कसरी बढ्न पुग्यो?
चामल खपत कति?
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपालीलाई वर्षभरि पेट भर्न बढीमा ६२ लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान भए पुग्ने आकलन गरेको छ। मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मी सन् २०१६ को केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको खाद्यान्न खपत सम्बन्धी सर्वेक्षणका आधारमा यस्तो आकलन गरिएको बताउँछन्।
विभागले गरेको सन् २०१६/१७ को वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण अनुसार, नेपालीले वर्षमा औसत प्रति व्यक्ति ११२ किलो चामल खान्छन्। नेपालीको प्रति व्यक्ति चामल उपभोग बढेर वार्षिक १३० किलो हाराहारी पुगेको अनुमान गर्दा पनि दुई करोड ९१ लाख नागरिकको पेट भर्न बढीमा ३८ लाख मेट्रिक टन चामल भए पुग्नुपर्ने हो। १०० किलो धानको ६२ किलो चामल रहने मानकका आधारमा हेर्दा ३८ लाख मेट्रिक टन चामल उत्पादन गर्न ६२ लाख मेट्रिक टन धान चाहिन्छ। यसमा बीउका लागि थप धान आवश्यक पर्छ।
तर, नेपालमा उत्पादन र आयात भएको तथ्याङ्क हेर्दा यो परिमाणभन्दा धेरै धान चामल खपत भइरहेको छ। नेपालले हरेक वर्ष ५५-५६ लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान फलाउँछ। बितेको वर्ष भने कुसमयको वर्षाले धानबाली नष्ट गर्दा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्रै धान फल्यो। यो वर्ष पनि करीब ५५ लाख मेट्रिक टन हाराहारीमै धान फलेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आकलन छ, यद्यपि मन्त्रालयले यसको तथ्याङ्क प्रकाशित गरिसकेको छैन।
यसको अर्थ, नेपालमा हुने धान उत्पादनले नेपालीको पेट भर्दैन, आयात गर्नुपर्छ। तर, त्यस्तो आयात बढीमा ६-७ लाख मेट्रिक टन भए पुग्छ। तथ्याङ्कले भने उक्त परिमाणभन्दा धेरै धान चामल खपत भइरहेको देखाउँछ। उदाहरणका लागि, आव २०७७/७८ मा देशमा ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान फल्यो। नेपालीको पेट भर्न यसमा थप ६ लाख मेट्रिक टन धान थपिए पुग्नुपर्ने थियो। तर, उक्त वर्ष विदेशबाट धान मात्रै करीब सात लाख मेट्रिक टन आयात भयो।
यस्तै‚ चामल पाँच लाख ४७ हजार मेट्रिक टन आयात भयो। यो परिमाणको चामल उत्पादन गर्न झण्डै नौ लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ। आवश्यकताभन्दा धेरै धान चामल कहाँ गयो? जवाफ सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी वास्तविक धान चामलको आयात नै नभई कागजी आयात भएको हुन सक्ने जोखिम औंल्याउँछन्।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–२ को सुन्दर भुर्जुङखोला बजारमा गरिएको धानखेती। तस्वीरः कृष्ण दवाडी/रासस
दक्षिणएशियाली मुलुकबाट धान चामलको आयातमा कृषि सुधार शुल्क नौ प्रतिशत मात्रै लाग्छ। पूँजी पलायन गर्न चाहनेले नक्कली आयात देखाएर पूँजी पलायन गरेको हुन सक्ने ती अधिकारीको तर्क छ। गत वर्ष भारतबाट भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा चामल भनेर मलंगवा भन्सारबाट ल्याइएको ट्रकमा चिनी फेला परेको थियो। चिनीमा भन्सार दर ४० प्रतिशत भएकाले चामलका नाममा आयात गर्दा कम शुल्क तिरे पुग्छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा चामलका नाममा अन्य वस्तु आयात भइरहेको हुन सक्ने आशङ्का गर्छन्। “नेपाललाई आवश्यकभन्दा सात–आठ लाख मेट्रिक टन बढी धान चामल आयात भइरहेको देखिन्छ, यसबारे अध्ययन आवश्यक छ,” उनले भने। खाद्यान्न बाहेक रक्सी बनाउन र पशुपन्छीको दाना निर्माणमा पनि चामल प्रयोग हुने उनको तर्क छ।
भारतले गत भदौदेखि चामल निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाएको थियो। यसै गरी कनिका निर्यात रोकेको थियो। तर, पछिल्लो समयमा नेपाललाई कोटा तोकेर ६ लाख मेट्रिक टन धान निर्यातका लागि भारतले लगाएको कर हटाएको छ। चामलको कर र कनिका निर्यातको प्रतिबन्ध यथावत् छ। भारतले कर मार्फत चामल निर्यातमा गरेको व्यवधानका कारण चामल र कनिका आयात घटेको नेपाल चामल, तेल दाल उत्पादक संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन्। “नेपालको आन्तरिक उत्पादन र भारतले शून्य निर्यात करमा दिने ६ लाख मेट्रिक टन धानले आन्तरिक माग पूरा गर्छ, हामीलाई भारतीय चामल चाहिंदैन, यसले अनावश्यक आयात पनि रोकिन्छ,” उनले भने।
पछिल्ला वर्षहरूमा रक्सी र बियर बनाउन चामल र कनिकाको आयात बढिरहेको थियो। बियर उद्योगहरूले कनिका र चामललाई बियर उत्पादनमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। यद्यपि, धान चामल व्यवसायमा संलग्न एक व्यवसायीले भने अहिले पनि खुला सीमाबाट चामलको अवैध तस्करी जारी रहेको बताए।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा धानको मूल्य शृंखलाका विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका लालकुमार श्रेष्ठ नेपालको धान चामलको उत्पादन र आयातको तथ्याङ्कमा आशङ्का गर्छन्। “मसिनो चामलको मागले गर्दा भारतबाट आयात भइरहेको बुझ्न त सकिन्छ। तर, यहाँको आवश्यकताभन्दा धेरै मोटा चामल कहाँ गयो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने फेला पर्दैन,” उनी भन्छन्।
नेपालमा विदेशी मुद्रा पलायन गर्न व्यवसायीहरूले भन्सारमा नक्कली आयात गर्ने गरेको चर्चा हुँदै आएको छ। देशको विदेशी मुद्रा रित्याउन यस्तो कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ। पछिल्लो समय नेपालले विदेशी मुद्राको सञ्चितिको क्षयीकरणको दबाब खेपिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, गत कात्तिक मसान्तसम्म वित्तीय प्रणालीमा नौ अर्ब ६३ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)