योजना विनाका शहर

आधारभूत पूर्वाधार र योजना विना अव्यवस्थित रूपमा बस्ती विस्तारसँगै निर्माण भएका नेपाली शहरहरू शहरी विकासको सभ्यतामै खराब उदाहरण बनेका छन्।

शहर हुन जनघनत्व, पूर्वाधार विकास सहित अन्य धेरै पाटो आवश्यक हुन्छ। नेपालमा प्रशासकीय केन्द्र तथा मुकामको विस्तार तथा गाउँठाउँका मानिस सेवासुविधा र अवसरको खोजीमा सुगम ठाउँमा बसाइँ सर्ने क्रमले शहरको रूप लिएको पाइन्छ। शहरको नाममा बस्ती विस्तार भए पनि शहरीकरणका आधारहरू नै हामीकहाँ नबनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ग्रामीण विकास विभागका उपप्राध्यापक भवदत्त सापकोटा बताउँछन्। “गाउँहरू शहर हुनु र ती शहर अझ ठूला शहर हुनुलाई नै विकास मानियो। व्यवस्थित पूर्वाधार विकास, सेवाको विशिष्टीकरण जस्ता अन्य सबै आयाम ओझेलमा पारियो,” उनी भन्छन्।

योजनाविद् एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पीताम्बर शर्माका अनुसार, शहरीकरणका लागि जनघनत्वसँगै उर्वर कृषि, गैरकृषि व्यवसाय, आन्तरिक वा मध्यस्थ व्यापारको केन्द्र आवश्यक हुन्छ। “काठमाडौं उपत्यका मध्यस्थ व्यापारको केन्द्र भएकाले शहर बन्न सक्यो,” शर्मा भन्छन्, “देशका अन्य नगरक्षेत्र पनि आन्तरिक वा बाह्य व्यापारका केन्द्र भएका कारण शहर भएका हुन्।”

विकासबारे नेपाली बुझाइ साँघुरो भएका कारण शहरहरू व्यवस्थित हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। दशकौंदेखि काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित शहरीकरणको साक्षी रहेका जलाधार विज्ञ मधुकर उपाध्या भन्छन्, “सरकारले डल्लु, भैंसेपाटी र कुलेश्वर आवास क्षेत्रमा त बस्ती विकास गर्‍यो, त्यस बाहेक शहरीकरण तथा बस्ती विकासका लागि मापदण्ड निर्माण र आधारभूत सुविधा निर्धारणको काम भएन।”

हुन पनि नेपालमा शुरूदेखि नै शहरीकरणको आधार मुख्य रूपमा जनसंख्यालाई नै बनाउँदै आएको देखिन्छ। पाँचौं राष्ट्रिय जनगणना (विसं २००९-११)ले पाँच हजारमाथिको बसोबास रहेको १० वटा क्षेत्रलाई नगर मानेको थियो। त्यसपछि २०१८ सालको जनगणनाले शहर हुन पाँच हजारमाथिको बसोबास हुनुका साथै हाइस्कूल, कलेज, न्यायालय र प्रशासनिक कार्यालय, बजार, सञ्चार सुविधा, मिल, कारखाना हुनुपर्ने उल्लेख गर्‍यो।

पञ्चायतकालमा नगरहरूलाई व्यवस्थित गर्न बनेको नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ ले नगरलाई स्थानीय तहको ‘शहरी प्रशासनिक निकाय’ का रूपमा स्थापित गर्‍यो। ऐनमा शहर हुन कम्तीमा १० हजारको बसोबास हुनुपर्ने उल्लेख थियो। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बनेको नगरपालिका ऐन, २०४८ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले विगतका नगर पञ्चायतलाई ‘नगरपालिका’ बनायो।

संघीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका गरी तीन प्रकारका शहरको व्यवस्था गरेको छ। जसको आधार जनसंख्या, वार्षिक आम्दानी र पूर्वाधार छन्। देशभर ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ वटै महानगरपालिका सहित २९३ पालिका ‘शहरी एकाइ’ का रूपमा छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, ६६ प्रतिशत नागरिक देशको शहरी क्षेत्रमा बस्छन्। जबकि, एक दशकअघिको गणनामा शहरी क्षेत्रमा बस्नेको संख्या १७ प्रतिशत मात्र थियो। “शहरी जनसंख्या बढ्नुको कारण गाउँहरूलाई शहरमा मिसाइनु हो, शहरको विस्तार भएर होइन,” उपप्राध्यापक सापकोटाको तर्क छ, “वास्तवमा नेपालको झण्डै ८० प्रतिशत क्षेत्र अझै गाउँ नै छ।”

