‘धुवाँदार भाषण गर्ने होइन, फुकी-फुकी चल्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको छ’
‘कम्युनिष्ट पार्टीमा जतिसुकै विग्रह वा फरक मत भए पनि निर्वाचन आएपछि पार्टीको चिह्नमै मत सोहोरिन्छ। हाम्रोमा विविध कारण देखाएर असहयोग गर्ने प्रवृत्ति पहिले पनि थियो, अहिले समानुपातिकमा पनि देखियो।’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको शब्दमा सत्ता गठबन्धन झिनो बहुमततर्फ अग्रसर छ। कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनमा केही दलहरूलाई थपेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने महतको धारणा छ।
युवा नेतृत्वको माग भइरहेका वेला नेता महत भने सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको आवश्यकता रहेको दाबी गर्छन्। “कांग्रेसको एकल बहुमत नभएकाले अरू पार्टीलाई पनि जोड्ने र फुकी-फुकी चल्ने नेतृत्व चाहिएको छ,” उनी भन्छन्, “धुवाँदार भाषण गर्ने र प्रतिक्रियात्मक नेतृत्व चाहिएको होइन।”
प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्रमध्येका एक प्रवक्ता महतसँग मंसीर ४ गते सम्पन्न निर्वाचन, कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन र नयाँ सरकार गठनबारे सन्त गाहा मगरले गरेको संवाद:
यहाँको पार्टीले नेतृत्व गरेको पाँच दलीय गठबन्धन संसदीय निर्वाचनमा अपेक्षित रूपमा सफल भएन, होइन?
हाम्रो अपेक्षा अनुसारको परिणाम आएन। तैपनि, त्यति असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन। झिनै भए पनि बहुमत आउने परिस्थिति बनेको छ। गठबन्धनमा नरहेका केही दलहरू पनि हामीलाई सरकारमा समर्थन गर्न इच्छुक देखिएका छन्।
यो गठबन्धन संविधान रक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्यका साथ बनेको हो। यसले निरन्तरता पाउने कुरामा द्विविधा छैन। मंसीर १९ गते गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पनि यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। अपेक्षाकृत परिणाम नआए पनि गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ।
निर्वाचनअघि यहाँहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा कांग्रेसको कति सीट आउला भन्ने थियो?
२०७४ सालको निर्वाचनमा हामी समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभामा ४० सीट जितेका थियौं। यस पटक पनि त्योभन्दा घट्दैन भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० सीट आउँछ भन्ने मूल्याङ्कन थियो। २०७४ सालको तुलनामा कांग्रेसको नतीजा राम्रो आएको छ। यसमा गठबन्धनको पनि योगदान छ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू कांग्रेसको भोट ‘ट्रान्सफर’ भएन भनिरहेका छन् नि?
भोट ‘ट्रान्सफर’ बारे विभिन्न ठाउँको अलग अलग अनुभव छ। कुनै ठाउँका उम्मेदवारलाई अपेक्षाकृत मत ‘ट्रान्सफर’ भएन भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन। कतिपय ठाउँमा हामीलाई पनि माओवादीबाट भोट ‘ट्रान्सफर’ भएन। विभिन्न ठाउँका विभिन्न अनुभव छन्, तर समग्रमा भोट ‘ट्रान्सफर’ भएन भनेर असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन।
कांग्रेस समर्थक धेरै भएका काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा गठबन्धनका अन्य दलका उम्मेदवार उठाउनुलाई हाम्रा मतदाताले स्वाभाविक रूपमा लिएनन्। त्यो कारणले पनि मतदाताहरू मतदान केन्द्रसम्म गएनन्।
अर्को, शहरिया युवा पंक्तिले स्थापित दलहरूबाट चाँडो चाँडो आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरेको थियो। नेकपा नेतृत्वको तीनवर्षे शासनले युवामा निराशा बढाएको थियो। त्यसको मूल्य पनि कांग्रेसले चुकाउनुपर्यो।
हामीले सरकारको नेतृत्व लिएको एक वर्षमा त्यो निराशालाई आशामा बदल्न सहज थिएन। त्यसले गर्दा शहरिया युवा मतदाताको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गयो। त्यसले गठबन्धन र विशेष गरी कांग्रेसलाई घाटा भयो।
नेकपा विभाजित भएर एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी बनेका छ। त्यसमा पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी त यहाँहरूकै गठबन्धनमा छन्। यस्तो वेलामा कांग्रेसको मत बढ्नुपर्ने होइन र?
