संशोधन प्रस्ताव: सरकारलाई नै गलपासो

नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम १४ मंसीर राति संसद् सचिवालयको विधेयक शाखामा दर्ता गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहप्रवक्ता होमबहादुर केसी।

संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुईतिहाइ मत नजुटाई प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकार आफैं समस्यामा परेको छ।

सरकारले १४ मंसीर साँझ् संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई चार महीनाअघि हठात् सरकारबाट हटाइएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) मात्र होइन, संविधान जारी भएदेखि नै संशोधनको माग गर्दै आएको मधेशी मोर्चाले समेत अस्वीकार गरेपछि सरकार आफैं न अघि बढ्न न पछि फर्किन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

संसदीय गणितका हिसाबले एमालेले नमानेसम्म दुईतिहाइ जुट्न मुश्किल छ। नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा जस्ता वामपन्थी र अरू साना दलहरूले एमालेलाई साथ दिने भएका कारण प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पुर्‍याउन सकिंदैन भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन।

पारित नहुने प्रस्ताव
प्रमुख विपक्षी एमालेले संविधान संशोधनबारे छलफल पनि गर्न नसकिने भन्दै यसअघि भन्दा कडा अडान राखिरहेको सार्वजनिक जानकारीमै छ। त्यसमाथि, संविधान संशोधनको माग गरिरहेका मधेशी मोर्चाले समेत बैठकै बसेर यथास्थितिमा यो प्रस्तावका पक्षमा उभिन नसक्ने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो अवस्थाको कल्पना गरेका थिएनन् भन्न सकिन्न। यति हुँदाहुँदै पनि संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु उनको बाध्यता हो।

आफैंले प्रस्ताव गरेर बनाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नौ महीनामै ढाल्दा दाहालले दिएको एउटा मुख्य कारण थियो– संविधान सबैका लागि स्वीकार्य हुन नसक्नु।

उनी ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानलाई मधेशी दलहरूले अस्वीकार गर्नुमा देश बाहिरको समेत कारणले काम गरेको भन्ने बुझेरै संशोधन गराउने बाचा–कबूलका साथ सिंहदरबार भित्रिएका हुन्।

सरकार बनाउन समर्थन माग्दा नै उनले मधेशी मोर्चासँग तीनबुँदे सम्झौता गरेर संविधान संशोधनको बाचा गरेका थिए। एक महीना, दशैं, तिहार, छठ, भारत भ्रमण जस्ता भाका राख्दै चार महीना बिताएपछि प्रम दाहालमाथि देश भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट दबाब बढेको थियो।

यस पृष्ठभूमिमा आफूले इमानदार प्रयास गरेको देखाउन मात्रै भए पनि उनले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। नत्र जसका लागि संशोधन खोजिएको हो, उही सहमत नहुञ्जेल प्रस्ताव दर्ता गर्नुको औचित्य थिएन।

प्रमुख विपक्षीसँग कुनै बिन्दुमा सहमतिमा नपुगी संशोधन पारित हुँदैन भन्ने पनि प्रम दाहाललाई थाहा थियो। केही मधेशी दलले नमानेका कारण संविधान सबैका लागि अस्वीकार्य भएको भनिएको पृष्ठभूमिमा एक्लै २१ प्रतिशत जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेले हुँदैन भन्दाभन्दै कदाचित दुईतिहाइ जुटाएर पारित गरिएछ भने पनि त्यसले कसरी स्वीकार्यता बढाउन सक्छ र?

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कम्तीमा अवगालबाट बचिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि प्रम दाहाल यसतर्फ उद्यत भएका हुन सक्छन्। मधेशी मोर्चाको लगाम कहाँ छ भन्ने थाहा पाएका प्रम दाहाल देशी–विदेशी शक्तिसँग आफूले गरेको बाचामा प्रतिबद्ध रहेको देखाउन पनि यो बाध्यतामा रहेको बुझन सकिन्छ। बुझन कठिन चाहिं के छ भने, अब उनी के गर्छन्?