सन् १९६० मा शहरी क्षेत्रको जनसंख्या २.९ प्रतिशत मात्रै थियो। १९७१ सम्म काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्याको वृद्धिदर र नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्याको वृद्धिदर उस्तै थियो। तर, १९८० को दशकदेखि उपत्यकाको शहरीकरण तीव्र भएर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार हुँदा देशको जनसंख्या शहरमा केन्द्रित हुँदै गयो। “त्यही वेला बनेका काठमाडौं र तराई जोड्ने त्रिभुवन राजपथ, पोखरा र पश्चिम क्षेत्र जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग, तराईको पूर्व-पश्चिम राजमार्गले विभिन्न ठाउँ जोडे र जनसंख्याको चहलपहल बढ्यो,” योजनाविद् शर्मा भन्छन्।

नाम छ, ‘प्राण’ छैन

पञ्चायतकालमा सुस्त रहेको शहरीकरण २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि तीव्र भएको हो। यसको एउटा कारण २०४६ पछि अपनाइएको उदार अर्थव्यवस्था हो। उदार अर्थव्यवस्थाको अवसर छोप्दै उद्यम-व्यापार तथा जीविकोपार्जनका लागि देशभरबाट मानिसहरू भित्रिँदा काठमाडौं उपत्यकामा आवादी बढ्न थाल्यो, जुन २०५२ सालमा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहपछि गाउँ गाउँबाट विस्थापन चुलिँदा अझ फैलियो। “उपत्यका भित्रिने जनसंख्यालाई उनीहरूको थातथलोमै बस्न प्रेरित गर्ने योजना ल्याउन नसक्नु हाम्रो शहरीकरणको असफलता हो,” त्रिविका उपप्राध्यापक सापकोटा भन्छन्।

सन् १९७६ मा काठमाडौंको शहरी क्षेत्र २०.१९ वर्ग किलोमिटरमा सीमित थियो भने त्यो विस्तारित हुँदै सन् २०१५ मा १३९.५७ वर्ग किमीको घना बस्ती बन्यो। उपत्यका यस्तरी साँघुरिएको छ, अहिले सार्वजनिक खुला क्षेत्र सीमित छन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार, उपत्यकाका तीन जिल्लामा साना-ठूला गरी सार्वजनिक खुला ठाउँ ८८७ वटा मात्र छन्। बसोबासलाई मात्र शहरी विकास मान्ने सोच हावी हुँदा सांस्कृतिक शहर काठमाडौं कंक्रिटको जङ्गलमा परिणत भएको त्रिविका उपप्राध्यापक सापकोटा बताउँछन्। विराटनगर, पोखरा, भैरहवा लगायतका शहरको नियति पनि यस्तै छ।

सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० ठाउँमा शहर बनाउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, तराईका नगरपालिकाहरूलाई पनि व्यवस्थित शहर बनाउने भनिएको छ। यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार वटा ‘स्याटेलाइट सिटी’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि सरकारले अघि सारेको थियो। “काठमाडौं उपत्यकामा चार दिशामा चार शहर बनाउने भन्ने जुन कुरा उठेको छ, त्यो भन्न त सजिलो छ, तर गर्न गाह्रो छ। किनभने, भन्दैमा शहर बन्दैन,” योजनाविद् शर्मा भन्छन्।

नेपालको शहरीकरणको प्रमुख आधार र आर्थिक क्रियाकलापको टेको कृषि हो। कृषिपछिका आधार हुन्, व्यापार र सेवा क्षेत्र। शहरीकरणको क्रियाकलाप क्रमशः कृषिबाट गैरकृषितर्फ सर्न थालेको छ। काठमाडौं सहित विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायतका ठूला शहरमा कृषिको संलग्नता कम देखिन्छ भने व्यापार र सेवा क्षेत्रको संलग्नता अधिक छ। शर्मा भन्छन्, “नेपालको शहरीकरणमा उद्योगको योगदान न्यून छ, जबकि विश्वव्यापी अभ्यासमा औद्योगिकीकरणको देन छ।”

