सङ्कटको सँघारमा संसद्-सर्वोच्च

नेपालले नयाँ संविधान मार्फत अपनाएको स्थिरता-उन्मुख संसदीय पद्धति गठबन्धन सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका प्रभावशाली दलको महत्त्वाकांक्षाको चापमा सङ्कुचन हुँदै गएको देखिन्छ। यसका कारण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका एवम् संवैधानिक शक्ति सन्तुलन पनि विभिन्न किसिमले प्रभावित भइरहेको छ। यो राष्ट्रिय चिन्तालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध अघिल्लो संसद्‌मा दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव उपर दलहरूले गरेको व्यवहारले झनै बढाएको छ। त्यसमा पनि संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव विरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको अन्तरिम आदेशले परिस्थिति झनै संवेदनशील बनाएको छ।

जबरालाई महाअभियोग लगाउनु उपयुक्त रहेको तथा तत्कालै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने मुद्दा हो भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। जबराको सर्वोच्च अदालतको कार्यकाल तथा विशेष गरी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उहाँको भूमिका निरन्तर विवादास्पद रह्यो। यी विवाद आर्थिक मात्र नभई बहुपक्षीय छन् र न्यायपालिकालाई दीर्घकालसम्म प्रभावित गर्ने खालका छन्। यी विवादबारे नेपाल बार एशोसिएशनका साथै समग्र कानून वृत्तले निरन्तर चिन्ता व्यक्त गरेकै हो। मूलधारका पत्रपत्रिका र नागरिक समाजले पनि दलहरूलाई महाअभियोगको कारबाही शुरू गर्न दबाब दिएकै हुन्। जबराको विरोधमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्नेदेखि कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्न अस्वीकार गरी आन्दोलन समेत गरे।

यी सब हुँदाहुँदै पनि महाअभियोगको कारबाही अगाडि बढाउन प्रमुख दलहरू अझै तयार थिएनन्। अन्ततः प्रतिनिधि सभाका केही युवा तथा जागरूक सदस्यले आफ्ना दललाई विवश गर्दै २०७८ फागुन १ मा संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसअघि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा नेकपा (एमाले)को नेतृत्वले यो प्रक्रिया शुरू गर्न नचाहनुमा दुवैका आआफ्ना कारण थिए। सर्वोच्च अदालतको बेन्च गठन तथा विवादास्पद मानिएका फैसलाका सम्बन्धमा यी दल प्रधानन्यायाधीश जबरासँग कुनै न कुनै रूपमा गाँसिन पुगेको तथा जबराले पनि आवश्यक परे मुख खोल्छु भनी निकट मान्छेहरूबाट सार्वजनिक भएको प्रष्टै छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराबाट यस अवधिमा आएका लगभग सबै फैसला (रञ्जन कोइराला बाहेकको) सार्वजनिक रूपमा विवादास्पद बनाइए पनि यस पंक्तिकारले ती फैसला संविधान तथा कानून बमोजिम नै भएको देखेको थियो। र, सार्वजनिक मञ्चमा ती फैसलाको प्रतिरक्षा पनि गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश तथा सरकार वा प्रतिपक्षका दलहरूबीच जेजस्तो चलखेल भए पनि ती फैसला सर्वोच्चबाट व्यावसायिक रूपमै आएका थिए तथा तिनमा विधिशास्त्रीय स्पष्टता छ भन्ने मान्यता आज पनि कायमै छ। अर्थात्, प्रणालीले काम गरेकै थियो। तर, प्रधानन्यायाधीशसँगको चलखेल तथा मन्त्रिपरिषद्‌मा भागबण्डा मागेको लगायत विषय लुकेको थिएन। जसका कारण सम्बद्ध पक्षलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी भइसकेको थियो।

यस्तो परिस्थितिमा महाअभियोगको यो प्रस्तावले जबराले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा पदीय कर्तव्यको इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको जस्ता आरोप उल्लेख गर्दै आम नागरिकलाई न्यायालयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष कायम राख्न यो कारबाही अगाडि बढाइँदै छ भन्ने आशा प्रदान गरेकै हो। तर, संसदीय अभ्यासमा विकसित हुँदै गएको परिस्थिति हेर्दा यसबाट आश्वस्त हुने आधार क्षीण हुँदै गएको देखिन्थ्यो।

