वैदेशिक सहायतामा दलाली
दाताको स्वार्थ र तहगत दलालहरूको चङ्गुलमा रहने वैदेशिक सहायताले देशलाई अन्त्यहीन परनिर्भरतामा धकेलिदिन सक्छ।
लालशंकर घिमिरे
वैदेशिक सहायता दिनुको मुख्य उद्देश्य ग्रहण गर्ने देशको आर्थिक-सामाजिक विकासमा सहयोग गर्नु हो। फ्रान्सको पेरिसमा रहेको, धनी देशहरूको क्लब भनेर चिनिने आर्थिक सहयोग र विकास संगठनको विकास सहायता समितिले पनि वैदेशिक सहायताको उद्देश्य यही औंल्याएको छ। समितिका अनुसार, वैदेशिक सहायता ‘संगठनका सदस्य राष्ट्रका राज्य र स्थानीय तहका सरकार सहित आधिकारिक निकाय वा कार्यकारी निकायहरूले प्रदान गरेको’ हुनुपर्छ।
त्यस्तै, सहुलियतपूर्ण चरित्र अपेक्षित हुने यस्तो सहायताको २५ प्रतिशत हिस्सा अनुदान हुनुपर्छ। सामान्यतः दाता मुलुकले सहायता दिने रकम राष्ट्रिय बजेटमै समावेश गरेर संसदीय स्वीकृतिका लागि पेश गर्छ। त्यसैमा कुन देशलाई द्विपक्षीय रूपमा सोझै कति र बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था मार्फत कति दिने भन्ने पनि तय गरिएको हुन्छ।
परिभाषा र उद्देश्य जेजस्ता लेखिए पनि व्यवहारमा शुद्ध सहयोगको अंश बढीमा २०-४० प्रतिशत मात्र हुन्छ। बाँकी ६०-८० प्रतिशत अरू नै ध्येयले दिइन्छ। सहायता लिनेको उद्देश्य पनि बढीमा २०-४० प्रतिशत मात्र सामाजिक-आर्थिक विकासमा खर्चने हुन्छ। उदाहरणका लागि एड वाच नामक गैरसरकारी संस्थाले डिसेम्बर २०१९ मा गरेको अध्ययनले यूरोपेली सहायताको १० प्रतिशत मात्र त्यसलाई ग्रहण गर्ने मुलुकको हितमा हुने देखाएको थियो। यस पंक्तिकारले पनि हिमाल खबरपत्रिकाको २०७६ फागुन अङ्कको लेख तयार पार्ने क्रममा कुनै एक अनुदान सहायताको करीब २४ प्रतिशत मात्र नेपालको हितमा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
मतलब, वैदेशिक सहायताको लेनदेनमा दलाली हुन्छ। वास्तवमा दलालको शृङ्खला नै हुने गर्छ। पहिलो दलाल त लेनदेन गर्ने देशहरू नै हुन्छन्। दलालको सङ्गत दलालसँग हुनु स्वाभाविक हो। नाइके दलालको सङ्गतले अरू दलाल पनि सहायताको चक्रमा संलग्न हुन्छन्। सहायता चक्रमा सामान्यतः पाँच प्रकारका सहायक दलाल सक्रिय हुन्छन्- सल्लाहकार, विदेशी सल्लाहकार, ठेकेदार, सरकारी पदाधिकारी तथा राजनीतिकर्मीहरू।
स्वदेशी सल्लाहकार
सल्लाहकारहरू सामान्यतः सहायताग्राहीको अनुरोधमा नियुक्त हुन्छन्। तर, यिनीहरूको नियुक्ति दाताबाटै हुन्छ। तलबभत्ता पनि उसैबाट पाउँछन्। नियुक्तिको सहमतिसम्म सहायताग्राहीबाट लिइन्छ। कतिपय सहायता दिँदा सल्लाहकार राख्ने कुरा शर्तकै रूपमा राखिने भएकाले यस्तो सहमति सजिलै दिइन्छ पनि।
सल्लाहकारहरू बाहिर सहायता लिनेले भने अनुसार गरे पनि नोकरी लम्ब्याउनका लागि भित्री रूपमा दाताप्रति नै आसक्त हुन्छन्। भविष्यका सहायतामा असर पर्न सक्ने ठानेर सहायताग्राहीले सल्लाहकार मन नपरे पनि दाता समक्ष तिनलाई पन्छाउने हिम्मत राख्दैनन्।
