बार कि छेकबार?

चोलेन्द्र शम्शेर जबराबारे आम वकीलहरूको मत छ, कानून के भन्छ, संविधान के भन्छ, यो सबै हेरेर निर्णय गरियो भने बार थप विवादमा आउनेछैन।

लोकेन्द्र ओली

यो लेख निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको न पक्षमा लेखिएको न विपक्षमा। यति मात्रै हो, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशन संविधानभन्दा माथि छैनन्, उनीहरूको सिन्डिकेटले अब सीमा नाघ्यो। न्यायाधीशहरू कि संविधान बमोजिम काम गरौं होइन भने कृपया राजीनामा दिएर पेन्सन खाएर बसौं। न्यायालयमा रमिता मच्चाउने काम बन्द गरौं।

तथ्य के हो र के होइन, संविधान बमोजिम के हो र के होइन भनी छुट्याउन सक्ने सामान्य मस्तिष्क भएको म बार एकाइको संस्थापक कोषाध्यक्ष हुँ। अदालत र बार कोही कसैको कम्पनी होइन, यो कुरा स्वच्छ मस्तिष्कले सोच्न हार्दिक अपील गर्दछु।

संविधान र कानूनभन्दा बाहिर गएर हुने कुनै पनि काम स्वीकार हुनेछैनन्। विगतमा न्यायाधीश र बारबाट भए गरिएका गम्भीर गल्तीलाई सच्याउने यो सुनौलो अवसर पनि हो।

सरकारी रेकर्ड अनुसार, जबरा यही मंसीर २७ गते ६५ वर्ष पुग्दै छन्। र, त्यही दिनदेखि नै उनले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्।

गत वर्ष प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनी आन्दोलन भयो। आन्दोलनमा बार एशोसिएशनका तर्फबाट म पनि सक्रिय सहभागी भएको थिएँ। शुरूमा जबरा साँच्चिकै खराब रहेछन् भन्ने लागेको थियो, तर इतिहास बुझ्दै जाँदा खराब उनीभन्दा बढी हामी वकील रहेछौं। न्यायालय शुद्धीकरण गर्ने भन्दै ठूला ठूला कुरा गर्ने वकीलहरूले नै पहिला आफू र आफ्नो संगठन शुद्ध गर्नुपर्छ।

बारको नेतृत्व दलगत रूपमा चयन हुन्छ र दलका कार्यकर्ता नै नेतृत्वमा पुग्छन। बारको मुख्य काम वकीलहरूको वृत्तिविकास, सक्षम बनाउने हो, तर त्यो नभई उनीहरूले आफू, आफ्ना ल फर्मका वकीलहरूलाई न्यायाधीश बनाउनतिर मात्र लागेको देखिन्छ। बारका पूर्व पदाधिकारीले नीतिगत रूपमा न्यायालयलाई दल र उनीहरू समर्पित कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने कम्पनीका रूपमा लिएका छन्।

महाअभियोग विधिवत् रूपमा पारित नभएपछि जबरा सर्वाेच्च आउने तयारीमा छन्। मेरो संस्था बार उनलाई सर्वाेच्च प्रवेश गर्न नदिने भन्दै छ। गएको वैशाखमा मैले निकै आदर सम्मान गर्ने व्यक्ति बारको नेतृत्वमा पुगेका छन्। विधिवत् रूपमा महाअभियोगको विषय व्यवस्थापिकाले टुङ्ग्याउनुपर्ने थियो, तर अक्षम व्यक्तिहरूले गर्दा प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले एक वर्षदेखि काम गर्न पाएनन्। उनीमाथि एक प्रकारको अन्याय भएको छ। संवैधानिक सर्वाेच्चता र कानूनको शासन भएको संसारको कुनै पनि देशमा प्रधानन्यायाधीशमाथि यो तहसम्मको अन्याय हुँदैन।

महाअभियोग पारित गर्ने या नगर्ने यो विशुद्ध व्यवस्थापिकाको काम हो। यो काम गर्न नसक्ने विधायकलाई आलोचना गर्न नेपाली शब्दकोशमा कुनै शब्द नै छैन। संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्ने अध्यादेश ल्याउँदा र नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएर सिफारिश गरेपछि प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेका थियौं।

संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्ने अधिकार कुनै पदाधिकारी र नागरिकलाई छैन, हामी संविधानमा बाँधिएका छौँ। त्यसैले विगतका संविधान विपरीत गम्भीर कार्यले जबरा महाअभियोगका लागि योग्य पात्र हुन्, थिए। तर, महाअभियोग पारित गर्ने विधायकहरूको मस्तिष्क नै दूषित भएपछि केही लाग्दो रहेनछ।

संविधानले नै बारलाई सम्मानित स्थान दिएको छ, त्यसैले बार संवैधानिक अङ्ग हो भन्न पनि सकिन्छ। यति सम्मानित संस्थाले संविधान कानूनभन्दा बाहिर गएर केही कुनै काम गर्नु हुँदैन। बारले गर्ने निर्णयसँग त्यसका हजारौं वकीलहरूको सम्बन्ध जोडिएको छ। बारको नेतृत्व गरिसकेका पूर्व पदाधिकारीको दबाबमा रहेर अहिले बार नेतृत्वले कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन। बार नेतृत्वमा रहेका र पूर्व पदाधिकारीहरूले महाअभियोग पारित किन भएन भनी सानेपा र कोटेश्वर पुगेर नेृतत्वसँग सोधे हुन्छ।

विधिवत् रूपमा नभएको काममा बलजफ्ती रामशाहपथमा केही निहित स्वार्थका वकीलहरूको भेला गरेर सम्मानित संस्थालाई सिध्याउने गरी किन लाग्ने? बार नेतृत्वले यो मंसीरको चिसोमा ठन्डा मस्तिष्कले सोचोस्। बार केही पूर्व पदाधिकारीको प्रालि होइन, यसले गर्ने हरेक निर्णयमा म जस्ता सदस्यको पनि मत के छ भनी बुझ्नुपर्छ। होइन भने यो बारको केही काम छैन, यसलाई विघटन गरे हुन्छ।

बारमा बसेका पूर्व पदाधिकारीहरूले के के गरेका छन् भनी भन्नु नै पर्दैन, सबै छर्लङ्गै छ। केही खराब वकीलले गर्दा इमान भएका वकीलको पेशा समेत धरापमा परेको छ। वकीलमाथि जुत्ता प्रहार भएको छ, अदालतभित्र कुटपिट भएको छ। यसले हाम्रो पेशालाई कहाँ पुर्‍याएको छ, यसमा बार नेतृत्वले केही सोचेको छ?

बार नेतृत्वमा पुगेका र जबरालाई अहिले सर्वाेच्च प्रवेश गर्न दिंदैनौं भन्नेहरूसँगै सती जान कृपया सकिंदैन। हिजो न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेर न्यायालयमा रजाइँ गरेकाहरूले अहिले पनि त्यही गर्न खोजेको छन्। यो कुरा हामीले बुझेका छैनौं र! के हामी त्यति कुरा नबुझ्ने अक्षम छौं?

निर्णय गर्ने निकायले कारबाही फूकुवा भइसक्यो भनिसकेपछि अब पनि धर्ना दिन्छौं, रोक्छौं भन्नु लज्जाको विषय हो। बारले के कुन कानूनले जबरालाई रोक्ने भन्दै छ? बार विधिसम्मत निर्णय गर्दै छ? वकीलमाथि दलाल, बिचौलिया भनी लागेको ‘दाग’ कहिले मेटिन्छ?

गत वर्षको यही विषयको आन्दोलनले पेशालाई निकै कमजोर बनाएको छ। आउँदो शनिबार पोखरामा गर्ने मिति तय भएको मानव अधिकार सम्मेलन काठमाडौंमै गर्ने भनिएको छ, जबराबारे के गर्ने भनी यही सम्मेलनमा सहभागी हुने वकीलहरूको मत बुझौं न। आम वकीलहरूको मत के छ, कानून के भन्छ, संविधान के भन्छ, यो सबै हेरेर निर्णय गरियो भने बार थप विवादमा आउनेछैन।

न्यायको एउटा प्रमुख हिस्सेदार बार हो, न्यायालयमा रहेका बेथितिलाई अन्त्य गर्ने कि झन् बढाउने भन्ने भूमिका बारको छ। बार शुद्ध भयो भने न्यायालय स्वतः शुद्ध हुन्छ, यो कोही कसैले भन्नु पर्दैन। तर, बार नै दूषित, पूर्वाग्रही भयो भने इतिहासमा यसले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ, यस विषयमा पनि बारको ध्यान जाओस्।

कुनै व्यक्ति मन नपरेको सनकका भरमा संविधान, कानूनभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय नहोस् भन्ने अपेक्षा छ। गर्नुपर्ने निकायले गर्दै गरेन भने हामी मूल गेटमा जबरालाई रोकेर हुन्छ? पाँच दिनपछि जबरा आफैं अवकाश हुँदै छन्, शुक्रबारदेखि उनी सर्वाेच्चमा आए भने एक सय २० घण्टा सेवा गर्न पाउनेछन् ।

बारको माग बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, उक्त प्रस्ताव पारित भएन। अब सर्वाेच्चमा फर्किन खोजेका जबरालाई स्वागत गर्दा बारको प्रतिष्ठा बढ्छ होला कि धर्ना दिएर रोक्दा? यस विषयमा सारा वकीलहरूको विचार सङ्कलन गरी उचित निर्णय लिइयो भने बार साँच्चिकै बार हुनेछ, नत्र यो बार नभएर छेकबार मात्र हुनेछ।