‘टाउको गन्ने’ समावेशी सहभागिता!
दलहरूले टिकट वितरणमा पैसावाल र आफन्त हेर्दा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र सीमान्तीकृतहरूले प्रतिस्पर्धाको अवसरै पाएनन्।
लालकुमारी रोका
मंसीर ४ गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको नतीजा आएसँगै सरकार गठनको रस्साकसी चलिरहेको छ। तर, दलहरू निर्वाचन मार्फत संसदीय प्रतिनिधित्व समानुपातिक र समावेशी बनाउनमा कमजोर देखिएका छन्। जसरी हुन्छ धेरै सीट जित्नुलाई नै ध्येय बनाएका उनीहरूले टिकट वितरणमा असमावेशी रवैया देखाउँदा थुप्रै महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र अन्य पिछडिएका समुदायले अवसर नै पाएनन्।
यसपालि पनि प्रत्यक्षतर्फको प्रतिस्पर्धामा खस आर्य पुरुषकै वर्चस्व छ। शीर्ष नेताका भाषणमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति लगायतको सहभागिताका कुरा गरिए पनि टिकट दिने वेला पूरै बेवास्ता गरियो। उनीहरूका आफन्त र आज्ञाकारीले मात्र टिकट पाए।
अर्कातिर, निर्वाचन लड्ने कुरा व्यक्तिको आर्थिक हैसियतसँग पनि जोडिन थालेको छ। मनग्ये खर्च नभएकैले थुप्रै आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र सीमान्तीकृतले टिकटमा पहुँच बनाउन सकेनन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई जानाजान पाखा लगाइयो।
प्रत्यक्षतर्फ ५७ सीट जितेको नेपाली कांग्रेसबाट दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। उक्त पार्टीमा मधेशी समुदायबाट पाँच र आदिवासी जनजातिबाट नौ जना चुनिए पनि महिला प्रतिनिधित्व एक जना मात्र छ। दोस्रो हुने नेकपा (एमाले)ले ४४ सीट जितेकोमा एक जना दलित, चार जना महिला, सात जना मधेशी र १२ जना आदिवासी-जनजाति चुनिएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ चुनिने दलित समुदायका व्यक्ति यिनै एक जना हुन्।
तेस्रो स्थानको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १८ सीट जिते पनि दलित र मुस्लिम एउटै छैनन्। माओवादीबाट आदिवासी जनजाति सात र थारू एक जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ। १० जनालाई जिताएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा पनि आदिवासी जनजातिबाट दुई र थारूबाट एक जना मात्र छन्।
सबै दलबाट गरी प्रत्यक्षतर्फ जम्मा नौ महिला सांसद बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दुई तथा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक-एक महिला चुनिएका छन्।
अहिलेको चुनावमा भर्खरै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्को चौथो ठूलो पार्टी बन्यो। तर, यसले आफ्ना अजेन्डामा समावेशितालाई प्रमुख विषय मानेको छैन। भोलिका दिन कसरी काम गर्छ, हेर्न बाँकी छ। वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय र लैङ्गिक विभेदका मुद्दालाई संस्थागत गरेको माओवादीले नै चुनावमा ती कुरा अवलम्बन गर्न सकेको देखिएन। यसबाट ऊ पनि समानुपातिक-समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनमा गम्भीर नभएको बुझिन्छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि राम्रै सीट जिते। नागरिक उन्मुक्तिको नेतृत्वमा महिला छिन् जुन अरू पार्टीमा छैन। टीकापुर घटनामा जेल सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई सफाइ दिलाउने र थरुहट मुद्दा उठाउने मुख्य लक्ष्य रहेको यो पार्टीले महिला र उत्पीडित समुदायका पक्षमा कस्तो धारणा राख्छ, स्पष्ट भइसकेको छैन। खासमा थारूहरूलाई राज्यले गरेको असमान व्यवहार र अन्य पार्टीले गरेको उपेक्षाकै परिणाम हो- उन्मुक्ति पार्टी।
निर्वाचनमा जनजातिले नेतृत्व गरेर राम्रो सीट जित्न सकेको अर्को पार्टी हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)। तर, मुख्य अजेन्डा नै हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पुनःस्थापना बनाएको यस पार्टीबाट चुनाव जित्नेमा पनि खस आर्य नै छन्। अर्थात् आदिवासी जनजातिले नेतृत्व गर्दैमा उसले उत्पीडित, सीमान्तीकृत र पछि परेका समुदायको सवाल उठाउँछ भन्ने हुँदो रहेनछ। परिणाम दिन टाउको गन्ने गरी मात्र होइन, अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ।
(मानवशास्त्री रोका आदिवासी जनजाति गैरसरकारी संस्था महासंघकी केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। हिमालको २०७९ पुस अङ्कमा ‘असमावेशी निर्वाचन’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