निकै उत्साह देखाएर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिए पनि यसलाई प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न भने विलम्ब गरियो। दर्ता भएको २१ दिनपछि मात्र महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिश गर्न महाअभियोग सिफारिश समिति गठन गरियो। र, बल्ल २९औं दिनमा उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गरियो। त्यसपछि पनि यसलाई तत्कालै छलफलमा ल्याउने नियत देखिएन। यस लगत्तै २०७८ चैत १ को मध्यराति संसद्को दशौं अधिवेशन अन्त्य गरियो, महाअभियोग लगाइएका जबराको टाउकोमा ठूलो भारी बोकाएर। यसले सरकारसँग यो प्रस्ताव टुङ्ग्याउने कुनै दृष्टिकोण नहुन सक्छ भन्ने बोध गरायो। सभामुख तथा प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारका सहयात्री बन्न पुगे।

करीब दुई महीनापछि जेठ ३ गते संसद्को एघारौं अधिवेशन शुरू भयो, तर सभामुखले निरन्तर टार्दै बल्ल साउन २२ मा प्रतिनिधि सभामा उक्त प्रस्तावमा छलफल गराउनुभयो। महाअभियोग जस्तो संवेदनशील तथा देशको न्यायपालिकाको अस्मिता जोडिएको विषयमा पर्याप्त रूपमा पूर्ण सदनमा छलफल हुनै नदिई सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याएर सभामुखले सोही दिन प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिश समितिमा पठाउन हतार गर्नुभयो। समितिले नौ दिन यत्तिकै बिताएर भदौ १ मा बैठक बस्ने प्रक्रिया शुरू गर्‍यो। यसको एक महीनापछि असोज १ मा समितिले अस्पष्ट भाषामा प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझायो।

असोज १ लाई प्रतिवेदन बुझाउने दिनका रूपमा किन छानियो भने यसै दिनको मध्यरातिबाट प्रतिनिधि सभाको एघारौं अर्थात् अन्तिम अधिवेशन सकिँदै थियो। सामान्य संसदीय ज्ञान भएको जोकोहीले बुझ्न सक्छ, महाअभियोगको कारबाही उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा संसद्को अन्तिम अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा पहिले नै उक्त प्रस्तावमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी महाअभियोग प्रमाणित भएको ठहर सहित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइबाट पारित गराई प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने लक्ष्य राखिएकै थिएन। निलम्बनबाटै सत्ता तथा प्रतिपक्षको उद्देश्य पूरा भएको थियो।

अपरिपक्व कामकारबाही
महाअभियोग लगाउँदा कारबाहीको पुरातन मापदण्ड समातेर हुँदैन, संविधानको सर्वोच्चताको संरक्षण गरिनुपर्छ। संविधानले हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार सुरक्षित गरेको छ। कानूनी शासनको प्रत्याभूति संसद् विरुद्ध पनि प्रयोग हुन्छ। कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो, न्यायिक भूमिका निर्वाह गर्नेले न्यायिक प्रक्रियालाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ। यो कसीमा राख्दा महाअभियोग सिफारिश समितिको कामकारबाही शुरूदेखि नै चित्तबुझ्दो देखिएन। छानबिन र अनुसन्धान गरी सिफारिश गर्ने अधिकार पाएको यस समितिसँग त्यो काम कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने व्यावसायिक योजना र विषयवस्तुको गम्भीरता देखिएन।

कानूनको उचित प्रक्रिया के हो भन्नेबारे पनि समितिको दृष्टिकोण प्रष्ट भएन। भएको भए समितिका सदस्यहरूले तत्कालै संविधानको धारा १०१ (१०) बमोजिमको महाअभियोग कार्यान्वयन गर्ने संघीय कानून तत्कालै फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउन आग्रह गर्थे। यसको अभावमा महाअभियोगको अनुसन्धान वा दायित्वको प्रश्नलाई प्रतिनिधि सभाको आन्तरिक नियमावलीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुरा थिएन। त्यसैले समितिले आरोपहरूबारे अनुसन्धान गर्न कुनै कार्यदल बनाएन। विवादास्पद विषयको अध्ययन गर्न तथा राय दिन विज्ञको सहयोग लिएन।