आवश्यक पूर्वाधार विना बस्ती बढ्दै गएर अव्यवस्थित शहरीकरण भएको काठमाडौं उपत्यकामा पर्याप्त फराकिला सडक, सहज सार्वजनिक यातायात, खानेपानी, ढल निकास जस्ता सामान्य शहरी पूर्वाधार नै छैनन्। शहरी विकास सिद्धान्त अनुसार, कुल क्षेत्रफलको न्यूनतम १५ प्रतिशत भूमिमा सडक हुनुपर्छ। यूरोपका कतिपय मुुलुकमा त यो मापदण्ड २५ प्रतिशतसम्म तोकिएको छ। काठमाडौंमा भने चक्रपथभित्रको कुल भूभागको ७.५ प्रतिशत भूभाग मात्र सडकले ओगटेको छ।

पानी मानव जीवनकै अत्यावश्यक तत्त्व भए पनि हाम्रो शहरीकरणको योजनामा पानी आपूर्तिको विषय समेटिएकै छैन। सातौं शताब्दीमा लेलेदेखि लगनखेलसम्म राजकुलो बनाएर पानी व्यवस्थापन गरिएको थियो। पाँचौं शताब्दीमा बनेका ढुङ्गेधारा २०औं शताब्दीसम्म चालू नै थिए। उपत्यकाको एकत्रित बस्तीलाई ती स्रोत पुग्दो थिए। तर, शहर महानगर भइसक्दा पनि पानीको आधारभूत आवश्यकता भने पूर्ति हुनै सकेको छैन। योजनाविद् शर्मा शहर हुनलाई चाहिने आधारभूत तत्त्व नभए शहर नाम मात्रको र निष्प्राण हुने बताउँछन्। उनी उदाहरण दिन्छन्, “मुगल सम्राट् अकबरले दिल्ली नजिकै फत्तेपुर सिक्री शहर बनाए, तर त्यहाँ पानी नभएकै कारण शहर बस्न सकेन।”

‘कृषिप्रधान’ देशमा विगतमा सामाजिक र आर्थिक व्यवस्थाको मुख्य आधार खेती थियो। समयक्रममा आधुनिक सेवासुविधाको उच्च आकांक्षासँगै गैरकृषितर्फ आकर्षणले शहरबजारको विस्तार क्रममा पुराना खेती र सिँचाइ व्यवस्था भत्किन पुगे। उर्वर जग्गा खण्डीकरण भएर घडेरीमा परिणत हुन थाले। विकासको प्राथमिकतामा सडक पूर्वाधार मात्र पर्‍यो, मानवीय तथा सामाजिक पक्षमा वास्ता गरिएन। “सडक मात्रै सबै कुरा होइन, त्यो सडक आर्थिक स्रोतसाधन परिचालन गर्ने माध्यम बने मात्र शहर दिगो र जीवन्त हुन्छ,” शर्मा भन्छन्। रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र आधुनिक सेवासुविधाको उच्च आकांक्षाले आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यालाई निर्वाहमुखी कृषिबाट गैरकृषिमा सर्न प्रेरित गरिरहँदा शहरीकरण तीव्र भएको देखिन्छ।

सानो र दिगो शहर

नेपालको अहिलेको चुनौती पहाडको जनसंख्यालाई पहाडमै स्थापित गर्नु हो। मानिसहरू पहाडबाट झरेर शहर, बजारमा बसोबास गर्ने त छँदै छ, हाल ठूलो संख्यामा नेपाली युवा खाडी मुलुक लगायतका स्थानमा पुगेका छन्। “जो विदेश गएका छन् ती फर्केर गाउँमै बस्ने सम्भावना कम छ, त्यसैले हाम्रो परम्परागत शहर जस्तै सानो, तर दिगो शहर अबको हाम्रो आवश्यकता हो,” योजनाविद् शर्मा भन्छन्।

उपप्राध्यापक सापकोटा पनि सानो र दिगो शहर निर्माण गर्न स्रोतसाधन कसरी जुटाउने, आर्थिक आधार कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमा अबको सरकारी नीति र योजना केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, “२०४६ सालपछि दलगत प्रभावमा जग्गाको खण्डीकरण एवम् पूँजीकरण गरिएसँगै जथाभावी बस्ती र बाटो विस्तार गरिँदा अव्यवस्थित शहरीकरण हुँदै आयो, अब त्यसलाई सच्याउने गरी रणनीति तय गरिनुपर्छ।”

(हिमालको २०७९ मंसीर अंकबाट।)

कभर स्टोरी सहित थप सामग्री: