जबरा विरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको जानकारी पत्रमा के छ?

संघीय संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिएको छ।

सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले मंसीर २१ गते जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न रोक लगाइएको पत्र निस्प्रभावी भएको बेहोराको पत्र पठाएका हुन्। उनले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्‌को कार्यालय र जबरालाई समेत पत्र पठाएका हुन्।

यस्तो छ पत्रको बेहोरा:

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले २०७९ मंसीर २० मा तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाअभियोग प्रस्ताव सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भईसकेको हुँदा निष्प्रभावी भएकाले प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराईदिनुहुन भन्ने बेहोराको निवेदन यस सचिवालयमा दिनुभएको विषय अनुरोध गर्दछु। उपरोक्त निवेदनको सम्बन्धमा २०७८ फागुन १ गते नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम उहाँ विरुद्ध तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव र तत्पश्चात संघीय संसद्को महासचिवबाट संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्रमाथि उल्लेखित विषयमा जानकारी गराएको छु। सो महाअभियोगको प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिश समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात सो प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसीरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालिन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। नियमित कार्यसम्दानका लागि प्रधानन्यायाधीशले दिनु भएको निवेदनको छायाँप्रति यसमा संलग्न छ।