विदेशी सल्लाहकार
विदेशी सल्लाहकार सामान्यतः दुईथरी हुन्छन्- आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने र अन्य प्राविधिक विषयमा सल्लाह दिने। जस्तो- अघिल्लोले विद्युत् कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने हेर्छ भने पछिल्लोले विद्युत् महसूल कसरी र कति निर्धारण गर्ने भन्नेमा सल्लाह दिन्छ। जुन वर्गका भए पनि यस्ता सल्लाहकारको उद्देश्य कर्मचारीको जस्तो नोकरी लम्ब्याउने र ठेकेदारको जस्तो आफू, आफ्नो फर्म वा कम्पनीको नाफा बढाउने हुन्छ। यिनले अझ घातक काम पनि गर्छन्।
पहिलो, यिनीहरूले नियुक्तिकर्ता (दाता)को स्वार्थ अनुकूलको काम गर्छन्। अर्थात्, सामाजिक-आर्थिक विकासको उद्देश्य हासिल गर्नेभन्दा उनीहरूका अन्य स्वार्थमा सहयोग पुर्याउँछन्। दोस्रो, यिनले नियुक्तिकर्ताको अनुकूल हुने गरी प्रतिवेदन तयार पार्छन्। कुनै कुनै धूर्त विदेशी सल्लाहकारले सहायता लिनेलाई पनि अनुकूल हुने प्रतिवेदन दिन्छन्। उद्देश्य एउटै हुन्छ- भविष्यका लागि पनि नोकरीको अवसर जोगाइराख्ने।
कसै कसैले लिने-दिने दुवै देशको हित हेरे जस्तो पनि देखाउँछन्। तर, त्यो दृष्टि दाता र सहायताग्राही देशका जनता (दाता देशका करदाता र लिनेका लाभग्राही) लक्षित भन्दा अन्य स्वार्थले प्रेरित हुन्छन्। कुनै अवस्थामा दाता र सहायताग्राहीबीच द्वन्द्व भए दाताको हितलाई नै बल पुर्याउँछन्।
ठेकेदार
ठेकेदारहरूले प्रायः दाताको ‘एजेन्ट’ को काम गर्छन्। सहायता लिने-दिने दुवै पक्षलाई उक्साउने मात्र नभई स्वार्थ समेत पूरा गराइदिन्छन्। तर, धियनको अन्तर्य मालिकको सोझो गर्नेभन्दा पनि आफ्नो फर्म वा कम्पनीका लागि पछि पछिलाई पनि बाटो बनाउने र नाफा बढाउने हुन्छ। उदाहरणका लागि, सडक रेखाङ्कन गर्दा वा बनाउँदा आसपासमा केकति असर पर्छ भन्दा पनि लागत कसरी घटाउने भन्नेमा ध्यान दिन्छन्। यिनले सडक बनाउने विधि पनि रोजगारी उपलब्ध गराउनेभन्दा नाफा बढाउने गरी रोज्छन्।
कर्मचारी र सार्वजनिक पदधारी
सहायताको चक्रमा लेनदेन गर्ने दुवै देशका कर्मचारी सक्रिय हुन्छन्। दाताका कर्मचारीको ध्येय विकास तथा गरीब देशको हित थोरै अनि नोकरी लम्ब्याउने, माथिल्लो दर्जामा पुग्ने र कार्यरत संस्थालाई उकास्ने धेरै हुन्छ। सहायताग्राही कर्मचारीको उद्देश्य पनि लगभग यस्तै हुन्छ।
आयोजना क्षेत्रको जग्गा वा अन्य सम्पत्ति सस्तोमा किनेर पछि आयोजनालाई महँगोमा बेच्ने, विलासी सवारी साधन चढ्ने, वातानुकूल कार्यालयमा बस्ने, यात्रा भ्रमण गर्दा अनेक शीर्षकमा मनग्य भत्ता लिने यस्ता कर्मचारीको प्रवृत्ति हुन्छ। सरकारी पदमा बसेका दलालहरूको अर्को घातक उद्देश्य हो, सरकारी नोकरी सकिएको भोलिपल्टै सहायता दिनेको नोकरी थाल्नु। कतिले त सरकारी पदमा बहाल छँदा नै छद्म रूपमा दाताको काम गरिरहेका हुन्छन्।
