घरधनीलाई मतलब छैन, डेरावाललाई सकसक!
पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा भन्दा आधा शक्ति घटेर १८ सीटमा सीमित माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल भन्दा अघि बढेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु जनादेश विपरीत हो।
मंसीर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समीक्षा गर्न पेरिसडाँडास्थित मुख्यालयमा आइतबार आयोजित नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पदाधिकारी बैठक कुन कुन दलसँग मिल्दा सरकारको नेतृत्व गर्न पाइन्छ भन्नेमा केन्द्रित रह्यो। बैठकबारे जानकारी दिंदै पार्टी महासचिव देवप्रसाद गुरुङले भने, “संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका, अहिलेको परिवर्तनको मूल वाहकका रूपमा सरकारको नेतृत्व (प्रधानमन्त्री)को दाबी हुने नै भयो।”
‘नेपाली कांग्रेस सहितको वर्तमान गठबन्धनबाटै सरकारको नेतृत्व गर्न पाइन्छ भने यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने’ विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार, पाँच दलीय गठबन्धन गरेर जाँदा पनि पार्टीले निर्वाचन हारेको विषयमा भने बैठकमा खासै चर्चा भएन।
त्यसको अघिल्लो दिन शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा सरकार गठन गर्दा नेकपा (एमाले) लगायतको समर्थन लिने विकल्प खुला राख्ने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सञ्चारकर्मीलाई बताए। बैठकपछि महराले भने, “सरकार गठनका लागि अन्य विकल्पमा पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेका छौं।”
माओवादी प्रवक्ता महरा र महासचिव गुरुङको यो अभिव्यक्तिबाटै थाहा हुन्छ– निर्वाचनको समीक्षा गर्न बोलाइएको बैठक सरकारको नेतृत्व कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गरेर सकियो। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा दुईदिने निर्वाचन समीक्षा बैठक पार्टी ‘सुप्रिमो’ पुष्पकमल दाहाललाई कसरी प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो।
पाँच–पाँच वर्षमा पार्टीको आधा शक्ति गुम्दा पनि अध्यक्ष दाहालले हारको समीक्षा गर्नु त कता हो कता, उल्टै प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेर हिंड्नु स्वयम् माओवादीको हितमा समेत छैन।
पदाधिकारी बैठकमा आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा छलफल हुनु नकारात्मक कुरा हुँदै होइन। राजनीतिक दल स्थापनाको एउटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु पनि हो। माओत्सेतुङको ‘राज्यसत्ता बन्दूकको नालबाट जन्मिन्छ’ भन्ने भनाइ दोहोर्यारहने माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीहरूले आफ्नो ‘सुप्रिमो’ लाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहनु नितान्त स्वाभाविक हो। तर, कुनै एक अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मूल लक्ष्य सहित स्थापना भने हुँदैन। सर्वहाराको मुक्तिको नाममा १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको पार्टीको त झन् यस्तो लक्ष्य हुनै हुँदैन।
व्यक्तिले महत्त्वाकांक्षा राख्नु आफैंमा नराम्रो पनि होइन, तर ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ उखान पनि बिर्सन भने मिल्दैन। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १८ सीट जितेको पार्टीका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्नु भनेको धरातलीय यथार्थ अनुरूप होइन। निर्वाचनमा पराजित भएको जिम्मेवारी कसरी लिनुपर्छ भनेर दाहालले गठबन्धनभित्रकै नेताबाट सिक्दा पनि हुने हो। २०६४ सालको संविधानसभामा प्रत्यक्षमा ३३ सीट मात्रै जितेको भन्दै नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिएर पदमै बसेको भए पनि त्यति वेला महासचिव नेपाललाई हटाउने पार्टीको आन्तरिक समीकरण थिएन।
२०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरू गर्नुअघि नेकपा मशाल (२०४६) र नेकपा एकता केन्द्र (२०४८)को महामन्त्री रहिसकेका दाहाल झण्डै तीन दशकदेखि लगातार माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा छन्। २०६४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ १२० जितेको माओवादी २०७० मा २६ सीटमा झर्यो। २०७४ मा ३६ स्थानमा विजयी माओवादी २०७९ मा १८ सीटमा खुम्चियो। पाँच–पाँच वर्षमा पार्टीको आधा शक्ति गुम्दा पनि अध्यक्ष दाहालले हारको समीक्षा गर्नु त कता हो कता, उल्टै प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेर हिंड्नु स्वयम् माओवादीको हितमा समेत छैन।
गोरखा–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि माओवादीको मत लगातार घट्दो छ। समानुपातिकमा २०६४ सालमा साढे ३१ लाख (२९.८५ प्रतिशत) मत ल्याएको माओवादीले २०७० मा जम्मा १४ लाख ४० हजार (१५.२१ प्रतिशत) मत पायो। २०७४ मा १३ लाख (१३.६५ प्रतिशत) मत पाएको पार्टीले २०७९ मा एक करोड चार लाख मत गणना हुँदा ११ लाख ६२ हजार (११.१२ प्रतिशत) ल्याएको छ। यस पटकको मत बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) समेतको हो।
एकातिर पार्टी निरन्तर ओरालो लागेको छ भने मूल नेतृत्वको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना चुलिंदै गएको छ। दाहालको यो महत्त्वाकांक्षा मुलुक र माओवादी दुवैका लागि प्रत्युपादक हुने निश्चितप्रायः छ। माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने पनि दोस्रो पुस्तालाई अवसर किन नदिने? के माओवादीमा दाहाल बाहेक अरू सांसद प्रधानमन्त्री बन्न योग्य छैनन्?
लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्छ। यो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी कांग्रेसले जितेको छ। दोस्रो स्थानमा एमाले छ। माओवादीले १३८ सांसद जुटाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफ्नो हैसियतभन्दा कम्तीमा तीन गुणा शक्तिशाली दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रत्यक्षमा क्रमशः ५७ र ४४ स्थानमा जितेको कांग्रेस र एमालेभन्दा पहिला दाहालले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु सोझै संसदीय गणितको अवमूल्यन हो। यसले ‘घरधनीलाई मतलब छैन, डेरावाललाई सकसक’ भन्ने आहानलाई पनि चरितार्थ गर्छ।
‘सानो पार्टीको अध्यक्ष भएर के भयो त, गठबन्धनको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ’ भन्ने तर्क पनि आउन सक्ला। सानो पार्टीकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाउने हो भने गठबन्धनमै रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई किन प्रधानमन्त्री नबनाउने? आखिर तीनै जना चुनाव जितेर आएकै छन्। अनुभवी खोज्ने हो भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल छँदै छन्, नयाँ अनुहार खोज्ने हो भने ठाकुर र केसी छन्।
दाहाल २०६५ र २०७३ मा प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्दा जनताका लागि के गरे, जसले गर्दा तेस्रो पार्टीका अध्यक्ष दाहाललाई नै प्रधानमन्त्री नबनाई नहुने?
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)