रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
चितवन–२ बाट निर्वाचित लामिछानेलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न माग गर्दै बुधबार युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। बुधबार रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए। “रवि लामिछाने विरुद्ध परेको रिट दर्ता भएको छ, त्यसमाथि पुस ६ गते संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ तोकिएको छ,” प्रवक्ता पौडेलले भने।
रिटमा लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि अयोग्य रहेको दावी गरिएको छ। रिटमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम निज रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी निजलाई सांसद पदबाट मुक्त गरी पाउँ।’
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता त्यागेको र त्यसपछि पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको जिकिर गरिएको छ। उनले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको जवाफमा पनि त्यो स्वीकारेको दाबी गरिएको छ।
उनीसँग अहिले नेपाली नागरिकता भएको जिकिर गर्दै लामिछानेले मदाता गर्न नपाउने तथा उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ। तर, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम घोषणा भई सकेको भनेर बहाना बनाएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
रिटमा भनिएको छ, ‘योग्यताका सम्बन्धमा परेका उजुरी उपर निर्वाचन आयोगले नै निर्णय गर्नु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै सो कानूनी कर्तव्य पूरा नगरी निर्वाचन परिणाम घोषणा भई सकेको भनी बहाना बनाई यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिने कार्य गरी अयोग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न दिने गरी मिति २०७९/०८/१३ मा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र निज रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा मान्यता दिने सम्पूर्ण दस्तावेज एवं प्रमाणपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ।’
पौडेलले दिएको रिटमा लामिछानेसँगै निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र प्रतिनिधि सभालाई विपक्षी बनाइएको छ।
-1732180391.jpg)
