फास्ट ट्र्याक छैटौं प्याकेजको ठेक्का सम्झौता नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग अन्तर्गत छैटौं प्याकेजको तत्काल ठेक्का सम्झौता नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सेना विवादित चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागेकोमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोकेको हो। बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले भनेको छ, ‘कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

नेपाली सेनाले मंसीर २६ मा चिनियाँ फर्स्ट हाइवे इन्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई पत्र लेखेर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाएको थियो। यस विरुद्ध भारतीय एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले पुस ५ मा रिट दायर गरेको थियो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

द्रुतमार्गको छैटौं प्याकेज निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। त्यसमा ६ कम्पनीले प्राविधिक प्रस्ताव गरेका थिए। जसमध्ये चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको थियो।

त्यस विरुद्ध चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो। समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो।

त्यसपछि सेनाले चिनियाँ कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस विरुद्ध अधिवक्ता सुजन रिजालले गत मंसीर ८ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले मंसीर २६ मा ठेक्काका सक्कल दस्तावेज पेश गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यही दिन सेनाले चिनियाँ फर्स्ट हाइवे इन्जिनीयरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई पत्र पठाएर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो। सेनाको निर्णय विरुद्ध भारतीय कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले सर्वोच्चमा पुस ५ मा रिट दायर गरेको हो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आज सम्झौता नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसमाथि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। यस रिटमाथि पुस ८ गते पेशी तोकिएको छ।