हजार रुपैयाँ लिएर बसोवासको प्रमाणपत्र दिने तयारी
भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीबाट एक हजार रुपैयाँ लिएर बुटवल उपमहानगरपालिकाले बसोवासको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका मेयर खेलराज पाण्डेले पदभार ग्रहण गरेपछि निर्णय गरे-बुटवलका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रति घर एक हजार रुपैयाँ लिई बसोेबासको प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ।
जनप्रतिनिधिका रुपमा उनले लिएको पहिलो निर्णय अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। बसोवासको प्रमाणपत्र वितरणका निम्ति मंसीर १९ मा सूचना जारी गरी उपमहानगरले बुटवलका १९ वटै वडाका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई दाबी विरोध र गुनासो भएमा १५ दिनभित्र कागजातसहित दाबी विरोध गर्न आह्वान गरेको छ। “दाबी बिरोधपछि उपमहानगरले सबै किसिमका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बसोवासको प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछ,’ मेयर पाण्डे भन्छन्।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीले वडाध्यक्षको सिफारिशमा मेयरले प्रमाणिकरण गरेको बसोवासको प्रमाणपत्र पाउनेछन्। तर, उपमहानगरले वितरण गर्न ठिक्क पारेको बसोवासको प्रमाणपत्रको कानूनी आधार छैन। प्रति घर एक हजार रुपैयाँ उठाउन पाउने प्रावधान न भूमि ऐनमा छ, न त यसबारे उपमहानगरले कुनै कार्यविधि नै बनाएको छ। जसले गर्दा बुटवलका १५ हजार ४९८ भूमिहीन परिवारबाट एक हजारका दरले प्रमाणपत्र वितरण गर्दा उपमहानगरले एक करोड ५४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ उठाउनेछ।
यो योजना भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि आर्थिक लाभमा केन्द्रित देखिएको भनेर आलोचना हुन थालेको छ। “उपमहानगरले बसोवासको प्रमाणपत्र दिने निर्णय गर्नु सरासर गैरजिम्मेबार र अवैध कदम हो,” बुटवलको सुकुम्बासी समस्याका जानकार रामचन्द्र श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, “जुन संस्थासँग अधिकार छैन, त्यो संस्थाले प्रमाणपत्र दिनुको अर्थ के?”
भूमि ऐनले पनि भूमि समस्या समाधानको अधिकार भूमि आयोगलाई दिएको छ। स्थानीय तहलाई साझेदार, पर्यवेक्षक र अनुगमनकर्ताको भूमिकामा राखिएको छ। भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोेधन) ऐन, २०७६ ले स्थानीय तहलाई वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन गर्ने, पहिचान गर्ने र प्रमाणिकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यो बाहेक स्थानीय तहले लालपुर्जाका लागि सिफारिश गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ।
यद्यपि, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ ले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेको बसोवासीको विवरणको पुनर्पुष्टि गर्ने र नापी तथा लालपुर्जा वितरणको अधिकार भने राष्ट्रिय भूमि आयोग र सो मातहतका जिल्ला समितिलाई दिएको छ। स्थानीय तहले बसोवासको प्रमाण पत्र वितरण गर्न पाउने विषयमा भने दुवै कानून मौन छन्।
मेयर पाण्डेको कदमले उपमहानगर र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता हटेसँगै आयोगले फेरि काम शुरू गरेको छ। आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्य उपमहानगरले आयोगसँग प्रमाणपत्र वितरणबारे कुनै छलफल या सल्लाह नगरेको बताए। “बुटवल अथवा जुनसुकै पालिकाले लगत राख्न पाउँछन्। तर, प्रमाणपत्र वितरण गर्न पाउँदैनन्। बुटवलले के गरिरहेको हो भन्ने आयोगलाई थाहा छैन,” आचार्य प्रश्न गर्छन्, “बसोवासको प्रमाणपत्र नै वितरण गर्छ भने आपत्ति त छैन, तर त्यसरी समस्या समाधान हुन्छ त? प्रमाणपत्र पाउने सबैले भूमि पाउँछन् त?”
