कहाँ पुग्यो नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणको काम?

सरकारले उच्च महत्त्व दिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजना निर्धारित समयमा पूरा नहुने देखिएको छ।

गत वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण निर्माणमा अवरोध पुगेको तथा जग्गा प्राप्तिको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभएकाले निर्धारित समयभन्दा ६ महीना बढी लाग्ने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ। निर्माणको काम निर्धारित तालिकाभन्दा केही ढिला हुन सक्ने आयोजनाका उपनिर्देशक माधवप्रसाद अधिकारीले बताए।

आगामी वर्ष साउनमा अवधि सकिने भए पनि त्यति वेलासम्म निर्माण पूरा हुन गाह्रो हुने देखिएको अधिकारीको भनाइ छ। पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड-१९ सङ्क्रमणका कारण निर्माण नियमित रूपमा हुन सकेको थिएन।

हाल अवधि थपबारे परामर्शदाताले अध्ययन गरिरहेको र विगतमा काम हुन नपाएको अवधि समेत गरेर ६ महीनाभन्दा बढी थप्नुपर्ने हुन सक्ने उनको भनाइ छ। “समयावधि थप्न ढिलाइ भएको कारण प्रमाण सहित हेर्नुपर्छ,” अधिकारीले भने।

उपनिर्देशक अधिकारीले हाल कार्यरत कम्पनीको काम भने सन्तोषजनक रहेको बताए। उनका अनुसार, सुरुङको प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। “मुख्य काम सुरुङ भएकाले त्यसमा र अरू सहायक काम पनि प्रगति राम्रो छ,” अधिकारीले भने।

दुई किलोमिटर ६८८ मिटर लम्बाइको सुरुङमार्गको हालसम्म एक किमी ७११ मिटर निर्माण सकिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। पूर्वतर्फबाट ८३२ मिटर र पश्चिमतर्फबाट ८७८ मिटर निर्माण सकिएको छ। सुरुङको निष्कासन (इभ्याक्यूएशन टर्नेल) दुई किलोमिटर ५५७ मिटर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक किमी ९४८ मिटर सकिएको छ।

त्यस्तै, १२६ मिटरको ‘वर्किङ अडिट’ को निर्माण सकिएको छ। साढे पाँच किलोमिटर ‘क्रस प्यासेज’ निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल तीन किलोमिटर ८६ मिटर सकिएको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजना अन्तर्गत सुरङ निर्माणसँगै अन्य १२ वटा संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ११ संरचना सम्पन्न भइसकेका छन्। तीन वटा ‘अन्डरपास’, एउटा ‘ओभरपास’, तीन वटा पुल र चार वटा बक्स कल्भर्ट’ सम्पन्न भइसकेको अधिकारीले बताए।

आयोजना अन्तर्गत नै बलम्बुमा ‘फ्लाई ओभर निर्माणाधीन रहेको भए पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा निर्माणमा समस्या भइरहेको अधिकारीले बताए। जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ। दुई वटा जगको काम भइसकेको र पाँचमध्ये दुई वटा ‘सुपर स्ट्रक्चर’ काम भएको आयोजनाले जनाएको छ।

आयोजनामा गत महीनासम्म भौतिक प्रगति ४६.२६ प्रतिशत र पेश्की सहित वित्तीय प्रगति ४८.८३ प्रतिशत छ। जमीनमा हुने काममध्ये सडकमार्गका लागि माटो खन्ने काम काम ७७.८ प्रतिशत र बाँध निर्माणको काम ६२.४ प्रतिशत सकिएको छ।

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणमा काठमाडौं र धादिङ गरी दुवै जिल्लामा जग्गाप्राप्तिको समस्या छ। काठमाडौंमा जग्गा र धादिङतर्फ निर्माणस्थलमा केही घर समेत रहेको आयोजनाले जनाएको छ। धादिङतर्फ तत्काल निर्माणमा नै असर नगरेको भए पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा काठमाडौंतर्फ ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणमा अवरोध भएको उपनिर्देशक अधिकारीले बताए।

सुरुङमार्गमा समस्या समाधानका लागि पटक पटक छलफल भए पनि समाधान भइसकेको छैन। मुआब्जाको विषय नीतिनिर्माण सम्बन्धी भएकाले आयोजनाले मात्रै सल्टाउन नसक्ने उपनिर्देशक अधिकारीले बताए।

धादिङमा सुरुङको देब्रेतर्फ पहिरो र केही घरजग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेमा ती घरको अख्तियारमा मुद्दा रहेको उनले जानकारी दिए। सुरुङमार्गमा हावाका लागि भेन्टिलेटर र प्रकाशको व्यवस्था मिलाइन्छ। नेपालमा ५०० मिटरभन्दा बढी लम्बाइको यो नै पहिलो सुरुङमार्ग हो। १०० वर्षभन्दा पहिले मकवानपुरको भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङ निर्माण भएको थियो। हाल बागमती प्रदेश सरकारले पोष्टबहादूर बोगटी सुरुङमार्ग नामकरण गरी योजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्गत राखेर यसको अध्ययन अघि बढाएको छ।

जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको सुरुङमार्गको निर्माण अवधि ४२ महीना रहेको छ। नेपाल सरकार र जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेशनबीच २०७६ असोजमा सम्झौता भएको थियो। सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुङ्गा-नौबीसे सडकखण्डमा दैनिक रूपमा हुने जाम हट्ने विश्वास गरिएको छ। आयोजना अन्तर्गत साढे नौ मिटर र चार मिटर चौडाइका गरेर दुई वटा सुरुङको निर्माण हुनेछ।

दुई वटा ‘फ्लाइओभर’, एउटा सर्भिस सेन्टर र ३.१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुनेछ। तीन लेन नपुगे पनि मुख्य सुरुङमार्गमा तीन वटा सवारीसाधन सहज आवतजावत गर्न सक्नेछन्। एउटा गाडी बिग्रँदा पनि दुवैतर्फ गाडी चल्न सक्ने गरी सुरुङको निर्माण भएको छ। सहायक सुरुङ तत्काल उद्धारका लागि प्रयोग हुने बताइएको छ। ठाउँ ठाउँमा मुख्य सुरुङबाट सहायक सुरुङ प्रवेशका द्वार समेत छन्।

सुरुङमार्ग खन्दा आएका मजबूत ढुङ्गा र माटो त्यही निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने र कमजोर ढुङ्गा माटोलाई सिस्ने खोलामा भरेर सोही स्थानमा ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गरिनेछ। सो स्थानमा बसपार्क, तरकारी सङ्कलन केन्द्र लगायत कक्ष हुने बताइएको छ। निर्माण सम्पन्न हुनासाथ केन्द्र धुनिबेंशी नगरपालिकामा नै हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाको योजना छ। (रासस)