साँच्चैको वैकल्पिक शक्ति बन्ने चुनौती
_1668927002.jpg)
पछिल्लो तीन दशकको राजनीतिक घटनाक्रम केलाउँदा नयाँ पार्टीले पाउने गरेको जनमत वैकल्पिक शक्तिका रूपमा भन्दा पनि अस्थायी भेल जस्तो देखिन्छ।
पूर्ण पी राई
गठन भएको ६ महीना नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाएको मतलाई कतिपयले अप्रत्याशित भनेका छन् त कतिले नयाँ वैकल्पिक शक्तिको उदय। यति छोटो अवधिमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये सात स्थान तथा समानुपातिकतर्फ १०.७ प्रतिशत मत पाउनु चानचुने होइन। जबकि, वर्षौंअघि खुलेका दर्जनौं दलले एक स्थान जित्नु त परको कुरा देशभरि पाएको मत जोड्दा पनि १० हजार कटाउन हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ।
यो चुनावले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई पनि राष्ट्रिय दलका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर, राप्रपा पुरानै दल भएकाले यसको भन्दा बढी चर्चा रास्वपाकै छ।
आम निर्वाचनबाट कुनै पनि दलको बहुमत आउने सकेन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन सहज बहुमतबाट चुकेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १० स्थान जितेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समानुपातिकतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन सकेन।
उता, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपासँग केही सीटमा तालमेल गरेकाे नेकपा (एमाले) बहुमत नजिक पनि पुगेन। यस्तोमा सरकार गठनमा रास्वपाकाे मत महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। रास्वपाकाे भूमिका कस्ताे हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिंदैन।
सधैं अस्थिर
नेपालको केन्द्रीय सत्ता राजनीति साँढे दुई सय वर्षदेखि नै स्थिर छैन। राणा शासनअघि करीब ७५ वर्ष सत्ता सञ्चालनको कुनै ठोस विधि विधान थिएन। महाराजको हुकुम र बक्सिसमा राज्यका प्रमुख पदमा नियुक्त गर्ने तथा पद पाउनका लागि महाराजको स्तुति र प्रतिस्पर्धीको खोइरो खन्ने प्रवृत्ति संस्कार र संस्कृतिका रूपमा स्थापित भयो। पदवालाहरू महाराज खुशी भइन्जेल तथा प्रतिस्पर्धीलाई विरोधी करार गरी दबाउन सकुन्जेल पदमा रहन्थे। राणा शासन त जहानिया न पर्यो, राणा परिवारमा जन्म लिए भइहाल्यो, पद पाउन योग्यता, क्षमता केही चाहिएन।
२००७ सालपछि पनि संविधान बने, मिचिए-च्यातिए-फेरिए, राजनीतिक स्थायित्व भएन। पञ्चायती व्यवस्थामा संविधानभन्दा माथि राजा थिए। राजा सनकको भरमा प्रधानमन्त्री बनाउँथे, हटाउँथे। एउटै व्यक्तिलाई तीन पटकसम्म कहिले ६ महीना त कहिले वर्ष दिन प्रधानमन्त्री बनाइयो। यो व्यवस्था ३० वर्ष टिक्यो, तर सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको बाहेक कुनै पनि सरकार ३० महीना टिकेन। पञ्चायत ढलेको डेढ दशकपछि पनि सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई कांग्रेस र एमालेले सत्ताका हलो तान्न लगाए।
२०४६ सालपछि कांग्रेसले दुई पटक बहुमत ल्यायो। तर, दुवै पटक नेतृत्वले दलभित्रको आन्तरिक समस्याको रिसमा संसद् विघटन गर्ने, आफ्नै दलको नेतालाई गलहत्याउने काम भयो। गठबन्धन गरी बहुमत सहित चुनाव जितेर पार्टी एकता गरेका एमाले-माओवादी पनि पार्टीभित्रको समस्या व्यवस्थापन गर्न झन् नराम्ररी चुके। गाँसिएर एक भएका दुई पार्टी अलग भए, अलग भएपछि एमाले फेरि फुट्योे, त्यसको झोक नेतृत्वले संसद् विघटन गरेर पोख्यो। पार्टीका नेताहरूको अहङ्कार, महत्त्वाकांक्षा र व्यक्तित्व टकराव व्यवस्थापन नहुँदा देशले अस्थिरता भोग्नुपर्यो।
नेपाल तथा नेपाली खोजेको र चाहेको समृद्धि हो। राजनीतिक स्थायित्वले मात्रै समृद्धि सम्भव छ। व्यवस्था मात्रै स्थायी भएर समृद्धि हासिल हुँदैन भन्ने ३० वर्षे पञ्चायतले प्रमाणित गरिसकेको छ। राजनीतिक स्थायित्व भन्नाले व्यवस्थाको स्थायित्वको साथै सत्ता तथा सरकारको आवधिक स्थायित्व हो। कुनै पनि निर्वाचित सरकार संविधानले तोकेको अवधि टिकोस् भन्ने हो। अस्थिरताको भुमरीमा समृद्धिको मार्ग रुमलिएको छ।
नयाँ शक्ति बन्ने चुनाैती
नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्ति कांग्रेस र कम्युनिष्ट नै हुन्। २००६ सालमा स्थापित यी नेपालका जेठा दल पनि हुन्। यी प्रतिद्वन्द्वी र सहकर्मी पनि हुन्। स्थापनादेखि नै नेपालको राजनीति यिनैको वरिपरि घुमिरहेको छ, भलै कम्युनिष्ट शक्ति विभाजित छ। यिनलाई विस्थापित गर्न बीचबीचमा विभिन्न दल आए, बिलाए।
२०४८ सालको निर्वाचनपछिको अवस्थालाई हेरौं। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो चुनावमा सद्भावना पार्टीले ६ सीट जितेको थियो। तराईको स्वयत्ततालाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा मान्ने सद्भावनालाई मधेशको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको मानिएको थियो। २०५१ सालको मध्यावधिमा सद्भावना पार्टी तीन स्थानमा खुम्चियो। २०५६ सालमा अलिकति बढेर पाँच स्थान पुग्यो भने टुटफुटको क्रम चल्यो र बिलायो।
२०४८ सालमा निर्दलीय व्यवस्थाका हिमायती पूर्व पञ्चहरूका दुई पार्टी राप्रपा (चन्द)ले तीन स्थान र राप्रपा (थापा)ले एक स्थान जितेका थिए। २०५१ सालमा दुवै मिलेर बनेको राप्रपाले २० स्थान जित्यो। राप्रपाको त्यो प्राप्तिलाई पूर्व पञ्चहरू साँच्चिकै संगठित हुन थालेको र राप्रपालाई कांग्रेस र एमालेको विकल्पका रूपमा उदाएको भनेर बुझ्नेहरू पनि थिए। २०५६ सालमा ११ सीटमा झर्यो। २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सीट पनि जित्न सकेन।
मधेश आन्दोलनको जगमा स्थापित दुई वटा दल मधेशी जनअधिकार फोरमले २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ३० सीट जित्यो। तराई-मधेशकै मुद्दा बोकेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले नौ स्थान जित्यो। ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा यी दुई दलको सदस्य संख्या समानुपातिक समेत गरेर ७५ पुग्यो। तराईबाट कांग्रेस र कम्युनिष्ट सधैंका लागि बढारियो भनेर खुशी हुने र दुःखी हुने बराबरी थिए। चार वर्षपछि फोरम दुई स्थान र तमलोपा चार स्थानमा झरे। त्यसपछि टुटफुट, गठन-विघटन हुँदै दुवै दल ओझेलमा परे।
व्यवस्थाको जगै फेर्न १० वर्ष सशस्त्र युद्ध लडेर आएको माओवादी २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत स्थानमा जित हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो दल भयो। दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो स्थानमा झर्यो। २०७४ सालमा एमालेको बलमा तेस्रोमा अडियोे। २०७९ सालमा गठबन्धनको भरथेग हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो पटकभन्दा आधा स्थान सहित तेस्रो स्थानमा छ, दोस्रो एमालेभन्दा धेरै तल।
नयाँ दल निस्किनुको मुख्य कारण कांग्रेस र एमालेको शैली हो भने सकिनुको कारण सत्ताको खेल। चुनावमा कसैको बहुमत नआउने, आए पनि बहुमत थाम्न नसक्ने भएपछि तेस्रो तथा चौथो दलको माग बढ्छ। माग बढेपछि मूल्य बढ्ने नै भयो। मूल्य बढेपछि तानातान हुन्छ नैै। तानातानमा पर्दा च्यातिने, चोइटिने, भाँच्चिने, फुट्ने त स्वाभाविक हो। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा हेरिएका दल सत्ताकै कारण छिट्टै बिलाएका हुन्। अब पालो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो। फैलिन्छ कि बिलाउँछ, स्वतन्त्र पार्टीकै कर्ममा निर्भर हुनेछ।
अमूर्त नीति
दल बन्न सैद्धान्तिक रूपमा तीन कुरा आवश्यक पर्छ। पहिलो, दर्शन। दर्शनले गन्तव्यको दिशा देखाउँछ। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, वायव्य, नैऋत्य वा कता?
