मुद्दा फिर्ता लिने अध्यादेश विरुद्धको रिट सर्वोच्चले दर्ता गरेन

फौजदारी कसूरका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको अध्यादेश विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने कामचलाउ सरकारले गैरसंवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न माग गरी मंसीर २७ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। तीन दिनपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता नहुने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चले अपरिपक्व अवस्थामा रिट आएकाले दर्ता गर्न नसकिने जनाएको छ। ‘संघीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपालसरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिश भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात मात्र कानूनको रुपधारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानूनको नै संवैधानिकता परिक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन लिई आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दार्त गर्न मिलेन।’

मन्त्रिपरिषद्ले मंसीर २५ गते मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिताको दफा ११६ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले सदर गरेपछि मात्र अध्यादेशले कानूनी हैसियत पाउँछ। यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गरेको छैन।