समितिका सदस्यले महाअभियोग सिफारिशको प्रक्रियालाई राजनीतिक मञ्चका रूपमा मात्र हेर्न सके। बयान लिनुअघि लिखित जवाफ पनि मागिएन। अर्कातर्फ, महाअभियोग लगाइएका प्रधानन्यायाधीशले बयानका क्रममा संसदीय फोरमलाई बीभत्स रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। आफूमाथि लागेका अभियोगको प्रतिरक्षा गर्नुभन्दा पनि विभिन्न व्यक्ति, प्रवृत्ति र कामकारबाहीप्रति खनिनुभयो। छानबिन भनेको बयान लिनु मात्र थिएन। तर, यो प्रक्रियामा छानबिनका सबै आयामलाई पटक्कै छोइएन। महाअभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार छ भनी हचुवा रूपमै समितिले महाअभियोगको सिफारिश गर्‍यो। स्वाभाविक वा अस्वाभाविक जे भए पनि यसबाट एउटा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो।

नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार, दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची असोज २ मा (२ र ३ असोज) पेश गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सोही मितिबाट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समापन भएको मानिने विषयमा निर्वाचन आयोग, गठबन्धन सरकार र प्रतिपक्ष सबैको मुख मिलेको देखिन्छ। मंसीर ४ को निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्। २०७४ को प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै उक्त सभामा प्रक्रियामा रहेका सबै प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएका छन्। यो नेपालको तथा बेलायती मोडेलका अन्य कतिपय संसदीय प्रणाली भएका मुलुकको अभ्यासबाट स्थापित परम्परा हो। महाअभियोग अपवाद हो भनेर न नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको छ, न प्रतिनिधि सभा नियमावलीले।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६५ (३)मा स्पष्ट रूपमा ‘चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा (यो) स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ लेखिएको छ। यस्तै, नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएमा त्यो सभामा रहेको विधेयक एवम् नियमावली अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधि सभामा सर्ने व्यवस्था छैन। यति स्पष्ट कुरालाई संविधानको धारा १०१ (६) मा उल्लिखित ‘महाअभियोगको कारबाही टुङ्गो नलागेसम्म महाअभियोग लागेका पदाधिकारीले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने’ प्रावधान बमोजिम महाअभियोगको कारबाही अर्को प्रतिनिधि सभामा पनि जाने व्याख्या गरिनु कुतर्क र अतिशयोक्ति हो।

महाअभियोगको कारबाही सहित पुरानो प्रतिनिधि सभाका सबै अपूर्ण कामकारबाही निष्क्रिय हुने कारण संवैधानिक परम्परा मात्र होइन। प्रतिनिधि सभा भनेको राजनीतिक सभा हो। निर्वाचनको माध्यमबाट प्राप्त हुने यस सभाको सदस्यताको अवधि तथा म्यान्डेट संविधानले नै पाँच वर्ष तोकेको छ। यस अवधिमा यसले आफूले शुरूआत गरेका हरेक कामकारबाहीलाई संविधान र कानून बमोजिम परिणाम दिन सक्छ। यस उद्देश्यका लागि प्रतिनिधि सभाले विभिन्न तौरतरीकाको प्रयोग गर्छ। यस अन्तर्गत सामान्य प्रश्नोत्तर, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, विभिन्न विषयवस्तुमा निर्णय गर्ने प्रस्ताव, प्रस्तावमा संशोधन, स्थलगत प्रस्ताव, सङ्कल्प, अध्यादेश स्वीकार वा अस्वीकार, व्यवस्थापन कार्यविधि, राजस्व र व्ययको अनुमान, विनियोजन तथा आर्थिक कार्यविधि पर्छन्।

त्यसै गरी विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव, समिति स्तरको कामकारबाही, विशेषाधिकारको कामकारबाही, सन्धि अनुमोदन र सदस्यको आचरण अनुगमन लगायत काम प्रतिनिधि सभाले गर्न सक्छ। यसमध्येको एउटा काम महाअभियोग सम्बन्धी पनि हो। कुनै अधिवेशनमा भएका कतिपय कामकारबाही (जस्तैः विधेयक सम्बन्धी) त्यसको प्रवृत्ति अनुसार अर्को अधिवेशनमा सर्न सक्छन्। तर, यो त प्रतिनिधि सभाको त्यही कार्यावधिभित्रको प्रक्रिया हो। सामान्यतया महाअभियोग जस्तो कामकारबाही, प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीश सम्बन्धी कामकारबाहीलाई विषयवस्तुको गम्भीरताका कारण बाहेक अनावश्यक रूपमा लामो अवधिसम्म लैजानु न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा मानिँदैन। प्रधानन्यायाधीशको चाँडो सुनुवाइ गरिपाउने अधिकार पनि छ।

