महाअभियोग निष्क्रिय गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले गरेको महाअभियोग निष्क्रिय हुने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको रिट निवेदक विकास भट्टराईले जानकारी दिए। संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका थिए।

सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले जबरा विरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा तीनै पार्टीका ९५ जना सांसदको हस्ताक्षर छ। जसमा जबरा विरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाइएका छन्।

त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले २०७८ फागुन २२ गते महाअभियोग सिफारिश समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०७९ असोज १ गते महाअभियोग लगाउन सिफारिश सहितको प्रतिवेदन संसद्‌मा बुझाएको थियो। तर, आम निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले त्यही दिन राति १२ बजेदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। जसले गर्दा महाअभियोग प्रस्तावको टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन।

त्यसैलाई आधार बनाएर यही मंसीर २० गते जबराले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जिकिर गर्दै पत्र दिन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि महासचिव गौतमले मंसीर २१ गते महाअभियोग प्रस्ताव ‘निष्प्रभावी’ भएको भन्दै जबरालाई पत्र दिएका थिए।

त्यस विरुद्ध सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले मंसीर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिश समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुख समक्ष पेश गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी तोक आदेश भएको उल्लेख गरिएको गर्दै यस्तो अवस्थामा महासचिव गौतमले गैरकानूनी रूपमा पत्र पठाएको दाबी गरिएको थियो। त्यससँगै महासचिव गौतमको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।

त्यस रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन।’