महाअभियोग निष्क्रिय भनेर दिएको पत्र गैरकानूनी: बार एशोसिएशन
नेपाल बार एशोसिएशनले संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको भनेर दिएको पत्र गैरकानूनी भएको दावी गरेको छ।
संघीय संसद् सचिवालयले मंसीर २१ गते बिहान महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र जबरालाई दिएको थियो। जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।
संसद् सचिवालयले दिएको पत्रका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै बार एशोसिएशनकी महासचिव अञ्जिता खनालले गैरकानूनी भएको दाबी गरेकी हुन्। “संसद् सचिवालयले दिएको पत्र गैरकानूनी हो,” महासचिव खनालले भनिन्।
उनले बार एशोसिएशनका अडान कायमै रहेको बताइन्। बार एशोसिएशनले जबराको विरोध गर्दै आएको थियो।
यस विषयमा धारणा बनाउन र अगामी कदमका विषयमा निर्णय गर्न बार एशोसिएशनको बैठक बसिरहेको छ। जबराविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा पनि बैठकले निर्णय गर्ने जनाइएको छ।
-1732180391.jpg)
