एक दिन भए पनि सर्वोच्च फर्कने जबराको इच्छालाई संसद्को साथ!
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको कार्यकाल सकिन एक साता बाँकी छँदा संघीय संसद् सचिवालयको पत्रले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा आफ्नो निकटका व्यक्तिसँग हमेसा भन्ने गर्थे- एक दिन भए पनि प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालत नटेकी छोड्दिनँ।
नभन्दै निलम्बनमा परेको १० महीनापछि जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च फर्कने बाटो खुलेको छ। “...महाअभियोगको प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिश समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात सो प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसीरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालिन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु” संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “नियमित कार्यसम्दानका लागि प्रधानन्यायाधीशले दिनु भएको निवेदनको छायाँप्रति यसमा संलग्न छ।”
नेपाल बार एशोसिएशनले जबरालाई काम गर्न दिनु भन्ने पत्र कानून सम्मत् नभएको जनाएको छ। बार महासचिव अञ्जिता खनालले संसद् सचिवालयले पठाएको पत्र नै गैरकानूनी भएको बताइन्। “महाअभियोग संसद्ंबाहेक कसैले निष्क्रिय वा प्रमाणित दुवै गर्न सक्दैन,” बारको निर्क्योल छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले भने जहाँ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, सोही संस्थाले अभियोग निष्प्रभावी बनेको आधिकारिक पत्र पठाएपछि जबरालाई पदमा वहाल हुन रोक्न नमिल्ने बताउँछन्। “कानूनी रुपमा जबराले महाअभियोगबाट सफाई पाउनुभएको छ,” मिश्र भन्छन्, “कानूनी रुपमा उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन कसैले रोक्न सक्दैन। तर, नैतिक रुपमा हाजिर नभए सहज हुने थियो। अवकाश पाउने धेरै समय पनि छैन। संवैधानिक नैतिकता भन्ने जीच पनि हुन्छ।”
संघीय संसद्का महासचिव गौतमले संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रिया अगाडि नबढेको तथा संसद् नभएकाले काम गर्न नपाउने यसअघिको पत्र निष्क्रिय बनेको जानकारी गराएपछि जबरा सर्वोच्चमा हाजिर हुने क्रममा छन्। “पत्र नपाएर रोकिएको थिएँ,” जबराले हिमालखबरसँग भने, “अब व्यवस्थापन गरेर सर्वोच्च जान्छु।”
यसअघि जबराको नेतृत्व अस्वीकार गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले फेरि जबरा आए के गर्ने भन्ने आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएका छैनन्।
बार एशोसिएशनले जबराको विरोधमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिएको छ। पद वहाली भएमा जबराले एक साता सर्वोच्चमा न्याय सम्पादनको काम गर्नेछन्।
मंसीर २१ गते दिउँसो ३ बजेसम्म सर्वोच्च प्रशासनले संसद्बाट महाअभियोग निष्प्रभावी बनेको पत्र आइनसेकेको बताएको छ। जबराले मंसीर २७ गतेदेखि उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन्।
संसद्ले नै गर्यो सहजीकरण
लोकतन्त्र, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको, न्यायिक मूल्य मान्यता भत्काएको जस्ता २१ वटा आरोप लगाउँदै जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसभन्दा अघि जबराको बर्हिगमन हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका बहुसंख्यक न्यायाधीश इजलास बहिस्कारसहित हड्तालमा उत्रेका थिए भने बार एशोसिएशनले सर्वोच्चको गेटमा दैनिक धर्ना दिएर जबरालाई कार्यालय जान रोकेको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा सत्तारुढ दलका सांसदले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पारित हुने गणपूरक मत नपुग्ने भएपछि यो प्रकरण संसद्ले छिनोफानो नगरी अल्झाएर राखेको थियो। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको २२ दिनपछि महाअभियोग सिफारिश समिति गठन गरिएको थियो, तर समितिले समयमा काम गरेन।
सार्वजनिक आलोचना हुन थालेपछि जबरालाई महाअभियोग लगाउने आधार र कारण देखिएको रायसहितको प्रतिवेदन संसद्को कार्यकाल सकिनुभन्दा अघिल्लो दिन बुझाएको थियो। असोज १ देखि संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो भने भदौ मसान्तको मध्यराति सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिवेदन बुझेका थिए।
सिफारिश समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले नवनिर्वाचित संसद्ले महाअभियोगको अपूरो जिम्मेवारी पूरा गर्ने तर्क गरेका थिए। तर, अघिल्लो संसद्ले अलपत्र पारेको अभिभारा नयाँ संसद्ले बोक्ने व्यवस्था कानूनमा छैन। संविधानमा पनि महाअभियोग पछिल्लो संसद्मा सर्ने वा नसर्नेबारे उल्लेख छैन।
यही अस्पष्ट कानूनका आधारमा संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै आफूमाथि लागेको अभियोग निष्क्रिय हुने ठानेर जबराले पदमा पुनःबहाली हुने विश्वास लिएका थिए। संसद्को कार्यकाल सकिएपछि जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कने सूचना पाएको भन्दै गत असोजमा सुरक्षाकर्मी लगाएर प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमै रोकिएको थियो।
कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च संस्था संसद्ले नै विधि कुल्चिएर महाअभियोग प्रस्ताव अल्झाउँदा जबरा निर्दोष कहलिएर न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट अवकाश पाउने भएका छन्। संसद्ले महाअभियोग टुंग्याउन नचाहेको स्पष्ट भइसकेको छ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको साता दिनपछिका कुनै पनि बैठकमा प्रतिनिधि सभाले छलफलको कार्यसूचीमै राखेन। कानूनमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बन्द भएको वेला समेत १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने र त्यसरी संसद् आरम्भ भएको तीन दिनभित्रको बैठकमा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो बाध्यकारी बन्दोबस्त प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम २, ३ र ४ मा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६३ मा सिफारिश समितिले ‘महाअभियोग प्रस्ताव प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र’ काम थाल्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, ठ्याक्कै पाँच महीनापछि मात्र यो समितिले आफ्नो काम सम्झियो र २०७९ साउन २२ गतेदेखि जबराविरुद्धको महाभियोगबारे छलफल थाल्यो।
महाअभियोग पारित हुन कुल सांसद संख्याको दुई तिहाई बहमुत चाहिन्छ। यो गणपूरक संख्या नपुग्ने भएकाले सत्तारुढ दलका सांसदले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन चाहेनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) महाअभियोगको विरोधमा रहे पनि यो विषय अलपत्र पर्दा समयमै टुंग्याउन सत्ता पक्षलाई दबाब दिएन।
“महाअभियोग ब्रह्मास्त्र हो। ब्रह्मास्त्र जथाभावी चलाउनुहुँदैन भन्ने अब सांसदहरूले बुझे होलान्,” पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्र भन्छन्, “ब्रह्मास्त्र चलाएपछि त्यसले एउटा निकास दिनुपर्ने हुन्छ। यो केटाकेटीको खेल होइन।”
महाअभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा नपुर्याउँदा अब न्यायपालिका नेतृत्व गर्ने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग भयग्रस्त बनेर चल्नुपर्ने जोखिम बढेको छ। प्रतिशोध साँध्न पारित नभए पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ निलम्बनमा राखेर प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकाइदिन सकिन्छ भन्ने बाटो यो प्रकरणले देखाएको छ। “मानिस मर्यो भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने डर भयो,” मिश्र भन्छन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य महाअभियोगको विषयलाई संसद्ले अनिर्णयको बन्दी बनाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकामा आँच पुर्याएको बताउँछन्। “समयमै निर्णय नगरेर संसद्ले आफ्नो नालायकीपन देखाएर अधिकारको दुरुपयोग गर्यो,” उनी भन्छन्, “भोलि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सर्वोच्चका न्यायाधीशले सधैं महाअभियोगको त्रास बोकेर बस्नुपर्ने भयो।”
यससँगै संसद् सचिवालयले पनि महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पठाएर गलत गरेको आचार्यको भनाइ छ। उनले भने, “अर्को ठूलो त्रुटि संसद्को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर प्रशासनिक (महासचिव) व्यक्तिले पत्र पठाएका छन्। त्यो गलत हो।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