सबै ठाउँमा पार्टीका उम्मेदवार थिएनन्। १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६१ ठाउँमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कांग्रेस उम्मेदवार थिएनन्। उम्मेदवार नभएपछि पार्टी संरचना जुन तीव्रताका साथ परिचालन हुनुपर्ने हो, त्यो भएन। एकातिर मतदाताहरू मतदान केन्द्रसम्मै पुगेनन् भने पुग्नेहरूमध्ये पनि सबैले पार्टीलाई भोट दिएनन्।
हाम्रो पार्टीमा प्रत्यक्षतर्फ अन्तर्घात पहिले पनि हुँदै आएको हो। तर, यस पटक समानुपातिकमा पनि पार्टीलाई मत नदिने प्रवृत्ति देखियो। पार्टीभित्र यी यी उम्मेदवारलाई जिताउन किन भोट दिने भन्ने अभियानै चल्यो। यो खतरनाक प्रवृत्ति हो।
हाम्रो पार्टी व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छ। तर, त्यसको नाममा चरम व्यक्तिवाद हावी भयो। कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा जतिसुकै विग्रह वा फरक मत भए पनि आम निर्वाचन आएपछि पार्टीको चिह्नमै मत सोहोरिन्छ। हाम्रोमा विविध कारण देखाएर असहयोग गर्ने प्रवृत्ति पहिले पनि थियो, अहिले समानुपातिकमा पनि देखियो। यो स्वस्थ प्रवृत्ति होइन, यसलाई गम्भीरताका साथ पार्टीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ भन्नुभयो। यसको अर्थ गठबन्धनले नै सरकार बनाउने भयो, होइन?
त्यसमा दुईमत छैन। गठबन्धनकै झिनो बहुमत भएको र त्यस बाहेक थप केही दल इच्छुक देखिएकाले सरकार बनाउन कठिनाइ छैन।
गठबन्धनमा नरहेका कुन कुन पार्टीले सरकारमा जाने इच्छा देखाएका छन्?
गठबन्धन बाहिरका दलसँग विस्तृत रूपमा कुराकानी हुन बाँकी छ। केही दलका नेताहरू आफैं पनि इच्छुक भएर सम्पर्कमा आएका छन्। समर्थन दिन चाहने दललाई हामी स्वागतै गर्छौं। तर, यसो भनिरहँदा यो गठबन्धन जुन उद्देश्यका साथ बनेको थियो, त्यसलाई बिर्सन मिल्दैन।
हामीले संविधान रक्षा भनेका थियौं। त्यो भनेको यही संविधानलाई आवश्यक संशोधन, परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने हो, पछाडि फर्कने कुरै छैन। कच्ची नै भए पनि बाटो छ, त्यसलाई पक्की बनाएर लैजाने हो। पार्टीको वैचारिक धरातल नबुझीकन सत्ताका लागि मात्रै मिलौं भन्दैनौं। आत्तिएर विचार नमिल्ने दललाई पनि ‘सरकार निर्माणमा सघाउनुस्’ भन्नुपर्ने अवस्थामा हामी छैनौं।
चुनावी तालमेल गरेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा सत्ता गठबन्धनको हिस्सा बनिसकेको हो?
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हाम्रो साथमै छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि सत्ता गठबन्धनमा जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। आवश्यकता र दिशा मध्यनजर गरेर सहकार्य गर्छौं। अब व्यक्ति र पार्टीको लाभ-हानिभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि काममा पार्टी नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्छ। जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन नसक्ने तर कसरी हुन्छ, सरकार चलाइराख्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नु जरुरी छ। जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने झिनो बहुमत पनि स्थायित्वको अवसर बन्न सक्छ।
प्रतिनिधि सभा त्रिशंकु भएपछि कसरी हुन्छ स्थायित्व?
