अध्यादेश विरुद्धको रिटबारे सर्वोच्चले दुई दिनसम्म किन गरेन निर्णय?

जुनसुकै तहका अदालतमा विचाराधीन फौजदारी कसूरका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी कानून संशोधन गर्न खोजिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दुई दिनसम्म अनिर्णित बनेको छ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने कामचलाउ सरकारले गैरसंवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न माग गरी मंसीर २७ मा रिट दिएका थिए। तर, उक्त रिट न दर्ता भएको छ न त दरपीठमा पठाइएको छ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले रिट दर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताए। बुधबार साँझ पौडेलले हिमालखबरसँग भने, “हामी अध्ययनकै चरणमा छौं।”

सरकारले मंसीर २५ गते मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिताको दफा ११६ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। भोलिपल्ट अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले सदर गरेपछि मात्र अध्यादेशले कानूनी हैसियत पाउँछ। यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गरेको छैन।

निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भए पनि संसद्को बैठक नबस्दै कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएर अदालतमा विचाराधीन फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने बाटो बनाउन खोजेको हो। सरकार बनाउन सामान्य बहमुत समेत नपुगेपछि बहुमत जुटाउने जुक्ति स्वरुप ल्याइएको अध्यादेशको चर्को आलोचना भईरहेको छ।

खासगरी टीकापुर घटनाका योजनाकार भनेर जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी करार गरेर सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी लगायतलाई छुटाउन सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो। चौधरीको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि विचाराधीन छ। उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक छन्। भरखरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा यो पार्टीले तीन सीट जितेको छ।

त्यस्तै, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्य समेत यो अध्यादेशमा लुकेको छ। संघीय संसद्मा जनमत पार्टीको ६ सीट छ। अहिले सत्ता गठबन्धनको १३६ सीट मात्र छ। सरकार बनाउन कम्तीमा १३८ सीट चाहिन्छ। अपूग सीट जुटाउन यी दुई पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।

कामचलाउ सरकारले दूरगामी असर पर्ने कानून संशोधन गर्न खोजेको विषयमा परेको रिटबारे निर्णय गर्न सर्वोच्चले किन लामो समय लगायो? सर्वोच्चका एक उच्च अधिकारीले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाईका क्रममा सत्ताधारी दलले अप्ठ्यारो पार्न सक्ने जोखिमका कारण निर्णयमा पुग्न ढिलाई भएको प्रतिक्रिया दिए।

यसअघि दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई समितिमै अस्वीकृत भएका थिए। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर संसद्ले निलम्बनकै अवस्थामा छोडिदिएका चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नजीरले पनि न्यायालय नेतृत्व तर्सिएकाले सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशबारे परेको रिट दर्ता हुने वा नहुने निर्णय नभएको ती अधिकारी दाबी गर्छन्।