आयोगलाई मात्रै होइन, ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएका प्रावधानलाई समेत वेवास्ता गरेर उपमहानगरले बसोवासको प्रमाणपत्र वितरण गर्न लागेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ (ख) को उपदफा (४) को तेस्रो बुँदा अनुसार सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सिमाभित्रका जग्गा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन।
बुटवलका अधिकांश भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी ऐनले अयोेग्य ठानेको सार्वजनिक जग्गा, बाढीको जोखिम भएको तिनाउको तटीय क्षेत्र र पहिरोको जोखिम रहेको चुरे क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका छन्। उपमहानगरले यी सबै बसोवासीलाई बसोवासको प्रमाणपत्र वितरण गर्न लागेको हो।
२०२७ असार ४ गते तिनाउमा आएको बाढीले ९२ जनालाई बगायो भने २४ घरमा क्षति पुग्यो। त्यसको ११ वर्षपछि २०३८ असोज १३ गते तिनाउमा मिसिने दोभान र झुम्सा खोलामा आएको बाढीले दोभानमा २९ जनाको ज्यान गयो र डेढ दर्जन घर बगे। त्यहि वेला बुटवलमा ३५ जनाको ज्यान गयो भने २५० घर बगे। बुटवलका पूर्व उपमेयर विमलबहादुर शाक्यका अनुसार तिनाउबाट बुटवलले बेहोर्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो क्षति थियो।
हरेक बाढीमा तिनाउले कहिले दायाँ र कहिले बायाँ धार फेर्दै आएको छ। २०५९ सालमा आएको बाढीका कारण तिनाउले धार फेर्दा बुटवल पवित्रनगरमा पक्की घर ढले। २०६४ भदौ १३ मा किनारका धेरै कच्ची घर बगे भने २०६६ सालमा प्रदेश सभा भवनको छेउतिर रहेका झण्डै सुकुम्बासीका सय घर बगे। २०७३ साल साउन ११ गते बिहान आएको बाढीले एक दर्जन घर र बुटवल देवीनगरमा रहेको झोलुंगे पुल बग्यो।
तिनाउमा पाँच दशकमा आएका ठूला बाढीको प्रवृत्ति हेर्दा नदी किनारका बस्ती सुरक्षित छैनन्। लामो समय तिनाउबारे अध्ययन गरेका वातावरण इन्जिनियर खेटराज दाहाल जथाभावी बालुवा, गिट्टी उत्खननले तिनाउको बहाव क्षेत्र साँघुरिएको बताउँछन्। “छरिएर पानी बग्न नपाउँदा तिनाउले वस्तीतर्फ कटान गरिरहेको छ। औसतभन्दा अलिकति ठूलो बाढी आउनेबित्तिकै किनारका यी बस्ती बग्ने जोखिम छ,” उनी भन्छन्।
२०७८ भदौमा आएको बाढीले तिनाउको पश्चिमी तटको बुद्धनगर वस्तीका दुई दर्जनभन्दा धेरै घरमा क्षति पु¥यायो भने एक दर्जनभन्दा बडी घरको आँगन बगायो।
अहिले ती घर खोला किनारमा झुण्डिएका जस्ता देखिन्छन्। त्यसमध्ये एउटा घर भारती सुनारको पनि हो। “घर नै लैजाला जस्तो गरेको थियो। भागेर स्कूलमा गयौं,” उनी भन्छिन्, “त्यति हुँदा पनि यो ठाउँ छाड्न सकिएन। जस्तो भए पनि रात कटाउने ठाउँ त चाँहिदोरहेछ।”
उनकी छिमेकी कलाकुमारी थापा आउँदो बर्खाअघि तिनाउ किनार छोड्ने तयारीमा जुटेकी छन्। चार छोराछोरीसहित ६ जनाका लागि कोठा खोजिरहेकी छन्। “माटो सबै झरिसक्यो, यो वर्ष नभए अर्को वर्ष त तिनाउले पक्का लैजान्छ,” थापा भन्छिन्, “वर्खाअघि नै कतै जानुपर्छ।”
.JPG)
स्थानीय सरकारबाट आफ्नो चार-चार धुर जमिनको बसोवास प्रमाणपत्र हातमा आउँदासम्म त्यो जमिन रहन्छ कि रहँदैन, उनीहरूलाई नै थाहा छैन। “हातमा कागजको खोस्टो भएर के हुन्छ, जब बस्ने थलोको ठेगान नै नभएपछि,” थापा भन्छिन्।
सुनार र थापाजस्तै नदीका कारण बसोवास जोखिममा परेकाले मात्रै होइन, ठूलो संख्यामा रहेका अव्यवस्थित बसोवासीले पनि निस्सा पाउनेछन्। तर, अव्यवस्थित बसोवासीको समस्याबारे ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा स्थानीय सरकारले बाँड्ने प्रमाणपत्रको औचित्य पुष्टि हुँदैन।
भूमि ऐनको ५२ (क) र ५२ (ख) मा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। ऐनमा उनीहरूले आबाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गा दिने भनिएको छ। तर, अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा भने ऐनले अन्यत्र भूमिको व्यवस्था गर्ने भनेको छैन। भूमिहीन तथा मोहीको हक अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र (सीएसआरसी) का कार्यकारी निर्देशक जगत देउजा भन्छन्, “अव्यवस्थित बसोवासीलाई अन्यत्र कतै भूमि दिन्छु भन्न ऐनले दिंदैन। जहाँ बसिरहेको छ, त्यहीँ लालपुर्जा दिन्छु भन्नु मुर्खता मात्र हो।”
भूमि आयोगका रुपन्देही निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर आचार्य सबै अव्यवस्थित बसोवासीलाई उपमहानगरले बसोवासको प्रमाणपत्र वितरण गर्दा बुटवलमा विद्यमान भूमि समस्या झनै बिकराल बन्ने बताउँछन्। “अहिले उपमहानगरले प्रमाण पत्र देला! तर, ऐनमा सबै अव्यवस्थित बसोवासीले भूमि पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी गरिएको छैन,” आचार्य प्रश्न गर्छन्, “यस्तो अवस्थामा निस्सा पाएका जति सबैले भूमि पाउँछन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ? अहिले प्रमाणपत्र दिने, तर पछि भूमि दिन नसके कस्तो अवस्था आउला?”