२०७४ सालको चुनावबाट नेकपाको ठूलो बहुमत आउँदा पनि स्थिरता भएन। यस पटक गठबन्धनले प्राप्त गरेको झिनो बहुमतलाई राजनीतिक स्थायित्वका लागि उपयोग गर्न सक्छौं। किनभने, हामीले अत्यन्त होशियारीपूर्वक काम नगरी हुँदैन। अलिकति मात्रै कमजोरी गर्यौं भने पार्टी मात्रै होइन, देश र जनता नै अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने मानसिकताका साथ पूर्ण समर्पण भावले काम गर्नुपर्छ। यसतर्फ पार्टी नेतृत्वको ध्यान जानुपर्छ। सानोतिनो लाभ-हानिको पछि लागेर हुँदैन।
गठबन्धन सरकार बन्ने हो भने यो साँघुरो सडकमा बसेर सरकार हाँक्न कसको नेतृत्व हुनुपर्ला?
स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ। यो चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेर आएको पनि छ। कांग्रेस बाहेकले चाँडो चाँडो आर्थिक परिवर्तन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको नेतृत्व गर्न पनि सक्दैन।
कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने पार्टीभित्रकै युवा नेताहरूलाई अवसर दिन किन कन्जुस्याइँ?
देशको नेतृत्व गर्ने कुरा आवश्यकताको सिद्धान्तले निर्देशित गर्छ, उमेरको आधारले चल्दैन। जनमतलाई उमेरको आधारमा विभाजन गर्नु पनि हुँदैन। कुनै वेला युवाले नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ त कुनै वेला अनुभवीले। अहिले अनुभवी नेतृत्वको खाँचो छ।
किन?
किनकि, अहिले जोड्ने नेतृत्व चाहिएको छ। खालि बोलिरहने नेतृत्वले हुँदैन। एउटै दलसँग बहुमत छैन। अन्य दलको पनि विश्वास लिएर सरकार बनाउनुपर्नेछ। दुवैतिरका छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ। अहिले सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको आवश्यकता छ। त्यसकारण अहिलेलाई शेरबहादुर देउवाजीको विकल्प छैन।
कांग्रेसमै आधा दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी होला?
कांग्रेसमा एकसे एक योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन। तर, के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हामी अहिले बहुमतमा छैनौं। निर्वाचनको परिणाम लगभग आइसकेको छ। संसदीय दलको निर्वाचन हुन्छ। विधानले कसैलाई उम्मेदवार बन्न रोकतोक गरेको छैन। सकेसम्म सर्वसम्मतिबाट संसदीय दलको नेता चयन गरेर एकताको सन्देश दिन सक्यौं भने त्यसकै आधारमा अन्य दलहरूको पनि समर्थन लिन सकिन्छ। मेरो विचारमा त्यो नै बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुन्छ भन्ने लाग्छ।
होइन, म संसदीय दलको नेता लड्छु भन्ने कतिपय साथीलाई लागेको छ भने त्यसमा पनि रोकतोक छैन। तर, त्यसका लागि अहिलेदेखि नै हल्लाखल्ला गर्न आवश्यक भने छैन। करीब ९० सांसदले मत दिने हो, देशैभरि प्रचारप्रसार गर्न जानु पनि पर्दैन। संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि उम्मेदवारी दिए भइहाल्यो नि। इच्छा राख्नु नराम्रो कुरा होइन, तर कुन ठाउँमा, कसरी भन्ने विचार गर्दा पार्टी र देशकै लागि राम्रो हुन्छ।
देश र पार्टी दुवैको हित हुन्छ भने पार्टीभित्रकै युवालाई अवसर नदिएर एउटै नेतृत्व कहिलेसम्म दोहोरिने?
सबै उमेर समूहको उत्तिकै आवश्यकता छ। कुनै समूहलाई निषेध गर्ने भन्ने छैन। हाम्रै पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुई-दुई जना महामन्त्री युवा निर्वाचित हुनुभएको छ। उपसभापति युवा हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो पार्टीले युवालाई अवसर दिएन भन्न मिल्छ र?
महामन्त्री र उपसभापति बन्न मिल्ने तर प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति चाहिं युवा हुन नमिल्ने हो?
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गरिसकेपछि सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा आउन फलानाको उमेर समूहको किन हुने? फलाना उमेर समूह हुनै हुँदैन भन्न मिल्छ र? जस्तो भर्खरै निर्वाचन मार्फत मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि छानेर पठाएका छन्। प्रतिनिधिहरूले संसदीय दलको नेता छान्छन्।
मतदाताले १६५ सांसद निर्वाचित गरेर पठाएका छन्। फलाना उमेर समूहकालाई जिताएकाले मतदाताको निर्णय गलत पनि भन्न मिलेन नि। लोकतन्त्रमा जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्नुपर्यो नि। नेतृत्वमा यो उमेर समूहको हुन्छ, त्यो उमेर समूहको हुन्छ भन्ने बहस मैले बुझ्न सकेको छैन।
अहिले अरूलाई पनि जोड्ने र फुकी-फुकी चल्ने नेतृत्व चाहिएको छ। धुवाँदार भाषण गर्ने र प्रतिक्रियात्मक नेतृत्व पनि चाहिएको होइन। ओझेलमा बसेर ‘डेलिभरी’ दिने नेतृत्वको आवश्यकता छ। त्यस हिसाबले नै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्छ।
प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसभित्र मात्र मिलाएर पुग्दैन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावअघिदेखि नै हामी तेस्रो दल बन्छौं र म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै आउनुभएको छ। चुनावको समीक्षा गर्न बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठक पनि अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने अजेन्डामै केन्द्रित भयो। गठबन्धनभित्रका अन्य आकांक्षीलाई कांग्रेसले कसरी मिलाउँछ? आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने हो?
अहिले नै यसै हुन्छ भन्ने वेला आइसकेको छैन। यो विषयमा विस्तृतमा छलफल हुँदै जाला। तथापि, अहिले देशले खोजेको स्वाभाविक नेतृत्व नेपाली कांग्रेसकै हो।
प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन। तर, प्रचण्डजीले नै ‘शेरबहादुरजीले यसो गरौं भन्दा म पनि नाइँ भनुँला र?’ भन्नुभएको छ। प्रचण्डजी लगायत गठबन्धनका अन्य नेताहरू पनि मै हुनुपर्छ भन्नेमा छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। समझदारीबाटै जे स्वाभाविक हो, त्यस अनुसार नेतृत्वको टुङ्गो लाग्छ। यसमा धेरै समस्या छैन।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेकपाको झण्डै दुई तिहाइ मत हुँदाहुँदै ६३ सांसद भएको कांग्रेस सभापतिले मेरै कारणले प्रधानमन्त्री बन्न पाए। त्यसकारण अब प्रधानमन्त्री बन्ने पालो मेरो हो भन्नुभएको छ नि?
सबैलाई आवश्यकताले डोर्याउने हो। केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो। संविधानका कुराहरू मिलेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा नहेरेर हामी निर्वाचनमा गएको भए कांग्रेस एक्लैको त्यति वेलै बहुमत आउँथ्योे भन्ने पनि छ नि। त्यति वेला ओलीजी अलोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो। संविधानमाथि आक्रमण हुन लाग्यो, कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्यो भनेर त उहाँहरू नै आउनुभएको हो। यत्तिकै कांग्रेसको नेतृत्व खोज्नुभएको त थिएन होला नि। मेरो मतलब आवश्यक भएरै कांग्रेस खोज्नुभएको थियो होला।
त्यसकारण संसद् विघटनको कुरा जोडेर अहिलेको सन्दर्भमा यो हुनुपर्छ वा हुनु हुँदैन भन्नु उपयुक्त हुँदैन। तथापि, प्रचण्डजी र माधव नेपालजी दुवै ‘मेरै नेतृत्व हुनुपर्छ, मेरो नेतृत्व भएन भने यो गठबन्धन रहँदैन’ भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्न। अहिले हामी जुन जटिलतामा छौं, नेतृत्व फुकी-फुकी हिंड्नुपर्नेछ, नेतृत्व लिनु मात्रै ठूलो कुरा होइन भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन जस्तो लाग्दैन।
२०७० सालमा पनि कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो ठूलो दल थियो। त्यति वेला कांग्रेसले एमालेकै समर्थनमा सरकार बनायो र संविधान पनि जारी भयो। अहिले त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुँदैन?
अहिले नै त्यो विकल्प सोचेका छैनौं। अहिलेलाई यो गठबन्धन नै अगाडि बढाउने भन्ने निष्कर्षमा छौं।