‘जनप्रतिनिधि होइन मुक्तिदाता खोज्यौं, तानाशाह जन्मिन सक्छ’
‘हाम्रो सन्दर्भमा गणतन्त्र वा लोकतन्त्र भनेको भोकबाट मुक्ति हो, विभेदबाट मुक्ति हो, अपमान र हिंसाबाट मुक्ति हो। यदि त्यो छैन भने लोकतन्त्र छैन। त्यसपछि जनताले मुक्तिदाताको खोजी गर्छन्। त्यो भनेको तानाशाह पनि हुन सक्छ।’
२०६४ सालको संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ आधा सीट जितेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले यस पटक १८ क्षेत्रमा मात्र जित हासिल गरेको छ। समानुपातिकतर्फ भर्खरै खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माओवादीलाई टक्कर दियो। पूर्व पञ्चहरूको पार्टीले पनि केही सीट बढायो। स्पष्ट बहुमतको नारा लगाएको सत्ता गठबन्धन सरकार बनाउन नभई नहुने ‘म्याजिक नम्बर’ १३८ ल्याउन असफल भयो।
माओवादीका सचिव राम कार्की प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन परिणामलाई एउटै घटनाविशेषसँग जोडेर विश्लेषण गर्न नहुने बताउँछन्। मूलधारका दलका नेताहरूले प्रगतिशील विकल्प दिन नसक्दा प्रतिगामी विकल्प मुखर भएको उनको निचोड छ। उनका अनुसार, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र संघीयता व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा मतदाता निराश भएका हुन्। सचिव कार्कीसँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः
प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावको परिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको छ। नयाँ सरकार कहिलेसम्म बनिसक्ला?
संविधानमा एक महीनाभित्र बनाउनुपर्ने प्रावधान छ। त्यही वैधानिक बाध्यताको अवधिभित्र सरकार बन्छ।
अहिलेकै गठबन्धनले सरकार बनाउँछ?
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग न्यूनतम कार्यक्रम समेत छैन। मैले त हाम्रो पार्टीमा अबको सरकारले गर्न सक्ने कामको प्रक्षेपण गरौं भनेको छु। गर्न सकिने साझा कामको आधारमा गठबन्धन बन्यो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। नत्र भने त केको आधारमा गठबन्धन भन्ने नै जनताले बुझ्न पाउँदैनन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका विचार, नीति, कार्यक्रम एकअर्कासँग मेल खाँदैनन्। अब बन्ने गठबन्धनलाई जोड्ने साझा कुरा के हुन सक्ला?
समय र समाज वाचाल छैन। विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर पनि आन्दोलन गरिएको थियो। आज परिस्थिति फेरिएको छ। हामी केका निम्ति गठबन्धन गर्छौं? र त्यो गठबन्धनद्वारा जनतालाई के दिन्छौं? त्यो कुरा अगाडि ल्याउनुपर्छ। कमसेकम न्यूनतम कार्यक्रम जनतासामु ल्याउनैपर्छ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिलेर न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन सहज होला त?
कम्युनिष्ट पार्टीले हिजो बहुमत आउँदा पनि काम गर्न सकेन। त्यसले जनतामा एक प्रकारको निराशा देखिन्छ। जनताले निर्वाचन मार्फत जुन मतादेश दिएका छन्, त्यसको आधारमा कति काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्यो। यस पटकको चुनावमा जनतामा त्यत्रो आशक्ति र उमङ्ग थिएन। मतदानको प्रवृत्तिले पनि त्यो कुरा देखाउँछ। जनता निराश भएका वेला थोरै काम गरिदिने हो भने पनि आशा पलाउँथ्यो। राजनीतिमा आशाको सञ्चार गराउन सक्नु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
अब पाँच वर्ष टिक्ने स्थिर सरकार बनाउन सम्भव छ?
जनतासँगै कर उठाएर जनतालाई नै कसरी राम्रो ढङ्गले पुर्याउने भन्ने सरकारको काम हो। तर, हाम्रोमा एक करोड कर उठ्छ भने त्यसका लागि ७०-८० लाख रुपैयाँ उठाउने प्रणाली बनाउन र उठाउनमै खर्च हुन्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर संघीयतामा गएका हौं।
सरकारको उमेर अर्थात् स्थिरताको कुरा गर्नुभयो। त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा सरकार बनेपछि जनताले के पाउँछन् भन्ने हो। जनपक्षीय एउटा विधेयक पारित गर्दैन भने त्यस्तो संसद्को पनि अर्थ भएन। मजदूर, किसानको पक्षमा काम नगर्ने सरकार १० वर्ष टिके पनि त्यसको अर्थ छैन।
राजनीतिक स्थिरता नै सबथोक होइन भन्न खोज्नुभएको?
