सर्वोच्चले संसद् सचिवालयलाई साेध्याे- महाअभियोग कायम छ कि छैन?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सम्बन्धी पत्रबारे सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पाँच वटा प्रश्न सोधेको छ।

संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएकै दिन सर्वोच्चका सह-रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले पत्र पठाएका हुन्। रेग्मीले पाँच वटा प्रश्न गर्दै तत्काल जानकारी उपलब्ध गराउन भनेका छन्।

यसअघि संसद्‌का महासचिव गौतमले पठाएको पत्रमा भनेका थिए, ‘महाअभियोगको प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिश समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात सो प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसीरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालिन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु।’

यो पत्र पुगेपछि सर्वोच्चले संसद् सचिवालयलाई सोधेको प्रश्न:

१) प्रतिनिधि सभामा मिति २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिश समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन?

२) नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेश हुने वा नहुने के हो?

३) उक्त महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो?

४) निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो?

५) नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो?