भो अब माग्न छाडौं
जलवायु सङ्कट विरुद्ध लड्न विदेशीसँग पैसा माग्नु र ल्याकतभन्दा ठूला प्रतिबद्धता जनाउनु साटो हाम्रा लागि अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पेट्रोलियम खपत घटाउनु अर्थपूर्ण हुन सक्छ।
कुन्द दीक्षित
जलवायु सम्बन्धी विश्वव्यापी सम्मेलन (कप २७)को मेलोमा पूरै विश्व भर्खरै इजिप्टमा भेला भई फेरि एकपटक सम्भावित सङ्कट विरुद्ध चिन्ता जनायो। लक्ष्य र योजनाहरू अद्यावधिक गर्यो। पृष्ठभूमिमा छन्, विश्वले भर्खरै मात्र भोगेका जलवायु परिवर्तनका भयावह परिणामहरू। सङ्कटको गति वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरेभन्दा तीव्र छ।
सन् २०२२ का चार महीना यूरोपमा अधिकतम तापक्रमले कीर्तिमान बनायो। चीनमा दुई सातासम्मै दिनको तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसबाट झरेन। जबकि, त्यहाँ यसअघि त्यस्तो गर्मी १० वर्षमा एक–दुई पटक एक दिनलाई मात्र हुन्थ्यो। भारतको नयाँ दिल्लीमा चैतमै तापक्रम ४५ डिग्री पुग्नु त्यसअघि कहिल्यै नबनेको ‘रेकर्ड’ रह्यो। पाकिस्तानमा अतिवृष्टिले एक तिहाइ भूभाग डुब्यो। धानखेती मासियो, तीन करोड मानिस बिथोलिए।
वैज्ञानिकहरू भन्छन्– यस्ता विपद् आगामी दशकहरूमा अझ बढ्नेछन्। विश्व समुदायले सङ्कटसँग जुध्ने योजना र संयन्त्र निर्माणमा पनि त्यही तीव्रता देखाउनु छ। विश्वका नेताहरूसामु एउटा चुनौती छ– आउँदो आठ वर्षमा सबै देश मिलेर हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कसरी ४५ प्रतिशतले कटौती गर्ने? अन्यथा सन् २०५० सम्ममा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५० मा सीमित राख्न सकिँदैन। खनिज तेल र कोइला खपत नघटे अनि तापक्रम २ वा ३.५ डिग्रीसम्मले उकालिए आगामी ८० वर्षमा धर्तीबाट झण्डै आधा प्राणी–प्रजाति लोप हुनेछन्। संसारका धेरै भाग गर्मीले बस्नै नसकिने हुनेछन्।
६५ प्रतिशत हिमनदी बगर बन्नेछन्। एशियाका गङ्गा, सिन्धु, ब्रह्मपुत्र, मिकोङ जस्ता नदी सुक्दै जानेछन्। नेपालमा पनि वार्षिक रूपमा बाढीपहिरोमा पर्नेहरूको संख्या दोब्बर भएर आठ वर्षमा तीन लाख ५० हजार पुग्ने विश्व ब्यांकको प्रक्षेपण छ।
कप २७ मा नेपालबाट २० सदस्यीय टोली सहभागी थिए। त्यहाँ गरिने जलवायुसम्बद्ध प्रतिबद्धताभन्दा बढी हाम्रा लागि पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण अर्थपूर्ण हुनेछ। किनकि, हाम्रा हकमा पेट्रोलियम न्यूनीकरणको सरोकार जलवायु परिवर्तनभन्दा बढी अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यसँग छ।
नेपालले भारतबाट किन्ने डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको मात्रा पाँच वर्षमा झण्डै दोब्बर भएको छ। यही गतिमा तेलको मूल्य बढे आर्थिक लागत पनि दुई वर्षमै दोब्बर हुनेछ। पेट्रोलियम आपूर्तिको खर्च नेपालले निर्यात गर्ने सबै वस्तुको कुल मूल्यभन्दा बढी छ। भारत र खाडी मुलुकमा बगाएको रगत-पसिनाको ‘रेमिटेन्स’ हामी तेलसँग साटिरहेछौं। अर्थतन्त्रसँगै राजनीतिक स्वतन्त्रता बचाउन समेत नेपालले ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ। नवीकरणीय जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जालाई तत्काल प्राथमिकतामा राखिहाल्नुपर्छ। पेट्रोलियम प्रयोग घटे वायु प्रदूषण पनि घट्छ। प्रदूषणले काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाको औसत आयु चार वर्षले घटेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अमेरिकी संस्था हेल्थ इफेक्टस् इन्स्टिच्यूटको भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०१९ मा मात्र काठमाडौंमा पाँच हजार मानिसको मृत्यु फोक्सोको रोगले भयो।
इजिप्टमा नेपाली टोलीले जलवायु सङ्कटसँग जुध्न धनी मुलुकसँग पैसा माग्यो। जलवायु परिवर्तनले गराएको ‘हानि-नोक्सानी’ मा मुख्य दोषी औद्योगिक राष्ट्रहरू नै हुन्। नेपाल र अरू गरीब राष्ट्रले उनीहरूसँग शोधभर्ना माग्नु अमिल्दो होइन। तर, क्षतिको कारण हाम्रै सरकारको असफलता, कमजोर नियमन र भ्रष्टाचार पनि हो। मेलम्चीमा २०७८ सालको बाढीले पुर्याएको क्षति र परियोजना ढिलाइमा जलवायु परिवर्तनलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। नेपालभरि बाढीपहिरो बढ्नुमा अतिवृष्टिभन्दा बढी जिम्मेवार जथाभावी सडक खोस्रेर ‘डोजर आतङ्क’ मच्चाउनेहरू छन्।
राज्यकै असफलताले हो, पश्चिम नेपालमा खाद्य सङ्कट जन्माएको। खडेरी र बाढीले त त्यो असफलता उदाङ्गो पारिदिएका मात्र हुन्। देशमा समस्या अरू पनि छन्- गरीबी, असमानता, भेदभाव आदि। सबैको दोष जलवायु सङ्कटलाई नथोपरौं। बरु सम्भावित समस्या समाधानका लागि अहिल्यै पहल थालौं- हिमताल फुटे के गर्ने, फुट्न नदिन के गर्ने? खडेरीबाट बाली जोगाउन सिँचाइ अभियान कसरी चलाउने? तीव्र आँधी, हुरी चट्याङको सूचना कुनाकाप्चासम्म कसरी पुर्याउने? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो- देशलाई १५ वर्षभित्र डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको निर्भरताबाट कसरी मुक्त बनाउने?
समस्या र समाधान दुवै प्रष्ट छन्। धमिलो छ त केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति र क्षमता।
(हिमालको २०७९ मंसीर अंकबाट।)
-(1)-1743769247.jpg)