महाअभियोगको कारबाही गर्न सत्तारूढ गठबन्धनको कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साधारण बहुमत नहुनेले दुई तिहाइ बहुमत चाहिने कामकारबाही अगाडि बढाउन सक्दैन। नयाँ संसद्बाट जसले सरकार बनाउँछ, उसका लागि हिजोको महाअभियोग राजनीतिक प्राथमिकता होइन। दुई तिहाइका लागि मत जुटाइदिने हिजोको प्रतिपक्ष नयाँ प्रतिनिधि सभामा हुन सक्दैन। हिजोका दलहरूको हैसियत, दृष्टिकोण तथा समसामयिक विषयवस्तुमा उनीहरूले गरेको निर्णय अब सोही रूपमा नयाँ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुन सक्दैन। किनकि, त्यो प्रतिनिधि सभा कुनै स्वरूपमा बाँकी छैन। त्यसैले महाअभियोग सम्बन्धित प्रतिनिधि सभाले नै आफ्नो कार्यकालमा छिटोछरितो तथा न्यायपूर्ण रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ।

यस पृष्ठभूमिमा महाअभियोग सिफारिश समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा सिफारिशको निष्कर्षमा दुई भाग देखिन्छः सिफारिश खण्ड र थप सुझाव खण्ड। महाअभियोगको प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधि सभामा लैजाने विषय मुख्य सिफारिश खण्डमा उल्लेख गरिएको देखिँदैन। यो विषय समितिको थप सुझावका रूपमा मात्र उल्लेख छ। त्यसमा पनि सिफारिश समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेपश्चात् सभामुखले महासचिवलाई सो प्रतिवेदन ‘प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनू’ भन्ने मात्र उल्लेख भएको दस्तावेजले देखाउँछ। अर्थात्, प्रतिवेदन ‘अर्को प्रतिनिधि सभा’ मा पेश गर्नू भन्ने टिप्पणी आदेश लेख्न स्वयं सभामुख हिचकिचाउनुभएको प्रष्ट बुझिन्छ। नयाँ प्रतिनिधि सभा गएको प्रतिनिधि सभाको अधुरा, अधकल्चा कामकारबाहीको उत्तराधिकारी नभएको उदाहरण नेपाल सहित संसदीय प्रणाली भएका अन्य मुलुकहरूको अभ्यासले दिएकै छ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य भइसकेको अवस्थामा कानूनका विद्यार्थी समेत रहेका संसद्का महासचिवले जबराको निवेदनका आधारमा उक्त महाअभियोग संविधानको धारा ८९ (ग), ९१ (छ) (क) र १११ (१०)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निष्प्रभावी भएको व्यहोराको पत्र यस विषयसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, न्याय परिषद्लाई जानकारी दिनु किमार्थ संविधान वा कानूनको प्रतिकूल होइन। संसद्का दुवै सदनको प्रशासकीय प्रमुख हो महासचिव। संसद्ले गरेका जुनसुकै कामकारबाहीबारे उनले आफ्नो पदीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। प्रत्येक दिन संसद् चले पनि नचले पनि यस्तो प्रशासकीय अधिकारको प्रयोग भइरहन्छ। सदन चलिरहँदा सदनको कामकारबाही सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा महासचिवले सम्बन्धित सभाका अध्यक्ष वा सभामुखकै सल्लाह वा निर्देशनमा हिंड्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रतिनिधि सभा अस्तित्वमा नरहँदा वा हिजोका कामकारबाहीबारे जानकारी गराउनुपर्दा महासचिव वा निज अन्तर्गतका कर्मचारीले नै उचित रूपमा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने हो। सभामुख छैनन् भन्ने आधारमा महाअभियोग लगाइएका कुनै पनि पदाधिकारीले आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी माग्ने अधिकार कुण्ठित पार्ने विशेषाधिकार महासचिव सहित सचिवालयका कुनै पनि कर्मचारीसँग हुँदैन।

