अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश ल्याइएको हो: सरकार
अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को मंसीर २५ गतेको बैठकले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७९’ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो। योसँगै सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्कीले अध्यादेशको बचाउ गरेका हुन्। यो अध्यादेश जारी भएपछि राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने बाटो खुल्नेछ।
अध्यादेश ल्याउनुको आवश्यकताबारे सोधिएको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने, “मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ, सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमति रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश राष्ट्रसमक्ष सिफारिश गरेका छौं।”
यसअघिका सरकारले गरेका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको उनको भनाइ थियो। “यसअघिका सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेश जारी गरेका थिए। यस किसिमका अध्यादेशले माफी दिने कुराको सहमति गरेको छ,” कार्कीले भने, “अहिलेको आवश्यकतलाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निमित्त मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको छ।”
अहिले मुलुकले शान्ति चाहेको उनको जिकिर थियो। “मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएको छ, एकता चाहिएको, विकास र सम्वृद्धि चाहिएको छ,” सरकार प्रवक्ता कार्कीले भने, “त्यसका निमित्त सबैको योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश सिफारिश गरिएको छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