प्रत्येक ६ महीनामा सरकार परिवर्तन भए पनि त्यसले जनताको पक्षमा काम गर्छ भने त नराम्रो के भयो र? स्थिरताभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनताको काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो।
अब माओवादी सरकारमा जान्छ कि प्रतिपक्षमा बस्छ?
हाम्रो पार्टीका चल्तापुर्जा नेताहरू सरकारमा जानुपर्छ भन्नेमै हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, मुख्य नेतृत्व नै पाउनुपर्छ भन्ने पनि देखिन्छ। संसदीय राजनीतिमा त्यो नाजायज पनि होइन। गठबन्धनको ठूलो दलले १६-१७ महीना सरकार चलाइसकेकाले दोस्रो ठूलो दललाई देऊ भन्नु नराम्रो कुरा पनि होइन।
म जस्ता कार्यकर्ताले भन्ने के हो भने हाम्रो पार्टी सरकारमा बसे पनि, प्रतिपक्षमा बसे पनि जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छौं, भन्छौं त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ।
यो चुनावमा माओवादीले पहिले जति सीट पनि जित्न सकेन। आन्तरिक मूल्याङ्कनमा कति सीट जित्छौं भन्ने थियो?
म यहाँलाई अतीततिर लैजान चाहन्छु। संविधान निर्माण हुँदै गर्दा एउटा ठूलो राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय नेता र कुनै जात्रा हेर्न आएको एउटा दर्शकको काम एउटै थियो। दुवैको अधिकार बराबर थियो। संविधान कस्तो बनाउने भनेर कुनै पार्टीले पनि जिल्ला, क्षेत्र, केन्द्र कहीं छलफल गरेको सुनिएन। सञ्चार माध्यमले पनि जीवन्त खालको छलफल गराएको सुनिएन। प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्छ कि हुनु हुँदैन भन्ने जस्ता भावनात्मक नाराको मात्रै चर्चा बढी भयो। अधिकारको बाँडफाँड, स्रोत व्यवस्थापन जस्ता कुराको चर्चा गरेनौं। पार्टीका नेता र जात्रा हेर्न आएका दर्शक दुवैले संविधान छिटो बन्नुपर्छ भन्ने रट मात्रै लगाइरहे।
हो, त्यस्तै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू पनि संस्थागत रूपमा बाँचिरहेका छैनन्। कति सीट आउँछ भनेर आकलन भयो होला, निर्वाचनपछि गम्भीर समीक्षा भयो होला भनेर जुन तपाईंहरूले भनिरहनुभएको छ, त्यस्तो कुनै दलमा हुँदैन। हामी बसेर निर्वाचनका केही अनुभूति सुनायौं। तर, कहाँ कति कमजोरी भयो? योभन्दा बढी सीट आउनुपर्थ्यो कि? किन यो अवस्था आयो भनेर निर्मम तरीकाले आत्मसमीक्षा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा भएको मलाई थाहा छैन। त्यस्तो भएको भए त सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याइहाल्थे होला नि।
२०६४ सालको चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। त्यसयता यो पार्टी लगातार खुम्चिँदो छ। धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता, पहिचान जस्ता मुद्दा जनतालाई मन नपरेर यस्तो भएको हो? माओवादीको अजेन्डा पूरै असफल भएको हो?
गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता जस्ता अजेन्डा अहिले पनि हावी नै छन्। ती अजेन्डाहरू कार्यान्वयनमा गएपछि एक किसिमको परिणाम ल्याउँछ। गणतन्त्रकै कुरा गरौं। शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरणमा गणतन्त्र आयो त? आएन। गणतन्त्र केवल अक्षरमा सीमित भयो। अक्षर बाँची त रहन्छ, तर त्यो आफैं गतिवान् बन्न सक्दैन।
सबैभन्दा बढी मजाक भएको छ, समावेशी प्रजातन्त्र। संसद्मा यति दलित आए, यति जनजाति आएर भनेर लेखेको पत्रपत्रिकामा पढ्छु। ती सबै देखाउने गहना जस्ता मात्रै हुन्। जसरी कानमा झुन्ड्याएको रिङले शरीरलाई केही काम दिंदैन। अहिलेको प्रतिनिधित्व पनि लगभग त्यस्तै भएको छ।
जातव्यवस्था समाजको कलङ्क हो। त्यसलाई अन्त्य गर्ने कानून बनाउँदा मस्यौदा दलहरूले बनाउलान् रे! त्यसमाथि विहङ्गम छलफल त दलित समुदायबीचमै हुनुपर्यो नि। प्रगतिशील तप्का र दलित समुदायको छलफलको निष्कर्ष अनुसारको नीति बन्नुपर्यो। दलित मुक्तिको नीति बनाउँदा नै दलितहरूलाई सहभागी गराउनुपर्यो। दुई-चार जना गैरदलित बसेर नीति बनाउने र त्यसमा एउटा बुँदा दलितको पनि राखौं न भनेर दलितको मुक्ति हुन्छ?
तपाईंलाई मन परेको दलित थर भएकालाई प्रतिनिधित्व गराएर दलित समुदायको मुक्ति हुन्छ भन्नु ढाँट कुरा हो। पार्टीको ह्वीप लाग्ने ठाउँमा भएर पनि पुग्दैन। गाउँ-गाउँमा छलफल हुनुपर्यो। यस्तो पाठ्यक्रम बनाऔं, जसले गर्दा राई, बाहुन, दलित, गुरुङ सबैका छोराछोरीले मान्छे भनेको समान हुन्छ भनेर बुझ्न सकून्।
गणतन्त्र भनेको समानता हो। पुरुषले घरको आधा काम गर्न थाले? पुरुषले बच्चाको थाङ्ना धुन थाले? भात पकाउन थाले? यदि छैन भने त तपाईंको घरभित्र गणतन्त्र आएको रहेनछ। हो, माओवादी कमजोर हुँदै जानुको कारण यही हो। हामीले लगाएको नारा कार्यान्वयनका लागि जुन भगीरथ प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेनौं।
२०६३-६४ सालमा हामी खुला भएर आउँदा शहरका पढे-लेखेका र सम्भ्रान्तहरूका लागि हामी परचक्री थियौं। माओवादी भनेपछि बडो विचित्र ढङ्गले हेर्थे। २०६४ सालको चुनावमा माओवादीलाई त्यत्रो मत आयो। त्यो मत दिने ती जनता कहाँबाट आए? कहाँ गए? अवश्य नै उनीहरू नेपाली राजनीतिको छायामा रहने किसान, मजदूर, दलित, जनजाति, गरिब क्षेत्री, बाहुन थिए। एउटा आशासँगै उनीहरू हामीसँग जोडिए।
त्यति वेला सबै प्रतिक्रियात्मक शक्तिहरू पछि हटे वा टाउको लुकाएर बसे। बोल्न छाडे वा वेशभूषा बदले। नयाँ शासकहरूसँग नजिकिन वा अल्झाउन खोजे। तर, ती प्रतिक्रियात्मक शक्तिहरू मुख बाएर यस पटक आक्रामक ढङ्गले देखा परे। हामीलाई राजा चाहिन्छ, हिन्दू धर्म चाहिन्छ, पुरानै व्यवस्था ठीक थियो भन्नेहरू निर्धक्क बोल्न थालेका छन्। अलि अगाडिका मान्छेहरू बाँचेको भए, राणाशासनै चाहिन्छ भनेर आउँथे होलान्। प्रगतिशील विकल्प दिन सकेनौं भने प्रतिगामी विकल्प जहिले पनि हावी हुन्छ।
माओवादी खुम्चिँदै जानुको कारण के हो भने हामी जुन वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यौं, त्यो वर्गले विश्वास गर्न छोडे जस्तो देखिन्छ। हामी सम्भ्रान्त वर्गको पनि पार्टी हौं भनेर जुन नक्कल-झक्कल पारेका थियौं, त्यो वर्गले पनि पत्याएन। उनीहरूको पार्टी अर्कै रहेछ। हुनेखाने र शहरकाले माओवादीलाई कस्तो ठान्दो रहेछ भन्ने जान्न काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र १ देखि १० सम्म प्राप्त मत हेरे पुग्छ।
.jpg)
त्यसो भए माओवादी अहिले दिशाहीन अवस्थामा पुगेको हो?