जोखिम निम्त्याउने अन्तरिम आदेश
प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन निष्प्रभावी हुने भनी संसद् सचिवालयका महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको आधार असाध्यै कमजोर र खुकुलो छ। पहिलो कुरो त, महासचिवको पत्रलाई सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ले छलफल वा निर्णयको विषय बनाउनु हुँदैनथ्यो। हक लाग्ने या नलाग्ने प्रश्नमा अदालतको नियमित क्षेत्राधिकार छँदै थियो, र अन्य विषयमा रजिस्ट्रारले पत्राचार गर्न सक्ने भए पनि यसतर्फ अदालतले ध्यान पुर्‍याएको देखिएन। बाढीपहिरोको प्रकोप, कसैको ज्यान जोखिम या आर्थिक अपचलन जस्ता विषय नभए पनि रिट दर्ता गरिएको भोलिपल्टैको कार्यदिन अन्तरिम आदेश जारी भयो। यसले के सर्वोच्च अदालत पनि विवादास्पद प्रधानन्यायाधीशको पुनरागमनको आशङ्काबाट ग्रस्त थियो, के यसको सोचाइ नेपाल बारसँग यसै मिल्न गएको हो भनी प्रश्न गर्नेलाई जवाफ दिन निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संसद् सचिवालयसँग आफ्नो अधिकारको प्रयोग वैध देखाउने सयौं वर्षका संसदीय परम्परा छन्। उसले यो सहित प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ६५ मा टेकेको छ। यस सम्बन्धमा नेपालको सन्दर्भमा कुनै अपवाद पनि छैन। यहाँ स्पष्ट गर्न जरुरी छ, महासचिवले कुनै निर्णय गरेकै छैनन्। निर्णय गरे पो उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने हो। रिट निवेदन सुधार नगराई किन दर्ता गरियो? महासचिवले त प्रशासकका रूपमा कानूनतः विद्यमान अवस्था के हो भन्ने जानकारी दिएका हुन्। जानकारी दिने उनको अधिकारको वैधानिकतालाई टसमस गर्न सक्ने कुनै आधार देखिँदैन।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा त्यस्तो कुनै संवैधानिक प्रावधान वा कानूनमा टेक्न सकेको छैन, जसका आधारमा महासचिवको पत्र असंवैधानिक वा गैरकानूनी देखियोस्। महासचिवका लागि मूल प्रश्न प्रतिनिधि सभाको कार्यावधि कहिले सकिन्छ भन्ने मात्र रहन्छ। अतः २०७९ असोज २ बाट नयाँ संसद्को समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भएसँगै तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको भन्ने संसद्का महासचिवको दृष्टिकोण वस्तुगत नै देखिन्छ। यति सोझो कुरा पनि सम्बन्धित पक्ष तथा अदालतले स्विकार्न सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले संविधानले कायम गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका तथा संवैधानिक परिप्रेक्ष्यमा अहम् भूमिका खेल्ने संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई गम्भीर सङ्कटमा पुर्‍याइदिएको छ। हुन त यो अन्तरिम आदेश हो। विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश केही दिन छेकिनासाथ उहाँको कार्यावधि समाप्त भइसकेकाले त्यसपछि यसको प्रयोजन छैन। तथापि, विवादास्पद प्रधानन्यायाधीशको विम्बलाई संविधान र कानूनभन्दा बढी महत्त्व दिँदा भविष्यमा संसदीय प्रणाली र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी जोखिममा पर्न गएका छन्।

यस अन्तरिम आदेशले प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशका साथै संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूलाई उनीहरूको भूमिका नरुचाउने जुनसुकै सरकारले अब उप्रान्त जतिसुकै समयका लागि निलम्बन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। संसद्को अधिकारमा प्रयोग हुने सीमा तथा यसले गर्ने न्यायिक कामकारबाहीको स्तर दुवैलाई यसले अवमूल्यन गरेको छ। यसका साथै आफूसँग सामान्य बहुमत पनि कनिकुथी मात्र भएको सरकारले जुनसुकै न्यायाधीश वा संवैधानिक पदाधिकारीलाई महाअभियोगको हतियार देखाएर उठबस गराउन सक्नेछ। संविधानको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष व्याख्या गर्न न्यायाधीशहरू डराउनेछन्। संसद्‌भित्र अपनाइएका प्रक्रियाले कुनै पनि आरोपितलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछैन। सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनलाई यसको हेक्का हुनुपर्छ।

कथम् अन्तरिम आदेश बदर गरिएछ वा फैसला सही नै आएछ भने पनि अदालतले यस मुद्दामा आफ्नो चिरस्थापित न्यायिक स्तर गुमाएको दोषबाट यो मुक्त हुन सक्नेछैन।

(अधिकारी संवैधानिक कानून विज्ञ हुन्। हिमालको २०७९ पुस अंकबाट।)

विचार

सङ्कटको सँघारमा संसद्-सर्वोच्च

विपिन अधिकारी शुक्रबार, पुस १, २०७९