किन गरियो प्रमाणपत्र दिने निर्णय?
उपमहानगरको निर्णयसँग जानकार व्यक्तिहरूको भनाइमा राजनीतिक र आर्थिक लाभका लागि जनप्रतिनिधिको बलमा यस्तो निर्णय भएको हो। मेयर पाण्डेले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको थियो- बुटवलमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न बसोवासको आधारमा बसोवासको प्रमाणपत्र वितरण गरिनेछ।
बुटवलका मेयर खेलराज पाण्डे।
चुनाव जितेपछि उनले त्यहि प्रतिबद्धता पूरा गर्न निर्णय गराए। उपमहानगरको भू-उपयोग तथा भूमि व्यवस्थापन शाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, “कानूनले के भन्छ भन्दा पनि मतदाता के भन्छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर जनप्रतिनिधिले निर्णय लिन्छन्। विधि र प्रक्रियाको वास्ता गर्दैनन्।”
प्रमाणपत्र दिने विषयलाई लिएर मेयर र कर्मचारीबीच विवाद पनि छ। एक कर्मचारीका अनुसार मेयर पाण्डेले भदौमा नै कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर प्रमाणपत्र वितरण गर्न चाहन्थे, तर कर्मचारीकै बलमा त्यसो हुन सकेन। “अहिले पनि मेयरले कार्यपालिकाबाटै निर्णय गराएर अगाडि बढ्न दवाव दिइरहनु भएको छ, तर कानूनसम्मत नभएकाले हामीले मानिरहेका छैनौं,” ती कर्मचारी भन्छन्, “अब वडाध्यक्षको सिफारिशमा आफैंले प्रमाणीकरण गरेर बाँड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ।”
यसमा राजनीतिक मात्रै होइन, उपमहानगरलाई हुने आर्थिक लाभले पनि भूमिका खेलेको छ। उपमहानगरले संकलन गरेको लगतअनुसार, ८३२ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी, २६५ परिवार भूमिहीन दलित र १४ हजार ४०१ परिवार अव्यवस्थित बसोवासी छन्। यसअनुसार, बुटवलका १९ वडामा रहेका १५ हजार ४९८ परिवारलाई प्रति घर एक हजार रुपैयाँका दरले वितरण गरिने प्रमाणपत्रबाट एक करोड ५४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ उठ्छ।
मेयर पाण्डे भने सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी अहिलेसम्म प्रमाणित नभएकाले उपमहानगरले प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको बताउँछन्। “भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी बसेको ठाउँलाई कुनै पनि निकायले हालसम्म बसोवास प्रमाणित गरिदिएको छैन। एउटा निकायले भए पनि प्रमाणपत्र दिँदा उनीहरू मूलधारमा आउँछन्,” मेयर पाण्डे भन्छन्।
बसोवासको प्रमाणपत्र पाएका सबै अव्यवस्थित बसोवासीलाई भूमि आयोगले लालपूर्जा दिन्छ त भन्ने प्रश्नमा पाण्डे भन्छन्, “स्थानीय तहकै सिफारिशमा भूमि आयोगले सिफारिश दिने न हो। बसोवासको प्रमाणपत्रलाई भूमि समस्याको अल्पकालीन समाधानको रुपमा बुझिदिन आग्रह गर्छु।”
भूमि आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष आचार्य भने उपमहानगरको कदमले भूमि समस्या बल्झिन सक्ने बताउँछन्। “बुटवलले आफैं पुर्जा बाँड्छ, बसोवासको व्यवस्था गर्छ भने त्यो उसको कुरा रह्यो। यसमा आयोगको हस्तक्षेप रहँदैन,” आचार्य भन्छन्, “तर, अहिले प्रमाणपत्र पाएका सबैले पछि लालपुर्जा पाएनन् भने त्यसको जवाफदेही आयोग हुनेछैन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)