एन्टिबायोटिकको बढ्दो प्रयोगले जोखिम
जथाभावी एन्टिबायोटिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा जटिल समस्या सिर्जना भई सामान्य मानिएका रोगबाट नै मर्नुपर्ने अवस्था आउने सक्ने भन्दै विज्ञहरू सचेत गराउन थालेका छन्।
कृष्ण खत्याडी
ड्रग रेजिस्टेन्सको प्रभाव विश्वव्यापी भए पनि नेपाल लगायतका तेस्रो विश्वमा यो ठूलो समस्या बन्दै गएको छ। मानव स्वास्थ्यमा हानि गर्ने माइक्रोअर्ग्यानिज्म (ब्याक्टेरिया तथा फंगस)को वृद्धि रोक्ने वा नष्ट गर्ने प्रक्रियाको क्षमतामा ह्रास आउनुलाई ड्रग रेजिस्टेन्स भनिन्छ। माइक्रोअर्ग्यानिज्म विरुद्ध प्रयोग हुने औषधिले काम गर्न छाड्नु ड्रग रेजिस्टेन्स हो।
मानव उपचारका क्रममा एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। बिरामीलाई आवश्यकताभन्दा बढी र आवश्यकताभन्दा कम एन्टिबायोटिक दिने, एन्टिबायोटिक छनोटमा समस्या हुने गरेको पाइन्छ। कृषि तथा भेटेरिनरी क्षेत्रबाट चाँडो प्रतिफल लिन या कम क्षति होस् भन्ने हेतुले एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग हुने गरेको छ।
यस्तै कारणहरूले एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्समा ठूलो भूमिका खेलेको छ। रेजिस्टेन्सको दर बढ्दो छ। यसमा बिरामीलाई पनि दोष दिने गरिन्छ तर बिरामीभन्दा क्षेत्रगत विकृति बढी जिम्मेवार छ। यो विकृतिले आगामी दिनहरूमा आमनागरिकले ठूलो चुनौती व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ। औषधिले काम नगरेर मर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ड्रग रेसिस्टको आँकडा हेर्न हो त्यो बढ्दै गएको देखिन्छ।
को दोषी?
उपचार पद्धतिको विकासको अध्ययन गर्दा विभिन्न समुदायहरूले प्राचीनकालदेखि नै आआफ्नै उपचार पद्धतिको विकास गरेको पाइन्छ। चिनियाँ‚ बेबोलियन‚ इजिप्टियन र भारतीय उपचार पद्धति लगायत प्राचीन उपचार पद्धति रहेका छन्। यी उपचार पद्धतिमा विभिन्न जडीबुटी तथा ढुसीलाई घाउ तथा रोग निदानमा एन्टिबायोटिकको रुपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ।
एलोपेथिक उपचार पद्धतिमा ईसाको २०औं शताब्दीको पूर्वार्धमै एन्टिबायोटिकको विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको पाउन सकिन्छ। पाउल अर्लिचले सन् १९०७ मा सल्वर्सन नामक एन्टिबायोटिकको विकास गरेको थिए। उक्त एन्टिबायोटिक सन् १९१० पछि भिरिङ्गीको उपचारमा प्रयोग गरिएको थियो। सन् १९३२ मा सल्फोनामाइड नामक एन्टिबायोटिकको विकास गरियो। यो एन्टिबायोटिक नै पहिलो पटक व्यवस्थित प्रयोग गरिएको मानिन्छ। सन् १९२८ मा सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले विकास गरेको पेनिसिलिन नामक एन्टिबायोटिक दोस्रो विश्वयुद्धका घाइते सिपाहीहरूमा व्यापक प्रयोग तथा अनुसन्धान गरेको पाइन्छ। सन् १९४२ पछि भने सर्वासाधरणको उपचारमा विश्वव्यापी प्रयोग गरियो। यसको प्रयोगपछि ब्याक्टेरियाहरूबाट हुने इन्फेक्सनलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्दै मानव स्वास्थ्यमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सफल भएको हो भनिन्छ।
