अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहेकाे अनौपचारिक व्यवसाय नै सरकारको निशानामा
_1671783678.JPG)
देशभरका नौ लाख २३ हजार ३५६ व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ४९.९ प्रतिशत सरकारी निकायमा दर्ता छैनन्। व्यक्तिगत रूपमा सानो लगानी देखिए पनि पूरै अर्थतन्त्र चलायमान बनाई रोजगारी समेत सिर्जना गरिरहेको यस्ता अनौपचारिक व्यवसायलाई सरकारले निरुत्साहित गर्दै आएको छ।
सुधा गुप्ताले काठमाडौंको फूटपाथमा पसल थाप्न थालेको २५ वर्ष भयो। सुन्धारामा मोजा, पन्जा जस्ता सामान बेचेरै गुजारा चलाएकी उनलाई अब भने चार जनाको परिवार पाल्न मुश्किल परेको छ। कारण हो- फूटपाथ व्यापारमा काठमाडौं महानगरले लगाइदिएको बन्देज।
बिहान-दिउँसो महानगरले सामान जफत गरिदिने भएकाले गुप्ता अहिले साँझ ७ बजेपछि मात्र पसल थाप्छिन्। “तर बेलुकी किन्ने मान्छे हुँदैनन्, दिनको पाँच सयको पनि व्यापार छैन,” गुप्ता भन्छिन्। कोठाभाडा नै मासिक ११ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उनलाई राशन खर्च जुटाउन समेत धौधौ छ।
जैसीदेवलमा फोटो स्टुडियो चलाउने प्रसाद सिंह नयाँ प्रविधिसँग तालमेल गर्न नजान्दा आम्दानी घटेपछि चार वर्षदेखि फूटपाथमा कपडा बेच्दै छन्। पहिले दिउँसैदेखि पसल राख्ने उनी पनि अहिले ७ बजेपछि सुन्धारा आइपुग्छन्। उनी भन्छन्, “जाडोमा मान्छे ५ बजे नै घर फर्किहाल्छन्, कहिले त बोनी पनि हुँदैन।”
महानगरले फूटपाथ व्यापार पूरै निषेध गरे पनि हातमुख जोर्ने बाध्यताकै कारण साना व्यापारीहरू साँझ छिप्पिएपछि निस्कन थालेका हुन्। यो समयमा प्रहरी त्यति आउँदैनन्, तर ग्राहकको चहलपहल पनि घटिसक्ने भएकाले सामान नबिक्ने व्यापारीहरूको गुनासो छ।
काठमाडौं प्रहरी र निजामति कर्मचारी अस्पतालले जारी गरेको सूचना।
फूटपाथ पसल हटाएर सडक खुला बनाउने महानगरको कदमलाई कतिपयले समर्थन गरिरहँदा यसबाट ‘विपन्नको गाँस खोसिएको’ भन्दै आलोचना गर्नेहरू समेत उत्तिकै छन्।
शहरी क्षेत्रमा यस्ता अनौपचारिक व्यवसाय (दर्ता विनाका) दशकौंदेखि चलिरहेछन् जसले धेरै लगानी गर्ने हैसियत नभएकाहरूको जीविकोपार्जनमा ठूलो टेवा पुर्याइरहेको छ। व्यक्तिगत रूपमा सानो लगानी देखिए पनि यसले पूरै अर्थतन्त्र चलायमान बनाई रोजगारी समेत सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। अनौपचारिक व्यवसायले साना लगानीकर्ताको प्रवर्द्धनसँगै निम्न आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई सस्तो दरमा दैनिक आवश्यकताका सामान समेत उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (तत्कालीन) केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग)ले गरेको देशव्यापी राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ अनुसार नेपालमा नौ लाख २३ हजार ३५६ व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन्। तीमध्ये चार लाख ६० हजार ४२२ (४९.९ प्रतिशत) वटा सरकारी निकायमा दर्ता छैनन्। दर्ता नभएकामा पनि फूटपाथमा गरिने व्यवसायको संख्या ३४ हजार एक सय एक (३.७ प्रतिशत) छ जसमा ४५ हजार तीन सय ३० जनाले रोजगारी पाएका छन्। फूटपाथ व्यापारमध्ये २४ हजार नौ सय दुई (७३ प्रतिशत) वटा एक-एक जनाले सञ्चालन गर्छन्।
यस्तै, परम्परागत व्यवसाय ६७ हजार चार सय ४१ (४.३० प्रतिशत) वटा छन्। अन्य खुद्रा र थोक पसल, साइकल-मोटरसाइकल मर्मत गर्ने पसल दुई लाख ६७ हजार ३६ (७८.४ प्रतिशत) वटा छन्। यस्ता व्यवसायको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रूपमै सञ्चालित छ।
.JPG)
अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार, कुल अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने विना दर्ताका व्यवसायले ८० प्रतिशत रोजगारी समेत सिर्जना गरेका छन्। “४८ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १८ खर्बभन्दा बढी अनौपचारिक व्यवसायले नै धानेको छ,” उनी भन्छन्।
शहरमा दर्ता विनाका व्यवसाय चलाउनेहरू धेरैजसो बाहिरी जिल्लाबाट रोजगारीको खोजीमा आएकाहरू हुन्छन्। फूटपाथ व्यापार हटाउने महानगरको अभियानले विपन्नहरूलाई सडकमा निषेध गर्ने अवस्था देखिएको शहरी योजनाविद् महेन्द्र सुब्बा बताउँछन्। “शहर समावेशी हुनुपर्छ, सबै वर्गले शहरलाई व्यवस्थित बनाएर राखेका हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “हरेक सेवा, वस्तु उत्पादनमा अनौपचारिक व्यवसायीको ठूलो भूमिका हुन्छ।”
समाजशास्त्री मीना पौडेलको भनाइमा अनौपचारिक व्यवसायीलाई शहरबाट हटाइदिंदा समाजमा अशान्ति मच्चिन्छ। “अर्थतन्त्र थेगेकाहरूलाई हटाउँदा शहर टलक्क देखिए पनि भित्र खोक्रो हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विविधता अस्वीकार गरिंदा सजातीय समाज निर्माण हुन्छ, त्यसले दूरगामी असर पुर्याउँछ।”
महानगर भने फूटपाथ व्यापार पूरै बन्द गराएरै छाड्ने योजनामा देखिन्छ। काठमाडौंलाई ‘नमूना शहर’ बनाउन कस्सिएका मेयर बालेन्द्र शाहले त्यसको प्रमुख अवरोध अनौपचारिक व्यवसायलाई नै ठानेको व्यापारीहरूका ठेला खोसिएका, सामान मिल्काइएका घटनाले पुष्टि गर्छन्।
महानगर कार्यालयका प्रवक्ता नवीन मानन्धर सडक सर्वसाधारणको सहज यातायातका लागि बनाइने भएकाले त्यसलाई मिचेर पसल थाप्न नहुने तर्क गर्छन्। “फूटपाथमा मनपरी व्यापार गर्नेलाई रोक्न हाम्रो अभियान उचित छ,” उनी भन्छन् ।
.JPG)
सडकमा गरिने यस्ता व्यवसाय अरू देशमा पनि छन्। अर्थशास्त्री आचार्य नर्वे, थाइल्यान्ड, जापान, भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत देशमा पनि अनौपचारिक व्यवसाय रहेको उदाहरण दिंदै यसले त्यहाँको गरीबी निवारणमा सघाएको बताउँछन्। “महानगरले यस्ता व्यवसायमा रोक लगाउँदा दशौं लाख मान्छेको जीविकामा असर पुग्छ भने समाजमा अपराध बढ्छ,” उनी भन्छन्, “काम खोसिएपछि मान्छेले पेट पाल्न चोरीडकैती गर्न थाल्छ।”
समाजशास्त्री पौडेल फूटपाथ व्यवसायीप्रति महानगरको रवैयालाई कम आम्दानी भएकालाई हेप्ने पूँजीवादी व्यवस्थाको चरित्रसँग तुलना गर्छिन् । “गरिखाने वर्गले शहरको व्यवस्थापन थेगेको छ। उनीहरूलाई हटाउँदैमा शहर सुन्दर बन्ने ठान्नु मूर्खता हो,” उनी भन्छिन्। पौडेलका बुझाइमा शहरी विकास रणनीतिले विपन्नहरूलाई उचित स्थान दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जस्तो- नर्वेमा अनौपचारिक व्यवसायका लागि शहरको भित्री भागमा शनिबार र आइतबारको दिन छुट्याइएको छ।
थाइल्यान्डमा पनि अनौपचारिक व्यवसायले अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा ओगट्छ। बैंककमा यस्ता व्यवसाय रातको समयमा चल्छन्। बिहान उज्यालो हुनुअघि नै पसलको फोहोर व्यवस्थापन गरिसकिन्छ। शहरी योजनाविद् सुब्बा यहाँ पनि व्यापारका लागि निश्चित दिन छुट्याउनु उपयुक्त हुने ठान्छन्। “समस्याको समाधान व्यवसायीलाई हटाएर होइन, पुनः व्यवस्थापन गरेर मिलाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
अर्थशास्त्री आचार्यको बुझाइमा अनौपचारिक व्यवसायलाई व्यवस्थापनभन्दा विस्थापन गर्ने शैलीले राम्रो नतीजा दिंदैन। “चीनले यस्ता व्यवसायीका लागि गाउँमै पानी, बिजुली, टेलिफोन जस्ता सुविधा पुर्याएर व्यवसायको वातावरण बनाइदिएको छ,” उनी भन्छन्, “भारतको पुरानो दिल्लीमै पनि अनौपचारिक व्यवसाय देख्न सकिन्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
