अध्यादेश आउने बित्तिकै रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता होला?

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर सरकार गठन गर्ने उद्देश्यले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्न सहज भने देखिँदैन।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरु शेखर कोइराला, गगन थापा र प्रदीप पौडेल सोमबार सामाजिक सञ्जालमा सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको प्रतिवादमा जुटिरहे। अघिल्लो दिन नै विश्वप्रकाश शर्मा विरोधको लाइनमा उभिएका थिए।

अध्यादेशको विपक्षमा एकपछि अर्को नेताले मत सार्वजनिक गरिरहँदा सोमबार अपराह्न सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन उभिए। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको तेस्रो बुँदामा काम चलाउ सरकारका प्रवक्ता कार्कीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपतिकोमा पठाउने निर्णय भएको निसंकोच सुनाए।

अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि शितलनिवास पुगिसकेको छ। नागरिकता विधेयक अड्काएर राखेको राष्ट्रपति कार्यालयले यो अध्यादेशबारे के गर्छ भन्नेमा सबैको चासो छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को उपदफा ८ पछि सरकारले अर्को उपदफा थपेको छ। त्यसमा ‘विभिन्न राजनीतिक हिंसामा लागेका दल वा समूहलाई अदालतमा मुद्दा चल्दै गरेको भए, जुनसुकै कसुरमा भए पनि माफी मिनाह दिन सकिने’ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ।

सरकार बनाउन आवश्यक सामान्य बहुमत पनि नपुगेपछि शेरबहादुर देउवा सरकारले कानूनी खेलमार्फत उक्त संख्या पुर्‍याउन अध्यादेश ल्याएको लर्छंगै छ। मंसीर २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याइएको पनि कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा व्याख्या गरे।

तर, अध्यादेशको उद्देश्य हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न समूहलाई मूल धारमा ल्याउन नभई सत्ता गठबन्धनलाई शासनमा बसाउन सहज बनाउनु हो। अध्यादेशले कानूनी हैसियत पाएपछि हत्या कसुरमा दुई तहको अदालतले दोषी ठहर्‍याएर आजीवन कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने र उनको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने बाटो खुल्नेछ।

सत्ता गठबन्धनले चुनावमा १३६ सीट जितेको छ। सरकार बनाउन कम्तीमा १३८ सीट चाहिन्छ। यही अपुग अंकका लागि सरकारले चौधरीको संरक्षकत्वमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमत पार्टी लक्षित अध्यादेश ल्याएको हो। उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षमा तीन सीट जितेको छ भने जनमत पार्टीसँग प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिकमा पाँच गरी ६ सीट छ।

कामचलाउ सरकारले निश्चित दललाई सरकारमा ल्याएर सत्ता चलाउने निर्णय गरेको राजनीकित विश्लेषक बताउँछन्। संविधानमा दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ। जसले गर्दा अहिले सरकार बनेमा दुई वर्ष ढुक्क हुने भएकाले पनि गठबन्धन अध्यादेशतिर लागेको देखिन्छ।

तत्कालका अति महत्वपूर्ण काम फुकाउन संविधानले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको छ। तर, सरकारले यो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै सत्ता जोगाउने हतियार बनाउन खोजेको छ। निर्वाचन घोषणा भएसँगै सरकार कामचलाउ हैसियतमा ओर्लन्छ, जसलाई दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय गर्न संवैधानिक बन्देज छ। सरकारले कार्यविधि संहिताका कुन कुन दफा संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने विस्तृत नखुलाए पनि दफा ११६ मात्रै संशोधनका लागि ल्याएको शीतल निवास स्रोतले बतायो।

अध्यादेश आउने वितिक्कै मुद्दा फिर्ता हुन्छ?

जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी लगायतलाई जेलमुक्त गरेर सरकार बनाउने गठबन्धनको उद्देश्य छ। तर, अध्यादेश ल्याउनसाथ रातारात यो मुद्दा फिर्ता हुन भने कानूनी जटिलता छ।

कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसमा केही मुद्दालाई फिर्ता गर्न नपाइनेमा राखिएको छ। चौधरीमाथि अमानवीय र क्रुर तवरले नरसंहार गरेको आरोप छ। यो कसुर फिर्ता गर्न नपाइने सूचीमा पर्छ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भएको घटनामा कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले सजाय सुनाएको थियो। उच्चले २०७७ पुस २ गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। उच्चले राजनीतिको आवरणमा भएको अक्षम्य अपराध भन्दै चौधरीलाई मुख्य योजनाकार ठहर्‍याएको थियो।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश सदर गरेमा चौधरीको मुद्दा फिर्तायोग्य सूचीमा चढ्छ। त्यसपछि सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ। अदालतले पीडित र सरकार दुवै पक्षको सुनुवाइपछि कारण खुलाएर फिर्ताको सहमति वा असहमति दिन सक्छ।

सरकारलाई दफा १५९ अनुसार पनि सजाय माफी दिन सकिने सुविधा छ। उक्त दफाको उपदफा ४ मा पनि क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिएर ज्यान लिएको मुद्दा पनि माफीयोग्य नरहने व्यवस्था छ। यही दफाको उपदफा ५ मा पुनरावेदन, दोहोर्‍याउन वा पुनरावलोकनको चरणमा रहेका मुद्दा पनि माफी दिन नमिल्नेमा पर्छ। संभवतः सरकारले यी सबै बाधा अध्यादेशमार्फत फुकाउनेछ। तर, यो दफा संशोधनका लागि नगएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको दाबी छ।

दफा ११६ मात्रै संशोधन प्रस्ताव गरिएकाले अध्यादेश पास भएमा पनि सजिलै मुद्दा फिर्ता हुने छाँट छैन। दुई तहको अदालतले दोषी ठहरेको मुद्दा फिर्ता नहुने सर्वोच्च अदालतका नजीरका कारण पनि त्यो बाटो कठिन छ।

अदालत नजीर बनाउँछ, सरकार भत्काउँछ

पीडित पक्ष राजी नभईकन फौजदारी कसुरका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता छ। सर्वोच्च अदालतका थुप्रै फैसलाले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारका निर्णय खारेज भएका मात्र छैनन्, त्यस्तो नगर्न समेत भनिएको छ। सर्वोच्चको एउटा फैसलाले त पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान हुन नसक्ने भन्दै त्यसलाई मार्गदर्शन मान्नुपर्ने नजिर बसालेको छ।

सर्वोच्चको विशेष इजलासको यही फैसलाका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग ऐनबाट आयोगलाई बलात्कार र गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई क्षमादान दिने अधिकारबाट वञ्चित गरिदिएको छ। सर्वोच्चले न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतको परामर्शमा मात्र माफी मिनाहा हुने÷नहुने निक्र्योल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। सुमन अधिकारीले द्वन्द्वकालीन घटनाबारे दायर गरेको मुद्दामा २०७१ फागुनमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी रेशम चौधरीको मुद्दा विचाराधीन रहेको बताउँछन्। चौधरी आफूले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदन फिर्ता लिए पनि यही मुद्दाका अरुले दिएका पुनरावेदन विचाराधीन रहेको रेग्मीको भनाइ छ। अरुले दिएका पुनरावेदनमा प्रतिवादी रेशम पनि छन्।

खुशीलाल साहले २०६९ सालमा हालेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नहुने नजिर प्रतिपादन गरेको छ। खेतमा दिसा गरेको विषयमा भएको विवादमा साहलाई हृदयन्द्र कामैतसहित १३ जनाले घरेलु हतियारले हानेर मारेको आरोप लागेको थियो। २०६७ सालको यो घटनाको अनुसन्धानपछि सिरहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो।

तर, २०६९ सालमा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधस्वरुप मुद्दा लगाएको भन्दै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले २०७० फागुनमा सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको थियो।

अदालतको परामर्श, पीडितको सहमतिबेगर मुद्दा फिर्ता वा माफी मिनाह हुन नसक्ने सर्वोच्च अदालतका थुप्रै नजिर रहेको रेग्मी बताउँछन्। रेग्मी भन्छन्, “मुद्दा फिर्ता वा माफी मिनाह सजिलो छैन भनेर सर्वोच्चले पटकपटक व्याख्या गरिसकेको छ।”