राष्ट्रपति दलित समुदायबाट बनाउने वेला
यस पटक दलित राष्ट्र प्रमुख बनाउँदा १३ प्रतिशत दलित समुदायको मात्र होइन, सिङ्गो देश र देशवासीको शिर उँचो हुनेछ।
२०६५ साउन ६ गते, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले प्रथम राष्ट्रपति प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिन। संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरेर गणतन्त्र घोषणा गरेको दुई महीना नपुग्दै डा. रामवरण यादव प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित भएको त्यो क्षण धेरैको स्मरणमा हुनुपर्छ।
सपही, धनुषाको किसान परिवारमा जन्मिएका डा. यादवलाई राष्ट्र प्रमुखका रूपमा पाएपछि देशभरि हर्षोल्लास छायो। तर, धनुषाको छिमेकी जिल्ला सिराहा कटेर पूर्व लागेपछि पुगिने सप्तरीको शम्भुनाथमा जन्मिएका रामप्रीत पासवान भने आफैंले भोट दिएर जिताएका डा. यादवको विजयमा खुशी हुने कि नहुने असमञ्जस्यमा परे।
आफूले समर्थन गरेका उम्मेदवार निर्वाचित हुँदा पासवान किन दोधारमा परे? यो जान्न २०६५ साउन ४ मा फर्कनुपर्ने हुन्छ।
त्यस दिन बिहान पासवान काठमाडौंको पेप्सीकोलास्थित घरमै टेलिभिजनमा समाचार हेरिरहेका थिए। अचानक उनको पार्टी (नेकपा एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले फोन गरेर नागरिकता सहित संविधानसभा भवनमा उपस्थित हुन निर्देशन दिए।
उनी अपरिचित व्यक्तिको मोटरसाइकलमा लिफ्ट मागेर नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन पुगे। र, राष्ट्रपतिमा एमालेका तर्फबाट विधिवत् उम्मेदवारी दर्ता गरे। उनीभन्दा अघि नै नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट रामराजाप्रसाद सिंह र नेपाली कांग्रेसबाट डा. रामवरण यादवको मनोनयन दर्ता भइसकेको थियो।
६०१ सदस्यीय संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल एमालेले कांग्रेसका उम्मेदवार डा. यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यतिन्जेल उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय गुज्रिसकेको थियो। र, पासवानले पार्टीको त्यही निर्णय शिरोधार्य गर्दै आफ्नै विपक्ष अर्थात् कांग्रेसका उम्मेदवार डा. यादवको पक्ष मतदान गरे। गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्न उम्मेदवारी दिएका पासवानलाई शून्य मत पर्यो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डा. यादवले ३०८ मत पाए भने सिंहले २८२ मत पाए।
यो घटनाबारे अहिले पासवान के सोच्छन्, थाहा छैन। तर, उनी त्यति वेला राष्ट्रपति निर्वाचित भएको भए मुलुकले दलित समुदायबाट राष्ट्र प्रमुख पाएको १५ वर्ष पूरा भइसक्ने थियो। मधेशी समुदायका डा. यादव राष्ट्रपति हुनु आफैंमा नेपालीले गर्व गर्ने विषय हो। मधेशी समुदायका पनि दलित उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा विजयी भएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो। डा. यादव राष्ट्रपति बन्नु हुँदैनथ्यो भन्ने आशय चाहिं किमार्थ होइन। उनले सात वर्ष राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन्।
२०७२ कात्तिक ११ गते मुलुकले प्रथम महिला राष्ट्रपति प्राप्त गर्यो। पहिलो पटक जननिर्वाचित निकायले संविधान जारी गरेको पाँच हप्तापछि विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु अर्को ऐतिहासिक अवसर हो। कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिला राष्ट्रपति पाउनु सम्पूर्ण नेपालीका लागि खुशीको कुरा थियो। भण्डारी २०७४ फागुनमा दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा विजयी भइन्।
मधेशी वा महिला राष्ट्रपति बन्नु सिङ्गो मुलुककै लागि कति गौरवको विषय रहेछ भन्ने हामीले पछिल्लो डेढ दशकमा अनुभव गर्न पायौं। नेपालको राष्ट्रपति चयन विश्वकै लागि उदाहरणीय बन्यो।
अब राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल केही महीना मात्रै बाँकी छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा बहालवाला राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु कम्तीमा एक महीना अगावै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यो फेरि सम्पूर्ण नेपालीले गर्व गर्ने राष्ट्रपति चयन गर्ने अवसर हो। र, निःसन्देह यस पटक राज्यको विभेदकारी नीतिमा परेका दलित समुदायबाट राष्ट्रपति बनाउनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। दलित समुदायबाट पनि महिला राष्ट्रपति बनाउन सके अझै राम्रो।
कतिपयलाई कुल जनसंख्याको एक तिहाइ जनसंख्या भएको आदिवासी जनजातिको पालो हो भन्ने लाग्न सक्ला। तर, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारण, मानव विकास सूचकाङ्क आदि हेर्दा जनजातिभन्दा पहिला दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र वा अपाङ्गता भएकाहरूले अवसर पाउनुपर्छ। त्यसमा पनि जनजाति समुदायबाट नन्दबहादुर पुन दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति बनिसकेका पनि छन्।
छिमेकी भारतमा दलित समुदायबाट केआर नारायणन राष्ट्रपति बनेको २५ वर्ष भइसकेको छ। सन् १९९७ मा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका नारायणनको विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले पनि विरोध गरेन। त्यसको दुई दशकपछि सन् २०१७ मा भाजपाले रामनाथ कोविन्दलाई भारतको १४औं राष्ट्रपति बनायो। नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशका कोविन्दले आफ्नो कार्यकाल गत साउनमा पूरा गरिसकेका छन्।
भारत र नेपालको उस्ताउस्तै सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश मात्रै छैन, साझा समस्या पनि छ, जातीय विभेद। प्रायः दक्षिणएशियाकै समस्या भए पनि यसले नेपाल र भारतलाई बढी दपेटेको छ। यो नेपालमा वर्षौंदेखि दमन र उत्पीडिनमा परेको समुदायबाट राष्ट्र प्रमुख बनाउने मात्रै होइन, सिङ्गो समुदायको आत्मसम्मान बढाउने वेला पनि हो।
अब राजनीतिक दलका नेताहरूले ढिलो नगरी दलित समुदायबाट राष्ट्रपति चयनको पहल गर्नुपर्छ। दलित राष्ट्र प्रमुख बनाउँदा १३ प्रतिशत दलित समुदायको मात्र होइन, सिङ्गो देश र देशवासीको शिर उँचो हुनेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)