दोस्रो, सिद्धान्त। सिद्धान्त भनेको गन्तव्य पुग्ने बाटो हो। जस्तो- जमीनबाट कि पानीबाट या आकाशबाट। त्यसमा कुन अप्ठ्यारो, कुन सजिलो या कुन सीधा, कुन बाङ्गो छुट्याएर हिंड्नुपर्छ।
तेस्रो, साधन। जस्तो- बाटो तय गर्दा पैदल, मोटर, हवाईजहाज, पानीजहाज, घोडा, खच्चड कुन साधन प्रयोग गर्ने? राजनीतिक सन्दर्भमा दर्शन भन्नाले साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद, आदर्शवाद, अधिनायकवाद आदि। सिद्धान्त भन्नाले निर्वाचन, विद्रोह, युद्ध, आन्दोलन, संगठन निर्माण आदि। साधन भन्नाले तत्कालीन कार्यक्रम नै हुन्।
एउटा चुनावमा केही सफलता प्राप्त गरेको आधारमा त्यसलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आशा गरिहाल्नुभन्दा पहिले नयाँ दलको उदय कसरी भयो भन्ने हेर्नु जरुरी हुन्छ। २०४६ सालपछि वेलावेलामा उदाउँदै मध्याह्न नहुँदै अस्ताउने दल प्रष्ट राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रम विनै स्थापना भएका देखिन्छन्। सद्भावना पार्टी लगायत तराईमा दरो शक्तिका रूपमा उदाएका दल क्षणिक आवेश र भावनात्मक लहडको भरमा उठेका देखिन्छन्।
उनीहरूले एकल केन्द्रीकृत राज्य र त्यसले सिर्जना गरेका बहुआयामिक विभेद, शोषण र दमनको तीव्र विरोध गरे, तर त्यसको समाधानको सही दिशा र बाटो खोजेनन्। पहाडिया उच्च जातिको व्यापक विरोध गरेर त्यसबाट पीडित समुदायको जनमत प्राप्त गरे। तर, जसको विरोध गरेर उदाएका थिए, त्यही शैलीमा प्रस्तुत हुन थाले।
प्रष्ट दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रम सहित उदाएको माओवादी नेतृत्वको कमजोर आत्मविश्वासले पैदा गरेको अस्थिरता, सत्तामोह र दलभित्रको अधिनायकवादको परिणामस्वरूप चोइटा चोइटामा विभाजन हुँदै क्रमश: कमजोर बन्दै गएको हो। अर्को चुनावसम्म यो पार्टी फेरि ब्युँतिएर आउँछ कि समाप्त हुन्छ, हेर्नु बाँकी छ। तर, यसका नेताहरूको चालढालले ब्युँतिने अनुमान गर्न गाह्रो छ।
२०४६ सालदेखि यता पालैपालो पहिलो र दोस्रो बन्दै, तर मार्दै आएका कांग्रेस र एमालेले देशको मागलाई बेवास्ता गरेकै हुन्। त्यसबाट जन्मिएको माओवादीले आशा देखाएको थियो। तर, माओवादी नेताको जीवनस्तर अचाक्ली फेरियो। राजनीतिलाई दलालीको विषय बनाए। यसले जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीका गलत क्रियाकलापले राजनीतिको पानी धमिलो भयो। त्यही धमिलो पानीमा माछा मार्नेको लर्को लाग्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस पटक सबैभन्दा धेरै माछा मार्यो। राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्यो, तर पुराना दल र नेतालाई गाली गर्नु बाहेक यसको न कुनै गन्तव्य छ न स्थायी धरातल। यसको प्रमुख जनमत शहरिया असंगठित युवा समूह हो। ‘पोलिटिक्स इज डर्टी गेम’ अर्थात् ‘राजनीति फोहोरी खेल हो, त्यसमा लाग्नु हुन्न’ भन्ने नवपूँजीवादी छद्म शिक्षाबाट दीक्षित त्यो समूह अस्थिर र अराजक हुन्छ। अझ स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति पैसा र नागरिकताको विषयले विवादित छन्।
यसको उदयमा गत स्थानीय चुनावमा केही स्थानीय तहमा स्वतन्त्र व्यक्तिको जित र विजेताको कामको प्रभाव पनि हो। स्थानीय तह कार्यकारी निकाय हो। यसको प्रमुख त के, वडाध्यक्षसँग पनि कार्यकारी अधिकार हुन्छ। ढङ्ग पुर्याएमा एउटा वडाध्यक्षले आफ्नो वडामा विकास र सुधारका धेरै काम गर्न सक्छ। सांसद कार्यकारी पद होइन, विधायिकी पद हो। यो बोल्ने थलो हो, काम गर्ने थलो होइन।
कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा यस्ता दलहरू सरकार गठन र विघटनको खेलमा निर्णायक हुन्छन्। अर्को दललाई बहुमत पुर्याउन सहयोग गरे बापत केही थान मन्त्री पद पाउँछन्। अबको संसद्को अवस्था पनि त्यही हो, जुन २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर छ।
स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सत्तामा जाँदा क्रमशः भ्रष्टीकरण हुने र सरकारमा नजाँदा सत्ताको लोभले मुर्मुरिंदै अँगेनामा लात्ती हान्ने निश्चित अवस्था आउनेछ। दुनियाँको राजनीतिमा यसरी फुत्त निस्केर, टिकेर देशको कायापलट गरेको कहीं पनि देखिएको वा सुनिएको छैन। छिटफुट सत्तामा पुगेका उदाहरण भए पनि देश र जनताका लागि राम्रो गर्न सकेको देखिंदैन।