क्रान्ति भनेको रकेट प्रक्षेपण जस्तो हो। रकेट उड्ने वेला तल विस्फोट हुन्छ, माथिको भाग अगाडि जान्छ। केही अगाडि गएपछि फेरि विस्फोट हुन्छ र सानो अंश तल खस्छ। त्यसरी गतिले निरन्तरता पाउँछ। त्यस्तै, पार्टीहरू अगाडि बढ्न नयाँ विचार, छलफल र मान्छे आइराख्नुपर्छ। काम गर्ने र सोच्ने तौरतरीका सबै फेरिनुपर्छ। कार्ल मार्क्सबाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा नै सोच्ने तरीका हो। जसले मार्क्सको सोच्ने तरीका सिकेको छ, उसैलाई नै मार्क्सवादी भन्नुपर्छ। हामी (माओवादी) रकेटको पछिल्लो भाग जस्तो मात्रै भयौं। त्यसले गर्दा अगाडि जान सकेनौं।
अब विश्व परिस्थिति हेरेर नेपालको आवश्यकता अनुसारको नयाँ विचार चाहिन्छ। २००६-७ सालतिरको ढाँचाले अब संगठन चल्दैन। पहिला पहिला कुनै ठूलो घटना घटेपछि त्यसको विरोधमा पार्टीको तर्फबाट यति जनाले गिरफ्तारी दिने भनेपछि सबै तयार हुन्थे। गाउँबाट पढ्न काठमाडौं आएका किसानका छोराछोरी पार्टीको निर्देशनमा जेलको चिसो छिंडीमा बस्न जान तयार हुन्थे। आज पार्टीको निर्देशनमा त्यसरी गिरफ्तारी दिन जान कोही तयार हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले अब संगठनहरू नयाँ ढङ्गको बनाउनुपर्छ।
एमाले, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जस्ता पार्टीहरू एकीकरण गर्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन बलियो हुन्छ कि?
पचास वटा शून्य जोड्यौं भने पनि परिणाम शून्य नै हुन्छ। अहिले भइरहेकै कम्युनिष्ट पार्टीमध्ये कसैले राम्ररी थालनी गर्ने हो भने त्यसले गति लिइहाल्छ। सबैलाई समेटिहाल्छ। संख्या थोरै भएर यस्तो भएको होइन। पराल थोरै भए पनि वा रासका रास भए पनि आगो नभएसम्म त्यो जल्दैन। पराल जति थुपारे पनि जलाउन आगो नै चाहिन्छ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई चाहिएको झिल्को हो?
हो, त्यसमा पनि विचारको झिल्को।
विचार, वाद वा सिद्धान्तको कुरा धेरै भयो। जनतालाई विकास, सेवा चाहिएको हो भन्ने भाष्य बन्न लागेका वेला फेरि विचारकै कुरा गर्नुभयो त?
त्यसो भन्नुको अर्थ के हो भने दिमागले सानैदेखि सोच्यो, अब दिमागलाई आराम दिऔं र हातले हातको, आँखाले आँखाको, कानले कानको, जिब्राले जिब्राको काम गरौं। त्यसो गरे विकास र समृद्धि आउँछ भने जस्तो हो। र, यो खतरनाक विचार हो। किनभने, मस्तिष्क ठीक छैन भने जिब्राले ठीक स्वाद पाउँदैन। आँखाले ठीक चीज देख्दैन। यहाँ गलत विचार हावी भइराखेको छ, सही विचार ल्यायौं भन्ने खालको नारा आयो भने हामी ठीकतिर जान्छौं। विचार धेरै भयो, विचारभन्दा खै के ठूलो भन्नु भयानक पुनरुत्थानवादी र प्रतिक्रियावादी विचार हो।
पूर्व पञ्चहरूको राप्रपा र प्रदेश सभामा उम्मेदवारी नदिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मत हेर्दा मतदाताको आकर्षण ‘सेन्टर टु राइट’ तर्फ देखिएको हो?
काठमाडौंमा राम्रो राम्रो जग्गाजमीन कोसँग छ? पक्कै जसले हिजो राजा र राजाको शासनको चाकडी गरे। बहुदल आएपछि मन्त्री बनेका केहीले घासघुस पारेर केही सम्पत्ति थुपारे होलान्। तर, पहिल्यै जोडेकासँग उनीहरूको तुलना हुनै सक्दैन। शिक्षा र सूचनामा पनि उनीहरूकै पहुँच हुने भयो। गणतन्त्रवादी नेताहरूमा गणतान्त्रिक चरित्र नदेखेपछि बिस्तारै उनीहरू बौरिएर आएका हुन्।
दोस्रो, कम्युनिष्ट पार्टीले पनि समाजलाई विज्ञानतिर लैजाने चेष्टा गरेनन्। कार्यकर्ताले पार्टीको नेतालाई र नेताले कार्यकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि विज्ञानमा आधारित भएन। मोरङ, झापा, सुनसरीतिर जानुभयो भने सबैभन्दा बढी धार्मिक अनुष्ठान त्यहाँ पाउनुहुन्छ। कम्युनिष्ट पार्टीमा ३०औं वर्ष बिताए र विद्यावारिधि गरेकाहरूले मैले गरेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरू ‘हरेक समाजको संस्कृति हुन्छ’ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत हुन्छन्। मान्छे भयभीत छन्, मानसिक रूपमा दुर्बल छन् भने धार्मिक अनुष्ठानमा विश्वास गर्छन्। अन्धविश्वास जन्मिने भनेकै मानसिक दुर्बलताबाट हो। त्यो अन्धविश्वास फैलाउने काम कम्युनिष्टहरूले गरिरहेका छन्। कम्युनिष्टको घरमा जति पुराण कसको घरमा लागेको होला र?
कम्युनिष्ट पार्टीहरू हावी भएको समाजमा यस प्रकारले धार्मिक अनुष्ठान हुनु, धामी, झाँक्री र बोक्सीमा विश्वास गरिनु सामान्य कुरा होइन। बरु यस्तो गतिविधि भौगोलिक रूपले दुर्गम भनिएका ठाउँमा कम छन्। शहरमा जति यस्ता गतिविधि ताप्लेजुङमा हुँदैन। बरु, बझाङ, जुम्ला, ताप्लेजुङमै कम्युनिष्टले गरेका कामहरू देख्न सकिन्छ। यस्तो कुराले पुनरुत्थानवादीलाई तागत दियो।
भारतको केरलमा कम्युनिष्ट पार्टी दोहोरिएर आयो। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मानव विकास सूचकाङ्कमा ध्यान दिए। तर, ३३ वर्ष कम्युनिष्टले शासन गरेको पश्चिम बंगालमा उनीहरूले एक सीट पनि जितेनन्। किनकि, बंगालका कम्युनिष्टहरूले कालीपूजा, देवीपूजा, दशैं आदिमा जोड दिए। यसबाट नेपालका कम्युनिष्टहरूले सिक्ने कि नसिक्ने?
जनताको पछौटेपनलाई भजाएर वा उपयोग गरेर उनीहरू लामो समय सत्तामा बस्न सफल भए। तर, जब जनताले आफ्नो पछौटेपनलाई सत्ताको भर्याङ बनाएको थाहा पाए अनि कम्युनिष्टहरू बढारिए।
पूजाआजामै विश्वास गरेर भोट दिने हो भने त कम्युनिष्टले भन्दा कांग्रेसले राम्रो गर्छ। कांग्रेसले भन्दा राप्रपाले बढी पूजा गर्छ। गणेशकै पूजा गर्ने हो वा अर्को राम भूमि फेला पारेकै कारणले मत दिने हो भने कम्युनिष्टले भन्दा राप्रपाले राम्रो गर्छ नि!
विज्ञानसम्मत, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्दा मात्रै कम्युनिष्ट पार्टी बलियो हुन्छ। अहिले नेपालमा त्यसैको अभाव देखिएको हो।
अहिले शासन गर्न राजा खोज्नेहरूले भोलि आफ्नो वंश, पितृ, थर खोज्न थाल्छन्। जात, वंश, क्षेत्रले जोड्न थाल्यौं भने भारतको भन्दा हाम्रो अवस्था खत्तम हुन्छ। हामीले विचारयुक्त राजनीति गरेनौं भने आफ्नो कुल, गोत्र, जातलाई भोट देऊ भनेर हिंड्छौं। सबैलाई जोड्ने भनेको त विचारले नै हो।
आन्दोलन गरेर आएका मूलधारका दलहरू केही खुम्चिनु र प्रतिगामी सोच बोकेकाहरू फैलिने सङ्केत देखिनुको सम्बन्ध के छ?
कांग्रेस र एमालेले गणतन्त्र, संघीयता लगायत हाम्रा मुद्दा स्विकारेर आएका हुन्। तर, कार्यान्वयनको क्रममा उनीहरू खरो उत्रन सकेनन्। समस्या त्यहाँ देखिएको हो। जस्तो संघीयता भनेको कर उठाउने र विकास गर्ने क्रममा घरआँगनमा वा चौतारामै बसेर गरौं भन्ने हो। तर, पालिका प्रमुखले काठमाडौंका मन्त्रीसँग महँगो गाडीमा प्रतिस्पर्धा गरेपछि जनताको मनमा के पर्छ?
राजतन्त्रमा एउटा राजा सक्रिय हुँदा पुग्थ्यो। तर, लोकतन्त्रमा प्रतिनिधि छानेपछि निश्चिन्त भएर पुग्दैन। राजनीति सबैले गर्नैपर्छ भन्ने होइन, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन सबै नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्छ।
गणतन्त्र वा लोकतन्त्र भनेको हाम्रो सन्दर्भमा भोकबाट मुक्ति हो, विभेदबाट मुक्ति हो, अपमान र हिंसाबाट मुक्ति हो। यदि त्यो छैन भने लोकतन्त्र छैन। त्यसो भएपछि जनताले मुक्तिदाताको खोजी गर्छन्। त्यो भनेको तानाशाह पनि हुन सक्छ।
त्यसो भए मंसीर ४ मा मतदान गर्दा मतदाताको दिमागमा प्रतिनिधिभन्दा मुक्तिदाताको खोजी थियो?
हो, आफूले जिताएर पठाएका नेताले सबै समस्या समाधान गरिदिऊन् भन्ने ठाने। सञ्चार माध्यमले पनि पुलपुल्याएर बिगार्ने काम गरेको छ। २०६४ सालमा हामीलाई पनि त्यसरी नै पुलपुल्याएको थियो। हामी यस्तो पो भएछौं भन्ने हामीलाई नै लाग्थ्यो। अहिले आएका नयाँलाई पनि त्यसरी नै पुलपुल्याउने काम भएको देख्छु। त्यसो गर्दा जनतामा ठूलो आशा जागृत हुन्छ। त्यो पूरा नभएपछि जनता निराश हुन्छन्। र, मुक्तिदाता वा नायक-नायिकाको खोजीमा लाग्छन्। जबकि, लोकतन्त्रमा जनता आफैं नायक-नायिका हुन्। उनीहरूभन्दा माथि कोही छैनन्।
नायक खोज्दै गर्दा तानाशाह फेला पर्ने सम्भावना पनि होला?
एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो विषयमा एन्टियो ग्राम्सकीले राम्रो व्याख्या गरेका छन्। पुराना कुरा भत्किरहेका छन्, तर नयाँ जन्मिएका छैनन् भने त्यो शून्यतामा तानाशाहले जन्म लिन्छ। मुसोलिनी, हिटलरहरूको जन्म यस्तै शून्यतामा भएको हो। अर्को, अहिलेको पूँजीवादी व्यवस्था सर्वसत्तावादसँग संसर्ग नगरेर बाँच्न सक्दैन।
दक्षिणएशियामा अहिले नेपालमा जस्तो स्वतन्त्रता अन्य कुनै पनि देशमा छैन। भारत, बाङ्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटानको भन्दा हाम्रो अवस्था राम्रो छ। यो नेपाली जनताले धेरै पटक लडेर ल्याएको स्वतन्त्रता हो। हाम्रो दाजुदिदी पुस्ताले धेरै लडेका हुनाले तपाईं र म यसरी संवाद गरेर बस्न पाएका हौं। हामी सबै सचेत भएनौं भने दक्षिणएशियाका खराब देशकै अवस्थामा हामी पनि पुग्न सक्छौं।
तर, स्वतन्त्रता पायौं भनेर चित्त बुझाएर बस्ने कुरा त भएन। यसलाई त अझै विकसित र सुनिश्चित गर्नुपर्यो। यसलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा स्वाभाविक रूपमा पार्टीहरू चुकिरहेका छन्। त्यही कारणले नै जनताले विकल्प खोजी गरेको बुझियो। जनताले अहिले शान्तिपूर्ण अवज्ञा गरे।
अहिले त जनताले मतपत्रको माध्यमबाट विकल्प खोजे। अब बन्ने सरकारहरूले राम्ररी कार्यसम्पादन गरेनन्, जनताका इच्छा आकांक्षालाई सम्बोधन गरेनन् भने त्यो अवज्ञा बढ्दै जान्छ। अहिलेकाहरू पनि सधैं युवा त भइराख्दैनन्। किनकि, उमेर कसैको पनि रोकिंदैन।
_1695277850.jpg)