एन्टिबायोटिकको विकासले मानिसको स्वास्थ्यमा व्यापक परिवर्तन त ल्यायो तर यसको दुरुपयोगले आज ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ। यसको दुरुपयोगले एन्टिबायोटिकको क्षमतामा ह्रास आएको, रोगका जीवाणुहरू शक्तिशाली हुँदै गएको पाइएको छ। कतिपय नयाँ भनिएका एन्टिबायोटिकको पनि रेजिस्टेन्स हुँदै गएको पाइएको छ।
विभिन्न अस्पतालमा भएको अध्ययनमा एन्टिबायोटिको रेजिस्टेन्सको दरले डरलाग्दो अवस्था देखाउँछ। यही दरमा कायम रहने हो भने केही दशकभित्रै एन्टिबायोटिकले काम नगरेर अहिले सानातिना भनिएका र मानिएका रोगबाट मानिसको मृत्यु हुने अवस्था आउउँछ।
पारामेडिक्सहरूले व्यावसायिक फाइदाका लागि वा बिरामीको उपचारका क्रममा एन्टिबायोटिकको दुरूपयोग गर्ने गरेको छन्। स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ का आधारमा नियम व्यवस्थित भए उनीहरूबाट त्यसको पालना भएको पाइँदैन। नेपाल सरकारले सन् २०१४ मा ‘नेशनल एन्टिबायोटिक ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन’ जारी गरे पनि त्यो बेकामे भएर रहेको छ।
फार्मेसीहरूलाई समूह ‘क’ र ‘ख’का औषधिहरू स्वतन्त्र रुपमा बेच्ने अधिकार दिइएको छैन। तर‚ बढी नाफा सोही समूहका औषधिमा हुने भएकाले फार्मेसीहरूले स्वतन्त्र रुपले बेच्ने गरेका भेटिन्छन्। उत्पादक कम्पनीले दिने बोनस‚ नाफाको लोभमा पेस्क्रिपसशन विनै किराना पसलबाट चकलेट बेचे झैं औषधि बेच्दा एन्टिबायोटिकको दुरूपयोग हुँदै आएको छ। पर्याप्त फार्मेसिस्ट वा फार्मेसी सहायक नहुनु र फार्मेसीको लाइसेन्स भाडामा लगाउँदा पनि एन्टिबायोटिकको दुरूपयोग बढेको पाइन्छ।
अर्कोतर्फ प्रायः चिकित्सकले आफ्नो व्यावसायिक फाइदाका लागि कम्पनीहरूसँग साँठगाँठ गरी बिरामीलाई एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। कम्पनीहरूले पनि व्यावसायिक लाभका लागि एथिक्सभन्दा बाहिर गएर व्यापार गर्ने गरेका छन्।
कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा मासु उत्पादनका लागि पालिने पशुपन्छी‚ माछा उत्पादनलाई निरोगी र चाँडै बेच्ने वा उपभोग्य बनाउन एन्टिबायोटिक र स्टेरोइड प्रयोग गरिन्छ। कतिपय उत्पादनकर्ताले भिटामिन भनेर एन्टिबायोटिकको प्रयोग गरिएको पनि भेटिन्छ। केही फाइदा हुने लोभमा पशु औषधि पसल र पशु उपचारकर्मीले पनि रेस्टेन्स भूमिका खेलेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
कानूनमा के छ?