एमालेलाई सहज
सरकारमा भएको बेला एमालेले १८ महीने मार्गचित्रमार्फत आगामी वर्षको मंसीरसम्ममा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेको थियो। सरकारमा रहँदा राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा दह्रो अडानका साथ संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको र जनमुखी कामहरू गरेको हुनाले जनतामा आफ्नो साख बढेको विश्लेषण गरेको एमाले त्यसलाई निर्वाचनबाट संस्थागत गर्न चाहन्छ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रदेखि मधेशी मोर्चासम्मका नेता तथा अरू शक्तिहरूले पनि बुझेका छन्– अहिले निर्वाचन भए सबै तहमा सबभन्दा बढी लाभ एमालेलाई हुन्छ।

सरकारले एमालेको यो संवेदनशीलता बुझेर संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको भए माहोल अर्कै हुन सक्थ्यो, तर प्रधानमन्त्री भएको चार महीनामा दाहालले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको कार्यादेश हेरफेर गरेर निर्वाचनलाई पर धकेलेका छन्।

त्यस्तै, संसद्‌मा निर्वाचन सम्बन्धी एउटा पनि कानून अघि बढेको छैन। चैतसम्ममा स्थानीय चुनाव गरेर विदा हुनुपर्ने प्रम दाहाल कर्मचारीलाई निर्देशन दिनमै सीमित छन्।

सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा कम्तीमा मधेशी मोर्चासँग सहमतिको दस्तावेज बनाएर आगामी चैत वैशाखसम्ममा चुनावमा जाने घोषणा गरेको भए एमालेमाथि सकारात्मक दबाब पर्थ्यो।

मोर्चाका नेताहरूले पनि प्रस्तावमा हाम्रो समर्थन छ, पारित भए निर्वाचनमा जान तयार छौं भनेको भए एमालेभित्र पनि निर्वाचनका मूल्यमा केही लेनदेनमा जान सकिन्छ भन्ने वातावरण बन्थ्यो। तर, संशोधनका लागि आन्दोलनरत मोर्चा नै विपक्षमा उभिएपछि एमालेलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सहज भएको छ।

मधेशी मोर्चाको दाउ
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गत वर्ष संविधान जारी हुनासाथ मधेशी नेताहरूको चित्त बुझाउन संसद्मा दुईबुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

सरकारमै रहेको एमालेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असहमति राख्दाराख्दै कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न निर्वाचनमा मोर्चाको मत लिने रणनीति अन्तर्गत प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर, केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएर भारतसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न थाल्दा त्यही दुईबुँदे संशोधन पारित गर्न सुझाव आएको थियो।

त्यतिबेला एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेका मधेशी नेताहरूले मात्र नभई विदेशी प्रतिनिधिहरूले समेत बचन दिएका थिए– दुई बुँदा पारित गरिदिनूस्, संविधानमा यो संशोधन गरायौं भन्ने बाटो मिल्छ र अरू मुद्दा जीवित राखेर चुनावमा जान सकिन्छ।

प्रम ओलीले पनि भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा संसद्बाट त्यसलाई पारित गराइदिएका थिए, तर त्यसपछि मधेशी नेताहरूले वचनको पालना गरेनन्। एमालेका नेताहरूमा अहिले पनि त्यो आशंका छ। अहिलेको प्रस्ताव पारित गरिदिए पनि मधेशी नेताहरू फेरि अरू माग लिएर आन्दोलनमा जान्छन् र निर्वाचन हुन दिंदैनन् भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

अहिले लुम्बिनी क्षेत्रबाट पहाड अलग गर्ने, भाषाको विषयलाई लचिलो बनाउने, अंगीकृत नागरिकता एक हदसम्म सजिलो बनाउने र माथिल्लो सदनको प्रतिनिधित्वलाई अनुकूल बनाउने सफलता हासिल गरेपछि दोस्रो चरणमा पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी अनि पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको बखेडा झिक्ने मधेशी मोर्चाको दाउ एमालेका नेताहरूले राम्ररी बुझेका छन्। त्यही कारण संविधान संशोधनको मामिलामा कठोर देखिएको छ, एमाले।

टिप्पणी

संशोधन प्रस्ताव: सरकारलाई नै गलपासो

विष्णु रिजाल शुक्रबार, मंसिर २४, २०७३