राजनीतिकर्मी
वैदेशिक दाताले सहायतालाई आफ्नो विदेशनीतिको उद्देश्य प्राप्तिमा उपयोग गरेको हुन्छ। त्यसमा अवरोध आउने देखे उसले सम्बद्ध देशलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाउन त्यहाँ आर्थिक सङ्कट निम्तिने गरी सहायता रोकिदिन्छ। कतिपय अवस्थामा सहायता लाभग्राही देशका नेतालाई खुशी पार्न र तिनको सत्ता टिकाउन पनि वैदेशिक सहायता लेनदेन गरिएको पाइन्छ। दाता देशका राजनीतिकर्मीले रणनीतिक र व्यापारिक उद्देश्यले पनि सहायताको वकालत गर्छन्। सहायताको उपादेयता, आवश्यकता र निरन्तरताको दुहाइ दिन्छन्। अर्कातिर, सहायताग्राही देशका राजनीतिकर्मीको प्रमुख उद्देश्य कमाउने (आफ्नो वा आफन्तको जग्गाजमीन वा अन्य सम्पत्ति महँगोमा बेचेर, ठेकेदार तथा माथि उल्लिखित अन्य दलालबाट नजराना वा कमिशन लिएर), दाताको सोझो गर्ने, देशलाई नसुहाउने राजनीतिक प्रणाली लागू गर्ने हुने गर्छ।
राजनीतिकर्मीले व्यापारिक, वैयक्तिक र रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सहायता अन्तर्गत देशलाई खासै आवश्यकता र उपादेयता नभएका वस्तु खरीद तथा संरचना निर्माण (जस्तै- नेपालले चीनबाट ऋण सहायतामा खरीद गरेका हवाईजहाज, आर्थिक प्रतिफल नदिने तथा सञ्चालन गर्न सकिने/नसकिने निर्क्योल नभएका गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल आयोजना) गर्न दिएर पनि सघाइरहेका हुन्छन्।
सहायताग्राही देशका राजनीतिकर्मीले आफ्नै जनतालाई झुक्याएर लोकप्रिय रहिरहन पनि सहायता लिन्छन्। कर लगाएर वा बढाएर अलोकप्रिय हुनुभन्दा मुलुकको हितलाई दाउमा राखेर वा भावी सन्ततिलाई ऋणमा डुबाएर सहायता लिनै उनीहरू उद्यत हुन्छन्। जब वैदेशिक सहायता राजनीतिक जालझेलमा फस्छ, देशले कहिल्यै वैदेशिक ऋणबाट मुक्ति पाउँदैन।
यस्तो सहायताले सामाजिक-आर्थिक विकासको पूरक बनेर देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने होइन, आत्मनिर्भरताका गार्हस्थ प्रयासहरूलाई समेत विस्थापन गरेर अन्त्यहीन परनिर्भरतामा धकेलिदिन्छ। नेपालले आधिकारिक रूपमा वैदेशिक सहायता लिन थालेको सात दशकभन्दा बढी भयो। तर, यस्तो सहायता कहिलेदेखि लिन बन्द गर्ने हो, कसैसँग कुनै योजना र खाका छैन।
सारांशमा, वैदेशिक सहायताले लिनेको होइन, दिनेको नै हित गर्छ। सहायता लिने-दिने शृङ्खलाका दलाल वा बिचौलियाले पनि बढीजसो दाताकै हितमा काम गर्छन्। मालिक अर्थात् सहायता लिने देशभन्दा दलालसँग बढी सूचना तथा जानकारी हुन्छ। यस्तोमा मालिकसँगको स्वार्थ बाझिँदा दलालले सहायता लिने देशको हित विपरीत प्रयोग गराउने मात्र होइन, सहायताग्राही देशलाई ऋणको उम्कनै नसक्न्ने चङ्गुलमा फसाइदिन सक्छन्। वेलैमा सचेत हुन जरुरी छ।
(घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्। हिमालको २०७९ पुस अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)