औषधिको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थापन सरकारले औषधि ऐन २०३५ निर्माण गरेको छ। ऐनको दफा १७ को आधारमा औषधिलाई विभिन्न समूह (क, ख, ग) मा विभाजन (औषधि स्तर नियमावली २०४३ को नियम १०) गरिएको छ। यसरी समूहमा विभाजन गरिएका औषधिहरू फार्मेसी सहायक वा फर्मासिस्ट बाहेकले बेच्न नपाइने व्यवस्था छ।
समूह ‘क’मा लागू तथा विषालु औषधिहरू राखिएका छन्। जसको बिक्री वितरणको पनि अभिलेख राख्नुपर्ने पर्दछ। समूह ‘ख’मा एन्टिबायोटिक र हार्मोन्सहरू रहेका छन्। जसको बिक्री वितरणमा अनिवार्य चिकित्सकको पेस्क्रिप्शन र फार्मेसी सहायक वा फर्मासिष्टको उपस्थिति हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।
औषधि ऐन २०३५ को दफा १७ को उपदफा २ र ३ विरुद्ध भए दफा १८ को २ बमोजिम औषधि (एन्टिबायोटिक) को दुरुपयोग मानिने छ। उक्त दुरुपयोग भए बिरामीलाई क्षति नभए पनि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवानाको हुने कानूनी व्यवस्था छ। औषधि कै कारण कति मानिस मरणासन्न पुगे, अंगभंग भए वा मरे भन्ने टुंगो छैन। राज्य बेखबर छ। न अध्ययन छ न लेखाजोखा।
चिकित्सकहरूलाई नियमन गर्न, पेशागत कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० छ। पेशागत कारण उजुरी आए ऐनको दफा १७ ‘ख’ले कानूनी वा अदालती प्रक्रियामा नगएका जस्तासुकैलाई उन्मुक्ति दिनसक्ने व्यवस्था छ। किनकि‚ यहाँ आउन निर्वाचन छ र पेशागत संगठनको प्रभाव छ।
अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ छ। उक्त ऐनले नर्स, फार्मेसी सहायक वा फर्मासिष्ट बाहेकका अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेट्छ। ऐनको दफा ९ को आधारमा ‘कोड अफ इथिक्स’ निर्माण गरिएको छ। जसमा कुन स्वास्थ्यकर्मीले कस्ता रोगका लागि कुन औषधि दिने सक्छन् भन्ने उल्लेख छ।
एन्टिबायोटिक लेखिदिए बापत चिकित्सकलाई दिइने कमिशन‚ औषधि पसललाई दिइने नाफा आदिले औषधिको प्रयोगमा आवश्यकताभन्दा पनि नाफा र फाइदालाई हेर्ने गरिएको पाइन्छ। कम्पनीहरूले फार्मेसीलाई एन्टिबायोटिकमा तोकिएको नाफा बाहेक थप १० देखि ३०० प्रतिशतसम्म नाफा दिएको भेटिन्छ। नाफा, कमिशनले नै एन्टिबायोटिक दुरुपयोगका मुख्य आधार हुन्। कालोबजार तथा अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन ३०३२ ले कुनै पनि उत्पादनको बिक्री वितरणमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफालाई कालोबजारी भनी व्याख्या गरेको छ। तर‚ औषधिको क्षेत्रमा भएको कालाबजारीलाई नजरअन्दाज गरेको छ।
अन्तिममा‚
राज्यले एकातर्फ स्वास्थ्यलाई मौलिक हक र सेवाको श्रेणीमा राखेको छ‚ अर्कोतर्फ बिरामीहरूलाई ग्राहकको रुपमा व्यवहार गर्छ। कथित सेवा क्षेत्रबाट नागरिक लुटिन बाध्य छन्।
राज्य संयन्त्रमा पहुँच भएका, नीति निर्माण तहका व्यक्तिहरूको औषधि उत्पादनका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानी छ। उनीहरूको इच्छा अनुसार नै नीति निर्माण हुने‚ भएका कानून निष्क्रिय समेत बनाइन्छ। नेपालमा दर्ता नगरी विदेशी औषधि कम्पनीलाई बिक्री वितरण गर्न दिनु पनि समस्याका रुपमा रहेको छ।
क्षणिक फाइदाका लागि नागरिकको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपराधको जिम्मेवारी को हुने? मौलिक हक दिएको छु भनेर धक्कु लगाउने सरकार हुने? खोक्रो राष्ट्रवाद देखाउने औषधि उत्पादक हुने? विदेशी कम्पनीहरू हुने? जनस्वास्थ्यको रक्षक भनेर धक्कु लगाई कमिसनका बार्गेनिङ गर्ने चिकित्सक हुने? गाउँगाउँमा गएर जनस्वास्थ्यको ख्याल गरें भनेर औषधिको चरम दुरुपयोग गर्ने पारामेडिक्सहरू हुने? वा नागरिक आफैं?
